मेलम्ची खानेपानीमा काम गर्न नदिने बाढीपीडितको चेतावनी

सिन्धुपाल्चोक । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पूर्ण काम हुन नदिने हेलम्बु मेलम्ची बाढीपहिरो पीडित सरोकार समितिले बताएको छ । आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौडेललाई मंगलवार विभिन्न ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरोकार समितिले स्थानीय बाढीपीडित समुदायको साझा माग कार्यान्वयनका चरणमा जाने सुनिश्चितता नभएसम्मका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पूर्ण काम बन्द गराउने चेतावनी दिएको हो । माघ २० गतेबाट आयोजनाको काम पूर्णरूपमा बन्द गरिने हेलम्बु मेलम्ची बाढीपहिरो पीडित सरोकार समितिका अध्यक्ष भरत थापाले बताए । ‘हामीले स्थानीयको माग पूरा नभए माघ २० गतेबाट पूर्णरूपमा आयोजनाको काम बन्द गर्ने जानकारी मेलम्ची खानेपानी आयोजना, एशियाली विकास बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई जानकारी गराएका छौं,’ थापाले भने । बाढीपीडित, मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित एवम् सरोकारवाला निकायबीच हेलम्बुको किउल बगरमा माघ २० गते सडक सार्वजनिक सुनुवाइ गरी आयोजनाको काम बन्द गरिने उनको भनाइ छ । बाढीपहिरो गएको ९ महीना पुग्न लाग्दासमेत पीडित एवम् प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवार र सरोकारवाला निकायको बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपन देखाएका कारण बाध्य भएर आयोजनाको काम बन्द गराउनुपर्ने अवस्था आएको थापाले बताए । समितिले सुरुङको मुहान सफा गर्दा निस्किएका ढुंगा, बालुवा, गिट्टी सुरक्षित स्थानमा भण्डारण गर्नुपर्ने, आयोजना पथान्तरणको काम शुरू हुनुपूर्व नै सरोकारवाला समिति, समुदाय तथा बाढीपीडितबाट उठाइएका लेबीलगायत दीर्घकालीन विकासका लागि भएको सम्झौता पालना गर्नुपर्ने, बाढीबाट विस्थापित समुदायलाई तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थासहित दीर्घकालीन आवास र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मेलम्ची नदी तटीय क्षेत्रका बाँकी घरबस्ती तथा खेतीयोग्य जमीन संरक्षणका लागि आवश्यक उपकरणसहित बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, मुहान जोड्ने मेलम्ची–तिम्बु सडकलाई वर्षायाममा पनि सञ्चालन हुनेगरी तत्कालै स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, मेलम्ची नदीको उद्गम स्थल जलाधार क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय स्थानको पुनर्निर्माण एवम् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने माग सरोकार समितिले राखेको छ । समितिले बुझाएको मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स अम्बाथान र आयोजनाका अन्य भौतिक संरचना पुनर्निर्माण शुरू भएकाले स्थानीयको मागलाई क्रमैसँग पूरा गर्दै लैजाने बताए । ‘हामी क्रमिक रूपमा काम गरिरहेका छौं, स्थानीयले पनि आयोजनालाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘बन्द मात्रै समस्याको समाधान होइन, स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गछौं ।’ मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याउनुको मूल कारण अम्बाथानमा आयोजनाले ठूलो मात्रामा जम्मा गरेको सिमेन्ट, डन्डी, केमिकललगायत निर्माण सामग्री, हेभी इक्युप्मेन्ट, आयोजना स्थलमा थुपारिएका कच्चा सामग्री एवम् अव्यवस्थित रूपमा डम्प गरिएको मकिङजस्ता वस्तुका कारण भएको समितिले निक्र्यौल निकालेको छ । आयोजनाले बाढी प्रभावितहरूको जिउधनको सुरक्षा, विस्थापितहरूको व्यवस्थित पुनःस्थापना, स्थानान्तरण एवम् पीडित परिवारको जीविकोपार्जनका निम्ति मासिएका जग्गाजमीनको पुनर्निर्माण, तटीय क्षेत्रका जोखिम बस्ती, खेतबारी तथा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण एवम् क्षतिग्रस्त सडक, सिँचाइ, विद्यालय भवन, शवदाह गृह, मन्दिरलगायत सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकार समितिले जोड दिएको छ । असार १ गते र त्यसपछि मेलम्ची नदीमा आएको बाढीपहिराले गम्भीर क्षति पुर्‍याएपछि आयोजनाको पुनर्निर्माण गरी पानी पथान्तरणको काम गर्न सरकारले चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग सम्झौता गरिसकेको छ । आयोजना मर्मत गर्न सरकारले ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेपछि ठेक्का पाएको हाइड्रोले पुनर्निर्माणको कामसमेत शुरू गरिसकेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मेलम्ची खानेपानीबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको अन्योलबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । उक्त आयोजनाबारे खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादव र स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मंगलवार छलफल गरेका हुन् । सो आयोजनाबाट पानी आपूर्ति तथा वितरण नियमित बनाउन बजेटको अभाव हुन नदिने भन्दै अर्थमन्त्री महतले यथाशीघ्र काम अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । छलफलपछि खानेपानीमन्त्री यादवले काठमाडौंवासीलाई छिटोभन्दा छिटो मेलम्चीको पानी खुवाइने बताए । मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने काममा देखिएको समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘मेलम्चीको खानेपानी नियमित गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग भएको छलफल सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उपभोक्ता, वितरकलगायत सरोकारवालासहित पुन: छलफल गरेर पानी ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं, जतिसक्दो चाँडो काठमाडौंका जनतालाई पानी खुवाउँछौं ।’ यता, काठमाडौंवासीले भने एक हप्ताभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । एक हप्ताभित्र पनि सो पानी काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था नगरे सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने उपभोक्ता तथा सरोकारवालाको चेतावनी छ । कोटेश्वरका स्थानीय हरि गौतमले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा मेलम्चीको पानी एक हप्ताभित्र काठमाडौं आउने गरी बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको बताए । गौतमका अनुसार हेलम्बुका स्थानीयले माग गरेको ११ करोड ५० लाख ६६ हजार रुपैयाँ सरकारले तत्काल उपलब्ध गराए खानेपानी ल्याउने काममा देखिएको अवरोध हट्नेछ । ‘सरकारले चाह्यो भने यो पानी आउन एक हप्ता पनि लाग्दैन, हामी अर्थ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय धाइरहेका छौं, स्थानीय तहमा केही समस्या छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीयले माग गरेको रकम राज्यले तुरुन्त निकासा गरिदिनुपर्छ र काठमाडौंवासीलाई पानी खुवाउनुपर्छ ।’ यसैबीच, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने विषयमा हेलम्बुका स्थानीयले कुनै पनि अवरोध नगरेको बताएका छन् । अध्यक्ष शेर्पाले स्थानीयसँग गरेको सम्झौता अनुसारको बजेट भने सरकारले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले यसअघि स्थानीयसँग गरेका सम्झौता पूरा नगरेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना समेत गरे ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

