कारोबार दैनिक

पौष २०७९

बढी शेयर पूँजी भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ठूला सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन लागिएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । “रु पच्चिस […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ठूला सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकबाटै गर्न दबाब

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूहले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि केन्द्रीय बैंकलाई दबाब थपिएको हो । काठमाडौं। बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन (एसटीआई)’ गठनबारे बहस चलिरहेका बेला ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्न दबाब बढेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सहकारी अभियानका संघ, महासंघहरूले पनि बजेटअनुसार नै छुट्टै नियामक निकाय गठनका लागि ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । यसबारेमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा पनि छलफल भइरहेको छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गरिरहेको संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि केन्द्रीय बैंकलाई दबाब बढेको हो । एपीजीले हालै सार्वजनिक गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको सहकारी विभाग, राष्ट्र बैंक र वित्तीय जानकारी एकाइबाटै अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । संघीय सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय एपीजीको प्रतिवेदन सरकारका लागि सुझाव मात्र रहेको र कार्यान्वयन बाध्यकारी नहुने बताउँछन् । ‘एपीजीले सुझाव दिएपछि नैतिक दबाब त छ, तर त्यही नै लागू गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सहकारीको अनुगमन निकायबारे मन्त्रालय र सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलमा छलफल भइरहेको र अहिले कुनै निष्कर्षमा नपुगेको उनले बताए । गत मङ्सिरमा स्थलगत अध्ययनमा आएको एपीजीले सरकारलाई सहकारीको अनुगमन र सुपरिवेक्षण कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको जोखिम उच्च भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसका आधारमा सरकारले गत माघमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसद्मा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने र सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाइने गरी सीमा तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार जरीवाना र कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी विधेयकमा सहकारी ऐनमा उल्लेख भएको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको स्थानीय तहले, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म कारोबार भएको र प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीको प्रदेशले र स्थानीय तह र प्रदेशमा दर्ता भए पनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल सहकारीको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुभन्दा छुट्टै संस्था गठन गर्दा प्रभावकारी हुने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले आफैले अनुमति दिएका बैंकहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सहकारीको जिम्मेवारी पनि उसलाई दिनुभन्दा दोस्रो तहको निकाय बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ।’ आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार गत फागुनसम्म सहकारीको संख्या ३० हजार छ । तिनीहरूको शेयर पूँजी ९४ अर्ब १५ करोड, बचत ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड र ऋण लगानी ४ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । तर, यी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण नहुँदा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परिरहेको छ । सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शन ढकाल सहकारीको जिम्मेवारीबाट राष्ट्र बैंक पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमता विकास गरेर भए पनि ठूला सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

सहकारी र लघुवित्तलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु कति उपयुक्त ?

