फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूहले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि केन्द्रीय बैंकलाई दबाब थपिएको हो ।
काठमाडौं। बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युशन (एसटीआई)’ गठनबारे बहस चलिरहेका बेला ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्न दबाब बढेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सहकारी अभियानका संघ, महासंघहरूले पनि बजेटअनुसार नै छुट्टै नियामक निकाय गठनका लागि ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । यसबारेमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा पनि छलफल भइरहेको छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गरिरहेको संस्था फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि केन्द्रीय बैंकलाई दबाब बढेको हो । एपीजीले हालै सार्वजनिक गरेको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको सहकारी विभाग, राष्ट्र बैंक र वित्तीय जानकारी एकाइबाटै अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
संघीय सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्याय एपीजीको प्रतिवेदन सरकारका लागि सुझाव मात्र रहेको र कार्यान्वयन बाध्यकारी नहुने बताउँछन् । ‘एपीजीले सुझाव दिएपछि नैतिक दबाब त छ, तर त्यही नै लागू गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । सहकारीको अनुगमन निकायबारे मन्त्रालय र सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलमा छलफल भइरहेको र अहिले कुनै निष्कर्षमा नपुगेको उनले बताए ।
गत मङ्सिरमा स्थलगत अध्ययनमा आएको एपीजीले सरकारलाई सहकारीको अनुगमन र सुपरिवेक्षण कमजोर रहेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको जोखिम उच्च भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसका आधारमा सरकारले गत माघमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसद्मा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने र सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाइने गरी सीमा तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्ने, २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पूँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने तथा बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन उल्लंघन गरेमा सहकारी संस्था, सहकारीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार जरीवाना र कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी विधेयकमा सहकारी ऐनमा उल्लेख भएको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको स्थानीय तहले, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म कारोबार भएको र प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीको प्रदेशले र स्थानीय तह र प्रदेशमा दर्ता भए पनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल सहकारीको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुभन्दा छुट्टै संस्था गठन गर्दा प्रभावकारी हुने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले आफैले अनुमति दिएका बैंकहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सहकारीको जिम्मेवारी पनि उसलाई दिनुभन्दा दोस्रो तहको निकाय बनाउँदा प्रभावकारी हुन्छ ।’ आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार गत फागुनसम्म सहकारीको संख्या ३० हजार छ । तिनीहरूको शेयर पूँजी ९४ अर्ब १५ करोड, बचत ४ खर्ब ७८ अर्ब ३ करोड र ऋण लगानी ४ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ ।
तर, यी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरिवेक्षण नहुँदा सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परिरहेको छ । सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शन ढकाल सहकारीको जिम्मेवारीबाट राष्ट्र बैंक पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमता विकास गरेर भए पनि ठूला सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
