घट्दै छ भारतीय बजारमा नेपाली बिजुलीको निर्यात र मूल्य
उत्पादन नभएपछि पुसपछि निर्यात बन्द हुने
भारतीय बजारमा नेपाली बिजुलीले पाउने मूल्य क्रमशः घट्दै गएको छ । सुरुवाती चरणमा नेपाली बिजुली भारतीय खुला बजारमा अधिकतम मूल्यमा बिक्री भएको थियो । तर, पछिल्लो समय...
खाद्यबालीमा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने मसुरोको खेती गरिने क्षेत्रफल घट्दै जान थालेको छ भने निर्यातभन्दा आयातको आँकडा उकालो लाग्न थालेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा लगाइरहँदा प्रमुख निर्यातक खाद्यबालीको उत्पादन घट्नु चिन्ताको विषय हो । तराईको जमीनमा मसुरो खेती गर्न निकै सजिलो हुने भए पनि खेती गरिने क्षेत्रफल किन घटिरहेको छ भनेर सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
कुल कोसे बालीमा मसुरोको खेतीले ६४ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । मसुरो खेतीको ९५ प्रतिशत अंश तराईले ओगटेको छ । धानबाली पछि मसुरोको खेती गरिन्छ । बगर र खाली ठाउँमा समेत मसुरो खेती गर्न सकिन्छ । अन्य बालीभन्दा यो कम झन्झटिलो हुने बताइन्छ । बजार पनि सजिलै पाइने नगदे बालीको खेतीमा किसानहरू किन विकर्षित भए भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा नेपालमा २ लाख ६२ हजार ८ सय ३५ मेट्रिक टन मसुरो उत्पादन भएको थियो । त्यस वर्ष २ लाख १२ हजार ८ सय ७६ हेक्टर जमीनमा यसको खेती गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा मसुरो खेती हुने जमीनको क्षेत्रफल घट्दो क्रममा छ । आव २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा उत्पादन हुने क्षेत्रफल घटेर १ लाख ९८ हजार ४ सय हेक्टरमा सीमित भएको छ भने उत्पादन २ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन भएको देखिन्छ । यसरी मसुराको खेती घट्दै जानुमा भारतीय मसुरो सस्तोमा उपलब्ध हुनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ । भारतमा मसुराको उत्पादन लागत कम छ र ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुन्छ । त्यसैले नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको देखिन्छ ।
मसुरो निर्यातमा सरकारले दिँदै आएको प्रोत्साहन रकम घटाउँदै गएकाले यसको निर्यात घटेको हो । निर्यात बढाउन पनि उत्पादन बढाउन आवश्यक भएकाले सरकारले किसानहरूलाई उचित प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
चालू आवमा भारतमा भन्दा नेपालमा मसुरोको मूल्य बढी देखियो । भारतमा उत्पादन घटेकाले त्यहाँ मूल्य बढेको बताइन्छ । कुनै १ वर्ष बढी मूल्य पाए पनि अन्य वर्षमा भने भारतकै मसुरो बजारमा पाइन्छ । दाल चामल उत्पादकहरूले पनि भारतबाट नै मसुरो आयात गर्छन् । नेपालमा मसुरो किन्न खोज्दा नपाइएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले उत्पादन बढाउन नै सरकारले प्राथमिकता दिनु जरुरी देखिन्छ ।
विगतमा नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुको सूचीमा मसुरो पथ्र्यो । अहिले मसुराका निर्यात पनि घटिरहेको छ । उत्पादन नै घटेपछि निर्यात घट्नु स्वाभाविकै हो । नेपालले गत आव २०७९/८० मा ४८ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको मसुरो निर्यात गरेको थियो । दश वर्षअघि अर्थात् आव २०६९/७० मा २ अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी मूल्यको मसुरो निर्यात भएकामा त्यसयता यो घट्दै आएको छ ।
नेपालको मसुरो बंगलादेश, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरमा निर्यात भएको हो । बंगलादेशमा विगत २० वर्षदेखि नेपाली उत्पादन भनी मसुरो निर्यात भइरहेको छ । तर, जुन परिमाणमा त्यहाँ निर्यात भएको थियो त्यो परिमाणमा नेपालमा मसुरो उत्पादन भएको पाइँदैन । अन्य मुलुकबाट आयात गरेर बंगलादेशमा मसुरो निर्यात हुँदै आएको पाइन्छ । मसुरो निर्यातमा सरकारले दिँदै आएको प्रोत्साहन रकम घटाउँदै गएकाले यसको निर्यात घटेको हो ।
निर्यात बढाउन पनि उत्पादन बढाउन आवश्यक भएकाले सरकारले किसानहरूलाई उचित प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला किन उत्पादन घट्यो भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ र त्यस्तो अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा योजना बनाउन सक्नुपर्छ । बजार नपाएको हो वा प्रविधिको प्रयोगमा समस्या ? अहिले पनि यस्ता पक्षको निक्र्योल गर्न नसक्ने हो भने नेपालको कृषिले फड्को मार्न समस्या भइरहन्छ । किसानले लाभ लिन सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने हो भने अहिलेजस्तो विदेश जान पनि कसैले मरिहत्ते गर्दैनन् ।
जनसंख्या र भूभागको हिसाबले नेपालका छिमेकीहरू ठूला छन् । सानो देश नेपाल यिनीहरूको बीचमा अवस्थित छ । जनसंख्या र भूभागको गणितमा कुनै देश ठूलो वा सानो हुन सक्छ । यो कुनै अनौठो र सरोकारको विषय होइन । उपलब्ध स्रोतसाधनको विकास र आर्थिक आकारका बारेमा भने सरोकार र खोजको विषय हुन सक्छ । एक दशकअगाडि सन् २०१३ मा भारत र चीनको आर्थिक आकार क्रमश: १८ दशमलव ६ खर्ब अमेरिकी डलर र ९५ दशमलव ७ खर्ब अमेरिकी डलर थियो । यो आकारमा ८४ प्रतिशत र ८८ प्रतिशतले वृद्धि भई सन्् २०२२ मा क्रमश: ३४ दशमलव २ खर्ब अमेरिकी डलर र १७९ दशमलव ६ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यी भीमकाय दुई देशका बीचमा रहेको नेपालको आर्थिक आकार सन्् २०१३ मा २२ दशमलव १६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । जुन ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई सन्् २०२२ मा ४० दशमलव ४३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
कुनै पनि देशको जीवनस्तरको मापन प्रतिव्यक्ति आम्दानी वा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा गरिन्छ । यसले मानिसको जीवनस्तर कस्तो छ भनेर किटान गर्छ । विश्व बैंकको आँकडाअनुसार सन् २०१३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८०९ दशमलव ४ अमेरिकी डलर थियो । जुन छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमश: १४३८ दशमलव १ अमेरिकी डलर र ७०२० दशमलव ४ अमेरिकी डलर थियो । भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उतपादनभन्दा क्रमश: १ दशमलव ८ र ८ दशमलव ७ गुणाले बढी थियो । एक दशकपछि सन् २०२२ मा नेपाल, भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमश: १३३६ दशमलव ५ अमेरिकी डलर, २४१० दशमलव ९ अमेरिकी डलर र १२७२० दशमलव २ अमेरिकी डलर थियो । सन् २०२२ मा भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उतपादनभन्दा क्रमश: १ दशमलव ८ र ९ दशमलव ५ गुणाले बढी थियो । यसले के पुष्टि गर्र्छ भने भारतीय र चिनियाँहरूको जीवनस्तरभन्दा नेपालीहरूको जीवनस्तर दयनीय र दु:खदायी अवस्थामा रहेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपाल यसका छिमेकीको निकटतामा पुग्न सकेको छैन । कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आइरहँदा पनि नेपालका छिमेकी मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा चामत्कारिक प्रगति भई नै रह्यो । छिमेकीहरूको प्रगतिबाट प्रभावित हुन नसक्दा नेपाल भने मन्दीको कुचक्रमा जकडिन पुग्यो । केही गर्नका लागि अरूका राम्रा कार्यको सिको गर्नुपर्छ । अर्थात् केही राम्रो नतिजा निकाल्न अरूको राम्रा कार्यबाट सिक्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो, भरपर्दो र विकसित बनाउन खाली पेटमा पटुका बेरेर जुट्न जरुरी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत आदि क्षेत्र अर्थतन्त्रका स्तम्भ हुन् । यी क्षेत्रको विकासले रोजगार सृजना गर्छ, निर्यात बढाउन मद्दत गर्र्छ र देशलाई आत्मनिर्भरताको मार्गमा डोर्याउँछ । तर, अर्थतन्त्रमा यी क्षेत्रको योगदन क्रमश: घट्दै गएको छ ।
उदाहरणका लागि सन् २०१३ मा उद्योग व्यवसाय र कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान क्रमश: ६ प्रतिशत र २८ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । एक दशकपछि अर्थात् २०२२ मा यी क्षेत्रको योगदान क्रमश: ५ प्रतिशत र २१ दशमलव १ प्रतिशत रह्यो जुन १६ दशमलव ६ प्रतिशत र २६ दशमलव २ प्रतिशतका दरले ह्रास हुन पुग्यो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदानमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । नेपालले आर्थिक क्षेत्रहरूको विकासमा ध्यान दिन नसक्दा आम नेपालीमा तिक्तता र वितृष्णा पैदा भइरहेको छ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्र अर्को आकर्षक क्षेत्र हो । यसको विकास गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको विकासले तीव्रता पाउँछ । पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सृजना हुन सक्छ । यो क्षेत्रको विकासले तीव्रता पाउन सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको योगदान ८–१० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, जडीबुटी, स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रको विकासका लागि ध्यान जान जरुरी छ । यिनीहरूको विकासमा ध्यान जान नसक्नुका कारण यिनले नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सकेका छैनन् । आजकल जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि व्यापक चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ । हालै भारतले नेपालबाट १० वर्षको अवधिमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । यसका साथै दीर्घकालीन बिजुली व्यापार सम्झौता पनि भइसकेको छ । यही व्यापार सम्झौताको प्रभाव हुन सक्छ, यसको विकासमा दुवै निजी र सरकारी क्षेत्रको चासो बढेको देखिन्छ । यसको विकासका लागि निजीक्षेत्र अझ बढी उत्साहित देखिन्छ । यसको मुख्यकारण निजीक्षेत्र आफैले पनि स्वतन्त्र ढंगले उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था हो । यति हुँदाहुँदै पनि उल्लिखित अवधिमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारततर्फ निर्यात हुन सक्ने कुरामा भने विश्वस्त हुन सकिँदैन । यसलाइ मूर्तरूप दिन नेपालले आउँदो दशकभित्र २५ हजार मेगावाट जलविद्युत्को उत्पादन गर्नुपर्छ । यस अवधिभित्रमा बिजुलीको आन्तरिक माग १५ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । के यो लक्ष्य आउँदो दशकमा पूरा हुन सक्ला ?