लघुवित्त र सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यमा मात्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने गर्छन् । सैद्धान्तिक रूपमा यी दुई संस्थाले बैंक/वित्तीय संस्थासँग वित्तीय कारोबार गर्न पहुँच नभएका/विमुख रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि शहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थासँग बैंक/वित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीले उल्लेख्य मात्रामा वित्तीय कारोबार गरिरहेको पाइन्छ । कतिपयले सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त फाइनान्स कम्पनीको कामकारबाहीसँग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ भने पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थासँग तुलना गर्ने क्रमको शुरुआत भएको छ । यसरी कतिपय सेवाग्राही र सर्वसाधारणले गर्ने यस्तो टिप्पणीले सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थालाई एउटै दृष्टिले हेर्ने गरेको देखिन्छ । २०७९ फागुन मसान्तमा ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्थामा करीब ७४ लाख शेयर सदस्यको शेयर पूँजी रू. ९४ अर्ब, बचत रकम रू. ४७८ अर्ब र कर्जा लगानी रू. ४२६ अर्ब रहेको र झन्डै ९४ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी २०७९ चैत मसान्तमा ६३ लघुवित्त संस्थाले करीब रू. ३४ अर्ब शेयरपूँजी, रू. १६८ अर्ब बचत संकलन तथा रू. ४४१ अर्ब कर्जा लगानी गरेको र २३ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी सहकारी संस्था र लघुवित्त संस्थाले गर्दै आएको कारोबारलाई हेर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन यी दुवै संस्थाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको देखिन्छ । सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाले ऐनको दफा २५ मा उल्लिखित कार्य गर्छन् । आफ्ना शेयरसदस्यमा मात्र वित्तीय कारोबार गर्ने, सदस्यबाट सञ्चालक समिति, लेखासुपरिवेक्षण समितिलगायत समितिको गठन गरी संस्था सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा रहने भए पनि नियमन गर्ने अधिकार संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै निकायलाई दिएको छ । सहकारी संस्थाका शेयरसदस्य नै संस्थाको मालिक हुने भएकाले संस्थाको नाफाघाटाको अंशियार पनि सदस्यहरू नै हुुने गर्छन् । संस्थामा कमजोर स्वनियमन, नियमकीय निकायको नियमनको अभाव, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, कमजोर संस्थागत सुशासन, नियमकानून र नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको कमी लगायत कारण सहकारी संस्थामा वित्तीय अनुशासनहीनताको अवस्था सृजना भई संस्था बेपत्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई नै बदनाम गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ (घ) मा उल्लिखित कार्य गर्छन् । नेपाल सरकार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समेत दर्ता भएका यी संस्थाको नाफाघाटाको अंशियार शेयरधनी मात्र रहने व्यवस्था रहेको छ । आफ्ना सदस्यहरूमा मात्र वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्नेे लघुवित्त संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा रहेका हुन्छन् । लघुवित्त संस्थाहरू बैंकको नियमनमा रहने, ऐनकानून र बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनहरूको पूर्णरूपले अनुपालना गर्ने, तोकिएको समयमा संस्थाको वित्तीय अवस्थाको खुलासा गर्ने, ऋणी तथा सदस्यको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्थालगायत कारणले लघुवित्त संस्थामा स्वनियमन, प्रभावकारी नियमन र संस्थागत सुशासन कायम हुँदै आएकाले संस्थाप्रति सदस्यको विश्वास बढ्दै गएको पाइन्छ । सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न तीनै तहमा नियामकको व्यवस्था र आवश्यकताअनुसार ऐन, नियमकानून र नीति निर्देशनको व्यवस्था गरिएको भए पनि नियामकले नियमन गर्ने गरेको पाइँदैन । नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालनाको अवस्था कमजोर रहेकाले यस क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अभाव रहेको पाइन्छ । जसले गर्दा संस्थामा आर्थिक अनुशासनहीनताको अवस्था सृजना भई सदस्यको रकम हिनामिना गरी बेपत्ता भएका संस्थाका सञ्चालक तथा जिम्मेवार अधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने कार्यहरू हुन सकेको पाइँदैन । शहरी क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका सहकारी संस्थामा यस्तो प्रवृत्ति बढिरहेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको र सोहीअनुरूप बैंकले नियमित र आवश्यकतानुसार लघुवित्त संस्थाको नियमन, निरीक्षण/सुपरिवेक्षण गर्ने र त्यसबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा संस्था र सम्बद्ध अधिकारीलाई कारबाही गर्दै आएको छ । यसरी गरिने कारबाहीको क्रममा संस्थाबाट भएका कमीकमजोरीको गाम्भीर्यका आधारमा संस्थाको इजाजतपत्र खारेजी र सञ्चालक तथा सम्बद्ध अधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार बैंकलाई रहेको छ । यही व्यवस्थाअनुरूप राष्ट्र बैंकले विगतमा बचतकर्ताको बचत हिनामिना गर्ने बैंक/वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेजी र सम्बद्ध अधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता दिलाएका उदाहरण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका छन् । यसरी नियामकले गर्दै आएको यस्ता क्रियाकलापले लघुवित्त संस्थाका सदस्यलाई ढुक्कसँग वित्तीय कारोबार गर्ने वातावरण निर्माण गरेको छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