पूँजीगत खर्च बढाउने उपायहरू : शासकीय सुधार पहिलो प्राथमिकता

हालै गरिएको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले सरकार पूँजीगत खर्च गर्न चुकेको देखाएको छ । ७ महीनाको पूँजीगत खर्च केवल ३२ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । यो विगत आर्थिक वर्षहरूकै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो । असार महीनामा विकासे खर्च बढ्ने गरेको भए तापनि विनियोजित बजेटको तुलनामा विगतका वर्षहरूमा २०–४० प्रतिशतसम्म पूँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ । यस्तो खर्च विकास वा पूँजी निर्माणका लागि हुने भएकाले पूँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ कम विकास हुनु हो, विकासका लक्ष्य, उद्देश्य कम प्राप्त हुनु हो । यसका साथै वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाहरूमा लिएका लक्ष्यहरू कम प्राप्त भई विकासका नतिजा कम प्राप्त हुनु हो । कम खर्च गर्दा आर्थिक वृद्धि घट्छ र रोजगारी पनि कम सृजना हुन्छ । निजीक्षेत्र पनि फस्टाउन सक्दैन । समग्रमा आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन आँउछ । सरकारले १ हजार खर्च गर्दा बजारले ४ हजार बराबरको आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने बताइन्छ । त्यसैले पनि कम खर्च भएको अवस्था देशको विकासका लागि राम्रो होइन । वास्तवमा उपलब्ध स्रोत पनि खर्च गर्न नसक्नु दुर्भाग्य नै हो । यस आर्थिक वर्षमा राजस्व पनि कम परिचालन भएकाले बजेटको आकार नै २ खर्ब ४४ अर्बले घटाउनु परेको छ । यो १४ प्रतिशत बराबरको कटौती हो । पूँजीगत खर्च मात्र करीब १९ प्रतिशतले घटाइएको छ । यसले पूँजीगत खर्च झन् कम हुने निश्चित छ । विकासका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनु जरुरी भएकाले यस आलेखमा यस्तो खर्च बढाउने उपायहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ । विगत केही समययता नेपालको कर्मचारी प्रशासन गिजोलिँदै गएको छ । समायोजन पनि पेचिलो बनेको छ । छनोटपछिका सबै चरणमा व्यावसायिकतालाई झन्डै मारिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाउने पहिलो उपाय आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु हो । केही सुधार भए पनि हाम्रो परियोजना व्यवस्थापन निकै कमजोर रहेको छ । पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययनजस्ता तयारीविना हचुवाका बजेटमा आयोजना समावेश गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नगर्ने, वातावरणीय परीक्षण पूरा नगर्ने, अन्तरनिकाय समन्वयको आकलन नगर्ने, जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिने जस्ता कमजोरीले परियोजनाले गति लिन सक्दैनन् । यसले विनियोजित बजेट खर्च हुन सक्दैन, बजेट होल्ड गर्ने संस्कृति नै विकास हुन्छ । आयोजना व्यवस्थापन एउटा अनुशासन हो । यसलाई पालना गर्न नसक्दा आयोजनाहरू थला पर्छन्, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता प्राप्त हुन सक्दैन । परियोजना सम्पन्न हुने समय र लागत बढेको छ । कतिपय अवस्थामा एकातिर पैसा नहुने र अर्कोतिर थन्किने भई विकासमा नतिजा प्राप्त गर्न सकिँदैन । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । कतिपय परियोजनामा परियोजना टीम समयमा नबन्ने, ठेक्का प्रक्रियामा उल्झन आउने, सामयिक नतिजामूलक अनुगमन नहुने, निर्माण सामग्रीको कमी रहने र सुधारका लागि तत्काल पहलकदमी नलिँदा पूँजीगत खर्च अपेक्षित रूपले कम हुने गरेको छ । खरीदमा पनि झन्झट रहने गरेको छ । भौतिक प्रगति कम हुँदा पूँजीगत खर्च कम हुने नै भयो । आयोजना व्यवस्थापनका यी समग्र पक्षमा सुधार नगरी पूँजीगत खर्च बढ्न सक्ने देखिँदैन । कर्मचारी प्रशासनमा सुधार पूँजीगत खर्च वृद्धिको अर्को उपाय हो । विगत केही समययता नेपालको कर्मचारी प्रशासन गिजोलिँदै गएको छ । समायोजन पनि पेचिलो बनेको छ । छनोटपछिका सबै चरणमा व्यावसायिकतालाई झन्डै मारिएको छ । प्रणाली बसाउन नसक्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । यसले गर्दा सही कर्मचारी सही ठाउँमा नपरेको अवस्था छ । यसले परियोजनाको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएका छन् । मिलिभगत वा प्रणाली बाहिरबाट हुने कर्मचारीको खटनपटनले अनियमिततालाई पनि बढावा दिएको छ । यी सबैको परिणाम पूँजीगत खर्चमा कमी आउँछ र विकास खस्किन्छ । यसको समाधानका लागि कर्मचारी प्रशासनलाई वस्तुगत, वैज्ञानिक र प्रणालीबद्ध गरिनुको विकल्प छैन । उपयुक्त कर्मचारीलाई उपयुक्त स्थानमा खटाउन सकेमा मात्र परियोजनाहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार भई विकास खर्चले गति लिने निश्चित छ । सार्वजनिक बिदालाई विकास–मैत्री बनाई कर्मचारीको कार्यदिन बढाउँदा पनि पूँजीगत खर्च बढ्ने देखिन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको नेपालले तहगत र अन्तरनिकाय समन्वयमा सुधार गरेमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउन सकिनेछ । कुन तहको सरकारले कस्तो प्रकारको आयोजना सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । विकेन्द्रीकरण वडा तहसम्म पुगेको छैन । सबै