नेपालको पर्यटन क्षेत्र अर्को आकर्षक क्षेत्र हो । यसको विकास गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको विकासले तीव्रता पाउँछ । पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सृजना हुन सक्छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान करीब २ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो क्षेत्रको विकासले तीव्रता पाउन सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको योगदान ८–१० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । यसका लागि माथि उल्लेख भएअनुसार भारत र चीनका धनाढ्य मानिसहरूलाई नेपाल यात्राका लागि आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि धार्मिक स्थलहरूको संवर्धन र विकास, हिमालयको दृश्यावलोकन हुन सक्ने विभिन्न पहाडका चुचुरामा पुग्न पदमार्ग र केबुलकारको विकास गर्न जरुरी हुन्छ । यस प्रकारको विकासले विभिन्न ठाउँहरूमा साना ठूला होटेलहरूको विकास हुन्छ र नेपालको धेरै भूभागको विकास समान रूपले भई स्थानीय बासिन्दाहरूले सोही ठाउँमा रोजगार प्राप्त गरी जीवनस्तर सुधार्न सक्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसैगरेर नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको अनुसन्धान गरी औषधि उत्पादनमा तीव्रता दिन सकिन्छ । यो क्षेत्रको विकासले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो विकास प्राप्तिका लागि सहयोग पुर्याउनुका साथै केही हदमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ।
नेपालका विकासयोग्य आर्थिक क्षेत्रहरू पर्याप्त छन् तर तिनीहरूको विकास हुन नसकेका कारण बेरोजगारीले देश ग्रस्त भइरहेको छ । अधिकांश युवायुवती जीविकोपार्जनका लागि विदेशिएका छन् । खेतीमा आकर्षण घटेपछि गाउँघरका युवायुवती विदेशिएका हुन् । यसबाट गाउँघरका बस्तीहरू उजाडिन पुगेका छन् । यो क्रम गाउँगाउँमा मात्र होइन कि शहरमा पनि उत्तिकै रूपमा छ । पढेलेखेका युवायुवती विदेशिने प्रवृत्तिले अझ बढी तीव्रता पाएको छ । नेपालमा बस्ने परिवारका सदस्यहरूको जीविकोपार्जनका लागि यी विदेशिएका युवायुवतीले रकम पठाउने गर्छन् जसलाई विप्रेषण भनिन्छ । मानिसहरूको जीविकोपार्जनको आधार विप्रेषण हुन पुगेको छ ।
विगतका केही दशकदेखि विप्रेषण नेपालको आर्थिक जग बनेको छ । सन् २०२२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात २२ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । सोही वर्षमा भारत र चीनमा विप्रेषणको अनुपात क्रमश: ३ दशमलव ३ प्रतिशत र शून्य दशमलव १ प्रतिशत थियो । के यी आँकडाले भारत र चीनको विकास विप्रेषण निर्भर रहेको देखाउँछ ? निश्चय पनि देखाउँदैन । त्यसैले नेपालले छिमेकीहरूबाट सिक्न जरुरी छ । यसो गर्न सक्दा नेपाल पनि भारत र चीनजस्तै बस्नलायक देश बन्न सक्छ ।
अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने सानो हुनु सम्पन्नताको लागि अभिशाप होइन बरु नेपालको सन्दर्भमा अकर्मण्यताको प्रतीक हो ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
विश्व भूराजनीतिक विवादका कारण खाद्यान्न आपूर्ति प्रभावित हुने देखिएपछि र स्वदेशी चामलको उत्पादन घट्ने भएपछि मूल्यवृद्धि रोक्न भारत सरकारले चामल निर्यातमा रोक लगाएको घोषणा गरेको छ । यस्तो निर्णयले तत्काल नेपाललाई असर पार्ने वा नपार्ने भन्नेबारे चाहिँ यकीन छैन, किनकि भारतले अन्य मुलुकका लागि सामूहिक निर्णय गरे पनि नेपालको हकमा खुकुलो हुने गरेको छ । गहुँमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालको आग्रहअनुसार भारतले निर्यातको अनुमति दिएको थियो । तर, यस्ता निर्णयबाट नेपालले भने सिक्नैपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध सधैं एकनास नहुन सक्छ । सरकारी नेतृत्वले चाहँदा चाहँदै कुनै बेला परिस्थितिजन्य कारणले भारत नेपालप्रति कडा बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । विदेशी मुलुकहरूले जुनसुकै बेला आफूअनुकूल निर्णय गर्ने भएकाले नेपालले अहिले भइरहेको उत्पादन वृद्धिमा लाग्नुपर्छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दो छ । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने जति नै नारा लगाए पनि एकातिर सही नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर मल, बीउ, सिँचाइमा युद्धस्तरमा काम गर्न सकेको छैन । विप्रेषण आयले गर्दा जनताले आयातित चामल खरीद गर्न सक्ने भएकाले सरकारले यसलाई कहिल्यै समस्याका रूपमा लिएन । भारतले बारम्बार खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ तर सरकारले यसलाई कहिल्यै पनि गम्भीर समस्याका रूपमा लिएको पाइँदैन । यस्तो समस्या बारम्बार आइरहेकाले नेपालले अब कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि मरिमेटेर लाग्नुपर्छ र यस्ता अवरोधबाट पाठ सिक्दै काम गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
विगतमा धानचामल निर्यात गर्ने सक्ने मुलुक अहिले उल्टो यात्रामा गयो भनेर टिप्पणी गरेको पनि पाइन्छ । तर, त्यति बेला सडक असुविधाका कारण पहाडी क्षेत्रमा तराईमा उत्पादित चामल पुग्न सक्दैनथ्यो । नेपालीहरूले भात खाने चलन पनि कमै थियो । केही प्रमुख बजारबाहेक अन्यत्र चामल किन्नसमेत सहज थिएन । त्यसैले नेपाल चामलमा कहिल्यै आत्मनिर्भर छैन भन्न सकिन्छ । यसलाई पहिला आत्मनिर्भर थिएन त अब पनि हुन सक्दैन भन्ने अर्थका रूपमा भने बुझ्नु हुँदैन । संसारका धेरैजसो मुलुक मेहनत गरेरै बनेका हुन् । ८० को दशकसम्म नेपालकै हाराहारी मानिने सिंगापुर ‘एशियन टाइगर’ को रूपबाट परिचित हुन थालिसकेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा युद्धले थिलथिलो भएको जापान अथक मेहनतका कारण सम्पन्न हुन सकेको हो । त्यसैले नेपालले अब केही गर्न सक्दैन भन्ने होइन । आवधिक योजना बनाउन थालेदेखि नै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्न नसकेका कारण नेपालले प्रगति गर्न नसकेको हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान अझै धेरै छ यद्यपि यसको अंश घट्दै गएको छ । विश्वभरि नै कृषिक्षेत्रको योगदान घटी उद्योगको योगदान बढ्ने प्रवृत्ति रहेकामा नेपालमा कृषिले प्रगति गर्न नसक्दा सेवा क्षेत्रले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सर्वाधिक योगदान दिइरहेको छ ।
विगतमा चामल निर्यात गर्न सक्नुको कारण विश्लेषण गरी चामलको विकल्पका खाद्य वस्तु उपभोगको संस्कृति निर्माणका लागि सरकारले पहल शुरू गरिहाल्नुपर्छ । त्यस्तै महँगो चामलभन्दा अन्य कृषि उपज प्रयोग गर्ने बानी बढाउन सकियो भने पनि चामल आयात कम हुन सक्छ । नेपालको सबै माटोमा धान खेती हुँदैन । त्यसैले धानखेती नहुने ठाउँमा अन्य खेती गर्न सहयोग र प्रोत्साहनको आवश्यकता छ । यसले ती वस्तुको उपभोग बढाउन मद्दत गर्न सक्छ र चामल आयात हुन नसके पनि खाद्य सुरक्षामा बलियो बन्न सकिन्छ । यी सबै काम गर्न सरकारसँग एकातिर स्पष्ट योजना हुनुपर्छ र अर्कोतर्फ इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जुन अहिलेसम्म नेपाली जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
काठमाडौं । नेपालमा दाल मिल सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीहरू तयारी दाल र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा १० प्रतिशतको भिन्नता हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । आयातित दालका कारण आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै उद्योगीहरू विभिन्न कालखण्डमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवसमक्ष आफ्ना मागहरू राख्दै आएका छन् । आफूहरूले विभिन्न तहमा राखेका मागको सुनुवाइ भने कतैबाट नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउनुपर्ने भन्दै दाल मिल उद्योगीहरूले आगामी बजेटमा विभिन्न मागहरू राखेका छन् । उद्योगीहरूको प्रमुख माग तयारी दाल र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा १० प्रतिशतको भिन्नता हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ । यसका साथै उद्योगीहरूले दाल निर्यात गर्दा अनुदान पाउनुपर्ने, विद्युत् महशुलमा छूट, कर्जामा सहुलियत, दक्ष जनशक्तिका लागि प्राविधिक तालीम केन्द्र स्थापनालगायत मागहरू राखेका छन् । नेपालमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको कच्चा दाल र तयारी दाल आयात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ को पाँच वर्षको समय अवधिमा मात्रै ८२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको दाल आयात भएको छ ।
विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दस महीनामा मात्रै ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको विभिन्न प्रकारका दालहरू आयात गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने १५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको दाल आयात भएको थियो । विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म २४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले आयात घटेको छ ।
म्यानमार, चीन, भारत, क्यानडा, अमेरिकालगायत मुलुकबाट तयारी दाल आयात हुँदा नेपाली दाल मिल उद्योगहरू मर्कामा परेको उद्योगीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघका अनुसार नेपालमा झन्डै चार दशकदेखि दाल उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । हाल नेपालमा आयातितका साथै स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी दाल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको संख्या २५ रहेको छ । अहिले राज्यको नीतिका कारण नेपालका दाल उद्योगहरू धराशयी भएको उद्योगीहरूले गुनासो राख्दै आएका छन् ।
संघका अनुसार सञ्चालनमा रहेका २५ उद्योगहरूमा प्रविधि, जनशक्तिलगायत गरी करीब १५ अर्ब रुपैयाँको लगानी रहेको छ । यस्तै यी उद्योगहरूमा करीब ५/६ हजारले प्रत्यक्ष र करीब १०/१२ हजारले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । सरकारले तयारी दाल र दालको कच्चा पदार्थबाट समान भन्सार शुल्क लिने नीति अवलम्बन गर्दा उद्योगमा गरिएको अर्बौंको लगानीसमेत धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।
नेपालमा कच्चा दाल र तयारी दाल आयात गर्दा दुवैको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ । दुवै वस्तुको समान भन्सारदर हुँदा विदेशी तयारी दालसँग नेपाली उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण दाल उद्योगहरू संकटमा परेको उद्योगीहरूको निष्कर्ष छ ।
नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता भन्छन्, ‘धराशयी बन्न लागेका स्वदेशी दाल उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न राज्यले कच्चा दाल र तयारी दालका लागि दुई तहको भन्सार शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ कच्चा दाल आयात गर्ने उद्योगहरूलाई सहुलियत दिनुका साथै स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल नेपाल आयात गर्दा १ दशमलव ५ प्रतिशत एड्भान्स इन्कम ट्याक्स पनि लिनुपर्ने गुप्ताको भनाइ छ ।
‘कच्चा दालको तुलनामा तयारी दालको भन्सार शुल्कको कम्तीमा १० प्रतिशत बढी गर्ने हो भने स्वदेशी उद्योगहरू प्रोत्साहन हुनुका साथै राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने, ‘तयारी दाल आयात गर्दा व्यापारीलाई मात्र फाइदा हुन्छ ।’
नेपालका धेरै उद्योगहरूले फरक भन्सार दरमार्फत संरक्षण पाइरहेको अवस्थामा दाल उद्योगहरूले वषौंदेखि माग गर्दै आएको दुई तहको भन्सार दरको सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको कारण स्वदेशी दाल उद्योग प्रभावित बनेको गुप्ताले गुनासो गरे ।
‘सरकारले दाल निर्यात गर्दा दिँदै आएको ४ प्रतिशत अनुदान हटाएका कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर दाल निर्यातमा पनि भएको छ,’ गुप्ताले भने, ‘अहिले सरकारको दाल निकासी गर्दा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ निकासी शुल्क लिने नीतिका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकाले बंगलादेश निकासी हुन छोडेको छ ।’ विगतमा नेपालले बंगलादेशमा दाल निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँदै गुप्ता भन्छन्, ‘हामी कच्चा पदार्थ मात्र नभएर दाल मिलमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको लागि पनि भारतमै निर्भर छौं । त्यसैले उद्योगमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिका लागि वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्जजस्ता औद्योगिक कोरिडोरहरूमा प्राविधिक तालीम केन्द्र सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । त्यसका लागि भारतका साथै अन्य विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य पनि गर्न सकिन्छ ।’
२०४६ सालदेखि दुर्गा मोडर्न दाल मिल सञ्चालन गर्दै आएका वृजेशकुमार अग्रवाल विगत १०/१५ वर्षअघिसम्म आफूहरूले नेपाली मुसुरोमा नै वर्षभरि मिल चलाउने गरेको सम्झन्छन् । ‘त्यसबेला हामीले उत्पादन गरेको नेपाली मुसुरो दाल बंगलादेशलगायत मुलुकमा निर्यात हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले भने उत्पादन घट्दै गएका कारण नेपाली मुसुरोबाट तीन महीना पनि हाम्रो उद्योग चल्दैन । हामी हाम्रो उद्योग चलाउन भारत, क्यानडालगायत मुलुकबाट दालको कच्चा पदार्थ ल्याउन बाध्य भएका छौं ।’
तयारी दाल र कच्चा पदार्थ दुवैको भन्सार शुल्क १० प्रतिशत भए पनि साफ्टा सम्झौताका कारण तयारी दालमा १ प्रतिशत छूट पनि छ । ‘कच्चा पदार्थ आयात गरेर दाल उत्पादन गर्दा रू. १२५ देखि १३० सम्म पर्छ, तर बजारमा आयातित तयारी दाल नै रू. ११६ मै पाइन्छ,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले उत्पादन गरेको अहिले बजार पाउन नै मुस्किल छ । बजार पाउँदा पनि घाटामा बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।’
अग्रवालका अनुसार स्वदेशी दाल उद्योगहरूलाई सरकारले भन्सारमा छूटका साथै विद्युत् महसुलमा छूट, कर्जामा सहुलियतलगायतको व्यवस्था गर्ने हो भने यहाँको उद्योगहरूको उत्पादन बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि मद्दत मिल्छ । त्रिवेणी दाल तथा तेल उद्योगका सञ्चालक विशाल खण्डेलवाल आयातित तयारी दालका कारण आफूहरूले बजार नपाएको बताउँछन् । ‘बाहिरबाट आयात गरिएको तयारी वस्तुका कारण हामीले बजार पाइरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरैजसो दाल मिलहरू घाटामा चलिरहेका छन् । हामीले नेपाली बजारमा दाल बेच्दा पनि क्यानडा, भारतलगायत मुलुकबाट तयारी वस्तु ल्याउने आयातकर्ताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था छैन ।’
खण्डेलवालका अनुसार भारतमा अन्य मुलुकहरूबाट शून्य प्रतिशत ड्युटीमा दालको कच्चा पदार्थ आयात हुँदा नेपालमा भने तयारी र कच्चा दाल दुवैको भन्सार शुल्क नै १० प्रतिशत छ । त्यसैले नेपाली उद्योगहरू भारतबाट आयात हुने दालसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्योगमा गरिएको लगानी जोखिममा रहेको विषय उल्लेख गर्दै खण्डेलवाल भन्छन्, ‘हामीले कामदारलाई समयमा पैसा दिन पनि सकिरहेका छैनौं । त्यसैले दाल उद्योगलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन सरकारले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुबीच १० प्रतिशतको अन्तर राख्नुपर्छ ।’
महावीर ओभरसिज प्रालिका व्यवस्थापक धनञ्जयकुमार सिंह नेपालमा पर्याप्त खेतीयोग्य जग्गा हुँदाहुँदै पनि उत्पादन नभएका कारण उद्योग सञ्चालनका लागि तेस्रो मुलुकको उत्पादनमा निर्भर हुनुपरेको बताउँछन् । ‘हामी अहिले दालको कच्चा पदार्थका लागि क्यानडा, भारतलगायत मुलुकमा निर्भर छौं । हामीसँग नै पर्याप्त जमीन र आवश्यक स्रोत र साधन छ,’ उनले भने, ‘हामी विगतमा झैं दालको कच्चा पदार्थ यहाँ नै उत्पादन गरेर अन्य मुलुकमा दाल निर्यात गर्न सक्षम पनि छौं । सरकारले भने किसानहरूलाई त्यही अनुरूप प्रोत्साहन गर्नुका साथै उद्योगीहरूलाई उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।’
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न हामी कहाँ चुकेका छौं भनेर अब समीक्षा गर्ने बेला आएको उनी बताउँछन् । ‘अन्य मुलुकहरूबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नु हामी उद्योगीहरूको बाध्यता छ । त्यसैले राज्यले विभिन्न परियोजनाहरूमार्फत यहाँको किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै स्वदेशी दाल मिल उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक भन्सार शुल्क घटाउनुका साथै तयारी र कच्चा पदार्थको भन्सारमा १० प्रतिशतको फरक हुनुपर्ने उनले बताए ।
आशिर्वाद दाल मिल प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक प्रमोदकमार शाह आफूहरूको लगानी खतरामा रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगीहरूले कृषि कर्जामा सहुलियत नपाएको र कर्जाको चर्को ब्याजदर पनि तिर्दै आएको बताउँछन् । यस्तै खुला सिमानाका कारण अवैध बाटोबाट दाल नेपाल भित्रिँदा स्वदेशी उद्योगहरूलाई बजार पाउन पनि मुश्किल भएको उनको भनाइ छ ।
‘कच्चा पदार्थहरू भारतको बन्दरगाहबाट नेपाली वीरगञ्जसम्म ल्याउँदा लागत महँगो छ तर भारतीय उद्योगले त्यही कच्चा पदार्थहरू कम मूल्यमा आयात गरिरहेका छन् । भारतीय उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार शुल्क पनि लाग्दैन । त्यसैले हामीले यहाँ दाल उत्पादन गरेर भारतीय दालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले अहिले हाम्रो लगानी खतरामा परेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले नेपाली दाल उद्योगलाई साँच्चै नै जोगाउने हो भने दुई तहको भन्सार शुल्क बनाएर स्वदेशी दाल उद्योगहरूलाई जोगाउन आवश्यक छ ।’
आज हरेक कलेजमा विद्यार्थी संख्या कम भइरहेको छ । बल्लबल्ल कलेजमा आएका विद्यार्थीहरू पनि स्नातक तहमा टिकाउन सकिएको छैन र सकिँदैन पनि । १२ कक्षा उत्तीर्ण ५० प्रतिशत विद्यार्थीको रोजाइ विदेश छ । यसको मूल कारण रोजगारीको अभाव नै हो । नेपालमा सुन्दर भविष्य नदेखेर पनि विदेशिन खोजेको देखिन्छ । कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थी संख्याबाट गणना गर्दा स्नातक तहको भर्नादर लगभग १५ प्रतिशत रहेको छ । कक्षा १२ मा कोभिडको दुई शैक्षिक सत्र ९५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा विद्यार्थी पास भए । यसकै परिणाम यस वर्ष स्नातक अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थीको कलम सरासर चल्न सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक अनि प्रणालीको विकास गर्न मूल स्वच्छ रहनुपर्छ । विद्यार्थीमा निराशा छाउने अवस्था सृजना हुनुको एक कारण राजनीतिक अस्थिरता हो ।
नेपालको उच्च शिक्षामा रहेका यो विषम परिस्थितिको कारण उच्च शिक्षाको उद्देश्य स्पष्ट नहुनु पनि हो । हरेक वर्ष शिक्षाको विकासमा करोडौं बजेट खर्च भइरहेको छ तर त्यो लगानी बालुवामा पानीझैं बनेको छ । त्यसैले यस क्षेत्रको प्रभावकारी सुधार नगरी धरै छैन । हामीले स्वदेशमा आवश्यक रहेको जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन नसक्दा युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रहरू दर्जनौं रहेका छन् । दृष्टान्तका लागि बाइक मर्मत, मोबाइल मर्मत, ग्रील उद्योग लगायतका रहेका छन् । यहाँ हजारौं भारतीय श्रमिकले सहज रूपमा आम्दानी गरिरहेका छन् ।
नेपालीहरूमा जटिल समस्याको रूपमा रहेको नकारात्मक पक्ष स्वदेशमा साना र मनग्गे आय आर्जन गर्न सकिने काम गर्न लाज मान्ने सोच रहेको छ । विकास र स्वदेशको कामलाई कम आँक्ने गलत प्रवृत्ति हाबी छ । नेपाल विकासमा पछाडि रहन जानुको कारण नै श्रमलाई सम्मान गर्न नजान्नु वा गर्न नसक्नु नै रहेको देखिन्छ । राज्यले माग र माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति र शिक्षाको स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ । उद्देश्य स्पष्ट भए शिक्षामा केही मात्रामा भने पनि सकारात्मक नतिजा देख्न सकिन्छ । नेपालको कमजोरी भनेको राजनीतिक आड र लहडमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परिपाटी पनि रहेको स्पष्ट रूपले देखिन्छ ।
दक्ष र सबल प्राध्यापकहरूले उच्च शिक्षाको उच्च तहमा नेतृत्व रहने वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा नै विश्वविद्यालयहरू असफल भएका हुन् । शिक्षामा रहेको अर्को समस्या परामर्शका नाममा विदेशमा सक्षम जनशक्ति निर्यात गर्ने कन्सल्टेन्सीहरू पनि जिम्मेवार रहेका छन् । हालै मात्र सरकारले विदेश जान लिइने नो अब्जेक्शन लेटरमा कडाइ गर्न थालेको छ । यसरी ढोका थुनेर गरिने कडाइ गलत हो । आफूपूकहाँ शिक्षाको स्तर नसुधार्ने, शीपयुक्त शिक्षाको व्यवस्था नगर्ने, गरी खाना पनि नसिकाउने अनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेश जान खोज्ने युवालाई पनि रोक्ने काम कुनै पनि हालतमा ठीक छैन । हो, शिक्षाका नाममा अन्य काम गर्न जाने प्रवृत्तिलाई भने रोक्नु आवश्यक छ ।
नेपालबाट विदेश जान एकजना विद्यार्थीले सरदर रू. ३० लाख मात्र लग्यो भने समग्रमा महीनामा मासिक ६ अर्ब नेपाली रकम विदेशमा जान्छ । यस आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू आवको पहिलो सात महीनामा विदेश जाने विद्यार्थीले ४३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँँ बाहिर लगेका छन् । यसरी विद्यार्थी जाँदा मुलुकभित्रका कलेजले विद्यार्थी पाउन सकेका छैनन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले त केही विषयको पढाइ नै बन्द गर्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र संस्कृत विश्वविद्यालयमा पढाउँदै नपढाई हाजिर गरेर तलब खाने सयौं छन् । त्यसमा पनि विश्वविद्यालयमा जागीर खाने तर निजी विद्यालय खोलेर बस्ने तथा निजीमा पढाउने त करीब सबै छन् भन्दा हुन्छ । यी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयको स्तर सुधार्न मतलब छैन, तलबभत्तामा मात्र रुचि छ ।
हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरूले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तर कमजोर छ । अध्ययनको समय पनि झन्डै दोब्बर लाग्ने गरेको छ । ४ वर्षमा सकिने कोर्ष पूरा गर्न ७ वर्षसम्म लागेको अवस्था छ । यस्तोमा विद्यार्थीले अध्ययनका लागि विदेश रोज्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । प्राध्यापकहरू समयको मागलाई समात्न सक्ने सबल र प्रविधिमा अभ्यस्त बन्न सक्नुपर्छ । त्रिविविमा वार्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुँदैन । उच्च शिक्षामा अनेकौं समस्याको खात नै रहेको छ । विदेशमा पढाइ सकेर नवीन जाँगरका साथ नेपालमा आएको विज्ञलाई यहाँको प्रक्रिया र परिपाटीका कारण प्राध्यापन गर्न प्रवेश नै दिइँदैन । राजनीतिक दलका निकटले भने सहजै प्रवेश पाउँछन् ।
यसरी प्रवेश पाउनेलाई विश्वविद्यालयको गुणस्तरमा चासो पनि हुँदैन । यो वास्तविकता राज्यको सबै सरोकारवालाले थाहा नपाएको पनि होइन । तैपनि सुधारका लागि पहल हुँदैन । विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन योग्यता र दक्षताका आधारमा हुँदैन, दलसँगको निकटताका आधारमा हुन्छ । अझ दलहरूबीच समझदारी भएर पदको बाँडफाँट हुन्छ । त्यसमा पनि फरक राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा तालाबन्दी गर्छन् । अनि विश्वविद्यालय कसरी उँभो लाग्छ ? अहिले पढ्न चाहने विद्यार्थीको रोजाइमा सरकारी क्याम्पस पर्न छाडेको छ भने सरकारी अनुदानको तलब पाउने हुनाले विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी काम नगरी मस्त बस्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी विदेश नगएर के गरुन् ?
लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
प्रदेश नं १ अनन्त सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । यस प्रदेशको कृषि, पर्यटन, उद्योग–व्यवसाय, अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलगायत प्रत्येक क्षेत्रमा आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ । त्यसमा पनि आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र एउटा प्रमुख क्षेत्र हुन सक्ने विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । त्यसमा पनि प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले पाँच वर्षभित्र कृषिक्षेत्रको वृद्धिदरलाई ५ दशमलव ६ पुर्याउन लक्ष्य रहेको छ ।
यद्यपि यो उपलब्धि प्राप्त गर्न कृषिक्षेत्रलाई पछिल्ला प्रविधिहरूसहितको यान्त्रिकीकरण सुनिश्चितता आवश्यक छ । विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने सरकारका प्रयास र योजनाहरू त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
कृषिक्षेत्रको व्यापक रूपमा संरचनागत रूपान्तरण नगरेसम्म औद्योगिकीकरण र बजारीकरणको यात्रा अधुरो नै हुन्छ । निजीक्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिताविना कृषिक्षेत्रले फड्को मार्न सक्ने देखिँदैन । प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले पनि कृषिअन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्र र उपक्षेत्रमा निजीक्षेत्रबाट ठूलो लगानीसहितको सहकार्यको अपेक्षा गरेको थियो । यसअनुसार ५ वर्षको अवधिमा कृषि तथा वनक्षेत्रमा गरिने कुल लगानी १७ हजार ८३७ करोडमध्ये निजीक्षेत्रबाट मात्रै ४५ प्रतिशत लगानीको अपेक्षा गरिएको थियो ।
यसैगरी मत्स्यपालनमा कुल लगानी ३५२ करोडमध्ये निजीक्षेत्रबाट मात्रै ७० प्रतिशतको अपेक्षा थियो । यस्तो सहकार्यले प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको निर्भरता कम गरी औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउँदै लैजान सकिन्छ । तर, हालसम्म निजीक्षेत्र कृषिको रूपान्तरणमा आक्रामक रूपमा आउन सकेको छैन । प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएसम्म निजीक्षेत्रबाट ठूलो प्रतिफलको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन ।
मुलुकको आधुनिक औद्योगिकीकरणको इतिहास यसै प्रदेशअन्तर्गत विराटनगर जुटमिलको स्थापना (विसं १९९४) बाट शुरू भएको हो । यो आफैमा एउटा मुलुकको आधुनिकीकरणतर्फको प्रस्थान विन्दु थियो । तर, यसअघि नै विसं १९३५ मै स्थापित इलामको चिया प्रशोधन कारखाना पनि कृषिजन्य उद्योगको ‘माइलस्टोन’ मानिनुपर्ने तर्क पनि छ । उपर्युक्त दुवै उद्योग नगदे बालीमा आधारित उद्योग हुन् । यसका साथै प्रदेशअन्तर्गतका अधिकांश जिल्ला खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर र बचतको अवस्थामा छन् ।
नगदे र अन्य मसलाजन्य बालीहरू (अलैंची, अदुवा, चिया इत्यादि) मा प्रदेशको प्रभावपूर्ण र उल्लेख्य उपस्थितिसँगै छुट्टै पहिचान बनाइसकेको छ । यति हुँदा पनि हालसम्मका सरकारका योजना र सुधारका प्रयास कृषिक्षेत्रको व्यापक रूपान्तरणमा खासगरी उत्पादन वृद्धि, त्यसको बजारीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । हालसम्म पनि परम्परागत शैलीमै कृषिक्षेत्र रुमलिरहेको छ । कृषिक्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि निजीक्षेत्रको सक्रिय, उल्लेख्य र प्रभावपूर्ण उपस्थिति आवश्यक छ ।
अहिले मूलत: नेपाली कृषि उत्पादन न्यून उत्पादकत्व र बजारीकरणको समस्याबाट आक्रान्त छन् । यसमा आन्तरिक र बाह्य बजार दुवै पर्छन् । भारतसँगको खुला सीमाको कारणले निर्बाध रूपमा कृषि उत्पादन भित्रिरहेको अवस्था छ र यस्ता वस्तुको मूल्यसँग हाम्रा उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन ।
कृषि अनुदान, मल, बीउलगायत सहज उपलब्ध हुने भएकाले भारतीय कृषि उत्पादनको लागतका कारण हाम्रा उत्पादनहरूले आन्तरिक बजार समेत गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ निर्यातको प्रचुर सम्भावना बोकेका कृषि उपजहरू जस्तै– अलैंची, अदुवा, जुट, जडीबुटी, चिया, तरकारी, फलफूल आदि भारत निर्यात गर्दा क्वारेन्टाइनलगायत विविध कारण देखाउँदै भारतबाट अवरोध भइरहेको छ ।
नेपाल–भारत वाणिज्य सम्झौताको मूल मर्म र भावनाबमोजिम कूटनीतिक पहल गरेर स्थायी समाधान नखोजेकाले पनि नेपाली कृषि उपजको व्यापारमा विभिन्न अवरोध कायमै छ । यस्ता निर्यात सम्भावना बोकेका कृषि उपजहरू प्रशोधन गरी विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न निजीक्षेत्रको सहभागितामा कृषि–उपज उत्पादन क्षेत्रहरूमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सकेको खण्डमा बाह्य बजारमा समेत आफ्नो उपस्थिति प्रभावपूर्ण हुन सक्छ । यसका लागि प्रशोधन उद्योगलाई मेशिनरीलगायत अन्य आवश्यक सामग्रीको आयातमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक छ ।
जमीनको खण्डीकरण बढेसँगै उर्वर जमीनमा घर र अन्य कतिपय निर्माणले कृषियोग्य भूमिको आकार घट्दै गएर उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा त छँदै छ, त्यसमा पनि बेलाबेलामा मजदूर हडताल, विभिन्न रोगको प्रकोपलगायतका कारणले यो क्षेत्र थप असुरक्षित बन्दै गएको छ ।
प्रदेश नं १ मूलत: तीनओटा भौगोलिक क्षेत्र (हिमाल, पहाड र तराई)मा विभाजित छ । हिमाली क्षेत्रमा तीनओटा जिल्ला, पहाडी क्षेत्रमा आठओटा जिल्ला र तराईमा तीनओटा जिल्ला रहेका छन् । कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनका लागि यस प्रदेश अन्तर्गतका १४ ओटै जिल्ला अत्यन्तै उर्वर जिल्लाका रूपमा परिचित छन् ।
परम्परागत रूपमा उत्पादन भइरहेका धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौ उत्पादनमा अन्य प्रदेशभन्दा यो प्रदेश अग्रणी स्थानमा रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रभन्दा तराई क्षेत्र कृषियोग्य भूमि क्षेत्रफल उत्पादन र उत्पादकत्वका दृष्टिकोणले अगाडि छ । समग्रमा यो प्रदेश अन्य प्रदेशहरूमा समेत खाद्यान्नलगायत आपूर्ति गर्नसक्ने हैसियत राख्छ ।
साथै पछिल्लो समयमा भारतलगायत मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा खाद्यान्नलगायत वस्तु आयातबाट व्यापारघाटा बढ्दै गएको सन्दर्भमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकार र निजीक्षेत्रको समेत संलग्नता लगानीको आवश्यकता पर्छ । निजीक्षेत्रले मूलत: कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर उत्पादनमा वृद्धि र बजारीकरण गर्नमा अहम् भूमिका खेल्न सक्छ ।
केही वर्षअघिको एउटा तथ्यांकले धान उत्पादनका लागि तराईका ३ जिल्लामा प्रदेशको कुल उत्पादनको ७५ दशमलव ५८ प्रतिशत उत्पादन भएको देख्न सकिन्छ भने मकै उत्पादनका लागि पहाडका आठ जिल्ला अग्र स्थानमा (६३ दशमलव ३२ प्रतिशत) रहेको देखाउँछ । गहुँका लागि तराईका तीन जिल्ला (६१ दशमलव ८२ प्रतिशत), कोदोका लागि पहाडका आठ जिल्ला (७७ दशमलव ९३ प्रतिशत), फापरका लागि तराई (७० दशमलव ८८ प्रतिशत) र जौ का लागि पुन: पहाडी जिल्लाहरू (६५ दशमलव ४८ प्रतिशत) नै अग्रणी देखिनुले तराई तथा पहाड खाद्यान्न उत्पादनका लागि उत्तिकै महत्त्वका रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।
यसैगरी प्रदेशमा रहेका तीनओटै भौगोलिक क्षेत्र र १४ ओटै जिल्लाको खाद्य उपलब्धता (आपूर्ति), उपभोग (माग) र सन्तुलन (बचत/न्यून) को अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यस प्रदेशमा सुनसरी र उदयपुर न्यूनको अवस्थामा देखिन्छन् भने अरू १२ ओटा जिल्ला बचतको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । समग्र प्रदेशमा ३ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न बचत रहेबाट अन्तरप्रदेश व्यापार र निर्यातका लागि समेत प्रदेश नं १ अगाडि रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । (लेखक बराल आर्थिक विषयवस्तुका जानकार मानिन्छन् ।)
प्रदेश १ को औद्योगिक शहर विराटनगरका सफल उद्यमीमध्ये अग्रणी स्थानमा आउने नाम हो महेश जाजू । एशियन थाइफुड प्रालि, एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालि, हिमगिरि शप एण्ड केमिकल प्रालि, गुड लाइफ बेभरेज प्रालि, इको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि र जाजु ब्रदर्श व्यापारिक प्रतिष्ठानका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका जाजू आफ्ना उद्योगका उत्पादन निर्यात गर्ने योजनामा छन् । वैदेशिक लगानी ल्याउन लागिपरेको सरकारलाई उनी भने नेपाली उद्यमी, व्यापारीलाई विदेशमा लगानी गर्ने छूट दिनुपर्ने सुझाउँछन् । नेपाली उद्योगी, व्यवसायीले विदेशमा लगानी गर्दा राष्ट्रिय इज्जत बढ्ने धारणा राख्ने जाजूस“ग आर्थिक अभियान दैनिकका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले उद्योग क्षेत्रका समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार :
कोभिड १९ का कारण थला परेको औद्योगिक क्षेत्र साविककै अवस्थामा फर्किएको हो ? माग र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
कोभिड १९ को महामारीले विश्वको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ । यो वैश्विक महामारीका कारण नेपालका आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र पनि शिथिल भयो । त्यसमा पनि विशेषगरी उद्योगी व्यवसायी यसको मारमा बढी परे । कोभिड महामारीले विश्वमा ल्याएको आर्थिक मन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकाले बजार खुले पनि समग्र क्षेत्रको कारोबारमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । हालको अवस्था हेर्दा औद्योगिक क्षेत्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । बजारको मागका आधारमा उत्पादनको परिमाण घटबढ हुन्छ । कोभिड महामारीपछि कारोबार नबढ्दाको प्रत्यक्ष असर उद्योगहरूको उत्पादन परिमाणमा परेको छ । यसको प्रभाव केही समय रहिरहने देखिन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कार्गोको भाडा वृद्धि, कोइला र पेट्रोलियम समेतको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगको उत्पादन लागत कति प्रतिशतले बढेको छ ? यसले उपभोक्तालाई कत्तिको भार पर्छ ?
