उत्पादनअनुसार खपत बढाउन नसक्दा यो वर्ष पनि विद्युत् खेर जाने समस्याले निरन्तरता पाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खेर जाने समस्या नआउने बताउँदै आए पनि पछिल्लो समय दैनिक दुई सय...
काठमाडौं । दशैंमा देशभित्रको आन्तरिक विद्युत् खपत घट्दा जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित करीब ५ सय मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको छ । दशैंमा विद्युत् बढी खपत गर्ने उद्योग कलकारखानाहरू बन्द हुँदा र काठमाडौंमा चिसो शुरु भइनसकेको तथा तराईमा गर्मी पनि सकिएकाले आन्तरिक रूपमा विद्युत्को माग घटेको छ ।
तर, बर्खा सकिएको र नदी तथा खोलानालाहरूमा सफा पानीको बहाव हुने हुँदा यो समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, यसका सहायक कम्पनीहरू र निजी क्षेत्रका स्वामित्वका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट विनाअवरोध विद्युत् उत्पादन हुने गरेको छ ।
प्राधिकरण, यसका सहायक कम्पनीहरू र निजी क्षेत्र क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट हाल दैनिकरूपमा करीब २ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यसमध्ये करीब १ हजार मेगावाट देशभित्र खपत भइरहेको भने करीब साढे ६ सयदेखि ७ सय मेगावाटसम्म विद्युत् भारततर्फ निर्यात भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत गर्न नसक्दा र थप निर्यातका लागि भारतबाट स्वीकृति पाउन नसक्दा अहिले दैनिकरूपमा ५ सय मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् खेर फाल्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको बताए ।
‘दशैंका कारण आन्तरिकरूपमा माग घटेको छ, यही अवस्थालाई ध्यान दिएर यहाँ खपत गरी बचत भएको थप करीब ३ सय मेगावाट विद्युत्का निर्यात स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा पठाएका थियौं । तर, अहिलेसम्म स्वीकृति पाउन नसक्दा फूलपातीको अघिल्लो दिनबाट दैनिकरूपमा करीब ५ सय मेगावाट स्वच्छ हरित विद्युत् खेर गइरहेको छ । यसबाट दैनिकरूपमा करौंडौं रुपैयाँ गुमाइरहेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘प्रक्रियामा रहेकाले छिट्टै थप विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाउनेमा विश्वस्त छौं, स्वीकृति नपाउने हो भने अझै विद्युत् खेर फाल्नु पर्ने अवस्था छ ।’
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र केहीअघिबाट मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करीब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि (एनभीभीएन)लाई विक्री गरिरहेको छ । एनभीएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा विक्री गरिरहेको छ ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करीब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा विक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५२२ मेगावाट र एनभीभीएनलाई ११० मेगावाट गरी ६३२ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । यसमध्ये ५६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ ।
प्राधिकरणले गत जेठदेखि असोजसम्ममा ११ अर्ब ८० करोड २८ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् यस वर्ष गत २८ जेठबाट भारतीय बजारमा विक्री शुरु गरेको थियो ।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को साउन, भदौ र असोज गरी तीन महीनामा ९ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । असोजमा मात्र ४ अर्ब २ करोड ३५ लाख रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ ।
तीन महिनामा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ २७ पैसा छ । जेठ र असारमा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत दर प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६७ पैसा थियो ।
