एमसीसी अनुमोदन गर्न कूटनीतिक दबाबमा देउवा

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)को विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्न अमेरिकाले जोड दिएको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच नै मतभेद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर कूटनीतिक दबाबमा छन् ।प्रधानमन्त्री देउवा यसअघि नै एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । २०७४ सालमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएकाले पनि सो अनुमोदन गर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवासामु छ । एमसीसीको प्रतिनिधिसँगको हरेक भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाल

सम्बन्धित सामग्री

‘मन बुझ्न आए चिनियाँ विदेशमन्त्री, नेपालको छैन तयारी’

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले आजबाट नेपाल भ्रमण गर्नुको पछाडि आर्थिक साझेदारीभन्दा बढी राजनीतिक अर्थ रहेको कूटनीतिक वृत्तको टिप्पणी छ । किनभने वाङ यीको भ्रमण पूर्व निर्धारित नभएर नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भएपछि आकस्मिक रूपमा तय भएको हो ।

एमसीसी सम्झौता : डेढ वर्षभित्र कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास भए तापनि परियोजनाको काम अघि बढ्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ । ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए) ले डेढ वर्षभित्र निर्माणपूर्वका सबै तयारीका साथै विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) गरेर प्रस्तावित प्रसारण लाइन र रणनीतिक सडक निर्माण शुरू गर्नेछ,’ एमसीएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर विष्टले भने । उनले निर्माण शुरू गर्न जग्गा प्राप्ति, वन र वातावरणको काम पहिला सक्नुपर्ने बताए । ‘यी कार्य १ वर्षभित्र सकिनेछ र  त्यसपछि निर्माण शुरू हुने मिति तोकिनेछ,’ विष्टले भने । सडक तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ग्लोबल टेन्डरसमेत गर्दा ढिलोमा डेढ वर्षसम्म लाग्ने उनको भनाइ छ । अहिले अनुमान गरिएको बजेट ५ वर्षअघिको भएकाले यसमा पनि पुनरवलोकन गरिने उनले बताए । सम्झौता अनुसार काम शुरू गरेको ५ वर्षभित्र आयोजनाको सम्पूर्ण काम सक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । ५ वर्षभित्र अनुदान खर्च नभए फिर्ता हुनेछ । हालको सम्झौता अनुसार अमेरिकाको ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर अर्थात् करीब १५ अर्ब रुपैयाँ यस परियोजनामा लगानी हुनेछ । यसबाट ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमीटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किमी लामो रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ  । एमसीसीको अनुदानबाट बनाइने प्रसारण लाइनले प्रस्तावित ७ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने अपेक्षा छ । यसबाट बैंक तथा जलविद्युत् विकासकर्ताले गरेको ठूलो लगानी सुरक्षित हुनेछ । एमसीसी अनुदान आएपछि नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा थप लगानी हुन गई नेपालले विद्युत् उत्पादनमा ठूलो फड्को मार्ने निजीक्षेत्रको अपेक्षा छ । एमसीसी कार्यान्वयनतर्फ : अमेरिका सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएपछि परियोजना कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढेको अमेरिकाले प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैं नेपाल सरकारको हातमा थियो, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसद्को निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सृजना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानी खर्च घट्नेछ ।’ अमेरिकाले यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औं वर्ष रहेको उल्लेख गर्दै यी वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएको बताएको छ । करीब २० वर्षअघि एमसीसीको स्थापना भएयता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरीबी निवारणमा मद्दत गरेको पनि अमेरिकी भनाइ छ । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै प्रतिनिधिसभाबाट आइतवार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि अमेरिकाको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भएको हो । पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण थालनी : निजीक्षेत्र एमसीसी अनुमोदन हुनुलाई निजीक्षेत्रले स्वागत गर्दै यो सकारात्मक भएको  निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार संसदीय अनुमोदनसँगै तोकिएको अवधिमा सम्झौताबमोजिका आयोजना कार्यान्वयन भई नेपालको पूर्वाधार विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने देखिन्छ । यस सम्झौताको अनुमोदनले नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो बनाउन सहयोग पुगेको परिसंघको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनबाट देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि यस सम्झौताको अनुमोदनलाई स्वागत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहितसम्झौता अनुमोदन भएकाले यसमा रहेका  सबै भ्रम चिरिने विश्वास महासंघको छ । के–कस्ता परियोजना अघि बढ्नेछन् ? एमसीसीले उपलब्ध गराउने ५५ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ अनुदानबाट लप्सीफेदी, रातमाटा, दमौलीमा ४०० केभी क्षमताको सब–स्टेशन निर्माण हुनेछ । नुवाकोटको रातमाटामा निर्माण हुने सब–स्टेशनमा प्रस्तावित रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि जोडिनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४०० केभीको नेपाल–भारत सीमासम्मको २२ किलोमीटर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि यसैमा जोडिनेछ । त्यस्तै, बुटवल गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन पनि निर्माण हुनेछ । डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) डिजाइन गर्न तथा निर्माण गर्न परियोजना केन्द्रित हुनेछ । यसले नेपालका विभिन्न नदीक्षेत्र तथा विद्यमान उच्च क्षमतायुक्त ग्रीडबीच भइरहेको जोडाइको अभावलाई सम्बोधन गर्नेछ । प्रसारण परियोजनाअन्तर्गत तीनओटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएसी) निर्माण गरिनेछ । नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँमा नयाँ दमौली सब–स्टेशन र नवलपरासी पश्चिमको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेशन निर्माण गरिनेछ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुरको हेटौंडास्थित प्राधिकरणका नयाँ र विद्यमान सब–स्टेशनहरूमा पनि जोडिनेछ ।

