डुबेर हुने मृत्यु रोकथामबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मुख्यालय जेनेभामा मे २१ देखि ३० सम्म आयोजित ७६ रौं विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूले डुबेर हुने मृत्यु रोकथामका लागि विश्वव्यापी कार्यलाई तीव्रता दिने प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन्।
नगरपालिका तथा महानगरपालिकाका प्रमुख अर्थात् मेयरले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरी पालिकाको मुहार फेर्नुपर्ने हो । संवैधानिक अधिकार सम्पन्न मेयरले किन काम गर्न सकेनन् ? केही कमजोरी पक्कै छ । जनताले तिरेको करबाट शक्तिसम्पन्न बनेका तर जनताका लागि काम गर्न नसक्ने व्यक्तिको विकल्प अब खोज्नुपर्छ ।
जनतालाई दु:खी बनाउने पहिलो कारण हो– झूटा आश्वासन र वाचा । मेयरसँग झूटा आश्वासनभन्दा पनि आफ्ना रणनीति कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको खाका हुनुपर्छ । मेयर पालिकाको कार्यकारी प्रमुख हो र उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर अनुभवी, युवायुवती, महिला–पुरूष, जातजाति विभिन्न पेशा व्यवसाय गरेकालाई जोड्न सक्नुपर्छ र पालिकालाई नमूना बनाउन सक्नुपर्छ ।
नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकारको कामबाहेकका क्षेत्रमा खर्च गर्नु जनताबाट संकलित करको अपचलन हो । यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने नगरप्रमुख तटस्थ, इमानदार र कार्य क्षमताले भरिपूर्ण मान्न सकिँदैन । नागरिकको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्वास्थ्य नीतिहरू कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार अधिकारीहरू र एजेन्सीहरूको ध्यान खिच्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य नीति निर्माणका लागि जनस्वास्थ्यविज्ञलाई यथार्थपरक अनुसन्धान र मूल्यांकन गर्न उत्प्रेरित गर्न र त्यसअनुरूपको रायलाई कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ ।
भूमण्डलीकृत समयमा सन्तुलित शिक्षा दिन नसक्दा विद्यार्थीको भविष्य त डामाडोल हुन्छ नै देशले पनि गुणस्तरीय जनशक्ति पाउँदैन । संविधानले विद्यालय खोल्नेदेखि पाठ्यपुस्तक बनाउनसम्मका अधिकार पालिकालाई सुम्पिएको छ । तर, शिक्षाक्षेत्रप्रति जनप्रतिनिधिको उदासीनता स्पष्टै देखिन्छ । जबसम्म गम्भीर भएर शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जनप्रतिनिधि लाग्दैनन् तबसम्म बेरोजगार शिक्षित जनशक्तिबाहेक अरू केही निस्किँदैन । न उसले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ, न देशमै उद्योग खोलेर रोजगारी सृजना गर्न सक्छ ।
संविधानले पालिकालाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना, न्यायपूर्ण वितरणका जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ । एउटा सक्षम मेयरले स्वरोजगार र साना तथा मझौला व्यवसायको उत्थानका लागि विभिन्न रचनात्मक प्रक्रियाबाट आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्छ । स्थानीय लगानीकर्ताको समूह खडा गरी व्यवसायमा लगानी बढाउन सक्छ । जानेकाले सिकाउने र सिकेकाले नेपालभर छरिएर व्यवसाय चलाउने तथा घरेलु सामान, कृषि उत्पादन र बजार प्रवर्द्धन गर्ने उपाय निकाल्न सक्छन् । मेयरले शहरको साहित्यिक/पौराणिक, पुरातात्त्विक सम्पदा र ऐतिहासिक धरोहर, जात्रा, गुठी, नाच, पर्व आदिलाई जोगाउनु आफ्नो कर्तव्य ठान्नु पर्दछ ।
मेयरले तत्काल गर्न सक्ने काम
प्राय: नेताहरूको साझा समस्या हो, वाचा गर्ने तर काम पूरा नगर्ने । ५ वर्षको कार्यकालमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिमा पनि यो समस्या दोहोरियो । काठमाडौंका मेयरको मोनोरेलको सपनालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । सबैभन्दा पहिले मेयरले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने आश्वासन दिन बन्द गर्नुपर्छ ।
पालिकाको काममा अलमल नहुने गरी आफ्ना कार्ययोजना नागरिकसामु खुलस्त पार्दै उल्टो दिशामा गइरहेका नीतिनियमलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्नुपर्छ । ठूला निर्णय पारदर्शी बनाउनुपर्छ । दलको दबाबमा दलनिकट व्यक्ति, संस्थालाई शीर्षक मिलाई खर्च दिएर करको दुरुपयोग गर्ने तरीका बन्द गर्नुपर्छ । विकास बजेट उपयुक्त तबरले खर्चिन सक्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ । करको दायरा बढाउने र करको दर घटाउने उपाय खोज्नुपर्छ । साथै, समयमै बजेट खर्चको फछ्र्योट र पारदर्शिता बढाउँदै लैजानुपर्छ, विद्युतीय प्रणालीमा व्यापकता ल्याउन सकिन्छ ।
