वर्ष २०२० मा नेकपा क्लेशदेखि संसद विघटनसम्म, सांसद अपहरण प्रकरण, राजपा-जसपा एकीकरण, अध्यादेश प्रकरण,साझा-विवेकशील एकीकरण,नेपाल-भारतबीचको तिक्तता, राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न लगायतका घटनाक्रमहरूले राजनीतिक मन्चमा स्थान पाए।
क. नेकपा खटनपटन देखि विघटनसम्म :
कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण सङ्कट आइपरेको बेलामै सत्तारूढ नेकपामा आन्तरिक विवाद थप चुलियो। अन्ततः विवादले संसद विघटनसम्मको यात्रा तय गर्यो। फलस्वरूप नेकपामा अहिले विभाजनकाे स्थति देखिएकाे छ।
ख. सांसद अपहरण प्रकरण :
यस वर्ष सरकारले राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्यायाे। त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा नेकपाका सांसदहरू श्रेष्ठ, महेश बस्नेत र पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणकाे शैलीमा काठमाडाैँ ल्याई समाजवादी पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप सरकारविरुद्ध लागेको थियाे।
ग. राजपा जसपा एकीकरण:
झण्डै ११ वर्ष लामो प्रयासपछि दुई राजनीतिक धारबीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल गठन भयो। प्राविधिक रूपमा यस वर्ष समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण भए पनि यी दुवै दल पछिल्ला खण्डमा आ–आफ्ना राजनीतिक धारमा विभिन्न दलसँग एकीकृत हुँदै यहाँसम्म आइपुगेका हुन्। एकतालगत्तै सांसद सरिता गिरीले देशको भूअखण्डतासँग सम्बन्धित निशान छाप परिवर्तनका लागि भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान गर्ने ह्वीप उल्लङ्घन गरेका कारण पार्टीले कारबाही गरेको थियो।
घ. अध्यादेश फिर्ता प्रकरण :
सरकारले दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर फिर्ता लिएको छ। सरकारले 'संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७' ल्याएको थियो। अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए। अध्यादेश जारी भएलगत्तै विपक्षी दल तथा नागरिक तहमा मात्रै नभई सत्तारुढ नेकपा भित्रै पनि ठूलो हलचल पैदा भएको देखिएकाे थियाे। अन्ततः संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जारी अध्यादेश फिर्ता लिने तीनवटा बाटोमध्ये सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता लिने निर्णय गर्यो।
ङ. अध्यादेश प्रकरण - २ :
नेकपाभित्रको विवादकै कारण संवैधानिक परिषद् बैठक नै अवरुद्ध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ ल्याएका थिए। सो अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल जारी गरेकी थिइन्।
अध्यादेश ल्याइएपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै बाट ओलीको चर्को आलोचना भएको थियो भने प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले समेत चर्को विरोध गरेको थियो। पार्टीभित्र र बाहिरकाे विराेधपछि अन्तत: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भए।
छ. साझा विवेकशील एकीकरण :
विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच एकता भएको छ। एकीकृत पार्टीको नाम 'विवेकशील साझा पार्टी' राखिएको छ। एकीकृत पार्टीमा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र संयोजक मिलन पाण्डे रहेका छन्। पार्टीको लोगो र चुनाव चिन्ह ‘तराजु’ हुनेछ। दुई दलका नेताहरुबीच ३१ असारबाट सुरु भएको संवाद र परामर्श २४ मंसिरमा एकतामा परिणत भएको हो। दुवै पार्टीका वार्ता टोलीका सदस्यहरूमात्रैको उपस्थितिमा साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र र विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष मिलन पाण्डेले एकीकरण घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
ज. नेपाल र भारतबीचको तिक्तता :
नेपाल-भारतबीच सीमा लगायतका विषयले तिक्तता निम्तायो। भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडकको उद्घाटन गरेदेखि सुरु भएको दुई देशबीचको विवाद नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा जारी गरेपछि थप चुलिएको थियो।
यता, रामायणमा उल्लेख गरिएका पौराणिक पात्र भगवान रामको जन्म भारतको अयोध्या नभई नेपालको ठोरीमा भएको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको विवादास्पद अभिव्यक्तिले भारतसँगको दूरी थप बढाउने काम गर्यो। त्यस्तै, भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले भगवान गौतम बुद्धलाई 'महान भारतीय' भनेपछि त्यसप्रति नेपालका शीर्ष नेतादेखि धेरैले असन्तुष्टि जनाए।
त्यस्तै नेपालविरुद्ध नकारात्मक प्रचार गरेको भन्दै केही दिन नेपाली टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले कतिपय भारतीय च्यानलहरू बन्द गर्नु लगायतका कारणले पनि भारत ओली नेतृत्वको सरकारसँग चिढिएको धेरैको विश्लेषण रहेको थियो।
लिपुलेक विवादको घटनाक्रम:
- विसं २०७६ कार्तिक १६: भारतले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा-कालापानी समावेश
- विसं २०७६ कार्तिक २०: कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति
- विसं २०७६ कार्तिक २१: भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ
- विसं २०७६ मङ्सिर ३: भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई 'कूटनीतिक नोट' पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुन:स्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ
- विसं २०७७ वैशाख २६: भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालले दाबी गरेको धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन
- विसं २०७७ वैशाख २७: सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबीच भएका समझदारी विपरीत रहेको नेपालको भनाइ
- विसं २०७७ वैशाख २७: भारतको विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमा भित्रै रहेको प्रतिक्रिया
- विसं २०७७ जेठ ७: नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी
- विसं २०७७ जेठ ३१: नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित
- विसं २०७७ असार ४: नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित, सोहि दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रमाणित
- विसं असार १०: नेपालले नक्सामा गरेको संशोधन अस्वीकार्य रहेको भन्दै भारतद्वारा नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालयलाई कूटनीतिक नोट
छिमेकीको अतिक्रमणकारी नीति र चिन्तनका कारण सीमामा समस्या देखियो : गृहमन्त्री
www.nayapatrikadaily.com
झ. राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न:
अध्यादेश जारी र फिर्ता प्रकरणले संविधानले परिकल्पना गरेको आलंकारिक राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठायो।
राष्ट्रपति स्वयंमा एउटा संस्था, संविधानको संरक्षण एवं परिपालक हुन् तर अध्यादेश जारी गर्न सरकारले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले जारी गर्दा सामान्य विवेकसमेत नपुर्याएको जानकारहरू बताउदै उनको चर्को विरोध समेत गरे।
प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश आँखा चिम्लेर पारित गर्दा राष्ट्रपतिले संविधानको शब्द पालना गरेको भए तापनि मर्ममाथि भने प्रहार गरेको टिप्पणीहरू राजनीतिक वृतमा उठिरहेको छ।
सत्तारूढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, जसपाका साथै अन्य राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले पनि राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना गरिरहेका छन्।
ञ. ओली सरकारका काण्डहरू :
वर्ष २०२० मा बहुचर्चित बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ओम्नी काण्ड, बूढीगण्डकी काण्ड लगायतका काण्ड एवम भ्रष्टाचारका कारण सत्तारुढ दलको छवि जनतामाझ धुमिल हुँदै गयो। नेकपाकै कतिपय नेताहरूले समेत सरकारका काम कारवाहीका बारेमा सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरे।