एमसीसीको विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्न अमेरिकाको जोड

काठमाडौं, माघ १९। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्न अमेरिकाले जोड दिएको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच नै मतभेद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर कूटनीतिक दबाबमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवा यसअघि नै एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । २०७४ सालमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारको […]

एमसीसी अनुमोदन गर्न देउवालाई दवाव

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)को विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्न अमेरिकाले जोड दिएको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच नै मतभेद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर कूटनीतिक दबाबमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवा यसअघि नै एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । २०७४ सालमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएकाले पनि सो अनुमोदन गर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवासामु छ । एमसीसीको प्रतिनिधिसँगको हरेक भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिबद्धतासमेत व्यक्ति...

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाबमा

काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)को विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्न अमेरिकाले जोड दिएको छ । एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच नै मतभेद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिखेर कूटनीतिक दबाबमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवा यसअघि नै एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । २०७४ सालमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा अमेरिकासँग […] The post प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाबमा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

एमसीसी सम्झौतामा सहमति जुटाउन सर्वदलीय बैठक असफल, किन गएन एमाले ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित रहेको सर्वदलीय बैठक अमेरिकी सहायता निकाय मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता एमसीसीबारे साझा धारणा तय गर्न असफल भएको छ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार अपराह्ण बसेको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बोलाइएको थियो। एमसीसीबारे थप छलफल गर्ने निष्कर्षसहित बैठक समापन भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।'एमसीसीको बारेमा सबै दलहरूले आ-आफ्नो विचार राख्नुभएको छ। कसैले आशङ्काहरू पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। ती सबैमा फेरि छलफल गरेर हामी चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ,' बैठकपछि कार्कीले पत्रकारहरूसँग भने।बैठकले संसद् अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग आग्रह गरेको छ।बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले पनि एमसीसी संशोधनको माग गरेको सहभागी एक नेताले बताए। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल र रामशरण महत तथा सङ्घीय समाजवादीका बाबुराम भट्टराईले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखेका थिए।बैठकमा आफ्नो दलसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाले विरोधमा धारणा राखेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जानकारी दिए।सर्वदलीय बैठकअघि एमसीसीबारे गठबन्धनको साझा धारणा बनाउन सरकारमा सहभागी दलहरूको छुट्टै बैठक बसेको थियो।सर्वदलीय बैठकमा किन गएन एमाले?सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले माग गरेकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीबारे धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए।तर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहभागी भएन। एमालेले बैठकमा हुने छलफलको विषयबारे जानकारी नभएको र औपचारिक निमन्त्रणा नआएका कारण बैठकमा सहभागी नभएको बताएको छ।'सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा एजेन्डाबारे द्विपक्षीय छलफल हुने चलन छ। खालि हाम्रो अध्यक्षलाई फोन गरेर बैठक छ मात्रै भन्नुभयो,' एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एमालेको अनुपस्थितिबारे भने।'बैठकअघि राष्ट्रिय एजेन्डाबारे छलफल नभएको, हामीलाई एजेन्डाबारे जानकारी पनि नभएको र बोलाए जस्तो मात्रै गरेको कारणले हामी नगएको हो।'एमसीसी राजनीतिक विषय कि आर्थिक?कतिपय राजनीतिक दलहरूले एमसीसी नेपालको हितमा नभएको भन्दै संसदबाट पारित नगर्न दबाब दिइरहेका छन्। भूतपूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला वैदेशिक सहायतामा दातृराष्ट्रको अलिअलि स्वार्थ भए पनि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा भएको तर्क गर्छन्।सम्झौता आफैँमा विवादास्पद नभए पनि नेपालमा यो सम्झौता राजनीतिक विषय बनेकाले विवादित बनेको उनको बुझाइ छ।केही दल र समूहले एमसीसी सम्झौताको चर्को विरोध गर्ने गरेका छन्'यो विषय राजनीतिक थिएन आर्थिक थियो, कूटनीतिक थियो। तर यो राजनीतिक भयो, त्यसो हुँदा राजनीतिक मोलमोलाइका कुराहरू आइहाले नि,' कोइराला भन्छन्।उनको बुझाइमा तीनै तहका निर्वाचनहरू आउन लाग्दा प्रतिपक्ष दलहरूले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सक्ने जोखिमका कारण पनि सरकारमा रहेका दलहरू एमसीसी पारित गर्न अग्रसर भएका छैनन्।'हाम्रो जनमत राष्ट्रवादी नाराले प्रेरित हुने जनमत पनि छ,' कोइरालाले भने।के चाहन्छ अमेरिका?सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनुदान सम्झौता संसद्‌बाट पारित गराई लागु गर्न एमसीसी बोर्डले नेपाललाई ताकेता गरिरहेको छ।एमसीसीको सञ्चालक समितिको बैठकपछि गत साता जारी विज्ञप्तिमा नेपालले निकट भविष्यमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने जनाएको उल्लेख छ।त्यसअघि नेपाल आएका एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लूले प्रधानमन्त्री सहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने नेपालको प्रतिविद्धताबारे चासो राखेका थिए।चार वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग भएको कम्प्याक्ट केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको थियो।तर एमसीसीका कतिपय सर्तबारे ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा देखिएको मतभेदका कारण सम्झौता संसद्‌मा टेबल भएन।ओलीलाई विस्थापित गर्दै सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि नै एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्।सरकारले नियमित समयभन्दा केही अघि बोलाएको संसद्‌को जारी हिउँदे अधिवेशनमा एमसीसी अघि बढाउने आकलन गरिए पनि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी मङ्गलवारका लागि तय गरिएको छ। माओवादीले एमसीसीमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिइसकेको छैन।प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पनि एमसीसीको मतदानमा पक्ष, विपक्ष वा तटस्थ रहनेबारे धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर एमालेका नेता भीम रावल एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन्।कांग्रेसभित्रैका कतिपय नेताहरूले अहिले भइरहेका विरोधलाई ध्यान दिँदै आगामी संसदीय निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने मत राख्ने गरेको बुझिन्छ।के हो एमसीसी?एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारले नेपालमा नियोजित रूपमा उक्त अनुदान सम्झौताबारे भ्रम फिँजाइएको टिप्पणी गरेकी थिइन्यति धेरै चर्चित र विवादित बन्न पुगको एमसीसी आखिर के हो त?विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्‌ले स्थापना गरेको हो।'मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एउटा नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,' एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।सन् २०१२ यता शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो।सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरियो जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन्।एमसीसी सम्झौता संसद्‌बाट अनुमोदन लगाएर लागु गरिने भनिँदै आएको छ।बिबिसीबाट साभार

एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयास : सत्तारूढ दलभित्रै ठूलो मतभेद

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रयास थालेको छ । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्न लागेसँगै लामो समय अनिर्णयको बन्दीमा परेको एमसीसीलाई चालू संसद् अधिवेशनबाट पास गराउन सरकारले प्रयास थालेको छ । भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्दै छ । एमसीसीका विवादित विषयमा सरकारले एमसीसीसँग जवाफ माग गरेको र जवाफ आएलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यससम्बन्धी सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तर, एमसीसी अनुमोदन गराउन सरकारलाई त्यति सजिलो भने छैन । सदनदेखि सडकसम्म एमसीसी अनुमोदन नगर्न सरकारलाई चर्को दबाब पर्दै आएको छ । सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई सोधेको जवाफ आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मार्पmत जानकारी दिने र त्यसलगत्तै सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको उच्च स्रोतको दाबी छ । जथाभावी नबोल्न सांसद्हरूलाई देउवाको निर्देशन प्रक्रिया अघि बढाउनकै लागि यता नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) विरुद्ध जथाभावी नबोल्न आफ्ना संसद्हरूलाई निर्देशन दिएका छन् । एमसीसी सम्झौता नेपालकै हितमा रहेको भन्दै सांसदहरूलाई जथाभावी नबोल्न र त्यसबारेको भ्रम चिर्न मंगलवार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवाले यस्तो निर्देशन दिए । बैठकमा देउवाले एमसीसीका नाममा अनावश्यक राजनीति भएको समेत बताएका छन् । उनका अनुसार विश्व बैंक र एशियन बैंकबाट ब्याजमै मोटो रकम अहिले पनि देशले ऋण लिइरहेका छ । एमसीसी विकासका लागि दिइएको अनुदान रहेको र यसमा अनावश्यक रूपमा धेरै राजनीति गर्न खोजिएको छ । देश विकासका लागि अनुदान ल्याउन लागिएको र ऋण घटाउन एमसीसी अघि बढाउन लागिएको देउवाको भनाइ थियो । बैठकमा देउवाले एमसीसीमार्फत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गरिने बताए । एमसीसी पारित गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो । कांग्रेसका सांसदहरूले भने एमसीसीका बारेमा विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरू उठाएका थिए । कतिपय सांसदहरूले एमसीसीका केही व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन नगरी पास गर्न नसकिने विषयमा समेत देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास हुन दिन्न : दाहाल सत्तारूढ दल माओवादीले अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास नहुने बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी भातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) को बैठकलाई मंगलवार सम्बोधन गर्दै अहिले अवस्थामा एमसीसी पास नहुने बताए । ‘एमसीसीका विषयमा शहर मात्रै होइन गाउँगाउँ, टोलटोलमा चर्चा भइरहेको छ । सरकार र पार्टीको पनि ध्यानाकर्षण भएपछि अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौं । त्यसको जवाफ पनि आएको छैन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै वाईसीएलका एक नेताले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी कुनै हालतमा पारित हुँदैन । त्यो संसद्बाट पारित हुने सम्भावना छैन ।’ राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई हानि हुनेगरी माओवादीले सम्झौता नगर्ने भन्दै ढुक्क रहन कार्यकर्तालाई दाहालले आग्रह गरे । यसअघि एमसीसीका विषयमा तत्कालीन नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावलाई समेत ध्यान दिइने दाहालले बताए । एमालेको सहयोग नरहने संकेत प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तामा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको थियो । त्यसबेला सभामुखको असहयोगका कारण उसले संसद्मा अघि बढाउनै पाएन, जसकारण प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच लामो समयसम्म द्वन्द्व भएको थियो । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ, उसको रणनीति पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमसीसी पास गरेर देखाउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो पार्टीका कार्यक्रममार्फत चुनौती दिने गरेका छन् । पोखरामा मंगलवार भएको पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सोही कुरा दोहो¥याएका थिए । यो सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट, कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने संकेत देखाएसँगै एमसीसी अनुमोदनमा एमालेले सरकारलाई सहयोग नगर्ने उसले रणनीति बनाएको उच्च स्रोत बताउँछ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन् । एमसीसी सम्झौतामा विवाद बढिरहेका बेला उनीसेप्टेम्बर ९ मा नेपाल आउन लागेकी हुन् ।   उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटेर एमसिसी कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिने बताइएको छ ।   सडकमा एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी चर्किंदै सरकारले संसद्मा एमसीसी अघि बढाउने प्रयास गरेसँगै त्यसविरुद्ध सडकमा नाराबाजी चर्किन थालेको छ । सत्तारूढ तथा विपक्षी दल, नागरिक समाजबाट दिनहुँजसो प्रदर्शन हुन थालेको छ । उनीहरूको एउटै माग एमासीसी खारेज गर भन्ने छ । यसैक्रममा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी परियोजना एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । मंगलवार नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयले भदौ २८ गते काठमाडौंमा बृहत् सभासहित साताव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा चिनाउँदै आएको विवेकशील साझा पार्टीले पनि एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित नगर्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै विवेकशील साझाले एमसीसी सम्झौताका केही शर्त अत्यन्त आपत्तिजनक एवम् नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित प्रतिकूल रहेको बताएको छ । उसले ती शर्त संशोधनविना पारित गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

