उच्चपदस्थको बैंक खातामा बढी निगरानी

सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत बैंकहरूले अब दुई प्रकारबाट ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ । राजनीतिक व्यक्तिलगायत उच्चपदस्थ र परिवार विशेष निगरानीमा रहने यस्तो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अपराधको उच्च जोखिम देखिएका मुलुक, क्षेत्र, उच्च जोखिमयुक्त सेवालगायत जोखिमयुक्त कारोबार तथा उच्चपदस्थ व्यक्ति र त्यस्ता व्यक्तिको परिवारको सदस्य तथा निजसँग सम्बद्ध ग्राहकका […]

सम्बन्धित सामग्री

पेटीएम बैंकमाथि कारबाही : सुशासनको अभाव र अनुपालनाको अवज्ञाले निम्तिएको संकट

द्रव्य–शोधन (मनी लन्डरिङ) सम्बन्धी प्रावधानहरूको परिपालनामा कमजोरी तथा अन्य विविध कारणले भारतको ‘पेटीएम पेमेन्ट बैंक लिमिटेड’ (पीपीबीएल) माथि भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले कडा कारबाहीको अस्त्र चलाएपछि एकैपटक धेरै क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ र आम रूपमा पेटीएम बैंकको भविष्यका बारेमा सर्वत्र चासो व्यक्त हुन थालेको छ ।  साथै बैंकिङ जगत्मा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका सम्बन्धमा विकास गरिएका संयन्त्रहरूको परिपालनाको महत्त्वलाई पनि यो घटनाले अझ टड्कारो रूपमा उजागर गरेको छ ।  कस्तो बैंक हो पीपीबीएल ? यो एक प्रकारको डिजिटल बैंक हो । यसमा २ लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गर्न सकिन्छ र आफ्नो खातामा जम्मा रहेको रकम बैंकले जारी गर्ने डेबिट कार्ड वा एटीएम कार्डमार्फत निकाल्न सकिन्छ । साथै यसको वालेटमार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्न पनि यो रकम उपयोग गर्न सकिन्छ । यो बैंकमा रकम जम्मा मात्र गर्न मिल्ने भएकाले यहाँबाट कर्जा लिन भने सकिँदैन । विभिन्न प्रकारका भुक्तानी गर्न बैंकले पेटीएम वालेट, सडक दस्तुर विमानस्थल तथा अन्यत्र गरिने गाडी पार्किङबापतको रकम तिर्न मिल्ने ‘फास्ट्याग’ कार्डजस्ता नवीनतम प्रविधिहरू भित्त्याएर भारतीय बजारमा विद्युतीय बैंकिङको विकासमा अग्रगामी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । बैंकले ८० लाख जति यस्ता फास्ट्याग कार्ड जारी गरिसकेको दाबी गरेको छ । फास्टट्याग इकोसिस्टममा कारोबारको आधारमा यो बैंकलाई तेस्रो ठूलो बैंक मानिन्छ । यसका अलावा आन्तरिक विप्रेषणमा पनि यो बैंकको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रहेको छ । आफूलाई सबैभन्दा स्वच्छ भएको दावी गर्ने यो बैंकले भारतमा डिजिटल क्रान्ति ल्याउने बैंकका रूपमा समेत आफूलाई परिचय दिँदै आएको छ । बैंकमा ३५ करोडभन्दा बढी वालेट खोलिएका र ३ करोडको हाराहारीमा बैंक खाता खोलिएका कारण यसले भारतमा वित्तीय समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बैंकको दाबी छ । तर, ३५ करोडको हाराहारीमा रहेको पेटीएम वालेटमध्ये करीब ३१ करोडजति निष्क्रिय अवस्थामा रहेको बताइन्छ ।  खाता खोल्न कुनै कागजी प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने मात्र होइन, खातामा न्यूनतम मौज्दातको प्रावधान पनि नराखेर चौबीसै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने विशेषताका कारण समेत यो बैंक आमरूपमा लोकप्रिय रहँदै आएको थियो ।  