संघीयता कार्यान्वयनसँगै वैदेशिक सहायता परिचालन स्पष्ट हुनुपर्छ

खुम्चँदै वैदेशिक सहायता भुक्तानी, बढ्दो अफबजेट खर्च, दाताको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

जुट्ला लक्ष्यअनुसार २६२ अर्ब वैदेशिक सहायता ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहयोग जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले आउँदो वर्ष बजेट तथा कार्यक्रम लागू गर्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय गरी दुई दर्जनभन्दा बढी दाताबाट ४९ अर्ब ९४ करोड अनुदान र २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण लिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सहितका बहुपक्षीय दातासँग ऋण र अनुदान लिने सरकारी योजना छ । द्विपक्षीयतर्फ चीन, भारत, जापान, फिनल्यान्डसहितका देशसँग ऋण र अनुदान सहयोग लिने बताइएको छ । आगामी आवमा सरकारले एडीबीसँग ८८ अर्ब ३० करोड वैदेशिक सहयोग लिने तयारी गरेको छ । यसमा २ अर्ब ४४ करोड अनुदान र ८५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ ऋण हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै विश्व बैंकबाट सरकारले ७९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर वित्तीय सहायता लिनेछ । यसमा १ अर्ब १ करोडभन्दा बढी अनुदान र ७८ अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ ऋण हुनेछ । आगामी वर्ष एसईएसपीबाट १३ अर्ब ८७ करोड, आईफाडबाट ५ अर्ब २ करोड, यूएनबाट ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर सहायता लिने सरकारी लक्ष्य छ । द्विपक्षीय दाताअन्तर्गत सरकारले सबैभन्दा बढी अमेरिकाबाट १३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको छ । अमेरिकाबाट लिने रकम सबै अनुदान हो । दक्षिणको छिमेकी भारतसँग १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर सहयोग लिने योजना छ, जसमा ५ अर्ब ५८ करोड अनुदान र ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण हुने अर्थले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै जापानबाट ७ अर्ब ८७ करोड, विभिन्न दाताहरूको संयुक्त कोषबाट ७ अर्ब ४८ करोड र चीनबाट ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको तयारी छ । चालू आव २०७९/८० मा पनि सरकारले २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक सहयोग जुटाउने घोषणा गरेको थियो । तर, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड र ऋणतर्फ ७० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ परिचालन हुने संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वैदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षाभन्दा न्यून रहन गएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत स्वीकारेका छन् । बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले धेरै निकायसँग वैदेशिक सहयोगका लागि आफूले लबिङ गरिरहेको र रेस्पोन्स राम्रो आएकाले चालू वर्षको भन्दा धेरै सहायता आगामी वर्ष प्राप्त हुने बताए । पूँजीगत खर्च बढ्ने हो भने वैदेशिक सहयोग भित्याउन कुनै समस्या नरहेको महतको भनाइ छ । ‘पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग बढ्नेछ र यसले स्रोतमा केही सहज हुनेछ,’ मन्त्री महतले भने । ऋणको दायित्व पछिल्लो वर्षमा निकै बढेकाले ऋण लिन संयमित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘ऋणको दायित्व पछिल्लो वर्षमा निकै बढेको छ, अब धेरै लिन सक्ने अवस्था छैन,’ अर्थमन्त्री महतले भने । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारी बजेटमा ग्याप नदेखाउन २ खर्बभन्दा बढी वैदेशिक स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखे पनि त्यो आउने सम्भावना निकै कम भएको बताउँछन् । ‘सरकारले बजेटमा ग्याप नदेखाउन ठूलो सहयोग जुटाउने त भन्यो तर त्यो रकम नआउने लगभग पक्का छ,’ उनले भने, ‘किनकि विगतमा समेत यस्तो देखिएको छ ।’ सरकारले बजेटमा राखेको वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा प्रतिबद्धता नै हो भन्ने भरपर्दो आधार नभएकाले शंका उब्जाएको हो । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा जहिले पनि महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने तर प्राप्त नगर्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

