बेरोजगारलाई कृषिमा अनुदान

करिब डेढ वर्ष लामो कोरोना कहरले युवाहरू बेरोजगार हुने भन्दै फलेबास नगरपालिकाले युवालक्षित कार्यक्रम ल्याएको छ । वैदेशिक तथा स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई कृषिलाई व्यवसायीकरणमा डोर्‍याउने गरी ‘टनेल हाम्रो, उत्पादन तपाईंको’ अभियान सञ्चालन गरेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

कृषिमा अनुदान : किन र कसलाई ?

घरेलु आवश्यकता र माग पूरा गर्न लगभग सबैजसो कृषि उपज बाहिरबाटै आयात गर्नुपर्ने यथार्थ नेपालका लागि कृषि अर्थ-राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । कृषि क्षेत्रले नेपालको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक …

उत्पादनमा आधारित रहेर कृषिमा अनुदान दिइने

कृषिसम्बन्धी अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने भएको छ। सरकारले अहिले बिमा, मललगायतका विषयमा अनुदान दिँदै आएको

‘कृषिमा अनुदान बालुवामा पानी’

२९ असार, काठमाडौं । कृषिका नाममा वितरण गरिएको अनुदान वितरणमा महालेखाले पुनः प्रश्न गरेको छ । कृषि उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापनका लागि भन्दै सरकारले वितरण गरेको ‘कृषि क्षेत्रको अनुदान बालुवामा पानी’ हाले सरह भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न महालेखा परीक्षणको ५९ औं प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाएको हो । अनुदानका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट रकम वितरण तीव्र […]

कृषिमा प्रोत्साहन चाहिएकाले अनुदान नराखौं : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान नराख्न सुझाव दिएका छन् ।आगामी बजेटको नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन चाहिएकाले अनुदान नराख्न सुझाव दिए ।“आगामी आबको बजेट बनाउँदा कृषिमा अनुदान भन्ने शब्द नराख्नुस्, उनले भने, “कृषिमा अनुहादा हैन […]

कृषिमा अनुदान हटाउन  अर्थमन्त्री शर्माको सुझाव

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान नराख्न सुझाव दिएका छन् । आगामी बजेटका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग शुक्रबार भएको छलफलमा उनले कृषि...

कृषिमा अनुदान पाएपछि हेटौंडाका किसान हर्षित

मकवानपुर – हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१७ हटियामा रहेको साना किसान सहकारी संस्थालाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले खेत, बारी जोत्न भनेर गएको वर्ष एउटा ठूलो ट्याक्टर दियो । सहकारी संस्थाले ट्याक्टर पाएपछि त्यो सहकारीसँग आबद्ध सबै किसानले खेत जोत्न त्यसैको प्रयोग गरे । सस्तो दरमा ट्याक्टर मार्फत खेत, बारी जोत्ने काम गर्न पाएपछी वर्षभरि गोरु पालेर परमपरागत खेती गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्यो । पालिकाले नै ५० प्रतिशत अनुदान रकममा ट्याक्टर दिएपछि खेती गर्ने गाउँका किसानका लागि निकै सजिलो भएको सहकारीका अध्...

वर्षमा ६ लाखसम्म तरकारीका बिरूवा बेच्छन् कमल (भिडिओ)

'सरकारले कृषिमा अनुदान दिए पनि त्यो धेरै झन्झटिलो छ। ५ लाख अनुदान लिँदा साढे २ लाख त बीचकैले खाइदिन्छन्। त्यही भएर मैले त ब्याजमा आउने अनुदानको ऋण मात्रै लिएको छु।'

ऐन बनाएर कृषिमा अनुदान दिन संसदीय समितिको निर्देशन

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले कृषि अनुदान सम्बन्धी काम ऐन बनाएर मात्र अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिको आइतबारको बैठकमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव र अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दै अनुदान दिने प्रक्रिया ऐन बनाएर गर्न निर्देशन गरेको हो ।प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण […]