वित्त कम्पनी र सहकारीका केही भिन्नता

नेपालमा पछिल्लो समय वित्तीय पहुँच पर्याप्त बढे पनि अझै सुदूर ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुग्न सकेको छैन । बैंकहरूको शाखा खोल्नुमात्रै वित्तीय पहुँच होइन, त्यसबाट सर्वसाधारणले वित्तीय सेवा सहजै लिन पाउने अवस्था महत्त्वपूर्ण हो । गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सहकारीहरूको भूमिका ठूलो छ । यद्यपि शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित केही सहकारीहरूले सदस्यहरूलाई उनीहरूको निक्षेपको रकम नदिएर बेइमानी गरेको पाइन्छ । केही त पलायन पनि भएको पाइन्छ । वित्तीय पहुँचका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था जत्तिकै सहकारी पनि प्रभावकारी देखिएको छ । शहर बजारका कतिपय सहकारी वित्त कम्पनीजस्तै गरी सञ्चालनमा रहे पनि तिनको उद्देश्य, गठन प्रक्रिया, सञ्चालन र नियमनका तौरतरीका भने फरक छ । वित्त कम्पनीको स्थापना बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७४ बमोजिम हुन्छ भने सहकारीको स्थापना र सञ्चालन सहकारी ऐन २०७४ अनुसार हुन्छ । वित्त कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो भने सहकारीलाई सहकारी बोर्डले नियमन गर्छ । ठूला सहकारीको नियमनमा समस्या रहेको छ । नेपालमा वित्त कम्पनी अर्थात् ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्थाको संख्या १७ छ भने ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेका छन् । वित्त कम्पनीमा बचत गर्नेहरूले ब्याज आर्जन गर्छन् । तर ती त्यसका मालिक वा शेयर होल्डर हुँदैनन् । लघुवित्तमा कारोबार गर्न शेयर होल्डर बन्नुपर्दैन । तर, सहकारीमा भने सदस्य नबनेसम्म कारोबार गर्न पाइँदैन । सदस्यहरू भनेका सहकारी संस्थाको वास्तविक मालिक पनि हुन् । वित्त कम्पनीहरू कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरिएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७४ बमोजिम सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । सहकारी संस्थाहरू सहकारी विभागअन्तर्गत कार्यक्षेत्रको आधारमा स्थानीय तह, प्रदेश सहकारी विभाग वा संघीय सहकारी विभागमा दर्ता हुन्छन् र सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सञ्चालन हुन्छन् । वित्त कम्पनी स्वीकृत प्रबन्धपत्र तथा नियमावली र कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरूको आधारमा सञ्चालन हुन्छ भने संस्थाहरू स्वीकृत विनियम, साधारणसभाबाट अनुमोदन गरिएको नीति तथा कार्यविधिहरूको आधारमा सञ्चालन हुन्छन् । वित्त कम्पनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम पूँजीगत आधार कायम गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाको हकमा भने विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम र कुल बचत निक्षेपको १५ भागको १ भाग अर्थात् १ः१५ हुने गरी शेयर पूँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई चुक्ता पूँजीको आधारमा क, ख, ग, घ वर्गमा विभाजन गरिएको हुन्छ । सहकारीहरूको कार्यप्रकृति र विषयका आधारमा सहकारीहरूको वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । जस्तै वित्तीय कारोबार गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी, कृषि काम गर्ने कृषि सहकारी, श्रमिक सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, सञ्चार सहकारी, यातायात सहकारी आदिमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा जोखिमको आधारमा १.३, ५, २५, ५०, १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गरेका हुन्छन् । सहकारी संस्थाले भने जोखिमको आधारमा १ प्रतिशत, ३५ प्रतिशत र १०० प्रतिशत कर्जा जोखिम व्यवस्था गरेका हुन्छन् । वित्तीय संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई शेयर कारोबार गर्ने व्यवस्था हुन्छ । सहकारी संस्थाले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भई शेयर कारोबार गर्ने व्यवस्था हुँदैन । लेखक समृद्धि फाइनान्स लिमिटेडका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

लघुवित्तहरू अब स्वस्फूर्त मर्जरमा जाने सम्भावना बढी छ : कुलमणि तिम्सिना[अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बचतमा सीमा नतोक्न लबिङ

काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतको सीमा नतोक्न सहकारीका सञ्चालकहरूले लबिङ शुरू गरेका छन् । सरकारले सहकारीमा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने व्यवस्थासहित सहकारी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसलाई रोक्न उनीहरूले लबिङ थालेका हुन् । सहकारी अभियानको छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा सहकारीका नेताहरूले आइतवार र सोमवार विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुखका साथै पूर्वमन्त्रीहरूलाई भेटेर सीमा तोक्ने प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् । यसका लागि उनीहरूले आइतवार भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धु्रवबहादुर प्रधानसँग भेट गरेका थिए । सोमवार पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, पूर्वसहकारी मन्त्री शशी श्रेष्ठका साथै प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बचतको सीमा तोक्ने व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । ‘बचतमा सीमा तोक्ने व्यवस्था सहकारीको सिद्धान्तअनुसार छैन, यसले सहकारी क्षेत्रलाई धराशयी बनाउँछ,’ राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष तथा सहकारी महासंघका सञ्चालक केबी उप्रेतीले भने, ‘यसबारे हामीले सम्बद्ध सबैलाई भेटेर फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौं ।’ सरकारले शुक्रवार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसद्मा दर्ता गर्दै पहिलोपटक सहकारीको बचतमा सीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको हो । सहकारी संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमसमेत उच्च रहेको फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)को सुझावअनुसार सरकारले सहकारीको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ मा संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बद्ध संस्थाको विनियममा तोकिएअनुसार हुने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधान संशोधन गरी बचतमा सीमा तोक्ने प्रावधान राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी एफएटीएफको सुझावअनुसार सरकारले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने ठूला सहकारीको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार जरीवाना र कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारी ऐनमा पनि ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा नभएको कारण देखाउँदै सहकारीको अनुगमन गर्न केन्द्रीय बैंकले अस्वीकार गर्दै आएको छ । सहकारीहरूको नियमन प्रभावकारी बनाउने र गलत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा अभियानको पनि सहमति रहेको सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बताए । ‘सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउने, गलत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विषयमा हाम्रो पनि साथ छ,’ उनले भने, ‘तर, व्यक्तिगत बचतमै सीमा तोक्ने विषय हामीलाई मान्य हुँदैन ।’

Aarthik Abhiyan पौष २०७९