चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीले २८औं दिनमा आज(आइबार) अनशन तोडेका छन् । यद्दपी यस साताभार चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग एंव डा.केसीको जीवन रक्षालाई जनसमुदायबाट सरकारसमक्ष के-कस्ता दबाबहरू दिइएका थिए ? डा. केसीको माग सुनुवाईको पक्षमा सरकारले कस्तो चरित्र देखायो ? यस हप्ताभरका सम्पुर्ण विवरणहरू एकसाथ यहाँ पढ्नुहोस् ।
डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै साेमबार दिउँसो १ बजेबाट ३ बजेसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका आवासीय चिकित्सक लगायत डाक्टरहरुले कोभिड–१९ र आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण गतिविधि छोडेर अस्पताल बाहिर शान्तिपूर्ण र्याली गरेका थिए । डा. केसीसँग सरकारले वार्ताको वातावरण नबनाए आन्दोल्न अझ सशक्त बनाउने चिकित्सकहरुले बताए ।
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका विभिन्न माग राखी अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको अवस्था र त्यसप्रति सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै साझा पार्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । डा. केसीले १९औँ अनशनमा राखेका कुनै पनि माग नाजायज नभएको भन्दै सरकारले विश्वमै विरलै भेटिने डा. केसी जस्ता गरिब र निमुखा नागरिकका लागि ज्यानै अर्पण गर्न तयार सत्याग्रहीको माग पूरा गर्नुपर्ने पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीका माग पूरा नभए उत्पन्न हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएको थियो । डा. केसीले चिकित्सक क्षेत्र सुधारको माग राख्दै अनशन बसेको २२ दिन पुग्दा पनि वार्ताका लागि तयार नभएको सरकारले भोलि निम्तिन सक्ने दुर्घटनाको जिम्मा लिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ रहेको थियो ।
डा. पिताम्बर शर्मा, नारायण ढकाल, अरुण उप्रेतीलगायतका १५ जना लेखक/बुद्धिजीवीले अनशनरत सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीका मागहरुलाई अविलम्ब सम्बोधन गरी केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
नेकपा सचिवालय सदस्यहरुले सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीसँग तत्काल वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग नेकपाका सचिवालय सदस्यहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतले तत्काल वार्ताको पहल गर्न आग्रह गरेका हुन्।
सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीसहित ३ जनाको टोलीले मंगलबार २३ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई भेटेको छ । डा. केसीलाई भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको र अनशन तोड्न आग्रह गरिएको शिक्षा सचिव मैनालीले कान्तिपुरसँग बताए ।
सत्याग्राही डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि नेपाल चिकित्सक संघले भोलिबाट आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको थियो । संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा.केसीको सत्याग्रहको २४ दिनपुग्दा समेत सरकारले वार्ता टोली पनि गठन गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको जनाएको थियो।
२४ दिनदेखि सत्याग्रहमा रहेका डा.गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले तीन सदस्यको वार्ता समिति गठन गरेको थियो। शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक दिलिप शर्मा सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरिएको हो।
२४ दिनदेखि सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको पक्षमा देशव्यापी सत्याग्रहको गर्न ‘सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्स’ले अपिल गरेको थियो। देशैभरबाट कोभिड-१९ विरुद्धका सबै नियम र मापदण्ड पालना गर्दै आ-आफ्नो ठाउँबाट डा. केसीको समर्थनमा सत्याग्रह सुरु गर्न अलायन्सले अपिल गरेको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डा. गोविन्द केसीसँग यसअघि सरकारले गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयनको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । भदौ २९ गतेदेखि अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक बन्दै गइरहेको प्रति पनि आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अनशनरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँग छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ता टोलीसम्म गठन नगरेर बालहठ देखाएको बताएको थियो । डा. केसीका माग पूरा गर्न ढिलाइ गरेमा गम्भीर भूल हुने उसको भनाइ रहेको थियो ।
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकहरुले बुधबार प्रदर्शन गरेका थिए ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहको बलमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताएका थिए । प्रवक्ता श्रेष्ठले यतिवेला सरकार, सत्याग्रही स्वयं र आमनेपालीले उनको जीवनरक्षामा ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताएका हुन्।
विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत २२ जना सम्पादकले अनशनरत डा. गोविन्द केसीसँग तत्काल वार्ता थाल्न आग्रह गरेका थिए । बुधबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सम्पादकहरूले तत्काल सार्थक वार्ता सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए । वक्तव्यमा छ, ‘अभिभावकीय जिम्मेवारी लिँदै सरकारले डा. केसीसँग उच्च तहबाट अविलम्ब वार्ता थाल्नुपर्छ ।’
नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न भन्दै सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । कोटेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै नेविसंघका पूर्व महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले गरिब जनताको पक्षमा आवाज उठाउने डा. केसीको माग तत्काल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
राप्रपाले २५ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षा गर्न माग गरेको थियो । अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपतिशमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको बिहीबार बसेको बैठकले डा. केसीको जीवन रक्षार्थ आवश्यक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी वार्ताटोलीबीच बिहीबार सिंहदरबारमा वार्ता भएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरकारी वार्ताटोली र डा. केसीका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो ।
नेपाल चिकित्सक संघले गर्ने भनेको सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको थियो । डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर्नबाट पछाडि हटेको भन्दै संघले शनिबार थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारका लागि शनिबार (२७ दिनदेखि) आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच शनिबार मध्यरातमा सहमति भएको थियो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीले ८ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीले २८औं दिनमा अनशन तोडेका छन् । शनिबार राति सरकारसँग भएको ८ बुँदे सहमतिपछि आज(आइतबार) बिहान डा. केसीले १९औं अनशन तोडेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच भएका सहमतिको स्वागत गरेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति निकालेर सहमतिको स्वागत गरेका हुन् । साथै उनले ‘साउनमा सहमति माघमा उल्लंघन’ को नजिर दोहोरिन नदिन निरन्तर खबरदारीको भने जरुरी रहेको जनाएका छन् ।