नेपालमा रहेका उद्योग÷कलकारखानालाई चाहिने कच्चापदार्थ भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्यवृद्धिसँगै कृत्रिम अभावका कारण महँगोमा खरीद गर्नुपर्दा इँटा, सिमेण्ट, डण्डी लगायत उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् । नेपालका सिमेन्ट उद्योगले अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका र इँटा उद्योगहरूले इण्डोनेसिया र भारतको कोइला प्रयोग गर्दै आएका छन् । विश्वबजारमा कोइलाको मूल्यमा भइरहेको तीव्र उतारचढावले यसको भार उद्योगी, व्यवसायीका साथै आम सर्वसाधारणसम्म पुग्ने देखिन्छ ।
तोरी तेल, कोइला, पेट्रोलियम लगायतको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढेपछि भारत सरकारले भन्सार दर घटाएर भारतीय जनतालाई मह“गीको मारबाट बचाउने काम गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारले पनि जनतालाई राहत दिन कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ?
तोरी तेल, कोइला र पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिको कारण आम सर्वसाधारण मारमा परेका छन् भने औद्योगिक उत्पादन समेत प्रभावित बनेको छ । उत्पादन लागत बढेको छ । सरकारले तत्काल आम उपभोक्तालाई राहत दिन र औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्न पनि भन्सार शुल्क घटाउनु पर्छ । अहिले मूल्य बढेकाले भन्सार शुल्कमा छूट दिँदा उपभोक्तालाई राहत हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै गएपछि यहाँ फेरि भन्सार शुल्क बढाउँदा मूल्यमा सन्तुलन हुन्छ । त्यसैले भन्सार शुल्क तत्काल घटाउनु पर्छ । भन्सार शुल्क भारत सरकारले जस्तो लचक बनाउँदा राम्रो हुन्छ । यो एकपटक तोकेपछि घटाउनै नहुने भन्ने हुँदैन ।
बेमौसमी बाढीका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर प¥यो ? क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ?
बेमौसमी वर्षात्का कारण आएको बाढीले उद्योग÷व्यवसाय लगायत आम सर्वसाधारणमा समेत धेरै ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ । यसमा विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । बेमौसमी बाढीबाट उद्योग, कलकारखाना जलमग्न हुँदा मिल, मेशनरी सामान बिग्रन पुगे । यसबाट उत्पादन प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भई ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । यसले उद्योगीका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले डुबानमा परेका उद्योगहरूको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय, निजीक्षेत्र र बीमा कम्पनीसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ । सो टोलीबाट आएको आधिकारिक क्षतिको विवरणलाई आधार मानी सरकार र बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई बिजुली विक्री गर्न थालेको छ । तर उद्योगहरूले गुणस्तरीय विद्युत् पाउन नसकेको भनिरहेका छन् । सरकारले विद्युत् विक्री गर्न अलि हतार गरेको जस्तो लाग्दैन ? सामान्य अवस्थाको समेत डिमाण्ड शुल्क लिएको भनेर तपाईंहरूले नै विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो विवाद समाधान भयो ?
विश्वमा नेपाल जलसम्पदाको धनी देशको अग्रपंक्तिमा आउँछ । तर हाम्रो देशमा रहेको अपार जलसम्पदा भने खेर गइरहेका छन् । जल सम्पदाको सदुपयोग गरी उत्पादित विद्युत् स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकताका साथ दिन सके समयानुकूल नयाँनयाँ उद्योग स्थापना हुन्छन् । यसले औद्योगिकीकरणको वातावरणको सृजना भई राज्यलाई नै बढी फाइदा पुग्छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको अभावसँगै दिनप्रतिदिन मूल्य बढ्दै गएको छ । अन्य मुलुकले यसको विकल्प खोजी गरिरहेको अवस्थामा हामी भने यसमै निर्भर छौं । हामीसँग पनि विकल्प त छन् । तर सोचेजति सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग र आपूर्तिको तादात्म्य मिलाउन नसकेकाले उद्योगहरूले आवश्यकता अनुसार विद्युत् पाएका छैनन् । सम्बन्धित निकायले यस विषयमा आवश्यक पहल नगरी अन्यत्र बजार खोज्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । सर्वप्रथम, मुलुकभित्रका उत्पादनमूलक उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई बाँकी रहेको विद्युत् बढी मूल्यमा विक्रीवितरण गर्नुपर्छ । यसले ठूलो धनराशि आर्जन भई देशको कहालीलाग्दो व्यापार घाटा कम गर्न समेत मद्दत गर्दछ । डिमाण्ड शुल्कका सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णयलाई सरकारकै मातहतका निकायले जानकारी नभएको भन्नु विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो । डिमाण्ड शुल्क छूटका विषयमा सरकारले गरेको निर्णय मातहतका निकायले लागू गर्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ ।
सरकारले पाम तेल उद्योग र स्टिल उद्योगका समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ ?
नेपालमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको प्रमुख बजार भारत नै हो । तेस्रो मुलुकहरू इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट आयात गरिने कच्चा पाम तेल प्रशोधन गरी आन्तरिक खपतबाहेक उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ । हालै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि हुनुका साथै भारत सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिन पाम, भटमास र सूर्यमूखीको कच्चा तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महशूलमा कटौती गरको छ । यसले नेपालमा रहेका तेल उद्योगहरू संकटमा परेका छन् । यसलाई सहजीकरण गर्न भारत सरकारले छूट दिए सरह नेपाल सरकारले पनि भन्सार छूटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके यहाँका उद्योगहरू बन्द हुन बाध्य हुन्छन्, जसले सरकारको पनि राजस्व आम्दानीमा ठूलो असर पार्छ । नेपाल सरकारले अध्यादेश विधेयकमार्फत ल्याएको कर नीतिले बिलेट ल्याएर रोलिङ मात्र गर्दै आएका डण्डी उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उक्त नीतिको कारण २४ ओटा डण्डी उद्योग अन्य उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । सरोकारवाला उद्योगीहरूसँग परामर्श नगरी कार्यान्वयनमा जाँदा सीमित उद्योगलाई फाइदा पुगे पनि ठूलो संख्यामा रहेका उद्योगहरू बन्दको सँघारमा पुगेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले सीमिततालाई भन्दा समग्रतालाई ध्यानमा राखी उक्त निर्णयमा पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गर्दछु ।
उद्योगहरूले अब अन्यत्र खोलेका आफ्ना शाखा उद्योगहरू पनि नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नेगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ का केही दफा संशोधनसहित लागू भएको छ । यो पछिल्लो प्रावधानलाई उद्योगीले कसरी लिएका छन् ?
