कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण सङ्कट आइपरेको बेलामै सत्तारूढ नेकपामा आन्तरिक विवाद थप चुलियो। अन्ततः विवादले संसद विघटनसम्मको यात्रा तय गर्यो। फलस्वरूप नेकपामा अहिले विभाजनकाे स्थति देखिएकाे छ।
नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पार्टीमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने उपाय सिफारिस गर्न छ सदस्यीय कार्यदल बनाउने सहमति भयो। उक्त कार्यदलको नेतृत्व महासचिव विष्णु पौडेलले गरे तर त्यसले निष्कर्ष निकाल्न सकेन।
नेकपाभित्र विद्यमान अन्तरविरोधको कारण भनेकै पार्टी निर्णय बेवारिसे बन्न पुग्यो। त्यो क्रमको सुरुआत पार्टी एकतापछिको सर्कुलरदेखि नै भएको देखियो। २०७५ जेठ ३ गते एकता भएपछि जेठ १६ गते जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा तीन महिनाभित्र एकता-एकीकरणको काम सक्ने भनिएको थियो तर, अढाइवर्षको अवधिमा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, पुनर्गठन गर्न गृहकार्य थाले। पार्टीका नेताहरूको राय-सुझावलाई ध्यानमा राखेर दुई अध्यक्षले छलफल थालेको समेत बताइयो। यसैबीच प्रदेश-५ को राजधानी र नामाकरण टुंगाउने क्रममा करिब दुई हप्ता राजनीतिक वृतमा निकै तनाव देखियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर प्रस्ताव फिर्ता गराउन आग्रह गरेका थिए।
स्थायी कमिटी बैठकयता नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नियमितजसो बालुवाटार धाउँथे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा घण्टौँ कुराकानी हुने गरेकाे भए पनि त्यसले कुनै निकास दिन सकेन। प्रधानमन्त्री ओली भेट्न दिनहुँ बालुवाटार धाइरहेको देखेर कतिपयले अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘तारेख धाएको’ टिप्पणी समेत गर्ने गरेका थिए। तर, त्यसपछि ओली–प्रचण्डको भेटमा ‘ब्रेक’ लाग्न पुग्यो।
पछिल्लो समय पार्टीभित्रैबाट राजीनामा दिन दबाब सिर्जना भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले देशका लागि भएपनि राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे। उनले एकथरी व्यक्तिहरू देशमा अस्थिरता निम्त्याउन लागिपरेको समेत बताए।
पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेकै बेला बसेको नेकपाका सचिवालय बैठकमा नेताहरूले एक अर्कामाथि आराेप प्रत्याराेप लगाए। तर, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूमाथि लगाएका आरोपको लिखितरूपमै जवाफ दिने र त्यसका लागि दस दिनको समय चाहिने बताए। यसपछि नेकपा विवादमा दस दिने ‘युद्धविराम’ लागेकाे भए पनि युद्धविरामलगत्तै नेकपा अध्यक्षद्वयको चर्काचर्की पुनः सुरु भयो। नेकपा विवादकाे बेला ह्वात्तै बढ्ने चिनियाँ राजदूतकाे सक्रियता यसपटक पनि देखियाे।
लगत्तै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नयाँ बहस सुरु भयो– ‘भदौ २६ गते कै निर्णयमा फर्कौँ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफी प्रतिवेदनमा यो कुरा महत्त्वका साथ उठाए। ७९ दिने लामो विवाद र विग्रहलाई थान्को लगाउँदै भदौ २६ स्थायी कमिटी बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूत सिफारिसगर्दा स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय नपछ्याएपछि पुनः विग्रह देखा पर्न थाल्याे।
कहिलेकाहीँ दिनमा दुईपटकसम्म त कहिले हरेक दिनजसो भेटघाट गर्ने नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच ‘वान टु वान’ झन्डै एक महिना संवादहीनता कायम रह्याे। २० कात्तिकमा उनीहरुबीच ‘वान टु वान’ संवाद भएपश्चात मंसिर पहिलो सातासम्म उनीहरूबीच कुनै किसिमकाे छलफल भएन।
.jpg)
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नेकपा विधिवत् विभाजनको बाटोतर्फ अघि बढेको हाे। संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएसँगै यसको व्यापक विरोध समेत भयो।
अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ, अब स्थायी कमिटीमा छलफल हुन्छ : माधव नेपाल
www.nayapatrikadaily.com
चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भए। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा पार्टी नेताहरूसँगको छलफलपछि ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार भएका थिए।
अन्तत: प्रधानमन्त्री ओलीले अकस्मात् संसद विघटन गरे। नेकपा विभाजनपूर्वकाे अन्तिम कडीका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीकाे याे कदम देखियाे। संसद विघटन भएसँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा वामदेव गाैतमले प्रधानमन्त्रीकाे उक्त कदमकाे विराेध गरे, जुन आजसम्म जारी छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस तथा अन्य दलहरूले पनि सरकारकाे कदम अलाेकतान्त्रिक भएकाे आराेप लगाउँदै आइरहेका छन्। सरकारले संसद विघटनकाे निर्णय गरेसँगै ओली सरकारका ७ मन्त्रीले राजीनामा दिए।