एमसीसीमा प्रत्युत्पादक चलखेल

अमेरिका भन्नेबित्तिकै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा हुर्केकाहरू एमसीसीको पूरा अर्थसमेत जान्दैनन् तर सडकमा उनीहरू नै यसको चर्को विरोध गर्दैछन् । अमेरिकी सहयोगमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत सञ्चालन हुन लागेका प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधार परियोजनासम्बन्धी परियोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यससम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने हो भने यो सम्झौता संशोधन गरेपछि मात्र लागू हुनेछ । तर, अमेरिकी राजदूतले यसअघि नै सम्झौता संशोधन गर्ने समय घर्किसकेको बताएकाले यो आयोजनाका लागि आएको रकम फिर्ता जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । अमेरिकी सांसदहरूको एक प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौंमा रहँदा सत्तारूढ दलले बनाएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइरहँदा यसले केही महिनादेखिको अन्योललाई झन् गहिरो बनाएको छ । एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ५७ अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेष गरी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन विकासका लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यसअघि एमसीसी परियोजनालाई अमेरिकी सरकारको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत रहेको प्रचार प्रमाणित गर्न नसकेपछि यसलाई विवादास्पद बनाइछाड्ने सत्तारूढ नेकपाका केही नेताको प्रयास सफल भएको छ । कुनै सैन्य मामिलासँग जोडिएको पुष्टि गर्न नसके पनि नेपालबाट अमेरिकी सहयोग फिर्ता पठाउने र छिमेकी चीनको प्रिय हुने महŒवाकांक्षाबाट ग्रसित नेताहरूले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नराम्ररी माखेसाङ्लोमा परेको देखिन्छ । जबकि एमसीसी (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको सात महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ भने सरकारले यही अधिवेशनमा एमसीसी अनुमोदन हुने पनि बताइरहेको छ । तर, सत्तारूढ दलभित्रको खिचातानीले यो पारित हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ भने संशोधनका लागि अमेरिकालाई मनाउने कूटनीतिक चातुर्यता पनि निकै कम देखिन्छ । त्यसै पनि एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन आगामी जुन महिनाभित्र सुरु हुनुपर्ने समयतालिका छ । तर, सत्तारूढ नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षका कारण एमसीसीको अनुदान सहयोगमा अनावश्यक र अनुचित विवाद राष्ट्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुने लक्षण देखिन थालेको छ । नेपाललाई कुनै मुलुक वा संस्थाले दिएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग एमसीसीलाई यससँग जोडिएका सुशासन र पारदर्शितासम्बन्धी सर्तहरू देखाएर विवादको विषय बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अमूर्त ‘राष्ट्रवाद’ र अनुदानसँग सम्बन्ध नै नभएको ‘सार्वभौमसत्ता’को विषय उठाएर एमसीसीका सम्बन्धमा भ्रम फैलाउने सत्तारूढ दलकै नेतालाई यसको अध्ययन कार्यदलमा राखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नै विगतमा प्रश्न उठेको थियो । प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म एमसीसी यसै अधिवेदशनबाट पारित हुने बताइरहेकाले उनलाई शंकाको सुविधा दिइनुपर्छ तर यसमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अष्पष्ट र द्वैध अभिव्यक्तिका कारण स्थिति थप जटिल बन्ने देखिन्छ । अध्ययन कार्यदलमै रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको प्रभावकारी भूमिका देखिन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो । अमेरिका भन्नेबित्तिकै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा हुर्केकाहरू एमसीसीको पूरा अर्थसमेत जान्दैनन्, तर सडकमा उनीहरू नै यसको चर्को विरोध गर्दैछन् । यसरी अमेरिकी अनुदानको परियोजनाकै कारण नेपाली समाजमा अमेरिकाको पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित हुने जोखिम बढेकाले यसलाई फिर्ता लैजानु नै उसका लागि पनि सहज अवतरण हुनसक्छ, तर यसको मूल्य नेपालले बेहोर्नुपर्छ । नेपाली विद्युत् उत्पादकले बेहोर्नुपर्छ । नेपाली जनताले बेहोर्नुपर्छ र फोस्रो राष्ट्रवादको आवरणमा नेपाली जनतालाई सधैँ गरिब बनाइराख्ने कुत्सित नियत बोकेकाहरूको मात्रै विजय हुनेछ ।