यसले उद्योगीहरूमा अन्योल सृजना गर्छ । खर्च बढ्छ र श्रम शक्ति थप गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै कम्पनीको शाखा सञ्चालन भइरहेको उद्योगलाई नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर छुट्टै सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुन्छ । यसमा एउटै भ्याट र प्यानबाट कर प्रणालीमा सञ्चालित उद्योगहरूले शाखा नै पिच्छे अलग्गै कर प्रणालीमा जानुपर्ने, उत्पादनको हिसाब बेग्लै राख्नुपर्ने लगायत कारण यो प्रावधान उद्योगमैत्री हुँदैन । यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
नेपालबाट हुने निर्यातमा प्रमुख योगदान दिने पाम तथा भटमासको तेल निर्यात फेरि रोकिने सम्भावना देखिएको छ । भारतले तेस्रो देशबाट यी तेलको आयातमा लगाउँदै आएको उच्च करको दरमा संशोधन गरेकाले नेपालबाट निर्यात गर्न कठिन हुने देखिएको हो । भन्सार दरको अन्तरबाट फाइदा लिएर नेपाली उत्पादकहरूले तेस्रो मुलुकबाट पाम र भटमासको कच्चा पदार्थ आयात गरी प्रशोधन गरेर भारततर्फ निर्यात गर्दै आएका छन् । अब भारतले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा भन्सार शुल्क कम गरेपछि तेस्रो मुलुकबाट सिधै भारत निर्यात हुने भएकाले नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएको हो । यस्तो अवस्था कुनै पनि वेला आउँछ भन्ने करीबकरीब थाहा थियो तर सरकारी अधिकारीहरू यस्तो निर्यातमा मख्ख परेर निर्यात वृद्धिको आँकडा देखाउँदै थिए । यसबाट नेपालले निर्यात वृद्धिका लागि आफ्नै क्षमताका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।
अवसरको फाइदा उठाउनु व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त नै भए पनि दिगो निर्यातका लागि भने क्षणिक निर्यात अनुपयुक्त नै हो ।
भारतमा खाने तेलको मूल्य उच्च वृद्धि भएपछि त्यहाँको सरकारले भन्सार शुल्कमा पुनरवलोकन गरेको थियो । सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ । यसअघि यो शुल्क ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म थियो । यसरी कर घटाएपछि नेपालबाट भारतमा यी तेल निर्यात गर्दा व्यवसायीलाई फाइदा हुँदैन । साफ्टा सुविधामा नेपालले भन्सारमा पाएको छूटका कारण यी तेलको निर्यातमा नेपाली व्यवसायीले राम्रो मुनाफा आर्जन गरेका थिए । तोरीको तेल उत्पादन गर्ने मिलहरूले तोरीको तेल छाडेर पाम र भटमासको तेल प्रशोधन गरी निर्यात गर्न थालेका थिए भने नयाँ प्रशोधन उद्योगसमेत खुलेका थिए । अहिले व्यापारीहरूले अर्बौं रुपैयाँको पाम र भटमास खरीदका लागि एलसी खोलेको अवस्था छ भने तोरी मिलहरूमा पनि अर्बौंको तेल स्टकमा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । भारत निकासी भएन भने यो तेल के गर्ने भन्ने चिन्ता व्यवसायीलाई रहेको पाइन्छ । अवसरको फाइदा उठाउनु व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त नै भए पनि दिगो निर्यातका लागि भने क्षणिक निर्यात अनुपयुक्त नै हो । एक त नेपालले पाएको भन्सार छूटको यो दुरुपयोग थियो भने अर्को कुनै पनि वेला भारतले प्रतिबन्ध लगाउने अथवा निर्यातमा असर पार्ने सम्भावना थियो ।
नेपालमा व्यापारघाटा चुलिँदो छ । निर्यात व्यापार उकालो लाग्न सकेको छैन । विगतका आँकडाहरू केलाउने हो भने यो घट्दो क्रममा नै छ भन्न सकिन्छ । पाम र भटमासको तेलको निर्यात कुल निर्यातको झन्डै ८० प्रतिशत अंश रहेको थियो । तर, अन्य वस्तुको निर्यात भने ओरालो लागेको थियो । नेपालबाट वस्तु निर्यात हुने देश, वस्तुका प्रकार, तिनको परिमाण तथा मूल्यसमेत हेर्दा नेपालको निर्यात रणनीति असफल भएको देखिन्छ । आयात उच्च रूपमा बढिरहेको अवस्थामा निर्यात बढाउन नसक्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर परिसकेको छ र सरकारले यसमा थप दबाब नपरोस् भनेर विदेशी मुद्रा सटहीमा कडा गर्न थालिसकेको छ । यस्तो कडाइले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले निर्यात वृद्धिका लागि नयाँ रणनीति आवश्यक छ । सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका लागि नगद अनुदानको व्यवस्था नगरेको होइन । तर, सरकारी संयन्त्रमा समन्वयको कमी तथा प्रक्रियागत झन्झटका कारण यस्तो अनुदान पाउन व्यवसायीहरूलाई निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । त्यस्तै कच्चा पदार्थ र तयारी मालवस्तुमा लाग्ने करको अन्तरमा व्यवसायीहरूले बारम्बार आवाज उठाए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा आदि सस्तो बनाउन सरकारले थुप्रै नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ । त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
सरकारले निर्यातयोग्य वस्तुको सूची बनाएर त्यसअनुसार एकीकृत रणनीति बनाएको भए पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसैले उत्पादन बढाउन, लागत घटाउन, बजारको खोजी गर्न तथा अन्य समस्या सम्बोधन गर्न सरकार चुक्दै जाने हो भने निर्यात झनै घट्दै जाने देखिन्छ । अतः उपयुक्त, व्यावहारिक र समयसापेक्ष रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
काठमाडौं । आत्मनिर्भरको सूचीमा राखिएको जुत्तामा नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा चुलिएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा जुत्ताको आयात बढेको र निर्यात ≈वात्तै घटेको देखिएको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा जुत्ताको निर्यात ६० प्रतिशतले घटेको छ । आव २०७६/७७ मा नेपालबाट ५६ लाख ६२ हजार थान जुत्ता निर्यात भएकोमा उक्त संख्या घटेर आव २०७७/७८ मा २२ लाख ७४ हजार थानमा सीमित हुन पुगेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा रू. ७३ करोड २० लाखको मात्र जुत्ता निर्यात भएको छ, जुन आव २०७६/७७ को भन्दा रू. ८७ करोडले कम हो ।
जुत्ताको आयात बढेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । गएको वर्ष अघिल्लो आवभन्दा आयात ३५ प्रतिशतले बढेको देखिएको हो । आव २०७५÷७६ मा २ करोड २० लाख थान जुत्ता आयात भएकोमा यो संख्या गत आवमा बढेर २ करोड ९८ लाख पुगेको छ ।
यो विगत ५ वर्षको तथ्यांकको ठीक विपरीत हो । नेपालमा आव २०७३/७४ यता निरन्तर जुत्ताको आयात घट्दै गएको र निर्यात भने बढ्दै गएको पाइन्छ ।
गत आवमा आयात बढेको छ र निर्यातमा ह्रास आएको देखिएको छ । सरकारले १३ ओटा वस्तुलाई आत्मनिर्भरमुखी सूचीमा राखेको छ । त्यसअन्तर्गत जुत्ता चप्पल पनि पर्छ । औद्योगिक नीति २०६७, औद्योगिक व्यापार ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७६ सम्म लागू गरी सरकारले आत्मनिर्भरमुखी व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताएको छ । व्यवसायीहरू भने सरकारले जुत्ताचप्पल व्यवसायमा सहजीकरण र छुट्टै विशेष छूट नदिएको बताउँछन् । चितवन फुटवेयरका सञ्चालकसमेत रहेका नेपाल जुत्ताचप्पल एशोसिएशन संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तमप्रसाद अधिकारीले कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सारले कुनै छूट नदिएको र अन्य राजस्व दरअन्तर्गत राखेको बताए । उनले भने, ‘सरकारबाट खास कुनै सहयोग भएको छैन, अहिलेसम्म व्यवसायीहरू आफ्नै बलबुताले यहाँसम्म आएका हुन् ।’
सरकारबाट सहजीकरण नभएको र कोभिडपछि अधिकांश जुत्ता कारखाना प्रायः बन्द जस्तै भएकाले उत्पादन घटी माग पूर्ति गर्न आयात बढेको उनको भनाइ छ । ‘जुत्ता उद्योगमा काम गर्ने अधिकांश कामदार भारतीय छन् तर कोभिडपछि कामदार आउन पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कोभिडका कारण तथा कच्चा पदार्थसमेत आयात गर्न सहज नभएपछि उत्पादन घटेको हो ।’ अवस्था सामान्य भएपछि आगामी दिनमा जुत्ताको उत्पादन पुनः पुरानै लयमा फर्किने उनको भनाइ छ ।
उद्योग विभागले गत असारमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने औद्योगिक वस्तुहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन’ २०७८ अनुसार हाल नेपालमा ६ ठूला, १५ मध्यम, ३ सय साना र १२ सय लघु जुत्ता चप्पल उद्योगहरू छन् । उक्त अध्ययनअनुसार यस्ता उद्योगको वार्षिक जुत्ता चप्पल उत्पादन क्षमता ४ करोड ५० लाख थान रहेको छ । यी उद्योगबाट प्रत्येक्ष रूपमा ७० हजारले रोजगारी पाएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा अहिले मुख्यतः कोरोनाजनित संकट समाधानका उपायहरूको निरन्तरता र बजेटको पूरकका रूपमा बढी अपेक्षा गरेको पाइन्छ । अहिलेको आर्थिक दुरवस्थालाई कोरोनाको संकट न्यूनीकरण र बजेटको परिपूरकका रूपमा मात्र ल्याएर हुँदैन । कोरोनाका कारण जुन त्रास सृजना भएको छ, अब यसबाट बाहिर निस्किनु अपरिहार्य भइसकेको छ । अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो ४ प्रतिशत रहने भने पनि २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुन सक्छ । यसकारण अहिले अर्थतन्त्रको वृद्धिका बारेमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरे यसका लागि पुनः १ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