सन् २०१७ मा स्थापना भएपछि दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हुँदै गएर बैंक सञ्चालनमा आएको २ वर्षमै ५ करोड खाताहरू सञ्चालनमा आएका थिए । एक प्रकारले भन्ने हो भने भारतमा नोटबन्दीको अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिएर यो बैंकले डिजिटल बैंकिङमा छोटो समयमा नै समग्र भारतलाई नै पछि पछि लगाउने सामथ्र्य विकास गरेको देखिन्छ । यति ठूलो, यति लोकप्रिय र आम रूपमा भिजेको बैंक पनि अनुपालनामा कमजोर देखिएपछि अहिले आएर आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा कठिन अवस्थाको सामना गर्न बाध्य भएको छ । बैंकमा विजय शेखर शर्मा नामका व्यक्तिको ५१ प्रतिशत र वान ९७ कम्युनिकेशन्सको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । वान ९७ कम्युनिकेशन्समा पनि विजय शेखर शर्माकै अत्यधिक शेयर रहेका कारण यो बैंक पनि प्रत्यक्ष रूपमा उनकै नियन्त्रण र स्वामित्वमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । बैंकले भोगेका नियामकीय झट्काहरूको शृंखला  त्यसो त सञ्चालनमा अएको १ वर्षभित्रै यो बैंकले नियामकीय सजायको पहिलो झट्का पाइसकेको थियो । खास गरी ग्राहक पहिचान प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको, दैनिक मौज्दात रकमसम्बन्धी व्यवस्थाको परिपालना नगरेको जस्ता कारण केन्द्रीय बैंकले २०१८ मै यो बैंकलाई ६ महीनाका लागि नयाँ खाता खोल्न रोक लगाएको थियो । बैंकले सम्पूर्ण नियामकीय निर्देशनहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि उक्त प्रतिबन्धबाट बैंकलाई मुक्त गरिएको थियो ।  पछि फेरि २०२१ मा बैंकले सर्टिफिकेट अफ अथोराइजेशन लिने क्रममा गलत प्रतिवेदन र सूचना पेश गरेको पाए पछि केन्द्रीय बैंकले दोस्रो झट्का स्वरूप बैंकलाई १ करोड भारतीय रुपैयाँको जरीवाना लगाएको थियो । सोही वर्षको अन्त्यमा फेरि केन्द्रीय बैंकले गरेको निरीक्षणको क्रममा प्राविधिक, साइबर सुरक्षा एवं ग्राहक पहिचान पद्धतिमा गम्भीर कमजोरी पत्ता लाग्नुका साथै बैंकको प्रवद्र्धक कम्पनी वन ९७ कम्युनिकेशन्स र बैंकले एकै कार्यस्थलको प्रयोग गरेको मात्र होइन, सर्भरसमेत एउटै सञ्चालन गरेको पाइएपछि केन्द्रीय बैंकले मार्च २०२२ मा बैंकलाई नयाँ ग्राहक बनाउन रोक मात्र लगाएन अपितु सिस्टमको बृहत् परीक्षण गर्न कुनै तेस्रो स्वतन्त्र आईटी लेखा परीक्षक नियुक्त गर्न निर्देशनसमेत दियो । बैंकले नियामकबाट पाएको यो तेस्रो झट्का थियो । भारतको सर्वाधिक लोकप्रिय पेटीएम र उसकै बैंकले अहिले भोगेको संकटबाट यदि पाठ नसिक्ने हो र संस्थागत सुशासन, नियामकीय अनुपालन र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति ध्यान नदिने हो भने कुनै पनि वित्तीय संस्था तथा फिन्टेक कम्पनीहरूले आजको विरासतको आधारमा मात्र भविष्य सुरक्षित बनाउन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।  सोही वर्षको अन्त्यतिर लेखा परीक्षकले दिएको प्रतिवेदनअनुरूप बैंकले सुधारका लागि कुनै गम्भीर प्रकारको अग्रसरता नलिएको पाएपछि फेरि चौथो झट्का स्वरूप बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले २०२३ को अन्त्यतिर ३९ करोड रुपैयाँको हर्जाना तिरायो । यसपटक हिताधिकारी पहिचान गर्न नसकेको, कारोबारको निगरानी नगरेको, नियामकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्न दिएको, ढिलो प्रतिवेदन पेश गरेको जस्ता कारणले उसले हर्जाना तिर्नु परेको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको थियो । अहिलेको संकटको स्वरूप के हो ?  भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले आगामी फागुन १७ गते (फेब्रुअरी २९) पछि उक्त बैंकले सञ्चालन गरेको वालेट पेटीएमदेखि लिएर बचत तथा चल्ती खातामा समेत रकम जम्मा गर्न तथा लोड गर्न रोक लगाएको छ । ती खाताहरूमा रहेका रकम भने मौज्दात बाँकी रहुन्जेल खर्च गर्न पाउने पनि केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । कतिपय मिडियाले भारतीय केन्द्रीय बैंकको यो कारबाहीलाई लिएर पीपीबीएललाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको समेत भनेका छन् । कारक तङ्खव  भारतीय केन्द्रीय बैंकले गरेको कारबाहीका लागि अन्तर्निहित कारणहरू उसले स्पष्ट रूपमा खुलाएको त छैन, तर पनि मिडियाहरूका अनुसार पीपीबीएल बैंकलाई यस्तो कारबाही गर्न सुशासन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा रहेको उसको कमजोरीलाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ । साथै बैंकले नियामकीय निर्देशनहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको बताइन्छ । यसबाट उसका ग्राहक स्वयं पनि आफ्नो व्यक्तिगत विवरणदेखि लिएर रकमसम्मको गोपनीयताको सन्दर्भमा जोखिममा रहेका देखिन्छन् । यसअतिरिक्त यो बैंकले प्रवद्र्धकहरूका सम्बन्धमा दर्शाउनुपर्ने पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको मात्र होइन, धेरैपटक नियामक निकायलाई समेत गलत प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरेको जस्ता आरोप खेप्नुपरेको छ । त्यसै गरी लाखौं ग्राहकको पहिचानमा कमजोरी रहेको, गलत प्यान नम्बर प्रयोग भएको र एकै प्यान नम्बरमा लाखौं खाता खोलिएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू बैंकले सामना गर्नु परेको छ । र यस्ता खाताहरूबाट स्वीकृत सीमाभन्दा बढीको करोडौंको कारोबार गर्ने स्वीकृति दिएर बैंकले द्रव्य–शोधनमा समेत सघाउ पुर्‍याएको नियामकको आशंका छ । यसका अलावा बैंकको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कतिपय व्यक्तिहरूले वालेटको माध्यमबाट डिजिटल ठगी गरेको कारण कैयौं यस्ता खातालाई विभिन्न कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले रोक्का गरेको समेत नियामकीय निरीक्षणका क्रममा उजागर भएको थियो ।  साथै आफ्नो प्यारेन्ट कम्पनीसँगको आर्थिक तथा गैरआर्थिक कारोबारसमेत एकै ठाउँमा मिसाएर गर्नुका साथै उसैको प्राविधिक पूर्वाधारमा निर्भर भएर ग्राहक–सम्बद्ध विवरणको गोपनीयता कायम नगरी इजाजतअनुरूप कार्य नगरेको कारणले समेत अहिले यस्तो मृत्युदण्डको सजाय भोग्नुपरेको बताइन्छ । बैंकका ग्राहकले प्यारेन्ट कम्पनीकै एप प्रयोग गरी कारोबार गर्ने गरेको गम्भीर तथ्यसमेत पत्ता लागेको थियो । त्यसै गरी प्यारेन्ट कम्पनीसँगको कारोबार र उसलाई तिर्नुपर्ने रकम सम्बन्धमा नियामकलाई पेश गरेको प्रतिवेदनमा गलत तथ्यांक समावेश भएको पनि बताइन्छ । अहिले यो बैंकमा करीब ४० अर्बको हाराहारीमा सर्वसाधारणको बचत रहेको र आगामी २९ तारीखपछि नयाँ बचत गर्न नपाइने र निकाल्न मात्र पाइने भएपछि स्वाभाविक रूपमा ग्राहकबाट बचत निकाल्ने चापका कारण बैंकले पर्याप्त तरलताको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  पेटीएम बैंकको संकटबाट पाठ  यो घटनाले एकातिर सम्बद्ध बैंकलाई त पाठ पढाएकै छ, साथसाथै आम सर्वसाधारणले समेत अनुपालनामा कमजोर देखिएका बैंकहरूसँग कारोबार गर्दा कस्ता प्रकारका झन्झट र तनाव बेहोर्नुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा पनि प्रदान गरेको छ । यसबाट बैंकहरूको अनुपालनाको अवस्था र उसले अवलम्बन गर्ने सुशासन–प्रवृत्ति सम्बद्ध बैंकको मात्र चासोको विषय नभएर त्यसमा आम चासो र निगरानी हुनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उजिल्याएको छ । साथै यो घटनाले नियामकले दिएका निर्देशनहरूको अवज्ञा गर्दा भोग्नुपर्ने परिणामको गाम्भीर्य महसूस गर्दै यस्तै भुक्तानी सञ्चालन गर्ने अन्य संस्था, वालेट तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेतलाई सजग गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको छ । एकपटकको भारतको सर्वाधिक लोकप्रिय पेटीएम र उसकै बैंकले अहिले भोगेको संकटबाट यदि पाठ नसिक्ने हो र संस्थागत सुशासन, नियामकीय अनुपालन र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति ध्यान नदिने हो भने कुनै पनि वित्तीय संस्था तथा फिन्टेक कम्पनीहरूले आजको बिरासतको आधारमा मात्र भविष्य सुरक्षित बनाउन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।  लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।