विद्युत् निर्यातबाट आर्थिक रूपान्तरणको सपना देखिरहेको नेपालका लागि भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट (मेवा) बिजुली किन्ने विषयलाई त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति दिनु उत्साहको विषय हो । यसबाट भारततर्फ बिजुली निर्यात सम्भावनाको ढोका खोल्ने देखिन्छ । त्यसैले यो निकै सकारात्मक समाचार हो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि । तर, १० वर्षमा १० हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने सामथ्र्य नेपालसँग छ कि छैन, भारतले आफ्नो लगानीको मात्रै बिजुली किन्ने हो कि अन्यको लगानीको पनि उत्पादन किन्ने भनेको हो ? र, नेपालले निर्यातलाई मात्रै प्राथमिकता दिने कि आन्तरिक उपभोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हो जस्ता प्रश्न यसले उठाएको छ । भारतको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय के हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पनि यसबारे कुनै लिखित सहमति भएको देखिँदैन । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा यो जानकारी दिएका थिए । यस्तोमा भारतले नेपालको बिजुली लैजानेबारे केकस्तो शर्त र प्रावधान राखेको भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । जेजस्तो भए पनि खेर गइरहेको पानीबाट बिजुली निकाली भारतलाई बेच्न सकियो भने त्यसले भारतसँगको व्यापारघाटालाई कम गर्न पक्कै मद्दत गर्छ ।
अहिले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीतिअनुसार नदीप्रवाही आयोजना पर्याप्त देखिएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आलटाल र आनाकानी गरिरहेको छ ।
नेपालले १० वर्षभित्र १५ हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको पनि ५ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा लक्ष्यअनुसार कतिपय आयोजना बनिसक्नुपर्ने हो । तर, लक्ष्यको अनुपातमा उत्पादन भएको देखिँदैन । जति उत्पादन भएको छ त्योमध्ये वर्षायाममा ४५० भन्दा बढी मेवा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको थियो । तर, त्यो बढी भएको बिजुली अहिले भारतलाई बेच्ने गरिएको छ । यो सकारात्मक शुरुआत हो । नेपालकै लगानीमा १५ हजार मेवा बिजुली निकाल्न झन्डै ३३ खर्ब लाग्ने आकलन विज्ञहरूले ५ वर्ष अघि गरेका थिए । त्यतिको रकम स्वपूँजी र बैंकहरूको ऋणबाट लगानी गर्न असम्भव नै चाहिँ देखिँदैन । तर, यसका लागि बजारको सुनिश्चितता पहिलो शर्त हो । अहिले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीतिअनुसार नदीप्रवाही आयोजना पर्याप्त देखिएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आलटाल र आनाकानी गरिरहेको छ । ७ हजार मेवाभन्दा बढी आयोजनासँग खरीद सम्झौता नभएको बताइन्छ । यस्तोे कार्यशैलीले १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात सजिलै हुन्छ भन्न सकिँदैन । यद्यपि यसमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गर्ने बिजुलीको हिस्सा निकै ठूलो हुने देखिन्छ ।
नेपालले विद्युत् निर्यातका साथै आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनु जरुरी छ । जति प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्छ त्यति बिजुली खपत बढ्छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यस्तै जति विद्युत् आपूर्ति नियमित र स्तरीय बन्दै जान्छ खपत पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ भन्ने कुरा लोडशेडिङको अवस्था र अहिलेको अवस्थाले देखाएकै छ । लोडशेडिङका बेला मानिसहरूले ग्यासबाट चल्ने घरायसी उपकरण बढी किन्थे भने अहिले त्यसलाई विद्युतीय उपकरणले विस्थापित गरिसकेको छ । अत: नेपालले आन्तरिक खपतका लागि पनि उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दा एकातिर बिजुली खपत बढ्छ भने अर्कातिर पेट्रोल र डिजेल आयातलाई प्रतिस्थापन समेत गर्छ । त्यस्तै इन्डक्शन चूल्होले ग्यासको खपत घटाउँछ । यो भन्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युतीय आपूर्ति बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ किनभने एउटै उद्योगले ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्छ । सिमेन्ट र रड उद्योगलाई मात्रै बिजुली नियमित दिन सकियो भने औद्योगिक खपत बढ्छ । त्यसैले भारतले बिजुली लैजान्छु भन्छ भने त्यो निकै सकारात्मक हो । तर, आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएर वर्तमान वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
आगामी बर्खाभन्दा अगावै विद्युत् व्यापार सम्झौता हुन सकेन भने ५ सयदेखि ९ सय मेगावाट विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने हुन सक्छ काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीमा हाल २ हजार ६१ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना जोडिएका छन् । आयोजना जोडिँदै गर्दा प्राधिकरणलाई भने विद्युत् कहाँ खपत गर्ने र बिक्री गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका […]