मौद्रिक नीति बजेटको व्यवस्थालाई सघाउने एउटा कुरा हो । तर, यो बजेटको पूरक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । यो स्वतन्त्र नीति पनि हुन सक्छ । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य सरकारी नीतिसँग समन्वय गरी त्यसलाई सही बाटोमा ल्याउने पनि हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र नीति लिएर उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा बजेटबाट बाहिर गएर पनि काम गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीति बजेटको पूरकमात्र हुन्छ भन्ने बुझाइ अब सान्दर्भिक हुँदैन ।
बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ ।
मौद्रिक नीति साध्य होइन, साधनमात्र हो । यसकारण यसको ध्येय साधारणतया मुद्रास्फीति रोक्नु हो । कोरोनाले ल्याएको नयाँ भूमिकामा मूल्यवृद्धि रोकेरमात्र हुँदैन । मौद्रिक नीति लगानी बढाउने खालको पनि हुनुपर्छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा यो कुरा स्वीकार हुन थालिसकेको छ । लगानी भएपछि रोजगारी बढ्छ, त्यसैले रोजगारी पनि यसको विषय हुनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि पनि यसको मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिको पहुँच असंगठित क्षेत्रमा कसरी पुग्ने भन्नेमा पनि केन्द्रित हुन आवश्यक छ । अहिलेको बैंकिङ क्षेत्र सीमित र संगठित क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको छ । असंगठित क्षेत्रमा यसको उपस्थिति अति कम छ । हामीकहाँ असंगठित क्षेत्रको आकार ठूलो छ । यो क्षेत्र अहिले पनि महँगो ब्याजदरमा ऋण उठाइरहेको हुन्छ । यसमा ग्रामीण बैंकको थालनीले काम गर्न सक्छ ।
कोरोनायताको विश्व अर्थतन्त्रको दृश्य हेरौं, अहिले यूरोप र अमेरिकी देशतिर खर्चको प्रवृत्ति बढेको छ । ती मुलुकमा त खर्च बढाउन घरघरमा पैसा पठाउने गरिएको छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उत्पादन र सेवाको मूल्य बढ्छ । तेलको मूल्यवृद्धि यसको संकेत हो । हामीकहाँ मूल्यवृद्धि रोक्न बचतमा ब्याज बढाउने अभ्यास छ । ती देशमा त बचतमा पनि नगण्य ब्याज छ । विश्व अर्थतन्त्र अमेरिकी डलरमा चलेको छ । डलर बजारमा फालाफाल भएपछि अन्य मुद्राको मूल्य बढेर जान्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र भारतमुखी छ । यतिसम्म कि, डलरको भाउ पनि भारतीय मुद्राको आधारमा छ । भारतको अर्थतन्त्र अहिले कोरोनाका कारण समस्यामा छ । यस्तोमा भारतले वैदेशिक लगानीमा लचिलो नीति लिएको छ । लगानी आकर्षणका कारण भारतले डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्राको भाउ नबढाई राख्न सक्छ । यस्तोमा त्यहाँ बाहिरको लगानी आउँछ । यसको फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्छ । डलरको तुलनामा हाम्रो मुद्रा बलियो भएमा आयात बढ्न सक्छ । कमजोर गरेर राख्दा रेमिट्यान्स बढ्छ, निर्यात बढ्न सक्छ । यसमा पनि सतर्कता चाहिन्छ । विदेशी मुद्राको कारोबारलाई खुकुलो गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमयको सन्तुलन र करोबारको खुकुलोपन प्रमुख विषय बन्नुपर्छ ।
भारतमा ठूला कम्पनी आउँदा यहाँ सहायक कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यापारका सहुलियतको उपयोग गरेर यहाँ खोलिएका उद्योगले भारतमा आपूर्ति गर्न सक्छन् । यसका लागि हामीले यहाँ आउन चाहने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिनुपर्छ । सहुलियत नभई ती उद्योग आउँदैनन् ।
भारतभन्दा यहाँ उत्पादन गर्दा केही सस्तोमा हुने गरी प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । नेपालमा सस्तोमा ऊर्जा दिन सकिन्छ । कम ब्याजमा पूँजी दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
सरकारले अहिलेसम्म दिँदै आएको सहुलियतको प्राथमिकताको पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । हामीकहाँ कृषिमा दिइएको अनुदानले खासै उपलब्धि दिएको छैन । अब यस्तो सहुलियतलाई प्रोसेसिङ, निर्माण, हाउजिङ, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात र ऊर्जाको दरमा दिनुपर्छ । यी क्षेत्रले धेरै रोजगारी पनि तुलनात्मक बढी दिएका छन् । विदेशी मुद्रा र लगानी ल्याउन सजिलो छ । तर, बाहिरिन अत्यन्तै झन्झट छ । यसले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन दिएको छैन । विदेशी मुद्राको कारोबार खुकुलो गर्नुपर्छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले लगानीलाई दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिको मूल लक्ष्य मूल्य वृद्धिमा हुन्छ । अहिले मूल्य अलिकति बढे पनि फरक पर्दैन । १० प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धिले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । मूल्य वृद्धिको एउटा सीमा त चाहिन्छ, तर यसमा उदार हुनुपर्छ । यस्तो उदारताले अर्थतन्त्रको आकार बढाउँछ । अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भए आघात सहने क्षमता पनि बढी हुन्छ । मूल्य वृद्धिमा ब्याजको दर बढ्ने आशंका हुन्छ । १० प्रतिशतसम्म मूल्य वृद्धि हुँदा ब्याज बढाउनु पर्दैन । यो सीमाभन्दा माथि गएमा बढाउनुपर्छ । लगानी र बचत दुवै हतोत्साहित नहुने गरी नीति लिनुपर्छ । मूल्य वृद्धिमा प्रतिफलको दर बढी हुने भएकाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्छन् । मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि र ब्याजको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ ।
तरलता अभावको समस्या बेलाबेलामा आउने गरेको छ । यसमा मुख्यतः सरकारको कमजोर खर्च क्षमतालाई कारण मानिन्छ, योमात्र कारण होइन । कर्जा लगानी अनुपातमा राष्ट्र बैंकले नीति खुकुलो बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ तरलताको अन्य समानान्तर व्यवस्था छैन । यसकारण बैंकबाट हुने मुनाफालाई तरलतामा जोड्नुपर्छ । बैंकका लगानीकर्तालाई पनि अन्य क्षेत्रसरह उचित लाभांश दिएर बाँकी रकमलाई जोखिम कोषमा राख्दा तरलताको समस्या हल हुन सक्छ ।
तरलता अभाव समाधानका लागि बाहिरबाट रकम ल्याउन सकिन्छ । २५/३० वर्ष पहिला अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा विदेशी बैंकहरू भित्रिए, तर अहिले अर्थतन्त्र विस्तार भइराख्दा बारिहबाट बैंक किन आइरहेका छैनन् ? बैंकको ब्याजदरमा सरकारको हस्तक्षेप उचित होइन ।
अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र ऋणमुखी भएको छ । सकार र निजीक्षेत्र दुवै ऋणमा बढी जोड दिइरहेका छन् । उद्योगहरूमा इक्विटीको परिमाण घट्दै गएको छ । लगानीको जोखिम र प्रतिफल दर न्यून भएकाले यस्तो भएको हो । उद्योगलाई बढी इक्विटीमा कसरी लैजाने ? उद्योगहरूलाई पूँजी बजारमा जान प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।
बैंकहरूको आयमा ७५/८० प्रतिशत ब्याजको आम्दानी हुन्छ । बैंकहरूले सेवा कम दिएका छन् । आयमा ब्याजको अंशलाई ५० प्रतिशतसम्ममा झार्नुपर्छ । अन्य सेवामा जोड दिइनुपर्छ । यसको व्यवस्थानको सही औजार मौद्रिक नीतिबाट अपेक्षा गरिएको छ । हामीकहाँ ऋणको शर्त असन्तुलित छ । बैंकको शर्त हाबी देखिएका छन् । बैंक र ऋणीबीचको शर्त एकतर्फी हुनु हुँदैन । यो कुरा विश्व बैंकमा पनि उठेको हो । ऋणीको पनि अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा जोडतोडले आएको छ । हामीकहाँ पनि यो परिवर्तन चाहिन्छ । सन्तुलन र बचाउ हुनुपर्छ ।
व्यापारका प्रक्रियाहरूमा पनि समस्या छन् । एलसी खोल्ने, मालसामान ल्याउने÷पठाउने, राजस्व तिर्नेलगायतमा व्यावहारिक कठिनाइ छन् । यसले पनि खर्च बढेर पूँजी फसेको हुन्छ । यसलाई सरलीकरण गरेर यस्तो रकमलाई बजारमा ल्याउने हो भने तरलता बढ्न जान्छ । यसमा मौद्रिक नीतिको भूमिका हुन्छ ।
अबको ५ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर नभए सामान्य खर्च थेग्न पनि राजस्व अपर्याप्त हुन सक्छ । अर्थतन्त्र बढेमात्रै राजस्व आउने हो । यसमा नीतिगत प्रावधानहरूको उद्देश्य परिवर्तन हुन आवश्यक छ । उपभोगबाट नभएर आयबाट राजस्व आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा सन्तुलनको अपेक्षा मौद्रिक नीतिबाटै गर्न सकिन्छ ।
अग्रवाल निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।
.jpg)
.jpg)