तहमा केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाहरूको बीचमा दोहोरोपन र ओभरल्यापिङ पनि रहेको छ । काठमाडौंका भित्री बाटा पनि संघीय र प्रदेश सरकारबाट निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्दा विवादमा परेर सम्पन्न गर्न नसकिएको अवस्था पनि रहेको छ । आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा तहगत सरकारहरूबीच समन्वय गरेमा पनि पूँजीगत खर्च बढाउन सकिने सम्भावना रहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयको ब्रोडब्यान्ड विस्तारमा वन मन्त्रालयले सहयोग नगर्दा खर्च हुन नसक्नु समन्वयकै कमीले हो । कतिपय स्थानमा दातृ निकायसँग समन्वय नहुँदा पनि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको छ । जवाफदेहीमा सुधार गरेर पनि पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिने देखिन्छ । शासकीय पात्रहरूमा जवाफदेहीको कमी हुँदै गएको छ । सबै तहका सरकार, कर्मचारी संयन्त्र, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, दातृ निकाय र सर्वसाधारणमा पनि यो रोग विस्तार हुँदै गएको छ । यो रोगले परियोजना व्यवस्थापन र समग्र विकास खर्चलाई गम्भीर तरीकाले प्रभावित परेको छ । जवाफदेहीमा कमी आउँदा काममा सच्चाइ रहँदैन । काम र आत्माको मिलन हुँदैन । आत्मादेखि नगरेको काम पूर्ण हुनै नसक्ने तथ्यलाई महर्षि श्रीअरविन्दलगायत पूर्वीय दर्शनका योगीहरू र व्यवस्थापनका आधुनिक गुरुहरूले पनि उजागर गरेका छन् । त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै व्यक्ति आफू, आफ्नो परिवार, समाज, कानून, संस्कृति, धर्म र पेशा व्यवसायप्रति उत्तरदायी भएमा मात्र विकासले गति लिने र यही क्रममा पूँजीगत खर्चले पनि फड्को मार्ने देखिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक कोष परिचालन गर्नेहरूलाई दण्ड र पुरस्कारको भागी गराउनु जरुरी छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आयु २५ वर्ष पुर्‍याउनेहरूलाई बढुवा गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म सरकारी विकास खर्च र यसको प्रभावकारिता नबढ्ने निश्चित छ । वृत्ति विकास र कार्यसम्पादनलाई जोडेमा उत्तरदायित्व गुणस्तर ह्वात्तै बढ्नेछ । शासकीय क्षमता विकास पूँजीगत खर्च बढाउने अर्को उपाय हो । यतिबेला नेपालका शासकीय पात्र र संयन्त्रहरू कमजोर छन् । उनीहरूको क्षमता कमजोर छ । राजनीतिक दलका नेताले जनताले मागअनुसारका नीति–कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरी विकासलाई सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको भिजन र मिशन साँघुरो छ । उनीहरूले उत्कृष्ट नेताको पदवी धारण गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीहरूले पनि कामचोर भएको आरोप भोगेका छन् । उनीहरूले तयार गर्ने नीति–कार्यक्रमका मस्यौदाहरू पनि समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने र कार्यान्वयनयोग्य नहुने गरेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्ने नसकेको पाइन्छ । यसलाई पनि बारम्बार हुने सरुवाको कारण मानिएको छ । इमानदार कर्मचारीहरूले आफूहरूको क्षमता कम रहेको स्वीकार पनि गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी र अन्य सेवाप्रदायकहरूको पनि कमजोर क्षमता रहेको छ । नियमनकारी निकायहरू पनि क्षमतावान् छैनन् । निजीक्षेत्र पनि वामे सर्दै गरेको छ । नागरिक समाजका निकायहरू पनि बलिया देखिँदैनन् । यी सबै शासकीय पात्रहरूको क्षमता विकास गरेमा मात्र पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि बल मिल्ने निश्चित छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले शासकीय क्षमता विकासमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । यसमा सरकारी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका अपेक्षित रहेको हुन्छ । अन्त्यमा, सरकारले दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक विकास योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रममार्फत मुलुकको विकासलाई गति दिने प्रण गरेको हुन्छ । यसका लागि साधनस्रोतको जोहो गरी विकास गतिविधिमा खर्च गर्नुपर्छ । यसरी गरिने खर्च नै विकास वा पूँजीगत खर्च हो । अर्थतन्त्रको टेक्निकल रिबाउन्ड इफेक्टलाई बलियो बनाउन र उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न पनि यस्तो खर्च बढाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गर्दागर्दै पनि विगत धेरै वर्षदेखि हाम्रो सरकारले उपलब्ध विकासको रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन । बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । यसले गर्दा आर्थिकलगायत क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसकिएकाले देशमा गरीबी, बेरोजगारी, विपन्नता र अविकासको सामना गर्नुपरेको हो । यसका कारक तत्त्वहरूको पहिचान गरी माथि चर्चा गरिएका उपायमार्फत विकास खर्च बढाई देशको विकास र समुन्नतिलाई तीव्र गति प्रदान गर्नुको विकल्प छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत भुसालका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

