Nepal Press

बैशाख २०८०

लघुवित्तले एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एक निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उक्त संस्थाका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाइ मध्यनजर गर्दै आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्न सक्ने बताएको छ । यस्तो पुनर्तालिकीकरण […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्तमा गम्भीर समस्या

नेपालको गरीबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको र गरीब तथा विपन्न वर्गको समूह बनाएर धितो वा विनाधितो कर्जा लगानी गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण उठाउन सकस हुन थालेको छ । दिगो स्रोतको अभाव झेलिरहेका लघुवित्तहरू अहिले कर्जाको साँवा र ब्याज उठ्न घटेपछि समस्यामा पर्ने देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाहरू नयाँ साहूकारका रूपमा उदाएको र अत्यधिक मुनाफा कमाएको भनी यसको आलोचना हुन थालेको मात्र होइन, लघुवित्तका कर्मचारीमाथि हातपातसमेत भएपछि कर्जा उठ्ती प्रभावित बन्न थालेको हो । एकथरी समूह अहिले लघुवित्तको कर्जा नतिर्ने अभियान नै चलाइरहेका छन् । विगतमा सरकारले यस्तै खालको ऋण मिनाहा गरेका कारण आन्दोलन गरे मिनाहा पाइन्छ भन्ने सोच केहीमा रहेको पाइन्छ । लघुवित्तविरुद्ध चलाइएको अभियानलाई नियामक निकायले पनि गम्भीर रूपमा लिएन, सरकारले पनि लिएन । जसका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मारमा परिरहेका छन् । त्यसो त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनमै समस्या नभएको पनि होइन । खासगरी एउटै व्यक्तिलाई विभिन्न लघुवित्तले कर्जा लगानी गरेर बहुकर्जाको भारी बोकाएको देखिन्छ । यस्ता कर्जा तिर्न उनीहरू नसक्ने अवस्थामा पुगेकै कारण कर्जाको साँवाब्याज उठ्न नसकेको देखिन्छ । अर्को, लघुवित्तहरूले कर्जा दिएपछि त्यसबाट केकस्तो आयमूलक काम गरेका छन् भनेर अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे सहजीकरण गर्नेजस्ता काम गरेको देखिँदैन । त्यही कारण लघुवित्तको कर्जा लगानी जोखिममा पर्दै गएको देखिन्छ । मुलुकमा लघुवित्त संस्थाहरू चाहिन्छन् कि चाहिँदैनन् ? गरिबी निवारणको तिनको योगदान छ कि छैन ? तिनले अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन् कि छैनन् ? यसको विश्लेषण गरेर सरकारले यसलाई जोगाउने हो भने त्यसैअनुसार कडा हुनुपर्ने देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेकाले पनि लघुवित्तको कर्जाको किस्ता उठ्न नसकेको देखिन्छ । यो समस्या लघुवित्तमा मात्र होइन, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकहरूमा समेत पाइन्छ । खराब कर्जा बढे पनि वित्तीय संस्थाहरूले त्यसको जोखिमबापत कोषमा रकम थप्नुपर्छ जुन रकम उनीहरूले कर्जामा लगानी गर्न पाउँदैनन् । खराब कर्जा बढ्ने देखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीहरूले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज बुझाएर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र कर्जा पुन:संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो सुविधाका कारण खराब कर्जाको परिमाण अपेक्षा गरेभन्दा कम रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७८ असारमा औसत खराब कर्जा २ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेकामा २०७९ चैतमा आइपुग्दा बढेर ७ दशमलव ४३ प्रतिशत पुगेको छ । २०८० को औपचारिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन तर यो १० प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । यसले लघुवित्त संस्थाहरूको औचित्यमै प्रश्न उठाएको छ । यसैगरी खराब कर्जा बढ्दै जाने हो भने लघुवित्तहरू गम्भीर समस्यामा पर्न सक्छन् । कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाका रकम सर्वसाधारणकै हुन्छ । यदि कर्जा नतिर्ने हो भने निक्षेपसमेत जोखिममा पर्न सक्छ । कर्जा नतिर्नु अपराध नै हो । त्यसैले यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नुपर्छ । सरकारले कर्जा नतिर्ने अभियान चलाइरहेकाहरूलाई कानूनी कारबाही गर्नु पर्ने हो । तर, सरकारले खुलेआम यसरी आफूले लिएको कर्जा नतिर्ने भनी अभियान चलाइरहँदा तिनलाई कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । यसले भोलिका दिनमा गम्भीर वित्तीय समस्या आउन सक्छ किनभने बैंकहरूमा पनि यस्तो समस्या रहेको देखिन्छ । कर्जा नतिर्ने अभियानकै कारण लघुवित्तहरूले कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नगर्ने विरुद्ध कारबाही गर्न सकेका छैनन् । मुलुकमा लघुवित्त संस्थाहरू चाहिन्छन् कि चाहिँदैनन् ? गरिबी निवारणको तिनको योगदान छ कि छैन ? तिनले अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन् कि छैनन् ? यसको विश्लेषण गरेर सरकारले यसलाई जोगाउने हो भने त्यसैअनुसार कडा हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि लघुवित्त आवश्यक छैन भन्ने हो भने यिनलाई कुन मोडलमा लैजाने हो वा बन्द गराउने हो त्यसतर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