बैंक खाता वित्तीय स्रोतको मेरूदण्ड

गाउँघरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्तिको हुनु हो । बैंक खाताविनाको निक्षेपरूपी वित्तीय स्रोतको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तसर्थ बैंक खाता वित्तीय स्रोतको मेरूदण्ड हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । सर्वसाधारणको आयको न्यूनस्तरका कारण आन्तरिक बचतको स्तरसमेत न्यून रहेको र वित्तीय साक्षरतासमेतको अभाव भएकाले प्रमुख वित्तीय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलन चुनौतीपूर्ण बन्नु स्वाभाविक मानिन्छ । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय निकायमध्ये करीब ७५१ स्थानीय निकायमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुगेको देखिन्छ भने करीब २ करोड ९२ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले बैंक खाता खोलेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा कुल जनसंख्याको करीब ९४ प्रतिशत देखिन्छ । एकातर्फ बैंक खाता वृद्धि चुनौती छ भने अर्कोतर्फ निष्क्रिय खाताको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । एकै व्यक्ति वा संख्याको एकै बैंक वा विभिन्न बैंकमा धेरै खाता खोलिएका कारण पनि संख्यामा विस्तार भएको देखिन्छ । दोहोरो खातालाई हटाउँदा करीब २ करोड नेपालीले बैंकमा खाता खोलेको देखिन्छ । न्यूनतम एक बैंकखाता हुने व्यक्ति करीब ६७ प्रतिशत ५ प्रतिशत देखिन्छ । अति आवश्यक कार्य नपरी बैंक खाता खोल्न नखोज्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनको लागि बैंकिङ साक्षरतामा एकातर्फ जोड दिनुपर्छ । नेपालजस्तो करीब १७ प्रतिशत निरक्षर भएको र करीब ५५ प्रतिशतमा बैंकिङ साक्षरताको कमी भएको देशमा घरदैलो बैंकिङको अवधारणा विकास गर्दै घरदैलोमा पुगी बैंक खाता खोलाउनुको विकल्प छैन । यसबाट मात्र बैंक खाता खोल्ने व्यक्तिको संख्या बढाउन सकिन्छ । हालको समयमा थुप्रै मुलुकहरू नगदरहित भइसकेको र बवैंक नोटको प्रचलनमा कमी आइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने अझै बैंक नोटप्रयोगको बाहुल्य रहेको छ । नोटको जतन बारेमा जतिनै सूचना जारी गरे पनि नोटको जतन सर्वसाधारण मात्र होइन, बैंक समेतबाट भएको देखिँदैन । संसारभर डिजिटलाइजेशनमा व्यापकताको फलस्वरूप आर्थिक विकाससमेत उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपालमा अझै करीब ३० प्रतिशत जनता बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिरै रहनुले वित्तीय स्रोत संकलन वा निक्षेप संकलनमा चुनौती थपेको छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजार, गैरबंैकिङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी रहेका छन् जसबाट वित्तीय स्रोतको रूपमा निक्षेप संकलन र परिचालन भइरहेको छ । बैंकहरूमा प्राप्त हुने पूँजी वा कोषको ८० प्रतिशत भन्दा बढीको मुख्य स्रोत विभिन्न खातामा जम्मा हुने निक्षेप हो । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र विस्तार तथा तिनको संख्यात्मक र गुणात्मक उल्लेख्य वृद्धि भए पनि सर्वसाधारणको आयको न्यूनस्तरका कारण आन्तरिक बचतको स्तरसमेत न्यून रहेको र वित्तीय साक्षरता समेतको अभाव भएकाले प्रमुख वित्तिय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलन चूनौतीपूर्ण बन्नु स्वाभाविक मानिन्छ । निक्षेपलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख वित्तीय स्रोत मानिन्छ । निक्षेप भन्नाले वाफियाको दफा २ मा ब्याज दिने वा नदिने गरी बैंकको चल्ती, बचत वा मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकम सम्झनुपर्छ । उक्त शब्दले राष्ट्र बैंकले समयसमयमा निर्धारण गरेबमोजिम बैंकले विभिन्न बैंकिङ तथा वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट स्वीकार गरेको रकमसमेतलाई जनाउँछ । हाल बैंक निक्षेप ४८ खर्बभन्दा माथि र कर्जा ४२ खर्बभन्दा माथि छ । निक्षेप संकलनभन्दा लगानी रकम बढ्दै गएको कारण सीडी रेसियोले ९० प्रतिशतको बोर्डर क्रश गरेको अवस्था छ । जबसम्म देशको सबै क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउन सकिँदैन, तबसम्म नगदरहित बैंकिङ अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सक्दैन । विगत केही समयदेखि यसले उल्लेखनीय प्रगति भने गरेको छ । बैंक खाता हुनेले सोझै एउटा क्लिकको भरमा सपिङ, रिचार्ज, बिल भुक्तानी, रकम ट्रान्सफर, टिकट बुकिङलगायत कार्य सहजै गर्न सक्ने अवस्था छ । बैंक खाता खोलेर बचत गर्दा बचत गरेको रकमको ब्याज पाइने, रकम हराउने र चोरिने डरबाट मुक्त, खाँचो पर्दा कसैको मुख ताक्न नपर्ने, कर्जा निकाल्नु पर्दा सजिलो, विदेशबाट रकम प्राप्त गर्न सजिलो अदि फाइदा छन् । त्यसैले सबै नागरिकले बैंक खाता खोल्नु अनिवार्य हुन जान्छ । बैंक खाता खोलिसकेपछिको फाइदा धेरै हुने हुँदा यसतर्फ सम्बद्ध निकायले समयमा नै प्रचारप्रसार समेतलाई तीव्रता दिनुपर्छ । घुम्ती बैंकिङसमेतलाई अगाडि वढाउनुपर्छ । तरलताको अभावबाट प्रभावित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सतर्कतापूर्वक अनुगमन तथा निगरानी गर्ने, तरलताको न्यूनता भोगेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुविधाका लागि रिपो खुला गर्ने, सरकारले आफ्नो विकास प्रशासनको क्षमता वृद्धि गरी पूँजीगत खर्च बढाउँदै लैजाने, वित्तीय साक्षतालाई बढाउने, बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र विकास एवं संस्थागत सुशासनलाई कार्यान्वयन गराउने, देशमा आयात प्रतिस्थापनसँग सम्बद्ध उद्योगको विकास तथा विस्तार गर्नेजस्ता उपायहरूबाट मात्र वित्तीय स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेप संकलनमा प्रभावकारिता आउँछ । यस्ता क्रियाकलापबाट थप खाता खोल्ने वातावरणको समेत सृजना हुन्छ र अस्वस्थ बैंकिङ होडवाजीसमेत कम हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । एक अध्ययनका अनुसार निक्षेप संकलनमा आपसी होडबाजी गर्नुभन्दा निक्षेपका स्रोतहरू सर्वसाधारण जनता, स्थानीय निकाय, प्रादेशिक कार्यालय, अन्तरवैक कारोवार, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू, नेपाल सरकार, विदेशी दातृ निकाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना आदिबाट प्राप्त निक्षेपमा प्रतिस्पर्धी दर कायम गर्ने हो र उनीहरूलाई दिने सेवा तथा सुविधामा सरलता र सहजताको अनुभूति दिलाउने हो भने निक्षेप संकलन सहज हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूद्वारा आतिथ्य तथा मुस्कानसहितको सेवा दिने र वित्तीय समावेशीकरणलाई विस्तार र विकास गर्न सकेको खण्डमा वित्तीय स्रोत संकलनमा सहजता आउनुको साथै बैंकखाता खोल्ने संख्यामा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।