The post विद्युत् उत्पादन बढेको बढ्यै, खपतमा समस्या appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
सरकारले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकबाट महसुल नलिने घोषणा गरेको छ । यसअघि १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारले मङ्सिर १ गतेदेखि यो सीमा थप १० युनिट बढाउँदै २० युनिटसम्म पुर्याएको हो ।हाल नेपालमा १३५० देखि १४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । दिनको समयमा १०० र रातको समयमा २५० मेगावाटसम्म विद्युत् खेर गइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अब जलविद्युत विकास गर्न आउने नयाँ प्रवर्द्धकसँग ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) नै गर्ने कि नगर्ने
अन्ततः नेपालमा विद्युत् खेर जाने दिन पनि आयो । हाल नेपालमा दिउँसोको समयमा करीब १०० देखि २०० मेगावाट र रातको समयमा ३०० देखि ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् खेर गइरहेको छ । खेर गइरहेको विद्युत्लाई कसरी खपत गर्ने भन्ने विषयमा ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्व योजना कार्यक्रम बनाउन व्यस्त छन् । सरकारले विद्युतीय चूलो लगायत घरायसी विद्युत् खपत बढोस् […]
विद्युत् उत्पादन, आयात निर्यात तथा खपतबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा अहिले दैनिक विद्युत् खेर गइरहेको छ । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मारमा रहेको अवस्थामा सरकार, निजी क्षेत्र तथा विद्युत् प्राधिकरणको ध्यान लोडसेडिङ अन्त्य कसरी गर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भयो । अर्थात् दीर्घकालीन सोच सहितको ऊर्जा व्यवस्थापनमा नलाग्दाको परिमाण अहिले दैनिक ५०० मेगावाट विद्युत् त्यसै खेर गइरहेको […]
लोडशेडिङको अवस्थाबाट विद्युत् निर्यातको अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा विद्युत् निर्यातमा केन्द्रित हुने कि आन्तरिक खपतमा बढी केन्द्रित हुने भन्नेमा स्पष्ट नीति बन्न सकेको पाइँदैन । हाल देशभरमा २ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । आउँदो वर्ष ५ सय मेगावाट थपिनेछ भने त्यसपछिको हरेक वर्ष १ हजार मेगावट थपिँदै जाने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ । यस वर्ष वर्षायाममा बिजुली बढी भएको छ भने आगामी आवदेखि हिउँदमा समेत विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । पीपीए भएका निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न भइसक्दा विद्युत् खेर जाने अवस्था झनै बढी आउनेछ । अहिले बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न थालिएको छ ।
तर, नेपालमै बिजुली खपत गराउनुपर्छ भन्ने एकथरीको आवाज छ । तर, यसका लागि विद्यु्त प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मरहरू गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ । अहिले पुरानै प्रणालीबाट विद्युत् वितरण भइरहेको छ । गुणस्तरीय बिजुलीको आपूर्ति नियमित नभएकै कारण इन्डक्सन चूल्होको प्रयोग गर्न उपभोक्ताहरू प्रोत्साहित भइरहेका छैनन् । सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन महसुल दरमा सामान्य कटौती गरेको छ । तर, यो कटौती निकै न्यून छ । कर्मचारीका लागि भएको ठूलो खर्च कटौती गरे बिजुली निकै सस्तो बनाउन सकिन्छ । अहिले प्राधिकरणले प्रसारण लाइन र वितरण लाइनहरूका लागि ठूलो खर्च गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर, ऊ यसका लागि तयार भएको देखिँदैन । त्यसैले उद्योगहरूलाई उनीहरूको मागअनुसार विद्युत् दिन सकेको छैन । प्रसारणका पूर्वाधार प्राधिकरणले बनाउने हो वा त्यसबाट अलग बनाइएको ग्रीड कम्पनीले काम गर्न थालेको छैन । त्यही भएर बढी बिजुलीको माग हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति दिन सकेको छैन । घरेलु उपभोक्ताभन्दा औद्योगिक उपभोक्तालाई विद्युत् महसुल बढी लिने गरिएको छ । त्यही विद्युत् पनि उनीहरूले नपाउँदा डिजेल प्लान्टहरूबाट उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूलाई बिजुली दिनसके विद्युत् खपत बढाउनेमात्रै होइन, औद्योगिक लागत पनि घटाउँछ । औद्योगिक उत्पादन सस्तो पर्न गई प्रतिस्पर्धी पनि बन्न सक्छ । यसले थप उद्योग खोल्नका लागि वातावरण तयार पार्छ । बिजुली प्रशस्त उपलब्ध गराउने हो भने छड र सिमेन्ट उद्योगले नै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्न सक्छन् । यस्तोमा हरेक उद्योगले मागेअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न प्राधिकरण र ग्रीड कम्पनी लाग्नुपर्छ ।