वैदेशिक स्रोत जुटाउनै मुश्किल

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा सरकारले झन्डै रू. ३ खर्ब वैदेशिक स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखे पनि आवको आधा अवधि सकिँदा अपेक्षाभन्दा कम उपलब्धि प्राप्त भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासम्म बजेटरी प्रणालीमार्फत जम्मा रू. ३४ अर्ब ५७ करोड स्रोत जुटेको छ । सरकारले दातृ निकायसँग अनुदान र ऋण लिन्छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षासम्म रू. ८ अर्ब ११ करोड ५३ लाख अनुदान प्राप्त भएको छ । ऋणतर्फ रू. २६ अर्ब ४५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सहायता प्रतिबद्धतामा भने झीनो वृद्धि देखिएको छ । विभिन्न दाताले २३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ अनुदान र १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार स्रोत प्राप्त हुन भने नसकेको देखिन्छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा विभिन्न विकास आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता दातृ निकायबाट प्राप्त भएको थियो । उक्त प्रतिबद्धताअनुसार सबै स्रोत आएको छैन । आएको वैदेशिक सहायता परिचालनमा समस्या कायमै छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कमजोर आयोजना व्यवस्थापन तथा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयन सुस्त भई पूँजीगत खर्च न्यून हुन गएकाले त्यसको प्रभाव विकास साझेदारले गर्ने सोझै भुक्तानी तथा शोधभर्ना रकममा परेको छ । यसले गर्दा समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायता परिचालन उल्लेख्य बढ्न नसकेको हो । नेपाललाई प्राप्त हुने विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको अधिकारीहरूको दाबी छ । तर, सबै प्रकारका विकास सहायतालाई बजेट प्रणालीमा समावेश गर्न अर्थले अझै सकेको छैन । नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणाली मापदण्डमा आधारित भइसकेको अवस्थामा पनि दाताले आआफ्नै जोखिम विश्लेषण नतिजालाई आधार बनाई नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान सहायताको केही अंश राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट अन्तरराष्ट्रिय संस्था एवं गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन गरिरहेका छन् । प्राविधिक सहायतालाई आयोजनाको पूर्वतयारीका क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न तथा कार्यान्वयन निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि एवं आयोजनाका लागि आवश्यक विशेषज्ञताको कमी पूरा गर्ने काममा केन्द्रित गर्न अर्थ मन्त्रालयले नसकेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा स्वीकारिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार नीतिगत व्यवस्था र निरन्तर प्रयास हुँदाहुँदै पनि विकास सहायताको खण्डीकरण कायमै छ । यसले गर्दा ससाना आयोजना संख्या धेरै भई कार्यान्वयन, अनुगमन तथा प्रतिवेदन गर्न समय र लागत बढी लाग्ने गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सहायताको बजेट परिचालन गर्ने संस्थागत क्षमता कमजोर छ भने ती तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाबमोजिम आवश्यक समन्वय कायम हुन सकेको छैन । अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा समावेश भएका बजेटरी सहायताका कार्यक्रमलाई निर्णयमा पुर्‍याउन पूरा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारलगायत पूर्वतयारीका कार्यमा सम्बद्ध निकायको समयबद्ध क्रियाशीलता र सहयोग आवश्यक पर्नेमा अपेक्षित रूपमा प्राप्त हुन नसक्दा स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको बताएको छ । थप सहायताका लागि गृहकार्य चालू र आगामी आवमा विकास सहायता परिचालन गर्ने गरी अर्थ अन्त्रालयले विकास साझेदारहरूसँगको छलफल तीव्र बनाएको छ । यसअन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही सडक खण्ड कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ३० करोड (करीब रू. ३९ अर्ब) र स्कूल सेक्टर ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न अर्थले वार्ता गरिरहेको छ । यस्तै क्वालिटी हेल्थ सिस्टम प्राजेक्टका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) सहुलियत ऋण प्राप्त गर्न आयोजना दस्तावेज तयार गरेको छ । दोस्रो फिस्कल डीपीसी २ अन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) बराबर बजेटरी सहायताको रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न गृहकार्य भइरहेको छ । फाइनान्स फर ग्रोथ–फोरजीअन्तर्गत विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करीब रू. १३ अर्ब) बराबरको बजेटरी सहायताको रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने गरी छलफल अघि बढाउँदै छ । यस्तै दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (६३५ मेगावाट) कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५८ करोड (करीब रू. ७५ अर्ब ४० करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने आशय प्राप्त भएको छ । अन्य दाताबाट स्रोत जुटाउन समन्वय भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थका अनुसार माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१०६१ मेगावाट) को विकास र कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकबाट अमेरिकी डलर ५० करोड (करीब रू. ६५ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण लिन गृहकार्य तथा बाँकी रकम जुटाउन अन्य सम्भाव्य लगानीकर्तासँग समन्वय भइरहेको छ । ‘एसएएसईसी कस्टम र लजिस्टिक रिफर्म प्रोग्राम’ कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ५ करोड (करीब रू. ६ अर्ब ५० करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त हुने क्रममा छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विकसित सेवा वितरण सुदृढीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर १० करोड (करिब रू. १३ अर्ब) सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने क्रममा पूर्वतयारीको केही काम गर्न बाँकी रहेको अर्थको भनाइ छ । त्यसैगरी स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बेलायत सरकारबाट अनुदानका रूपमा स्टर्लिङ पाउन्ड ९ करोड (करीब रू. १४ अर्ब ४० करोड) प्राप्त गर्न समझदारीपत्रको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ । विद्यालय शिक्षाक्षेत्र योजना कार्यान्वयनलगायत अन्य क्षेत्रका लागि यूरोपेली संघबाट बजेट सहायताका रूपमा ४ करोड यूरो अनुदान प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सम्बद्ध मन्त्रालयबाट राय प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय प्रतिक्रिया प्राप्त हुने चरणमा रहेको अर्थको भनाइ छ । कृषि र ग्रामीण विकासका लागि योगदानमार्फत यूरोपेली संघबाट रू. १ करोड ५६ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने क्रममा कृषि विकास रणनीतिको प्रगति विवरण माग भएकोमा त्यसअनुसारको विवरण पठाई निकासाका लागि संघलाई अनुरोध गरिएको छ । सहायता प्राप्त हुने प्रक्रियामा रहेको अर्थले जानकारी दिएको छ । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंकबाट अमेरिकी डलर ८ करोड ८ लाख (करीब रू. १ अर्ब १९ करोड) अतिरिक्त लगानीबापत सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न द्विपक्षीय वार्ता भइरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