असफल पूर्वाधारको लर्को

नेपालमा निर्मित पूर्वाधारहरू एकपछि अर्को गर्ँअसफल बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । यद्यपि पूर्वाधार आयोजना बन्नुअघि सरकारले समितिहरू बनाएर त्यसको लागत र लाभको पक्कै पनि विश्लेषण गरेको हुन्छ । तर, सरकारले गरेका अध्ययन एकांगी भएर हो वा तिनको डाउनवार्ड र अपवार्ड लिन्केजहरू जोड्न नसकेर हो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सेतो हात्तीका रूपमा रूपान्तरण हुने सम्भावना बढेको छ । यस्तै हुँगए यी पूर्वाधारहरू मुलुकका लागि ठूलो बोझ बन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । चोभारमा सञ्चालनमा आएको सुक्खा बन्दरगाह यसको एउटा उदाहरण हो । ‘चलेन त हामीलाई के भो र’ भन्ने खालको मानसिकता सरकारी संयन्त्रमा पाइन्छ, जसले गर्दा थप आयोजनाहरू पनि यस्तै नहोलान् भन्न सकिँदैन । बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको १ वर्षमा जम्मा ७७ ओटा कन्टेनर भित्रिएको र तीनओटा कन्टेनरमात्र बाहिरिएको तथ्यांकले यसको असफलतालाई देखाउँछ । ५ सय कन्टेनर अटाउने यो बन्दरगाहमा किन लक्ष्यअनुसार कन्टेनर आउन सकेनन् त भन्नेमा व्यवसायी र सरकारका आआफ्नै दाबी छन् । दाबी जेजस्ता भए पनि बन्दरगाह आर्थिक रूपमा लाभदायी नदेखिएको भने सत्य हो । यदि व्यवसायीलाई यहाँको बन्दरगाहसम्म सामान ल्याउँदा लागत र समयको बचत हुन्थ्यो, सेवा सहज हुन्थ्यो भने यसको प्रयोग गर्न लालायित नहुने कुरै थिएन । विदेशबाट भित्रिएको सामानको ठूलो परिमाण काठमाडौंमा नै खपत हुन्छ । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विक्रीवितरणका लागि जाने सामान पनि काठमाडौं ल्याएर वितरण गर्ने गरिएको समेत पाइन्छ । त्यसो हुँदा वीरगञ्ज, भैरहवा नाकामा सामान भन्सार पास गरेर लोडअनलोड गरी फेरि काठमाडौं ल्याउनुभन्दा सीधै काठमाडौंमा नै भन्सार पास गराउनु पक्कै पनि सस्तो पर्नुपर्ने हो । सिद्धान्ततः यस्तो देखिए पनि व्यवहारमा पनि त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । पहिलो त काठमाडौं भित्रिएपछि सुक्खा बन्दरगाहसम्म सामान लैजाँदा ८/९ किलोमीटर बढी यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को, सुक्खा बन्दरगाहमा जाने बाटो निकै सानो छ । त्यसले गर्दा पनि यो बन्दरगाह प्रयोग गर्न समस्या देखिएको हो । काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक बनेको भए चोभारसम्म जान निकै सजिलो हुन्थ्यो । अर्को कुरा जुन कारणले यो बन्दरगाह सञ्चालनमा समस्या आयो त्यसबारे सरकारलाई जानकारी गराउँदा समाधानमा चासो नदिएको पनि पाइन्छ । बनेका पूर्वाधार सञ्चालनमा आउन समस्या भए नीतिगत र अन्य पक्षलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो । उसले आफै चासो लिनुपर्नेमा दिएका सुझावलाई समेत कार्यान्वयन नगर्नु पूर्वाधारप्रति सरकारी उदासीनताको अभिव्यक्ति हो भन्न सकिन्छ । चोभारको सुक्खा बन्दरगाहमात्र होइन, पोखरा र भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि सेतो हात्ती बन्ने सम्भावना देखिँछ । सरकारले सम्भावित अवरोधका बारेमा पर्याप्त गृहकार्य नगरेको देखिन्छ । कुनै पनि योजनामा वैकल्पिक योजनाहरू हुन्छन् । पहिलो असफल भए दोस्रो, दोस्रो नभए तेस्रो विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । तर, यी आयोजनामा सरकारले त्यसो गरेको पाइँदैन । ‘चलेन त हामीलाई के भो र’ भन्ने खालको मानसिकता सरकारी संयन्त्रमा पाइन्छ, जसले गर्दा थप आयोजनाहरू पनि यस्तै नहोलान् भन्न सकिँदैन । सरकारी कार्यशैलीमा तालमेल नहुँदा त्यसको शिकार पूर्वाधार आयोजनाहरू परिरहेका छन् । त्यसमा मेलम्ची पनि एक हो । निर्माण सम्पन्न भएपछि आएको नयाँ समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । टालटुले नीति लिएर हिउँदमा मात्रै सञ्चालन गर्न थालेको छ । भेरी–बबई सिँचाइ आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टीबीएम)का प्रयोग गरी सुरुङ खनियो । तर, अन्य कार्य सम्पन्न नहुँदा हतारले खोलिएको सुरुङ प्रयोजनविहीन भइदियो । अन्य काम पनि त्यही गतिमा भइदिएको भए त्यसले परिणाम दिइसक्थ्यो । राष्ट्रिय गौरव भनिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना पनि निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने बेला उल्टै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । जसले गर्दा उक्त आयोजनाले लक्ष्यअनुसार सिँचाइयोग्य जमीनमा सिँचाइ पुर्‍याउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालको पूर्वाधार निर्माण यसै पनि सुस्त छ । त्यसमा पनि बनेका पूर्वाधार राम्ररी सञ्चालनमा नआउँदा त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा कुनै योगदान नदिने तर मुलुकलाई आर्थिक बोझ थप्ने काम भने गर्ने देखिन्छ । अतः सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन र बनेका पूर्वाधारलाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नु जरुरी छ । अन्यथा प्रयोगमा नआउँदै पूर्वाधार मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

मन्त्री चौधरीले भने - यो वर्ष मेलम्चीमा क्षति हुँदैन, राजधानीवासीले पानी उपभोग गर्न पाउँछन्

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ठप्प

काठमाडौं : मेलम्ची खानेपानी आयोजना र संघीय सरकारले पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि खानेपानी तथा बाढी प्रभावितको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै मंगलबारदेखि आयोजना प्रभावितहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।माग पूरा नभएसम्म आयोजनाको कुनै पनि काम गर्न नदिने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । सरकारको बहुप्रतिक्षित आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले स्थानीय प्रभावितको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै बाढी तथा आयोजना प्रभावितहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हन् ।माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने हेलम्बु बाढीपीडित सरोकार समन्व

