बजेटमा नलिनु भनेको ३५ लाख भत्ता सांसदले लिए

१० फागुन, काठमाडौं । सरकारले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी रोकथामका लागि खर्च जुटाउन भन्दै रोकेको बैठकभत्ता, पारवाहनभत्ता सांसदहरुले लिएको पाइएको छ ।

कोरोना रोग नियन्त्रमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरु बाहेकको सबै प्रकारका भत्ताहरु सरकारले बजेटमार्फत रोकेको थियो । तर, सांसदहरुले सरकारले रोकेको ६ महिनापछि भत्ता बापत ३५ लाख रुपैयाँ लिएका हुन् ।

संसद सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार गत माघमा १६१ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले बैठक भत्ता बापत ८ लाख ८७ हजार चार सय र पारवाहन भत्ता वापत्त ८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय सभाका ५६ जना सदस्यले पनि गत साउन देखि रोकिएको भत्ता लिएका छन् । राष्ट्रिय सभातर्फका ५६ जना सांसदले बैठकभत्ता ९ लाख ३६ हजार ७ सय र पारवहन भत्ता ७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

‘कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखीम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका अन्य भत्ता २०७७ साल साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छु’ चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

बजेटमार्फत रोकिएको भत्ता सांसदहरूले संघीय संसद सचिवालयलाई आग्रह गरेरै लिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘साउनदेखि कुनै प्रकारको भत्ता गएको थिएन् । सरकारले रोकेपछि सचिवालयले रोक्नु पर्ने नै थियो, रोक्यौं’, स्रोतको दाबी छ, ‘तर, गत माघमा सांसदहरूले संसद सचिवालयका सचिव, महासचिव मार्फत सभामुखसम्म दबाब दिए । सोही अनुसार संसद सचिवालयले साउनदेखिकै भत्ता हिसाब गरेर एकमुस्ट पठायो ।’

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको तलब, भत्ता लगायतका सबै सेवा/सुविधा रोकिएको छ ।

तलब/सेवा सुविधा रोकिएपछि सांसदहरुले ६ महिनादेखि रोकिएको भत्ता पाउनुपर्ने भन्दै गत माघमा दबाव दिए ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी २६७ जनाले लिएको यो भत्ता सुविधा गत साउनदेखिको हो । जुन सरकारले बजेटमार्फत रोकेको थियो । तर, ६ महिनापछि संसद सचिवालयले गत माघमा सांसदहरूको खातामा पठाएको छ ।

भुक्तानी नियमअनुसार : संसद सचिवालय

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे सांसद सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नै सांसदहरुलाई भत्ता बापत्तको रकम दिइएको बताउँछन् ।

‘भत्ता सम्बन्धी ऐन छ, सेवा सुविधा पाउने सम्बन्धी । माननीय सदस्यहरुले नियम अनुसार पाउने सेवा सुविधा नै पाउनुभएको हो’ पाण्डेले भने ।

‘सरकारले बजेटमा रोकेको थियो । सोही अनुसार संसद सचिवालयले सांसदहरूको भत्ता पठाएन । तर, माघमा आएर एकै पटक हिसाब गरेर पठायो किन ? भन्ने प्रश्नमा पाण्डेले घुमाउरो जवाफ दिए ।

‘साउनसम्मको सांसदहरूले भुक्तानी पहिल्यै भइसकेको थियो । बजेटमा साउनदेखि भत्ता रोक्ने प्रावधान राखियो । साउन/भदौमा संसदीय समितिका बैठकहरू खासै बसेनन्’ पाण्डेले भने, ‘असोज÷कार्तिक तिर केही बैठकहरू बसे । खासै ठूलो रकम पनि होइन । माघमा एकमुस्ट संकलन गरेर पठाइएको छ ।’

नैतिक प्रश्न

सांसदहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार नै भत्ता लिएका हुन् ।

तर, सरकारले कोरोना महामारी रोकथामका लागि रकम जोहो गर्न भनेर बजेट मार्फत कटौती गरेपछि सोही अनुसार रोक्नु संघीय संसद सचिवालयको दायित्व र कर्तव्य दुबै हो । सांसदहरुले पनि भत्ता माग गर्नु हुँदैनथ्यो ।

तर, सांसदहरुले नै आग्रह गरेर ६ महिनादेखि रोकिएको भत्ता लिनु अझ ठूलो नैतिक प्रश्न हो ।

यो पनि पढ्नुहोस माननीयहरुको द्रव्य मोह : अर्बपति नै लिन्छन् मासिक नौ हजार घर मर्मत खर्च

सम्बन्धित सामग्री

दसैँ भत्ता खारेज गर्न जसपाको माग

३ कात्तिक, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारले सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको दसैँ भत्ता खारेज गर्न माग गरेको छ । सरकारले दसैँ भत्ता खारेज नगरे आफ्नो सांसदले उक्त भत्ता नलिने निर्णय गरेको जसपाका नेता …

अनलाइनखबर

नेपाली कांग्रेसले सांसदहरुको दशैं भत्ता फिर्ता गर्ने, संसद सचिवालयमा पठाइयो पत्र

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सबै सांसदहरुको दशैं भत्ता कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा खर्च गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा भत्ता पठाइदिन कांग्रेसका तर्फबाट पत्र प्राप्त भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले भत्ता नलिने निर्णय गरेको हो। सचिवालयले बिहीवार नै सांसदहरुलाई

पहिलो पोस्ट

सुरक्षाकर्मीको तलब काट्न हतार, प्रोत्साहन भत्ता दिन आनाकानी

२ भदौ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सुरक्षाकर्मीहरु झण्डै ६ महिनादेखि अग्रपंक्तिमा खटिएका छन् । कामकै सिलसिलामा सुरक्षाकर्मी आफैं संक्रमित पनि भइरहेका छन् । तर सरकारले आफ्नै बाचाअनुसार प्रोत्साहन भत्ता …

अनलाइनखबर

कोरोना खर्चको विवरण देऊ

सरकारले कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम एवं कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारका लागि अपारदर्शी ढंगले जथाभावी खर्च गरिरहेको आरोप लागिरहेका बेला हालसम्मको कुल खर्च सार्वजनिक गरेको छ । हालसम्म कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाइएको छ । जसमा कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण, जोखिम भत्ता र राहत वितरणमा करिब ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बुधबार सार्वजनिक गरेसँगै अनेकौं प्रश्न उठेका छन् ।

कारोबार दैनिक

स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता पाएनन्

कोभिड रोकथाममा खटिएकाजुम्ला-कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भनिएको जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो आएको छ । चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएता संघ र प्रदेश सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन बापत जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । तर, कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि जोखिम भत्ताको […]

कारोबार दैनिक

गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले यसरी लिन सक्‍छन् सरकारले दिने जीविकोपार्जन भत्ता

काठमाडौं : गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई दिन सुरु गरिएको जीवन निर्वाह भत्ताका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएकाे छ। गत माघ ११ गतेदेखि दिन थालिएकाे मासिक ५ हजार रुपैयाँ जीवन निर्वाह भत्ता वितरणका लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि बनाइएको हो। क्यान्सर, मिर्गौलाको रोगको कारण डाइलासिस गरिरहेका र स्पाइनल इन्जुरी भएका बिरामीहर...

Thaha Khabar