लघुवित्तमा पुनर्कर्जाको सुविधा

कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रभावित बनेपछि त्यसबाट यिनलाई जोगाउन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ । यसै क्रममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्तले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भुक्तानी अवधि थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनअनुसार २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज चुक्ता गरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउनेछन् । यस्तो कर्जाको ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले एकातिर लघुवित्तहरूलाई जथाभावी पुनर्कर्जा दिन रोकेको छ भने अर्कातिर समस्यामा परेका ऋणीलाई केही राहत दिएको छ । यसले समस्यामा परेका व्यवसायीलाई राहत दिने देखिन्छ । बैंकको खराब कर्जा उठ्न मद्दत पुग्ने पनि देखिन्छ । यसरी पुनर्कर्जा गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महीनासम्म नियमित भएपछि मात्रै त्यसलाई असल कर्जामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्तले प्रवाह गर्ने कर्जा लघु उद्यममा जाने हो । अहिले सबै क्षेत्र प्रभावित भए पनि लघु वित्तबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गरेकाहरूले अहिलेको समस्या झेल्न बढी कठिन हुने देखिन्छ । यस्ता व्यवसाय जोगाउन राष्ट्र बैंकले केही नियामकीय निर्देशनबाट सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हो । तर, कोरोना कालमा दिएको राहतले बजारमा ठूलो समस्या ल्याएकाले अहिले निकै सचेत भएर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ । उदार भएर सहयोग गर्दा त्यसले उत्पादनमा सहयोग नगर्ने र कडाइ गर्दा खराब ऋण बढ्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्था नै समस्यामा पर्ने देखिन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहेको छ । त्यसमा पनि लघुवित्तले निकै चर्को ब्याज लिएको भन्दै यिनका विरुद्ध आन्दोलन नै चर्किएको छ । यस्तो अवस्थामा लघुवित्तलाई जोगाउन अहिले विशेष नीतिको आवश्यकता छ । यसमा राष्ट्र बैंकले निकै होशियारीपूर्वक नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

लघुवित्तमा कर्जा भुक्तानी अवधि १ वर्ष थप

काठमाडौं (अस) । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्तले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज चुक्ता गरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउनेछन् । तर, पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गरिएको कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जाको फाइलमा राख्नुपर्ने, पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पूँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपछि आम्दानी देखाउन सकिने प्रावधान छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुन:संरचना गर्दा शुल्क र हर्जाना लिन नपाइने, किस्ता लगातार ६ महीनासम्म नियमित भएपछि मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचनापश्चात् कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता हुने अवस्था आएमा उक्त रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने र यो रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न पाइने छैन । यो कर्जा कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण भएपछि मात्र उपर्युक्त खातामा लेखांकन गरिएको रकम सञ्चित मुनाफा हिसाबमा समायोजन गर्न सकिने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रका लागि राहत घोषणा गरेको थियो । नीतिमा पछिल्ला २ त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि झेलेका होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा पुनर्तालिकीकरण अथवा पुन:संरचना गर्न सकिने घोषणा गरिएको थियो । कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन तनावको बाछिटाले आर्थिक गतिविधिमा आएको कमीसँगै बैंक वित्तीय संस्थाको असुली प्रभावित भएको छ । कर्जाको साँवा र ब्याजको किस्ता तिर्न नसकेका ऋणीलाई आवश्यक र औचित्यका आधारमा एकपटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण अथवा पुन:संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । गत साता नै निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले पनि बुझाउन बाँकी ब्याजमध्ये १० प्रतिशत बुझाएर ऋण पुन:संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

लघुवित्तहरू अब स्वस्फूर्त मर्जरमा जाने सम्भावना बढी छ : कुलमणि तिम्सिना[अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

आठ महीनामा लघुवित्तका साढे २ सय ऋणी कालोसूचीमा

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका साढे २ सयभन्दा बढी ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका छन् । लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएको भन्दै ऋण नतिर्ने आन्दोलन चर्किंदै गएका बेला तिनै संस्थाको सिफारिशमा केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले चालू आर्थिक वर्ष (आव) देखि केन्द्रमा ऋण लगानीको सूचना आदानप्रदान गर्न थालेका हुन् । लघुवित्तहरूले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थाले चाहेमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिने ऋणीलाई पनि कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्न सक्छन् । यही व्यवस्थाअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सिफारिशमा गत साउनदेखि फागुनसम्ममा २ सय ६० ऋणी कालोसूचीमा परेका हुन् । केन्द्रले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार साउनमा १ र भदौमा ३ जना मात्र ऋणी कालोसूचीमा रहेकोमा त्यसपछि भने बढ्दै आएको छ । असोजमा १५, कात्तिकमा ४२, मङ्सिरमा ५३, पुसमा ९७, माघमा १९ र फागुनमा ३० जना ऋणी कालोसूचीमा परेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले बैंक, वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र ऋण लिन पाउँदैनन् । कालोसूचीका व्यक्तिले कर्जाको सम्पूर्ण साँवाब्याज भुक्तानी गरेपछि कालोसूचीबाट हटाउन सम्बद्ध संस्थाले सूचना केन्द्रलाई सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लघुवित्तमा देखिएको कर्जाको दोहोरोपना र ऋण दुरुपयोग हटाउन राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि लघुवित्तहरूलाई केन्द्रमा सदस्य बन्न र सूचना आदानप्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार लघुवित्तले कर्जा प्रवाह, पुरानो कर्जा नवीकरण, पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुअगावै ऋणी/ग्राहकबारे केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने र ऋण नतिरेका खराब ऋणीलाई केन्द्रको कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसारै सबै लघुवित्तले सूचना केन्द्रको सदस्य भई ऋण लगानीको सूचना आदानप्रदान गरिरहेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताए । ‘अहिले सबै लघुवित्तको कर्जा लगानीको सूचना केन्द्रमा पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘सबै संस्थाले सूचना आदानप्रदान गर्न थालेपछि कालोसूचीमा पर्ने खराब ऋणीको संख्या पनि बढ्न थालेको छ ।’ ग्राहकले ऋणको किस्ता तिर्ने क्षमतामा कमी आएको भन्दै ऋण मिनाहाको मागसहित शुरू गरेको आन्दोलनका कारण लघुवित्तहरूको असुली प्रभावित भएपछि संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा ४ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८ पुसमा लघुवित्तहरूको निष्क्रिय कर्जा २ दशमलव ९४ प्रतिशत थियो । हाल ६४ ओटा लघुवित्त संस्थाले १ हजार ३ सय ८१ ओटा समूह बनाएर ५९ लाख ८८ हजारलाई वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । तीमध्ये ३२ लाख ६० हजार सदस्यले ऋण लिएका छन् । बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्न नसक्ने गरीब, विपन्नको समूह निर्माण गरी लघुवित्तले सामूहिक जमानीमा तथा विनाधितो ऋण दिँदै आएका छन् । लघुवित्तहरूले प्रतिसदस्य सामूहिक जमानीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म र सम्पत्ति धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, लघुवित्तहरूले विपन्नलाई आवश्यकताभन्दा बढी ऋण दिएकाले तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसैलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते निर्देशन जारी गरी एक व्यक्तिले एउटा मात्र संस्थाबाट ऋण लिने पाउने र लघुवित्तबाट ऋण लिएकाले बैंक, वित्तीय संस्थाबाट लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी लघुवित्तको लाभांश वितरणमा पनि केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको छ । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतमाथि प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा र १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप/बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्ने निर्देशन छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

लघुवित्त कर्जाको पुन:संरचना

लघुवित्तले चर्को ब्याज लिएकाले व्यवसाय गर्न नसकी आत्महत्या गर्नुपरेको, जायजेथा छाडेर हिँड्नुपरेको जस्ता कुरालाई अतिरञ्जित गरी अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको व्यापक विरोध, टिप्पणी र त्यसमाथि आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । साथै, लघुवित्त कर्जा मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने आवाजसमेत उठेको छ । तर, यी विरोध हेर्दा लघुवित्त के हो भन्ने कुरा नबुझेको र यसले दिने सकारात्मक योगदानको बेवास्ता गरेको देखिन्छ । लघुवित्तले बढी नाफा कमाए भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ तर उनीहरूलाई नाफा कमाउन दिँदा विरोध गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । ऋण पाएँ भन्दै पाएजति लिने अनि उत्पादनमूलक काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै ऋणीहरू समस्यामा परेका हुन् । ऋणको सदुपयोग गर्नेले हजारौं गुणासमेत लाभ लिएको पाइन्छ । हो, अहिले ऋणीहरू समस्यामा परेका छन् । तर, समस्या पर्नुको कारण लघुवित्तले लिएको ब्याजदर होइन । एक त अहिले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । त्यसको असर लघुवित्त क्षेत्रमा पनि परेको हो । अर्को, लघुवित्तबाट लिएको कर्जाको सदुपयोग नगर्दा ऋणीहरू मर्कामा परेका हुन् । त्यसमा नियामक निकायको ध्यान नपुग्दा यो समस्या अहिले निकै चर्को रूपमा आएको हो । लघुवित्तको ऋण मिनाहा भन्ने माग निकै घातक छ । कुनै पनि व्यवसायीले ऋण तिर्न सकेन भने भोलिका दिनमा मिनाहा माग्दै आन्दोलन हुन सक्छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले लिएको ब्याजदरको विरोध गर्दै केही व्यक्तिले ऋण मिनाहाको माग थालिसकेका छन् । त्यसैले लघुवित्तका ऋणीहरूलाई समस्या परेको छ भन्दै मिनाहा गर्न थालियो भने भोलि त्यो राज्यले थेग्न सक्दैन । सही वा गलत प्रक्रिया जे भए पनि ऋणीहरूले ऋण लिएर खर्च गरिसकेका छन् । तिनबाट पैसा उठाउन सकिँदैन । सामूहिक जमानीमा प्रवाह भएको यस्तो ऋणको सदुपयोग गरेको भए ऋणीहरूले निकै ठूलो आम्दानी गर्न सक्थे । तर, ऋण पाएँ भन्दै पाएजति लिने अनि उत्पादनमूलक काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै ऋणीहरू समस्यामा परेका हुन् । ऋणको सदुपयोग गर्नेले हजारौं गुणासमेत लाभ लिएको पाइन्छ । ऋण मिनाहा दिन पनि नमिल्ने र ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कर्जाको पुन: संरचना गर्न सकिन्छ । कोरोना कालमा प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार बैंकहरूले आफ्ना ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जा तथा नवीकरणको सुविधा दिएका थिए । लघुवित्तमा पनि अहिले यस्तै नीति लिन आवश्यक देखिएको छ । पुनर्कर्जा, कर्जाको पुन:संरचना, पुनर्तालिकीकरण आवश्यक छ भनेर नियामक राष्ट्र बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नै भन्दै आएका छन् । लघुवित्तका ऋणीलाई फेरि ऋण दिएर कमाउने अवसर दिनुपर्छ । उनीहरूले कमाउने नाफा निकै हुन्छ । त्यसो हुँदा व्यवसाय गर्न सक्ने गरी कर्जा दिने हो भने नयाँ र पुरानो दुवै कर्जा ब्याजसहित फिर्ता गर्न सक्छन् । यति मात्र होइन, ऋणीले आफै कमाएर कर्जा चुक्ता गर्न पाउँदा मनोबल पनि उच्च हुन्छ । लघुवित्तका ऋणीलाई सरकार, राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाहरूले विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । ऋणको सही परिचालनका लागि ऋणीहरूलाई व्यावसायिक तालिम, उपयुक्त वित्तीय साक्षरता र प्राविधिक सहयोग दिनु अनिवार्य हुन्छ । व्यावसायिक तालिम लघुवित्त र राष्ट्र बैंकले दिन सक्छन् भने प्राविधिक सहयोग सरकारले नै गर्नुपर्छ । केकस्तो व्यवसाय कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा सहजीकरण गरिदिने काम लघुवित्त र राष्ट्र बैंकको पनि हो । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्राविधिक पक्षबारे तालिम दिन सक्दैनन् किनभने उनीहरूसँग त्यस्तो क्षमता र जनशक्ति हुँदैन । कर्जाको सही परिचालनका लागि वित्तीय साक्षरता अनिवार्य हुन्छ । लगानी, प्रतिफल, बचतजस्ता कुरा उनीहरूलाई सिकाउन सकियो भने बल्ल उनीहरूमाथि गरिएको लगानीले उचित प्रतिफल दिन सक्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लघुवित्त संस्थाहरू आफैले पनि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको निर्देशिका संशोधन गरेको थियो, जुन यसको वास्तविक समस्या समाधानमा खासै सहयोगी देखिँदैन । अब उसले कर्जाको पुन: संरचना गरी लघुवित्तलाई सबल बनाउने गरी निर्देशिका जारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । समस्या समाधान गर्ने प्याकेज घोषणामा ढिला गर्दा अहिले देखिएको विवाद चर्कंदै जान्छ र यसले आन्दोलनको रूप लिन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

अब विकास बैंकको संख्या घट्नु हुँदैन

नेपालमा हाल चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । विशेषगरी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको पूँजीगत फरक बाहेक व्यावसायिक प्रकृति उस्तै रहेकाले कतिपयले विकास बैंकहरूको औचित्यबारे प्रश्न समेत उठाउँछन् । यद्यपि, मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा विकास बैंकहरूको योगदानलाई कम आकलन गर्न भने सकिन्न । यस्तोमा विकास बैंकहरूको भूमिका के हो त ? प्रस्तुत छ, विकास बैंकहरूको सान्दर्भिकता, कार्यप्रकृति, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम तथा सेवा एउटै देखिन्छ । विकास बैंक नभए पनि हुने हो कि ? एक व्यक्ति पोखरी वा समुद्रमा माछा मार्न जाँदा ठूलो छिद्र भएको जाली लिएर गयो भने साना माछा मार्न सक्दैन । उसले सानो माछा मार्ने खोजेको हो भने सानै छिद्र भएको जाली लिएर जानुपर्छ । यो सिद्धान्तलाई हामीले वित्तीय प्रणालीमा पनि तुलना गर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) हो । संयुक्त राष्ट्र संघको इस्क्यापले डेढ वर्षजति अघि गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा १० लाखभन्दा बढी एसएमई रहेकोमा ५० प्रतिशत विनादर्ता नै सञ्चालनमा छन् । यो क्षेत्रले करीब २८ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेहरूमध्ये ९७ प्रतिशत कर्जाको आकार १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको छ । त्यसमा पनि २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा एकदमै कम छ । यस्तो अवस्थामा स–सानो क्षेत्रको विकास गर्न र उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन पनि विकास बैंकजस्तो संस्थाको आवश्यकता छ । त्यसो भए विकास बैंकका लागि छुट्टै नीति आवश्यक हो त ? कुनै पनि देशमा स–सानोदेखि ठूलो लगानी भएको व्यवसाय हुन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र ठूलो होला । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेका व्यवसाय तथा उद्योगलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । त्यसबाट पारदर्शिता बढ्छ । इमानदार व्यवसाय गर्ने संस्कारको पनि विकास हुन्छ । चिया पकाउने रेस्टुराँ होस् या दैनिक उपभोग्य सामान विक्री गर्ने किराना पसल या तरकारी पसल । यस्ता अनौपचारिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने नीति बनाउन सकियो भने सजिलो हुन्छ । हामी वित्तीय क्षेत्रमा कुनै ऋण लगानी गर्न यति वर्षको कारोबार देखाउनुहोस्, आगामी वर्षको अनुमान ल्याउनुहोस् भन्छौं । जसले २–४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, उसलाई यसबारे ज्ञान नै हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई वित्तीय विवरण ल्याउनुहोस् भनेपछि ऊ किन औपचारिक क्षेत्रमा आउँछ ? आउँदै आउँदैन । उनीहरूलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउनुपर्ने राष्ट्रकै स्वार्थ हो । त्यसमा विकास बैंकहरूले सहयोग गर्न सक्छन् । यो काम त वाणिज्य बैंक वा फाइनान्स कम्पनीले पनि त गर्लान्, विकास बैंक नै किन चाहियो त ? वाणिज्य बैंकहरूले स सानो काम गर्न त्यति सम्भावना देखिँदैन । यो हिसाबले हेर्दा सानो सानो आर्थिक गतिविधि गर्ने, थोरै आर्थिक स्रोत भएका वर्गलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्न विकास बैंकको आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको विकासलाई हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंक काठमाडौंमा जन्मिएर शाखा खोल्दै देशभरि पुग्छ । तर, विकास बैंकको भने ठीक उल्टो छ । विकास बैंकहरू गाउँमा स्थापना भएर त्यहाँ वित्तीय सेवा दिँदै शहरमा आएका छन् । विकास बैंकहरू गाउँसँग जोडिएकाले यिनीहरूले शहरको पूँजी गाउँमा लगानी गरिरहेका छन् । विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । अहिले भएको संख्या पनि घट्यो भने पुनः विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । गाउँमा सेवा त सहकारीहरू र लघुवित्तले पनि दिएका छन् नि ? संविधानमै सहकारीको आफ्नै भूमिका छ । लघुवित्तमा पनि सीमा तोकिएको छ । ग्राहकहरू एक तह माथि उठेपछि माथिल्लो तहको वित्तीय संस्थामा जानैपर्छ । यी संस्थाहरूबीच एकआपसमा प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि एकले अर्कोलाई सहजीकरण गरिरहेका छन् । सहकारी वा लघुवित्तबाट ऋण लिएर व्यवसाय शुरू गरेको व्यक्तिको व्यवसायको आकार विस्तारसँगै ठूलो ऋण चाहिएपछि ऊ वित्त कम्पनी, विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकमा पुग्ने हो । म त ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा प्रमुख भएर पनि काम गरेको व्यक्ति, अझै पनि गाउँका साधारण मान्छे वाणिज्य बैंकमा छिर्न डराउँछन् । बैंकको शाखामा आउँदा चप्पल बाहिरै खोलेर आउँछन् । यस्तो अवस्था एकै रातमा परिवर्तन गर्न सकिने कुरा भएन । तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा स–सानो व्यवसाय गरिरहेका वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्‍याउन स–साना वित्तीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । हामी जुन क्षेत्रमा छौं, त्यसको स्वार्थमा मात्र बोल्छौं । तर म विकास बैंकको स्वार्थमा मात्र बोलिरहेको छैन । समग्र अर्थतन्त्रको आवश्यकताको कुरा गरिरहेको छु । जुन संस्थाले जन्मैदेखि त्यो सेवा दिइरहेको छ, आज आएर तिमीहरू किन चाहियो भन्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ ? बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु चिन्ताको विषय हो । वाणिज्य बैंकहरूको चुक्तापूँजी कम भयो भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेला विकास बैंकको पनि पूँजी कम भएन त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कति पुर्‍याउने भन्ने विषयमा हामी छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौं । भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियाको ब्यालेन्स सिटको आकार ४३७ खर्ब भएकोमा चुक्तापूँजी ८ अर्ब ९२ करोड भारू मात्र छ । नेपालको ठूलो बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्यालेन्स सिटको आकार ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हुँदा चुक्तापूँजी ११ अर्बको हाराहारीमा छ । त्यसैले बासेलको प्रावधान अनुसार गर्नुपर्छ, व्यवसाय बढेसँगै पूँजीकोष बढाउँदै जानुपर्छ । वाणिज्य बैंकको संख्या धेरै भयो भनेर बिग मर्जरको बहस भइरहेको छ । विकास बैंकको संख्यालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? बैंकको संख्या बढी छ या कम छ भन्ने विषय हचुवाका भरमा बोलेर हुँदैन । यस विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को रिपोर्ट अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५औं स्थानमा पर्छ । यो विषय ‘एक्सेस टु फाइनान्स’ सँग जोडिएको छ । विकास बैंकको त संख्या नै कम छ । ९० ओटाबाट १७ ओटामा झरेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप खाता संख्या ३ करोड ६० लाख र कर्जाको खाता संख्या १७ लाख मात्रै छ । यो तथ्यांकले अझै हामीलाई वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय पहुँच बढाउन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले विकास बैंकको संख्या अब घट्नु हुँदैन । यो संख्या पनि घट्यो भने फेरि विकास बैंकको लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को प्रतिवेदन अनुसार प्रतिलाख जनसंख्यामा बैंकको शाखा संख्याको अनुपात तुलना गर्दा नेपाल ५५ औं स्थानमा पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको समस्या लामो समयदेखि रहेको छ । यसको कारण के हो ? तरलता अभाव हुनुमा तीन–चारओटा कारण देखिन्छ । पहिलो त कोभिडले पारेको असर नै हो । कोभिडपछिको पुनरुत्थानका कारण पनि तरलता अभाव भएको देखिन्छ । अर्को कारण भनेको हाम्रो अत्यधिक परनिर्भरता (आयातमा निर्भरता) हो । यसैगरी पछिल्लो समय देखिएको भूराजनीतिक कारणले बैंकिङ तरलतामा असर गरेको हो । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ६ खर्ब ३५ अर्ब खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत पुससम्ममा २ खर्ब ७८ अर्ब खर्च नभई सरकारी खातामा बसेको छ । ६ महीनामा ८ खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा छ । हामी हरेक कुरा आयात गर्छौं, तर सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँँ आयात गर्दैनौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तैपनि हामी साढे ४ अर्बको चामल औसतमा मासिक रूपमा आयात गर्छाैं । तर त्यही धान उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल भने महीनाको ११ करोडको पनि आउँदैन । पुससम्ममा हाम्रो शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँले घाटा छ । यसमा राहत दिने रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ । गतवर्ष मासिक ८४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रेमिट्यान्स आएकोमा यस वर्ष ७८ अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा विकास बैंकहरूमा तरलताको अवस्था सहज हो ? पुस मसान्तमा वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८९ प्रतिशत देखिन्छ । तर विकास बैंकको ८७ दशमलव ८ प्रतिशत छ । यो तथ्यांक हेर्दा विकास बैंकहरूको अवस्था अलिकति सहज अवस्थामा देखिन्छ । तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या भएका बेला विकास बैंकहरू पनि यसबाट बच्ने अवस्था छैन । के गर्दा तरलता अभाव सहज हुन्छ त ? यसको त्यति सजिलो उपाय छैन । किनकि तरलता अभावको समस्या आफैमा रोग होइन । यो अरू रोगको लक्षण मात्र हो । यसलाई हल गर्न परीक्षण गर्नुपर्छ र यसलाई योजना बनाएर काम गर्न जरुरी छ । तत्कालका लागि सरकारी खर्च बढाएर पैसा बजारमा पठाउँदा केही सहज होला । नत्र दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीमा पैसा ल्याउन नै काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो व्यावसायिक गतिविधि आत्मनिर्भर हुने प्रकृतिको बनाउनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याउने पैसालाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । सन् २०१४ मा भारतमा पनि यस्तै समस्या आउँदा तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजनले एनआरआईलाई डलर ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँले डलर ल्याएर आज राख, एक वर्षपछि ब्याजसहित डलर नै फिर्ता लैजाऊ भन्नुभयो, जसकारण २८ अर्ब डलर भित्रियो । हुन त हामीकहाँ पनि सरकारले एनआरएनलाई डलरमा खाता खोल्न सहजीकरण गरिरहेको छ । यसबाट केही सकारात्मक प्रभाव पर्ला । तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न कति समय लाग्ला ? विगतमा १२–१३ वर्षको तथ्यांक केलाउने हो भने हामी तरलता अभावको समस्या सामना गरिरहेका छौं । बीचमा भूकम्प र कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि कम भएर तरलताको अवस्था केही सहज देखिएको मात्र हो । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कर्जा दिएको पैसा त्यहीं बस्यो भने फरक पर्दैन । सिस्टमबाट घुमेर पुनः बैंकमै आउँछ । तर, अहिले बैंकहरूको कर्जा लगानी आयातमा भयो र पैसा बाहिर गयो । त्यसपछि सिस्टमबाटै पैसा घट्दै गयो । त्यसैले तरलताको समस्या समाधान कहिले भन्दा पनि कस्तो अवस्था भयो भने मात्र तरलता समस्या सहज होला भन्ने ढंगले हेर्नुपर्छ । महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, ‘जब एकदमै चकमन्न अँध्यारो हुन्छ भने म आशावादी हुन्छु । किनकि त्यसपछि विस्तारै उज्यालो हुन्छ ।’ यस्तै हामीकहाँ चुनावको मिति नजिकिँदै छ विस्तारै सरकारी खर्च पनि बढ्छ । त्यसैले केही समयपछि तरलता अभावको समस्या घट्ने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ । बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेर मात्र तरलता असहज हुने होइन । कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनःसंरचना गर्न पाउने सहुलियत दिंदा बैंकको आम्दानीमा असर पर्‍योे भन्छन् नि ? कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीति सही समयमै आएको थियो । कोभिडले बैंकको मात्र नभएर समग्र व्यवसायलाई नै असर गर्ने भएकाले राहत आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिले असहज गरेको छैन, बैंकलाई पनि सहयोग नै गरेको छ । अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम छ, विकास बैंकहरूको त्योभन्दा कम छ । पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न नदिएको भए खराब कर्जा बढ्थ्यो । व्यवसायमाथि कर्जा तिर्न बैंकहरूले दबाब बढाउँथे, त्यसले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो । बरु बैंकहरूले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल घट्दै गएको छ । अहिले बैंकहरूको प्रतिफल दर ११ दशमलव ८८ प्रतिशत जति छ । जब कि विकास बैंकमा मुद्दती निक्षेप राख्ने हो भने ११ दशमलव ५५ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा लगानी गरेर उचित प्रतिफल नआउने अवस्था हुनु, प्रतिफल घट्दै जानु चिन्ताको विषय हो । पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा दुईथरी मत देखिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले सहुलियत कर्जा २ खर्बभन्दा बढी छ । यसबाट २ लाखभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएका छन् । १५८ अर्ब पुनर्कर्जा लगानी भएको छ । यसले धेरै राम्रो गरेको छ । तरलता समस्याको समाधान गर्न पनि काम गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये राम्रो प्रगति गरेको छ । यसको कारण के हो ? मुक्तिनाथ विकास बैंक गाउँबाट आएको संस्था हो । यो कुनै संस्था मात्र नभएर परिवार, घर जस्तो लाग्छ । ग्राहकलाई दिगो सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । हाम्रोे नारा ‘जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ’ अनुसार काम गरिरहेका छौं । संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापकीय कुशलता, जोखिम व्यवस्थापन हाम्रो सबल पक्ष हो । काम गर्दा हामी बैंकको पक्षबाट मात्र सोच्दैनौं । ग्राहक सन्तुष्ट भएमा मात्र हाम्रो काम सफल हुन्छ भन्ने ढंगले सोच्छौं । मैले बोल्दा यो अलि आदर्शवादी कुरा जस्तो सुनिएला । तर हामी त्यसरी नै काम गरिरहेका छौं । हामी नियामक, लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक र समुदाय सबैको हितलाई विचार गरेर काम गर्छौं । मुक्तिनाथ वाणिज्य बैंक बन्ने लाइनमा हो ? अहिले मुक्तिनाथको पूँजी ५ अर्ब ६५ करोड छ । संस्थाले पञ्चवर्षीय रणनीतिमा रहेर काम गरिरहेको छ । हाम्रो काम राम्रो छ । यसलाई नियामक निकायले हेरेर अनुमति दिन्छ भने हामी वाणिज्य बैंकको रूपमा काम गर्न तयार छौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । बैंकका आगामी योजना के - के छन् ? हामी उत्कृष्ट सेवा प्रवाहमै केन्द्रित छौं । अहिले १६६ शाखा छन् । यही आर्थिक वर्षमा १० शाखा बढाउँदै छौं । अहिले हामीसँग जुन अवस्थाको स्रोतसाधन छ, त्यसले विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अबको प्राथमिकता भनेकै सेवा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्ने हो । सहायक कम्पनी मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट पूँजी बजारमा काम गरिरहेका छौं । अर्को एशोसिएट कम्पनी मुक्तिनाथ कृषिमार्फत कृषिको ‘इकोसिस्टम प्लेयर’ का रूपमा काम गर्दै छौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा, कृषिमा तथा साना कम्पनीहरूमा केन्द्रित हुने नीति छ । हामीले शुरूको भिजनलाई छाडेका छैनौं । सबैको पहुँच पुग्नेगरी समावेशी बैंक बन्ने हाम्रो भिजन हो । त्यसैले ससानो कर्जा प्रवाह गर्दै माइक्रो बैंकिङमा हाम्रो पोर्टफोलियो ३० प्रतिशत छ, विपन्न वर्गमा १२ प्रतिशत छ । यही क्षेत्रमै हामीले बजार र सम्भावना देखेका छौं । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

किन बढ्दै छ लघुवित्तको मुनाफा

नियामक निकाय, लगानीकर्ता र सम्बद्ध पक्षको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको खुद मुनाफातर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखिनै विश्वलगायत नेपालमा समेत कोरोना १९ को महामारीले उद्योगधन्दा, कल कारखाना, लघु उद्यम, ससाना व्यवसायदेखि ठूलाठूला उद्योगलगायत व्यवसायमा नराम्ररी असर गरेको अवस्था छ । दूरदराजसम्म वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने लघुवित्त संस्थाहरूको आर्थिक गतिविधिमा समेत महामारीका कारण व्यवसायमा संकुचन आएको छ । संस्थाको योजनाअनुसारको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ । यसो हुँदाहुँदै पनि किन आव २०७७/७८ को वित्तीय विवरणअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूको मुनाफा आक्रामक रूपमा वृद्धि भएको समाचारहरू आइरहेका छन् र यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ । सरसर्ती विश्लेषण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आए तापनि विगतको तुलनामा कारोबार आकारको दृष्टिकोणले वृद्धि भएरै गएको पाइन्छ । यसो हुनुमा मूल्य वृद्धि, आर्थिक गतिविधिको दायरा, सदस्य वृद्धि, मुद्रास्फीति, सदस्यको व्यवसायको आकार आदि जस्ता कारणले वित्तीय कारोवार वृद्धि हुनुमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ । कुनै सदस्यले विगतमा गरेको कारोबारलाई दोहोह्राएर कारोबार गर्दा उसको व्यवसाय वा मागमा वृद्धि हुन सक्छ । लघुवित्तको पहिलो ध्यान सदस्य वृद्धि नै हो । भइरहेका सदस्यमध्ये पनि कति सदस्यहरू आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् वा कर्जा कारोबार गर्छन् र कारोबार वृद्धिमा अहं भूमिका कर्जा कारोबार गर्ने सदस्यले ओगटेको हुन्छ । साथै कर्जा प्रवाहको हिसाबले प्रतिऋणी सदस्य गत आवको तुलनामा कति वृद्धि भएको छ । यो भन्नु भनेको औसतमा प्रतिकर्जाग्राहीमा कर्जा भार कति छ र कसरी वृद्धि भएको छ, यो वित्तीय विवरणमा आउने गर्दैन । प्रतिसदस्य कर्जाको भार वृद्धि तुलनात्मक रूपमा आक्रामक रहेको छ भने त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । लघुवित्तमा ससानो कर्जा लगानी नै मुख्य रूपमा यसको विशेषता हो । सामान्यतया कुल सदस्यको तुलनामा कर्जा कारोबार गर्ने सदस्यको वृद्धिले पनि कर्जा प्रवाहमा महŒव राख्छ । सन् २०२० को अक्टोबरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिएको अध्ययनअनुसार कोभिड–१९ को असरले लघुवित्तका करीब ७० प्रतिशत कर्जाग्राहीले आफ्नो कर्जाको किस्ता बुझाउन नसकेको देखाएको छ । साथै खराब कर्जाको प्रवाह वृद्धि भएको, खराब कर्जामा गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा वृद्धि भई खर्चको आकारमा वृद्धि भएको, कर्मचारीहरू कोभिड–१९ को असरमा परी लामो समय फिल्डमा परिचालन हुन नसकेको, सदस्यहरूको व्यवसाय जोखिममा परेको वा सञ्चालन हुन नसकेको, धेरै शाखा लामो समय बन्द गर्नु परेको जस्ता कारणले लघुवित्तका क्षेत्रमा नराम्ररी असर गरेको बताइन्छ । यसो हुँदाहुँदै आव २०७७/७८ को वित्तीय विवरणअनुसार लघुवित्त संस्थाहरूको खुद मुनाफा वृद्धि भएको कारण लघुवित्तमा कहाँनेर नीतिगत व्यवस्था वा कमीकमजोरी छ अथवा किन यसो भयो भनी चासो बढेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ को खराब कर्जाको प्रभाव ठूलो आकारमा रहेकोले कर्जा नोक्सानीको आकार समेतमा वृद्धि भएको हुन सक्छ । यसरी हेर्दा आव २०७७/७८ मा उक्त खराब कर्जा ठूलो परिमाणमा असुल गर्न सकेको अवस्थामा कर्जा नोक्सानी खर्च घट्नु र आम्दानीमा वृद्धि हुनु दुवै परिणाम भएको हुन सक्दछ । महामारीमा कर्मचारीको आकारमा संकुचन गरी अथवा सेवासुविधामा कटौती गरी खर्चको आकार घटाएको हुन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । केही लघुवित्त संस्थाहरूले यसै अवधिमा आफ्नो शाखाहरू विस्तार गरी वा नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनबमोजिमको सीमाभित्र धितो कर्जामा वृद्धि गरेको, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएको, कर्जाको सीमा वृद्धि गरी प्रतिसदस्य कर्जाको आकारमा वृद्धि गरेको जस्ता बुदाँहरू मसिनो गरी विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । साथै संस्थाको कार्यक्रम तथा बजेटमा लिइएको नीति र कार्यक्रम अनुसार तुलनात्मक रूपमा कति प्रतिशतले भनेबमोजिमको कार्यहरू गरेको छ वा सन्दर्भको फरक कति निकट छ केलाउनु जरुरी हुन्छ । यसभित्र लगानी, असुली, कर्मचारी दरबन्दी/परिपूर्ति, आम्दानी/खर्चको अनुमान र सञ्जालको विस्तारले महत्त्व राख्छ । नीतिगत रूपमा व्यवस्था भएको भन्दा कार्यक्रममा ठूलो अन्तर रह्यो भने पनि यसको प्रभाव पर्ने हुन्छ । धेरै संस्थामा सामान्यतया जनशक्ति व्यवस्थापनको कमीकमजोरीले संस्थाको आम्दानी खर्चमा असर गर्ने गरेको पाइन्छ । श्रम ऐनले निर्धारण गरेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको, लामो अवधिसम्म करार, अस्थायी रूपमा कर्मचारीलाई राखेको, आम्दानी स्रोतको तुलनामा तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक दिन कन्जुस्याइँ गरेको, सूचना प्रविधिमा खर्च गर्न नसकेको, दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति नगरी आम्दानीमा वृद्धिजस्ता कारण पनि संस्थाको आम्दानीको आकारमा वृद्धि भएको हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त ब्याजदरको स्प्रेड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपभोग गरेको बाह्य कर्जाको ब्याजदर तथा आकार, तरलता व्यवस्थापनजस्ता नीतिगत बुँदाहरूमा समयसापेक्ष समीक्षा गरी परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । भर्खरै भएको अर्थ समितिको सुझावअनुसार वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोतसाधनलाई आर्थिक वृद्धि, स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता केन्द्रित गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ समेत नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । यस अर्थमा वित्तीय पहुँच राख्ने लघुवित्त संस्थाहरूलाई न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न, ब्याजदरको स्प्रेड विश्लेषण गरी कायम गर्न वा गरीबमुखी लघुवित्त कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कर्जाको ब्याजदर हाल रहेको ब्याज सीमा घटाउन तथा लघुउद्यमीको लक्ष्य निर्धारण गरी सोको सूचना प्रणालीमा समेत व्यवस्था गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सके लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रभावकारिता तथा तुलनात्मक रूपमा नाफा नोक्सानको भूमिकामा सम्बद्ध सबैको चासोभन्दा लघुवित्तले पुर्‍याएको योगदानमा केन्द्रित हुने आंकलन गर्न सकिन्छ । लेखक सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८