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

छुट्टै नीतिगत निर्णय गरेर पूर्वाधारलाई गति दिनुपर्छ

नेपालमा पूर्वाधार विकासका कुराहरू धेरै भएका छन् । सम्भावना पनि अधिक नै छ । ऊर्जा, सडक, रेल, मेट्रो रेल, पर्यटन पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा सम्भावना धेरै छन् । तर, ती सम्भावनालाई वास्तविक रूपमा र कार्यान्वयनमुखी बनाउनेतर्पm ध्यान दिन जरुरी छ । यदि हामीले जुम्लासम्म सडकको पहुँच पुर्‍याउने हो र त्यसले त्यहाँका स्थानीय सामग्री बजारसम्म ल्याउन र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत ग¥यो भने मात्रै पूर्वाधार विकासले सार्थकता पाउँछ । यसबाट आर्थिक स्थायित्वमा पनि टेवा पुग्छ । पूर्वाधारबाट एउटा क्षेत्रलाई मात्रै फाइदा पुग्दैन, बहुआयामिक लाभ पु¥याउँछ । तर, नेपालको पूर्वाधार विकास निकै सुस्त छ । जुन गतिमा नेपालले पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्नुपर्ने थियो, त्यस्तो भएको देखिँदैन । अहिले जति पनि विकास भएका छन्, पक्कै पनि ती पूर्वाधारहरूले टेवा पु¥याएकै छन् । तर, पर्याप्त छैनन् । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी पनि छ । आवश्यकता के हो ? किन हो ? भन्ने जस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा ध्यान दिएर पूर्वाधार विकास गर्न जरुरी छ । नेपालको आर्थिक गतिविधिहरू र उत्पादनहरूको स्रोत हेरेर पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउँदा अहिलेको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छ । तर, हामी कहाँ के समस्या भइदियो भने कुन जिल्लाबाट कसले जितेको छ र त्यसको प्राथमिकतामा के पर्छ भन्ने कुराले विकासको आवश्यकता निर्धारण गरेको छ । हामीकहाँ धेरै समस्या छन् । जथाभावी रूपमा बाटो खनिएको छ । त्यसले गर्दा सडक पुगेका स्थानमा पहिरो जानेजस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । समग्रमा अहिले पनि नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि एकीकृत गुरुयोजना बनाइएको पाइँदैन, आवश्यकताका आधारमा काम गर्न पनि सकिएको छैन । धेरैजसो योजना व्यक्तिगत, पार्टीगत, अझ भनौं सांसद्हरूको रोजाइमा निर्धारण भएको पाइन्छ । एकीकृत विकास योजना राजनीतिज्ञहरूको प्राथमिकतामा नै परेको देखिँदैन । यसो हुनुको एउटा कारण नेपालले स्थिर सरकार नै नपाउनु पनि हो । पाए पनि विकासको प्राथमिकता भाषणमा नै सीमित रह्यो । ठूला–ठूला परियोजनाहरूमा राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू बसेर छलफल गर्न आवश्यक पनि छ । तर, सत्ता परिवर्तन हुनासाथ प्राथमिकताहरू पनि फेरिने गरेकाम छन् । आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउन पूर्वाधार विकास अनिवार्य हो, तर पनि नेपालमा यसप्रति समर्पणको भाव नै देखिँदैन । कम्तीमा पनि २÷३ वर्ष पूर्णरूपमा सक्रिय भएर लाग्ने हो भने जस्तोसुकै आयोजनाले छिटै नै लाभ दिन्छ र यसले आयोजनाको समय र लागत बढ्ने समस्या निराकरण गर्न मद्दत गर्छ । नेपालमा अवसर सृजना भयो भने बाहिर रहेको जनशक्तिले यहाँ आई काम गर्न इच्छुक छन्, तर उनीहरूलाई ल्याउन नेतृत्व तयार देखिँदैन । ठूलाठूला परियोजना बन्दा जनतामा उत्साह हुनुपर्छ । तर, नेपालमा कस्तो भइदियो भने पूर्वाधारहरू विकास गर्दा जनताहरूलाई विश्वासमा लिन नै नसक्ने स्थिति आयो, यो ठूलो कमजोरी हो । सरकार तथा निजीक्षेत्र कसैले पनि विकास निर्माणका काममा जनताको विश्वास र भरोसा जित्न सकेनन् । अर्काेतर्पm नेपालमा कानूनी नीतिगत व्यवस्था राम्रा हुँदाहँुँदै पनि किन लगानी हुन सकेन भन्ने प्रश्नहरू पनि आउने गरेका छन् । पूर्वाधारमा लगानी गर्दा यसबाट लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा जनताहरू नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् र विश्वास दिलाउन पनि सकिएको छैन । २ दशकदेखि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल चलाउने कुराहरू गरिँदै आएको छ । त्यो कहिले चल्ने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । यी यस्ता तथ्य थुप्रै छन् । हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने पूर्वाधारमा लगानी गरेपछि आजको आजै उपलब्धि प्राप्त हुँदैन । पूर्वाधारमा अर्बाैं लगानी हुन्छ, उपलब्धि प्राप्त गर्न पनि लामो समय लाग्छ । एउटा पूर्वाधार परियोजना बनाइसक्दा ४÷५ वर्ष लाग्छ, तर विडम्बना यहाँ दशकौं बित्दा पनि आयोजनाहरू पुरा हुन सकेको देखिँदैन । मेलम्चीको पानी ल्याउन नै दशकौं लाग्यो । लामो समयदेखि शुरू गरिएका सिँचाइका आयोजनाहरू उस्तै अवस्थामा छन् । यसले गर्दा परियोजनाको समय लम्बिने र लागत पनि दोब्बर बढ्ने जस्ता समस्या आएका छन् । पूर्वाधारमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले नै आफै आधारभूत पूर्वाधारहरू बनाइदिनुपर्छ । राजनीतिक जोखिमहरू र प्रस्तावहरू छिटै स्वीकृत हुने ग्यारेन्टीहरू गर्न सके मात्रै पनि स्रोतको कमी हुँदैन । अहिले पर्यटनका ठूला पूर्वाधारहरू लुम्बिनीको गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यस्तै काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माणमा पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । भएका परियोजनाहरू यथाशीघ्र छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । समस्या छ, तर यसको समाधान हामीले नै गर्ने हो । अहिले आयोजनाका काममा ढिलाइ हुनुमा कोभिड महामारी पनि कारण हुनसक्छ, तर कामै रोकिनुपर्ने देखिँदैन । आयोजनामा खटिएका इन्जिनीयर, कामदारहरूलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएर भए पनि काम जारी राख्नुपर्छ । आयोजना स्थलहरूमा मानिसहरूको आवतजावत त्यति धेरै हुँदैन जसले गर्दा काम गर्न पनि सहज हुन्छ । नेपालमा आजसम्म एउटा परियोजना पनि उचित समयमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । मेट्रो रेलका कुरा गरेको लामो समय हुँदासम्म पनि गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय यकिन गर्न सकिएको छैन । महानगरपालिका, रेल विभाग, सरकारबीच एकमत हुन सकेको छैन । स्वामित्व लिने तर काम नगर्ने प्रचलन पनि देखिएको छ । पूर्वाधारको विकास गर्न वास्तवमा लगानीको समस्या देखिँदैन । राम्रोसँग पूर्वतयारी गर्ने हो भने लगानी आउँछ । अहिले जसरी विकास परियोजनाहरू अघि बढेका छन्, यसमा धेरै सुधारको खाँचो छ । सर्वप्रथम ठूलाठूला पूर्वाधारहरू बनाउँदा परियोजनाको विषयमा स्थानीयहरूलाई बुझाउन जरुरी छ । परियोजनामा राजनीतिक पार्टीहरू एकमत हुनु पनि जरुरी छ । उनीहरूले भन्नुपर्छ, यो परियोजना सरकारमा जुन पार्टी आए पनि निरन्तरता पाउँछ, यसमा हाम्रो मत छ, । पूर्वाधार भन्दैमा हुँदैन, यस्ता लाभको न्यायोचित वितरणतर्पm पनि चनाखो हुनुपर्छ । खासगरी ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग पूर्वाधारलाई जोड्न जरुरी छ । आजको दिनमा पनि कुन परियोजनाले कस्तो प्रभाव दिन्छ, लाभ दिन्छ भन्ने विषयमा हामीले सम्बद्धहरूलाई सूचित गर्न सकिरहेका छैनौं । फलस्वरूप आयोजनाहरू नै बन्न नदिने तथा आयोजनाको विरोधमा आन्दोलन गर्नेजस्ता अवरोध आउने गरेका छन् । यही कारण परियोजनामा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ । यसलाई रोक्न कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा स्थानीय बासिन्दा वा सरोकारवालाहरूलाई पनि लाभहानिका विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ । कोरोना भाइरसबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई छिटै पुनरुत्थान गर्न नेपालले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नतर्पm लाग्नुपर्छ । कुनै पनि परियोजनामा सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छ, जसमा बाधा अड्चन फुकाउने, समयमै आवश्यक स्वीकृति दिने, आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण आदि पर्छन् । बाढीका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची आयोजना, दु्रतमार्ग, अरूण तेस्रो, सिँचाइका आयोजनाहरूदेखि लामो समयदेखि निर्माण शुरू भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै कानून तथा नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । पूर्वाधार विकासको फ्रेमवर्क तथा रणनीति बनाउनुपर्छ । हामीलाई अहिले अध्ययन अनुसन्धानभन्दा पनि भएका योजनाहरूलाई कार्र्यान्वयनमा ल्याउने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व आवश्यक छ । यसका साथसाथै पूर्वाधार विकास गर्दा सामाजिक–वातावरणीय पक्षमा हामीले ध्यान दिएको पाइँदैन । मेलम्चीमा अहिले भएको दुर्घटनाले यस्ता विषयमा थप चनाखो हुनुपर्ने विषयलाई टड्कारो रूपमा देखाइदिएको छ । दशकौं कुरेपछि मेलम्ची आएको थियो तर यसमा समस्या आयो । यसले गर्दा अब बन्ने परियोजनाहरूमा पक्कै पनि जलवायु परिर्वतन, वातावरणीय पक्षहरूमा गम्भीर हुनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । यसका साथै अब केमा लगानीभन्दा आवश्यक तथ्यांक संकलन, अनुसन्धान आदिमा दीर्घकालीन लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार विकासको निम्ति १ वर्षमा मात्रै लगानी गरेर हुँदैन, यो त धेरै वर्षसम्म पनि लगानी गरिरहनुपर्ने क्षेत्र हो । यसमा निजीक्षेत्रलाई पनि ल्याउनुपर्छ । निजीक्षेत्रले १ दिन ढिलाइ हुँदा हुने नोक्सानीका विषयसम्मलाई पनि धेरै ध्यान दिएको हुन्छ र सकेसम्म यस्तो हुन दिँदैन । यसमा जोखिमका कुराहरूमा पनि हुन्छ । निजीक्षेत्रले गर्दा जोखिम कम्पनीको मात्रै हुने हुँदा व्ययभार पनि कम हुनेहुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाहरू पनि गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ को परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका सवालमा निश्चय पनि हामीले अलि फरक तरीकाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम स्वास्थ्यमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ र उचित परीक्षण, खोपको उपलब्धता र व्यवस्थापन तथा संक्रमितको उपचारमा आवश्यक पूर्वाधारको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ । धेरै हदसम्म सरकारले यस सम्बन्धमा बजेट रकम निकासा पनि गरिसकेको छ । अबको मुख्य चुनौती भनेकै विनियोजित रकमको सदुपयोग नै हो । पूर्वनिर्धारित समयसीमाभित्र नै सब कार्यहरू सम्पन्न गर्न जोखिमको पहिचान र उचित व्यवस्थापन गर्दै द्रुतगतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