परिषद्‌मा आबद्ध हुँदैनन् आईएनजीओ

समाज कल्याण परिषद्‌मा आबद्ध नभई सिधै अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्वीकृत लिएर केही ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) हरूले वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दै आएका छन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

नेपालमा तेस्रो पेफा मूल्यांकनको शुरुवात

चैत ७, काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) मूल्यांकनलाई औपचारिक रुपमा शुरुवात गरेको छ । पेफा सचिवालय, नेपाल र विश्व बैंक, नेपालबीच सहकार्यमा नेपाल सरकारका सहसचिवको नेतृत्वमा ११ ओटा समूहमा ६१ जनालाई तालिम आयोजना गरिएको थियो । उक्त तालिम कार्यक्रमको उद्घाघाटन सत्रमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थतन्त्रको एमआरआई गर्ने कार्य पेफा मूल्यांकनमार्फत हुने भएकाले मूल्यांकनकर्ताहरुलाई अवसरको रुपमा लिन प्रेरित गरे । नेपालले यसपटक संघको मात्र नभएर चरणगतरुपमा प्रदेश तथा स्थानीय निकायको समेत पेफा मूल्यांकन गर्नेछ । संघको पेफा मूल्यांकन गर्दा लैगिंक तथा वातावरणिय पक्षको समेत मूल्यांकन गर्ने गरि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार निर्देशक समितिबाट निर्णय भएको जानकारी गराए । कानूनीरुपमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावलीमा मन्त्रीसम्मको जवाफदेहिता, आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरिक्षणको व्यवस्था स्पष्ट गरिएको चर्चा गरे। साथै अहिले पूँजीगत खर्च २० प्रतिशतको हाराहारी हुँदा ३६८ अर्वको थप माग विभिन्न निकायहरुवाट अर्थमन्त्रालयमा आएको छ । यसरी गरिने रकमान्तरले बजेटको विश्वसनियताको पेफा मूल्यांकनमा ग्रेड कम आउन सक्ने बताए । महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले अर्थतन्त्रमा अहिले बाह्य प्रभाव देखापरेको सन्दर्भमा पेफा मूल्यांकन हुँदैछ यसले सुधार सधैभरि अरुको नक्कल मात्र गर्ने विषय होइन हाम्रो आफ्नो शैलिमा समेत सुधारलाई जोडदिन उपयुक्त हुन्छ र पेफालाई स्थानीय तहसम्म लैजानु पर्नेमा जोड दिए । राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले पेफा मूल्यांकनको सफलताको कामना गर्दै नेपालले स्व: मूल्यांकन गरि हाम्रा सुधारको मापन गर्न लागेको बताए । विश्ववैकका तर्फबाट सिनियर अपरेशन अफिसर विज्ञान प्रधानले सरकारले अपनत्व लिएर तेस्रो पेफा मूल्यांकन पेफा कार्य अगाडि बढाएको र यसवाट देखिने कमिकमजोरी सुधार गर्न विकास साझेदारले सहयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरे । पेफा सचिवालय, नेपालका संयोजक थान प्रसाद पंज्ञानीले तालिम कार्यक्रम लगत्तै सबै मूल्यांकनकर्ताले राष्ट्रिय अभियानको रुपमा रहेको पेफा मूल्यांकन कार्यमा खटिन र यसलाई अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउन पेफा फेर्मवर्क २०१६ को ज्ञान हासिल गरि मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन सबै मुल्यांकन कर्तालाई अनुरोध गरे । स्वागत मन्तव्यका क्रममा सचिवालयका सदस्य सचिव गोरखवहादुर शाहीले नेपालमा पेफा मूल्यांकन शुरुवात गर्नुमा सन २००५ पछि बाह्य ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपात बढी रहेको र ऋणको साँवा ब्याज तिर्न वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको न्यूनतम पूर्ती गर्न विश्व बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले अघि सारेका दुई विकल्पमध्ये सुधारको विकल्पको रुपमा आत्मसाथ गरेको बताए । एउटा विकल्प, उच्च ऋण युक्त गरीब मुलुकको पहलमा समावेश भएर विकास साझेदारको कडा शर्त पालना गरेर वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने वा अर्को विकल्प, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका प्रणाली, प्रक्रिया र संरचनामा सुधार गरी आफ्नै प्राथमिकतामा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने विकल्पहरु थिए । निरन्तर सुधारले गर्दा दोस्रो पेफा मूल्यांकनमा ६१ प्रतिशत सुचकहरुमा सुधार हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा वैदेशिक सहायता हाम्रो प्राथमिकतामा परिचालन गर्ने गरि केही हदसम्म बजेटरी सहायता प्राप्त हुन थालिसकेको छ । अमेरिकाको डि सी स्थित पेफा सचिवालयले लागु गरेका पेफा फेर्मवर्क २०१६ तथा अन्य प्रकाशित कार्यविधिको पालना गरि प्रमाणमा आधारित पेफा मूल्यांकन गरिने भएकाले यसको विश्वसनियता विश्वभर कायम छ । फेर्मवर्क अनुसार चार फेजका १० चरणमा ७ ओटा पिलर, ३१ सुचक तथा ९४ ओटा आयामहरुको पेफा मूल्यांकन हुने गर्दछ । पेफा मूल्यांकन प्रतिवेदनले देशको वित्तिय अवस्थाको चित्रण मात्र नगरि आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधार समेत प्रस्तुत गर्दछ । पेफा सचिवालयले प्रतिवेदनमा आधारित भएर सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन सुधार रणनीति तथा कार्यक्रम तयार गरि सबै सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गरि सुधारलाई संस्थागत गर्ने पद्दति अंगिकार गरेको छ । हालसम्म करीब १५५ देशले ७२९ पटक पेफा मूल्यांकन गरिसकेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

६ महिनामा करिब ५९ अर्ब वैदेशिक सहायता परिचालन

काठमाडौँ– सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनामा ५८ अर्ब ९० करोड बराबरको वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको छ । २०७८ साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा यो रकम परिचालन गरिएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएको हो । परिचालन गरिएको वैदेशिक सहायतामध्ये १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अनुदान र ४५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको छ […]

Khabarhub माघ २०७८

मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृति लिएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता लिन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन

Ratopati फाल्गुन २०७७

प्रदेश सरकारको वित्तीय स्थिति

नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने स्पष्ट कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरिनुपर्छ । संघीय शासन प्रणालीको सुरुवात तेह्रौं शताब्दीमा स्वीजरल्यान्डबाट भएको मानिन्छ । संघीय राज्य त्यस्तो राज्य हो जसमा छुट्टै अस्तित्व र अधिकारयुक्त साना राज्य— संघहरू आफू–आफूमा पर्याप्त स्वायत्तता र स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने गर्छन् र महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा साझा धारणा राख्दै […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७७

अर्थ समितिमा युवराज खतिवडा: राजस्व संकलनमा आएको कमीलाई वैदेशिक सहायताबाट पूर्ति गरिने

बीजमांडू चैत्र २०७६

वैदेशिक सहायता परिचालनमा निराशा

नेपालको आफ्नो आन्तरिक स्रोतको उपलब्धता कम रहेको र राजस्वको तन्कने क्षमता पनि कमजोर रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले १९५० को दशकदेखि नै वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दै आएको छ । वैदेशिक सहायताबिना हाम्रो विकास प्रयासका लागि आवश्यक स्रोत नै जुटाउन सक्दैनौं भने पनि हुन्छ, किनकि राजस्वबाट संकलित स्रोतले चालू खर्च नै धान्न पुग्दैन । तर, वैदेशिक सहायताको परिचालन हामीले सोचेजस्तो ढंगबाट हुनै नसकेको उपलब्ध विवरणहरूले देखाएका छन् ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७५

संघीयता कार्यान्वयनसँगै वैदेशिक सहायता परिचालन स्पष्ट हुनुपर्छ

सम्बन्धित सामग्री