सरकारले २०३० भित्र विद्युतीय गाडीको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यातायात नीति २०७१ ले २०२० भित्रै २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा भएको छैन । कोप–२६ सम्मेलनमा नेपालले २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसका लागि एउटा प्रमुख लक्ष्य भनेको खनिज तेलबाट चल्ने सवारीसाधनहरूलाई विद्युतीयमा परिणत गराउनु हो । विद्युत् खपत बढाउने र कार्बन उत्सर्जन कम गराउने भएर पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग ठूलो संख्यामा बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने नीतिले मात्रै नेपालको वातावरणीय समस्या कम नहुने तर्क विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् । तर, विद्युत् खपत बढाउन भने विद्युतीय सवारीसाधन सहयोगी हुन सक्छ ।
विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने सरकारी नीति रहेसँगै नेपालमा यसका एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना गर्न धेरै कम्पनीले रुचि देखाएका छन् । २० भन्दा बढी कम्पनी दर्तासमेत भएका छन् । सरकारले यस्ता प्लान्टलाई प्रोत्साहन दिने नीति पनि लिएको छ । यो सकारात्मक कदम हो तर योभन्दा पनि भइरहेका पुराना सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनु आवश्यक छ ।
सरकारले पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउन दिने भन्ने नीतिगत व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएको पाइँदैन । साथै, पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउँदा ब्याट्री तथा अन्य पार्टपुर्जा आयातमा छूटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ जुन गरिएको छैन । सरकारी कार्यालयहरूमा चलाउन अयोग्य भनी थुपारिएका थुप्रै गाडी छन् । तिनलाई विद्युतीय बनाउने मात्रै हो भने पनि सरकारी खर्च जोगाउन सकिन्छ । एकातिर नयाँ गाडीको आयात घटाउन सकिन्छ भने अर्कातिर बिजुली खपत पनि बढाउन सकिन्छ । यसरी पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गराउने कम्पनीहरू खोल्न पनि प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । महाविर पुनको आविष्कार केन्द्रले यस्तो काम गरेको छ । यसका लागि ठूलो विज्ञको आवश्यकता पनि पर्दैन । यसो गर्न सकियो भने खेर गइरहेका पुराना गाडीको उपयोग पनि हुन्छ र नयाँ गाडीका लागि विदेशिन रकममा पनि कमी आउँछ । विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढेमा विद्युत् कम खपत हुने समयमा खपत बढाउन सकिन्छ । विद्युत् नियमन आयोगले रात्रिकालीन समयका लागि सस्तो महसुल दर कायम गरिदिएको छ । यस्तो बेलामा सवारीसाधन चार्ज हुन्छ र बिजुली खपत बढ्छ ।
विद्युत् खपत बढाउने तत्कालीन र सरल उपाय भनेको खाना पकाउन यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु हो । विभिन्न अध्ययनले इन्डक्सनबाट खाना पकाउँदा ग्यासभन्दा केही सस्तो पर्ने देखाएका छन् । अहिले ग्यासको मूल्य बढिरहेको बेला इन्डक्सनतर्फ आकर्षित गर्ने उपयुक्त मौका हो । इन्डक्सन चूल्हो सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने भनाइ पाइन्छ तर त्यसले खासै असर पार्दैन । महसुल घटाउनु नै यसको प्रयोग बढाउने राम्रो उपाय हो । तर, जति बढी विद्युत् खपत गर्छ उसलाई बढी महसुल दर कायम गरिएको छ जसले विद्युत् खपत कम गर्न प्रोत्साहित गर्छ र बढी खपत गर्न दुरुत्साहित गर्छ । बढी खपत गर्नेलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउने व्यावसायिक रणनीति लिइन्छ । अतिरिक्त खर्च नगरी बिजुली खपत गराउन यो तरीका सही हो । सीमान्तीकृत वर्गलाई छूट दिएर बाँकीलाई खपत बढेको आधारमा महसुल कम गराउने हो भने इन्डक्सन र अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न कुनै पनि सहुलियत आवश्यक पर्दैन ।
उत्पादित विद्युत् खपत नहुँदा दैनिक चारदेखि पाँचसय मेगावाट विद्युत् खेर जाने गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । माथिल्लो तामाकोशीबाट ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएपछि विद्युतू खेर जान थालेको हो ।