उच्च जोखिमका घरमा नबस्न मेलम्ची नगरपालिकाको अपिल

साउन २०, काभ्रेपलाञ्चोक । गत असार १ गतेदेखि आएको बाढीले नदीतटीय घर बस्तीमा क्षति पुर्‍याएको बेला समेत स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला मेलम्ची नगरपालिकाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिएको छ । गत असार १ गते देखिनै नगरपालिकाको सबै संयन्त्र प्रयोग गरी नदी नियन्त्रणदेखि बस्ती जोगाउनसम्म अथक प्रयास गरेको नगरपालिकाद्वारा मंगलवार जारी अपिलमा भनिएको छ । बेलैमा सूचना आएकाले मानवीय क्षति हुन नपाएको भन्दै नगरपालिकाले खुशी व्यक्त गरेको छ । तत्कालका लागि सामूहिकरूपमा बासस्थानको व्यवस्था गरेको नगरपालिकाले १५ दिनसम्म इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा प्रभावितहरुलाई बासको व्यवस्था गरेको बताएको छ । ग्यास, चुलो, ओछ्याउने, भाँडाकुँडा र रासनसमेतको व्यवस्था गरी इच्छाएको सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न नगरपालिकाले भूमिका निर्वाह गरेको नगर प्रमुख डम्बर अर्यालले जानकारी दिए । साथै कुपनको व्यवस्था गरी एक महीनाका लागि खाद्यान्न वितरण गर्ने काम भएको उनले बताए । पहिरोको माथिल्लो भेगको अवस्थाको मुल्यांकन गर्दै सम्बन्धित विषय विज्ञहरुको निरन्तर सल्लाह र सुझावबमोजिम तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीको कटान रोकी क्षति न्यूनीकरण गर्ने काममा नगरपालिका निरन्तर लागिरहेको अपिलमा उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म नगरपालिकामार्फत एक हजार २७८ थान ग्याविन बक्स, ४७८ टिप ढुंगा, सात ओटा मेसिन लगातार एक महीनासम्म खोलामा आवश्यकताका आधारमा प्रयोग एवम् परिचालन गरिएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । यस कार्यमा भएका खर्चहरु नगरपालिकाले अहिलेसम्म आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजानिक गर्दै आएको अर्यालले बताए । बाढी प्रभावितहरुको सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी नगर कार्यपालिकाको निर्णयानुसार प्रभावितहरुको वर्ग छुट्याएर रू. २५ हजार, रू. २० हजार, रू. १५ हजार र रू. १० हजारका दरले तत्कालका लागि प्रभावितहरुको बैंक खातामा जम्मा गर्ने कार्य शुरु भइसकेको जानकारी दिएको छ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रू. ५० हजार सम्झौता गरी प्रभावितहरुलाई वितरण गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै नगर प्रमुख अर्यालले पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त हुने रू. पाँच लाख र बसोबासयोग्य जग्गा नहुनेका लागि थप रू. तीन लाख समेत प्राप्त हुने सुनिश्चित भइसकेको बताए । प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गरिरहेको र गरिरहने प्रतिबद्धतासमेत नगर प्रमुख अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित अपिलमा भनिएको छ । प्रभावितको राहत तथा उद्धारका लागि नगरपालिका व्यक्ति, संघसंस्था, समूहसँग जतिबेला पनि छलफलका लागि तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाभित्रका तालामाराङदेखि ढाडखोला किनारमा रहेका बस्तीहरूको संरक्षण गर्नेदेखि बाढी प्रभावितलाई आवास निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको नगर प्रमुख अर्यालले बताए । पहिरो गएको मुहान क्षेत्रबाट अझै पनि पहिरो आउने सम्भावना रहेको र बर्सातको समय भएकाले मेलम्चीको तल्लो बजारका घरहरु सफा गर्ने र त्यहीँ बस्ने गरी थालिएको तयारी जोखिमका हिसाबले उपयुक्त नभएको नगरपालिकाको भनाइ छ । बाढी प्रभावित नागरिकको गाँस, बास र स्वास्थ्य उपचारको अभाव हुन नदिने नगरपालिकाले बताएको छ । बर्सातको समयमा अति उच्च जोखिममा रहेका स्थानहरुमा घर सफा गर्ने, मर्मत गर्ने र पुनः सोही घरमा बस्ने गरी जोखिमयुक्त कार्य भइरहेकोतर्फ नगरपालिकाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिएको छ । साथै त्यस्तो काममा नलाग्न अपिलसमेत गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

काठमाडौं । सरकारले मेलम्चीको नयाँ ठेक्का गरे काम हुन नदिने मेलम्ची खानेपानी आयोजनापीडित संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ । आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिले ठप्प रहेको मेलम्ची छिटोभन्दा छिटो कानुनी ...

नेपाल आज पौष २०७५