कृषि बीमामा अनुदान कटौती

सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिँदै आएको अनुदान २५ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । सरकारले ५ वर्षदेखि कृषिबीमामा लाग्ने बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, चालू आवमा भने ५० प्रतिशतमात्र अनुदान दिने भएको छ । कृषि बीमा व्यापक नबनिसकेको अवस्थामा यसरी अनुदान घटाउँदा कृषिक्षेत्रमा बीमा कम हुन्छ र यस क्षेत्रमा आउने लगानी प्रभावित हुन सक्छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको र यसले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा अनुदान रोक्नु उपयुक्त हुन सक्छ । कृषिबीमामा भने अनुदानको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र यसबाट व्यावसायिक खेती गर्ने किसान लाभान्वित भएको देखिन्छ । सरकारले कृषिबीमामा अनुदान दिए पनि त्यसको बारेमा धेरै कृषकले थाहा पाएका छैनन् । थाहा पाए पनि कृषिबीमा कसरी गर्ने भन्ने जानकारी नहुँदा उनीहरू जोखिम बेहोर्न बाध्य छन् । कृषिक्षेत्र सबैभन्दा जोखिमयुक्त व्यवसाय हो । कृषि र मौसमको सम्बन्ध हुन्छ । मौसमको भविष्यवाणी अझै पनि सही रूपमा हुन सकेको छैन । यस्तो हुँदा कृषि क्षेत्रमा कृषकहरूले अप्रत्याशित नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । बीमाबाट यस्तो क्षतिको रक्षावरण हुन सक्छ । त्यसैले कृषिबीमामा आकर्षित गर्न अनुदान दिने नीति ल्याइएको हो । तर, कृषिबीमामा व्यापकता नआउँदै यसलाई कम गर्दै लैजाने हो भने कृषिबीमामा अनुदान दिने नीतिको औचित्य प्रमाणित हुन सक्दैन । बीमा अनुदानमा सरकारी कोषबाट ठूलो रकम खर्च भएको पनि देखिँदैन । यस्तोमा कृषि बीमामा अनुदान घटाउन सरकारले किन आवश्यक देखेको हो बुझ्न सकिँदैन । सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन दिन कृषिक्षेत्रमा अनुदान दिने गरेको छ । मलखादलगायत शीर्षकमा दिइने अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । यसबारे विभिन्न समितिले समग्र रूपमा र क्षेत्रगत रूपमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरेको पाइन्छ । सरकारले २०७५ सालमा गरेको एक अध्ययनअनुसार सरकारले प्रदान गरेको कृषि अनुदान पहुँचवाला तथा टाठाबाठाले मात्रै प्राप्त गरेको देखाएको थियो । युवा कृषि उद्यमीहरूले समेत सरकारले दिएको अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको तर पहुँचवालाहरूले नक्कली कागजात बनाएको भरमा अनुदान लिएको समेत पाइन्छ । कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको र यसले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा अनुदान रोक्नु उपयुक्त हुन सक्छ । बीमामा भन्दा कृषिमा अनुदानको रकम निकै बढी र ठूलो पनि देखिन्छ । कृषिबीमामा भने अनुदानको दुरुपयोग भएको देखिँदैन र यसबाट व्यावसायिक खेती गर्ने किसान लाभान्वित भएको देखिन्छ । त्यसैले कृषि बीमामा अनुदान घटाउनु हालको अवस्थामा उपयुक्त देखिँदैन । हो, कृषिबीमामा अनुदान अनन्तकालका लागि दिन सकिँदैन र दिनु पनि हुँदैन । व्यावसायिक कृषिले मुनाफा आर्जन गर्ने हुँदा बीमाको पूरा दायित्व उनीहरूले नै लिनु सिद्धान्ततः सही हो । तर, धेरै किसानले बीमा गर्न नथालिसकेको अवस्थामा अनुदान घटाउँदा बीमा कम हुन थाल्छ र किसानहरूले जोखिम वहन गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । कृषिबीमा ठूला र पहुँचवाला मात्र होइन, साना किसानहरूले पनि गरेको देखिन्छ । त्यसो हुँदा कृषिमा अनुदान दिनुभन्दा कृषिबीमामा अनुदान दिनु बढी फलदायी हुने देखिन्छ । कृषिबीमामा मोरल हजार्ड भनिने जोखिम धेरै छ । त्यसो हुँदा बीमा कम्पनीहरू कृषिबीमाका लागि त्यति आकर्षित हुने गरेको पाइँदैन । त्यही कारण बीमामा अनुदान घटाइएको हुन सक्छ । त्यसो हो भने कृषिबीमामा विद्यमान मोरल हजार्डको जोखिमलाई घटाउने काम गर्नुपर्छ । खास खास व्यवसाय जो बलियो भएको छ त्यसमा चाहिँ बरु घटाउन उपयुक्त होला । पर्याप्त रूपमा बीमा हुन थालेको हो भने अनुदान घटाउनु उपयुक्त हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भएको तथ्य पाइएको छैन । घटाउनै परे पनि ७५ बाट ७० सम्म घटाउनु ठीकै हुन्थ्यो तर ५० प्रतिशतमा मा झार्नु अनुपयुक्त नै देखिन्छ । सरकारले खाद्य भण्डारण आदिमा अनुदान दिइएकाले बीमामा अनुदान घटाएको बताएको छ । ती क्षेत्रमा अनुदान ठीक भए पनि बीमाचाहिँ जोखिम कम गर्न बढी आवश्यक हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।