सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने नेकपा बहुमतमको चेतावनी

फेरि आन्दोलन गर्ने निर्माण व्यवसायीको चेतावनी

काठमाडौं। निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकारले बेवास्ता गरेपछि निर्माण व्यवसायीले फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले म्याद थपको विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा निर्माण सम्पन्न भइसकेको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिल पेश गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । सकिएको कामको भुक्तानीलगायत निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित माग पूरा गराउन महासंघले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको छ । विगतमा गरेका आन्दोलन र त्यसपछि सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै महासंघले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पुन: आन्दोलन गर्ने बताएको हो । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षकलगायतका निकायले निगरानी गर्ने त्रासको कारणले ती बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकारी कार्यालयहरूले जनाएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन भएपछि मात्र सहमति लागू गर्न सकिने बेहोरा कर्मचारीबाट अनौपचारिक जानकारी हामीले पाएका छौं ।’ सहमति कार्यान्वयन नभएको कारण म्याद थप हुन नसकी ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको बिलसमेत निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्न नसकेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिए । राज्यबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा बैंक ऋण, राजस्व, सप्लाई चेन, निर्माण मजदूरलाई भुक्तानी गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको महासंघले उल्लेख गरेको छ । सकिएको कामको भुक्तानीलगायत निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित माग पूरा गराउन महासंघले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको छ । सरकारी उदासीनताका कारण निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग नै बन्द हुने स्थिति रहेको पनि महसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । म्याद थप गर्ने, माइलस्टोन खारेज गर्ने, मूल्य समायोजन गर्ने, म्याद थप हुन नसक्ने आयोजना सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गर्ने लगायत सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन नभएको महासंघको भनाइ छ । आर्थिक रूपमा धराशयी भएका व्यवसायी आत्मदाहको अवस्थामा पुगेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघले समस्या समाधानका लागि राज्य अब पनि गम्भीर नभए जटिल अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन नभएको खण्डमा समग्र निर्माण उद्योगको हकहितका लागि सशक्त र अन्तिम आन्दोलन गर्न महासंघ बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पूर्वाधार निर्माणको सिजनमै पर्याप्त मात्रामा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको बेला निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन गर्ने निर्माण व्यवसायी महासङ्घको चेतावनी

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारसँग यस अघि भएको ९ बुँदे सहमति तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

चिकित्सा अध्ययन संस्थानले सहमति कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने ७ विद्यार्थी संगठनको चेतावनी

Nepal Press पौष २०७९

संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरु आइओएमकी डिन शाहमाथि खनिए, चिकित्सा शिक्षा सुधार संघर्ष समितिको माग पूरा नगरे कडा आन्दोलन छेड्ने चेतावनी (भिडिओसहित)

Reporters Nepal पौष २०७९

सरकारले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनमा जाने धर्मेन्द्र बास्तोलाको चेतावनी

Khabarhub श्रावण २०७९

वादी समुदायले दियो कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी

काठमाडौं : वादी समुदाय संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज (बुधबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय सरकार र कर्णाली प्रदेशसँग भएका सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो।वादी समुदाय संघर्ष समितिले नेपाल सरकारसँग २०६४ सालमा पहिलोपटक २६ बुँदे र दोस्रोपटक सुर्खेतमा भएको ५ बुँदे सहमतिमध्ये कुनै पनि सहमति हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।प

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

सरकारले सहमती कार्यान्वयन नगरेकाे भन्दै वादी समुदायद्वारा आन्दोलनकाे चेतावनी

काठमाडौं । वादी समुदाय संघर्ष समितिले सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्रीय सरकार र कर्णाली प्रदेशसँग भएका सहमति अक्षरस कार्यान्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो । वादी समुदाय संघर्ष समितिले नेपाल सरकारसँग २०६४ सालमा पहिलोपटक २६ बुंदे […] The post सरकारले सहमती कार्यान्वयन नगरेकाे भन्दै वादी समुदायद्वारा आन्दोलनकाे चेतावनी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७९

राहत शिक्षकहरूको चेतावनी : यसअघिका सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्छौँ

काठमाडौँ । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले यसअघि गरिएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षकहरूले आफूहरूको पेसागत स्थायित्वको पनि माग गरेका छन्। यसअघि नेपाल शिक्षक महासङ्घको रोहोवरमा शिक्षा मन्त्रालयसँग दुई पटक सम्झौता गरिएको भन्दै उनीहरूले सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउँदा आफूहरूसँग गरिएको सहमतिलाई उल्लेख गर्न माग गरेका हुन्। आफूहरूका माग […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन : विप्लव

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले आफ्नो पार्टीसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन । बुधबार पोखरामा आयोजना गरिएको अखिल क्रान्तिकारीको २२ औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव चन्दले आफ्नो पार्टी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच भएको सहमति लामो समयसम्म सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा रोष प्रकट गरे । उनले सम्झौता तत्कालै लागू नभए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिए । तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले गत फागुनमा विप्

Ratopati भाद्र २०७८

त्रिविलाई आंशिक प्राध्यापकको ४८ घण्टे अल्टिमेटम, सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी

‘अहिलेको आन्दोलन निर्णायक भएकाले करार भन्दा अन्य सहमति जाँदैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नसक्ने हो भने पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्छ, मंगलबारको वार्ता सफल नभएको खण्डमा ४८ घण्टाभित्र आन्दोलनको मोर्चामा जानेछौँ ।’

Image Khabar जेष्ठ २०७८

सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने नेकपा बहुमतमको चेतावनी

सम्बन्धित सामग्री

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारसँग यस अघि भएको ९ बुँदे सहमति तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।...