समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा शिक्षा

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित सुशासन तथा विकास समृद्धितर्फ निर्देशित गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । समाजवादको सन्दर्भमा संविधानको भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गतको धारा ५० (३)मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र

सम्बन्धित सामग्री

के नेपालको राज्यव्यवस्था समाजवाद उन्मुख छ ?

नेपाली समाजमा एउटा भनाइ प्रचलित छ, ‘कुतीको बाटो हिँडेर काशी पुगिंदैन ।’ राज्यको वर्तमान चरित्र र संविधानमा उल्लिखित समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना हेर्दा कतै हामी कुतीको बाटो काशीको यात्रा त गरिरहेका छैनौं ? भन्ने भान हुन्छ ।संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेपछि राज्य संयन्त्रका हरेक अंगमा यसको प्रतिबिम्ब देखिनुपर्ने हो । तर संविधान बने पछिको दुइ वटा सरकारमध्ये न कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको करीब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको पालामा समेत आमजनताले समाजवाद उन्मुख राज्य

आगामी वर्षको बजेट समाजवाद उन्मुख छैन – बामदेव गौतम

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा सदस्य ले आगामी वर्षको बजेट समाजवाद उन्मुख  नभएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेट समाजवाद उन्मुख नभएको भन्दै सङ्घीय सरकारले नै जमिन परिचालन गर्ने वा स्थानीय तहमार्फत जमिन परिचालन गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो उत्पादनको […]

कृषि क्षेत्रको बजेटले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिँदैन: गौतम

राष्ट्रियसभाका सांसद एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने खालको नभएको दाबी गरेका छन्।...

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी काम गर्न मुख्यमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी काम गर्न आफ्नो प्रदेश अन्तरगतका स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबारबाट हेटौंडामा सुरु भएको बागमती प्रदेश अन्तरगतका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेश सरकारले गरिव तथा सामाजिक विभेदमा परेकाहरुको उत्थान हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख […] The post समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी काम गर्न मुख्यमन्त्रीको आग्रह appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

समाजवाद उन्मुख हुने गरी काम गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेको आग्रह

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने गरी काम गर्न आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबारबाट हेटौंडामा सुरु भएको बागमती प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेश सरकारले गरिव तथा सामाजिक विभेदमा परेकाहरुको उत्थान हुने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसैसँग जोडेर बजेट ल्याउन पनि स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराए । एकल महिला, दलित, लो

समाजवाद–उन्मुख अर्थव्यवस्थाको ढाँचा, रणनीति र प्राथमिकता

समाजवाद–उन्मुख अर्थव्यवस्थाको ढाँचाले आधारभूत रूपमा सामुदायिक, सरकारी, निजी र सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न जरूरी छ । तर समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका क्रममा मिश्रित अर्थप्रणालीभित्र राज्यको भूमिकालार्ई क्रमशः बढाउँदै लैजाने र उत्पादनका साधनको स्वामित्व एवम् उपयोगको सामूहिकीकरणलाई जोड दिनु आवश्यक छ । स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालन गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गरी उत्पादनशील […]

नेपाली अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख हुन सकेन

काठमाडौं, साउन १९ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको कार्यलाई ध्यान दिएर काम गर्न नवनियुक्त अर्थसचिव मधु मरासिनीलाई निर्देशन दिनुभयो । सचिवले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । नेपालको संविधानको भाग ४ को नीति निर्देशक सिद्धान्तमै तिव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको […]