दल फुटाउने अध्यादेशका कारण देउवाको आलोचना भइरहँदा ओलीले ल्याएका १६ अध्यादेश अलपत्र

२०७७ कात्तिक २९ गते जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ की आरती साहलाई उनकै श्रीमान सञ्जीव साहले तेजाब (एसिड) आक्रमण गरेका थिए।  एसिड आक्रमणबाट उनको टाउको, अनुहार, छाती र पेटसम्म जलेको थियो। उक्त घटनामा उनकी ४ वर्षीया छोरी रिया समेत घाइते भएकी थिइन्। एसिड लागेर आरतीको शरीरको २५ प्रतिशत भाग जेलको थियो। सञ्जीवले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित स्थानीय नागेन्द्र साहले सञ्चालन गरेको निखिल स्टोर्स किराना पसलबाट एसिड खरिद गरेका थिए। लाइसेन्स र अनुमतिविना नै गैरकानूनी तरिकाले नागेन्द्रले एसिड भण्डारण...

सम्बन्धित सामग्री

कोशी : मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन एमालेको आग्रह

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएसँगै यतिबेला सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ।प्रदेश सरकारले केही संशोधन गर्न बाँकी रहेको अध्यादेश २०८० मार्फत कोशी प्रदेशसभामा माघ ६ गते गाडी सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको हो।अध्यादेशबाट सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्दै पदाधिकारीको संख्यासमेत थपेको छ।यो अध्यादेशपछि प्रदेशसभामा रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी हरेक दलका

अध्यादेशले रेशम चौधरी रिहा हुन सक्लान् ?

काठमाडौँ : सरकार गठनका लागि केही सिट बहुमत नपुग्दा यतिबेला रेशम चौधरीलाई जेलबाट रिहा गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि विवाद र आलोचना दुवै बढेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४ सिटका लागि पहिला रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको हो । यो आलोचनासँगै रेशम चौधरीले गर्दा राष्ट्रिय राजनीति […]

सर्वोच्च बारद्वारा अध्यादेश ल्याउने सरकरी निर्णयको आलोचना

काठमाडौँ- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेकोप्रति सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको उपहास गरेको सर्वोच्च बारले जनाएको छ । ‘२०७९ साल मंसिर […]

रेशम चौधरीलगायतलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय

कानुनविद् र कांग्रेसकै नेताहरूबाट अध्यादेशको आलोचना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलगायतलाई जेलमुक्त गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४...

राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको अध्यादेश र प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकमा के छ फरक ?

६ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उनको भूमिकामाथि चौतर्फी आलोचना भएको छ । गतवर्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकारले पेश गरेको अध्यादेश केहीबेरमै जारी गरेकी उनले यसपटक संघीय संसदका दुवै सदनबाट दुई पटक पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक १५ दिनसम्म प्रमाणीकरण गरिनन् । उनले प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको […]

राष्ट्रपति भण्डारीकाे आलोचना गरेकोप्रति एमालेकाे आपत्ति

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना गरेकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको विषयलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गरेकोसँग नजोड्न आग्रह गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानले नै विधेयक फिर्ता पठाउने […]

ओलीले ल्याएको अध्यादेश स्वार्थ, अहिलेको आवश्यकता

काठमाडौं। कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेश मुलुकको निकाश र सम्वृद्धिका लागि भएको बताएका छन्। अध्यादेशलाई एमाले फुटाउने षडयन्त्र भएको भन्दै पार्टी भित्रै चर्को आलोचना भइरहँदा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले उक्त अध्यादेश संसदको स्थिरताका लागि भएको जिकिर गरेका हुन्। उनले केपी शर्मा ओलीलेले ल्याएको अध्यादेश स्वार्थ केन्द्रित रहेको दावी गरे।

सरकारले ल्याएको अध्यादेश बाध्यताको उपज हो : कानून मन्त्री कार्की [भिडियो]

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई बाध्ययात्मक भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेशलाई एमाले फुटाउने षडयन्त्र भएको भन्दै पार्टी भित्रै चर्को आलोचना भैरहँदा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका मन्त्री कार्कीले उक्त अध्यादेश संसदको स्थिरताका लागि भएको जिकिर गरेका छन् ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको भीम रावलद्वारा आलोचना

एमाले नेता भीम रावलले अध्यादेशलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै चर्को विरोध गर्नेहरू बाटोमा किन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मंगलबार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि रावलले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । उनले ‘२०५४ सालमा एमाले फुटाउँदा देशमा द्वन्द्व चर्किएको हेक्का नरहेको किन ? भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र जनताको आकांक्षा विपरीत भएको उल्लेख गर्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । &lsq

ओलीकै ‘पदचाप’मा देउवा, दल विभाजन अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पदचाप पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाल दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि उनको चर्को आलोचना भएको छ। विपक्षी नेकपा एमाले, राप्रपालगायत आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि उनले आलोचना र दबाब खेप्नु परेको छ। २०७७ वैशाखमा ओलीले तत्कालीन संघीय समाजवादी पाटीलाई विभाजन गर्न दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। जसको परिणाम ओलीले सोचेभन्दा उल्टो भयो। संघीय […]