फोहोर व्यवस्थापनका संरचना निर्माणको थालनी गर्दै, सडक, बत्ती र ढलको अवस्थाको घुम्ती टोलीमार्फत निरीक्षण गरेर आवश्यकता अनुरूप मर्मतसम्भार गर्न सकिन्छ । सडक, विद्युत् र खानेपानीसम्बन्धी काम गर्दा अन्तरमन्त्रालय समन्वय नभएको देखिन्छ । यसका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयको योजनासँग समन्वय गरी काममा हुँदा व्यवधान हटाउन सहज हुन्छ ।
अनुगमन समिति बनाएर मापदण्डविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसरी निर्माण मापदण्ड, घरभाडा, मासु/खाद्य पदार्थ, जनसुरक्षा, यातायातलगायतमा देखिएका समस्या हटाउन सकिन्छ । सडक चौपायाको व्यवस्थापन गर्न मेयरले कान्जी हाउस सञ्चालन, भ्याक्सिन र वन्ध्याकरण र विज्ञद्वारा दिइएका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको विकल्प देशभित्रै निकाल्ने न्यूनतम सुविधा भएको स्टार्ट अप सपोर्ट सेन्टर बनाउँदै कृषि, सेवाक्षेत्र, निर्माणक्षेत्र, कम्प्युटर सफ्टवेयर र अन्य स्वरोजगारका साना तथा मझौला उद्योगहरूमार्फत युवाका लागि रोजगारीको अवसर खोज्न सकिन्छ ।
पुराताŒिवक महŒवलाई बिगार्ने गरी कुनै पनि संरचना नबनाउने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र ‘पब्लिक अडिट’ र आवाज सम्मान गरिने प्रणालीको संरचना तयार गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । ज्ञान व्यवस्थापनको विधा प्रयोग गरी लोपोन्मुख भाषा, साहित्य, लोकसंस्कृति, हस्तकलाका ज्ञान आदिलाई जीवन्त बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ । हप अन हप अफ बस सेवा, महिला र विद्यार्थीका लागि ‘गुलाबी बस सेवा’, मध्यम वर्गका लागि नक्सा पास गरिएका बस्ने घरको नक्साका नमूना छानेर नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
पार्किङको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । पार्किङस्थल बढाउन ठाउँठाउँमा भर्टिकल पार्किङ टावरहरू स्थापित गर्न सकिन्छ । शहरको भित्री क्षेत्रमा सकेसम्म पैदल यात्रा र यातायात पार्किङ र विशेष पासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
आफ्नै सभा–हल प्रयोगमा ल्याउने, डिजिटल प्रविधियुक्त विश्वस्तरको सुविधा सम्पन्न एकै पटकमा धेरै समूह छलफल गर्न सकिने गरी बनाउने/थप्ने तर पाँचतारे होटेलमा हुने गरेका खर्चिला सभासम्मेलन रोक्ने गरेर स्रोतको सही परिचालन गर्न सकिन्छ ।
५ वर्षभित्र गर्न सकिने काम
शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्न शिक्षक, पुस्तक, व्यावहारिक ज्ञान र पूर्वाधार सबैमा एकैपटक ध्यान दिने र कम्तीमा १० ओटा माध्यमिक विद्यालय छानेर नमूना स्कूल बनाउन सकिन्छ । शैक्षिक योग्यता, विज्ञता र अनुभवका आधारमा एउटा कामकाजी परियोजना बनाई रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ।
पहिलो वर्ष वारुण यन्त्रहरू कम्तीमा चार ठाउँमा र ५ वर्षसम्ममा १० ठाउँमा पुर्याउने, जमीनमुनि पानी रिचार्ज गर्ने र वर्षायामको पानी संकलन गर्ने, यससम्बन्धी विज्ञ पहिचान गरी काम अघि बढाउने, मासिन पुगेका सबै ऐतिहासिक संरचनालाई जस्ताको तस्तै पुन:स्थापना गर्ने काम गर्न सकिन्छ ।
लेखक नेपाल स्वीस च्याम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्रीका उपाध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौं । पशुसेवा विभागले ‘रेबिज रोग नियन्त्रण : स्थानीय तहसँग सहकार्य र भावी दिशा’ विषयक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । मंगलवार धुलिखेलमा भएको उक्त कार्यक्रममा स्थानीय तहको अग्रसरतामा रेबिज रोग नियन्त्रणमा प्राप्त उपलब्धिलाई आत्मसात् यसको पूर्ण नियन्त्रणका लागि संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।
रेबिज रोगबाट हुने मानव मृत्यु २०८७ सालसम्ममा शून्यमा झार्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार उक्त लक्ष्य पूरा गर्न यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो ।
संकल्प प्रस्तावमा २०८७ सालसम्ममा रेबिज रोगबाट हुने मानव मृत्यु शून्य बनाउने अभियानको सफलताका लागि सबैले आफ्नो तहबाट कार्ययोजना तय गरी सोहीअनुसार कार्य गर्ने, रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन, खोप, जनशक्ति तथा प्रविधिको प्रयोग, घरपालुवा कुकुर दर्ता, बन्ध्याकरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका कार्यबाट सामुदायिक कुुकुरको संख्या नियन्त्रण गर्ने, रेबिज रोग रोकथामका लागि तीन तहका सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच एक–आपसमा हातेमालो गर्दै सहयोग आदानप्रदान गर्ने लगायत कार्ययोजना उल्लेख छ ।
नेपालमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी रेबिज रोग संक्रमित कुकुरको टोकाइबाट हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक अनुसार रेबिज रोगका कारण हरेक ९ मिनेटमा एक व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ । यसरी मृत्यु हुनेमध्ये करीब ६० प्रतिशत बालबालिका छन् ।
