थाहा खबर

जेष्ठ २०८०

रौतहटमा मल आए पनि अपर्याप्त

रौतहट : कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड चन्द्रपुर रौतहटमा हाल रसायनिक मल अभाव नरहेको बताए पनि स्थानीय तहले भने मागअनुसार मल पाएका छैनन्।स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड चन्द्रपुरले रासायनिक मल वितरण गरेको छ। प्रदेश सरकारले जिल्ला गत खेतीयोग्य जमिनका आधारमा निर्धारण गर्ने र सोही आधारमा कृषि ज्ञान केन्द्रले स्थानीय तहलाई पत्र पठाउने र सोही पत्रअनुसार स्थानीय तहले सहकारी संस्थालाई रासायनिक मलको कोटा निर्धारण गर्ने गर्छ।जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहबाट प्राप्त कोटा निर्धारण

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

रासायनिक मलको मौज्दात अपर्याप्त : वर्षे धानबालीलाई अभाव नहुने सरकारको दाबी

मन्त्रालयका अनुसार वर्षे धानबालीका लागि करीब २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको गोदाममा यतिबेला ९९ हजार मेट्रिक टन मात्र मल म

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

रासायनिक मलको मौज्दात अपर्याप्त : वर्षे धानबालीलाई अभाव नहुने सरकारको दाबी

मन्त्रालयका अनुसार वर्षे धानबालीका लागि करीब २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको गोदाममा यतिबेला ९९ हजार मेट्रिक टन मात्र मल म

Aarthik Abhiyan 1 महिना पहिले

कृषिमा साना उपकरण

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ले नेपालमा कृषिका लागि मेशिनको प्रयोग बढेको देखाएको छ । कृषि कार्यमा ट्र्याक्टरको प्रयोग गर्ने किसानको संख्या १० वर्षमा दोब्बर बढेर ४० प्रतिशत पुग्नु भनेको सकारात्मक संकेत हो । तर, उपकरणहरूको प्रयोग बढे पनि त्यसको अनुपातमा कृषि उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन । त्यसैले उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्ने खालको उपकरणको प्रयोग बढाउने आवश्यकता एकातिर देखिएको छ भने अर्कातिर बीउ, मल र सिँचाइको समस्या पनि समाधान हुनुपर्ने देखिएको छ । कृषिलाई दु:खको पेशा मानिन्छ । खनजोत, गोडमेल, बाली भित्त्याउने लगायत सबै काममा शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ । हिलोमैलोसँग जुधेर मात्रै खेतीपाती गर्न सकिन्छ । यसरी गरिएको उत्पादनले उचित बजार र मूल्य नपाउने समस्या छँदै छ, त्यसमाथि विभिन्न कारणले उत्पादन नै भित्त्याउन नपाइने जोखिमसमेत रहेको छ । त्यसो हुँदा सकेसम्म कृषि पेशा अपनाउन नपरोस् भन्ने सोच आममानिसमा पाइन्छ । यो प्रवृत्ति र मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउने काम मेशिनहरूको प्रयोगले गर्छ । जति धेरै काममा मेशिन प्रयोग हुन्छ, त्यति नै शारीरिक दु:ख कम गर्नुपर्छ, त्यति नै साफसुग्घर भएर पेशा अपनाउन सकिन्छ । त्यसैले कृषिमा मेशिनको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । अझ नेपालजस्तो मुलुकका लागि कृषिका साना उपकरणको झनै आवश्यकता देखिन्छ । पहाडका सानासाना गरामा प्रयोग गर्न सकिने उपकरणको सहजता हुने हो भने युवालाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपालबाट आधुनिक खेतीपाती सिक्न विदेश गएका युवा तथा विदेशमा काम गरेर फर्केका युवाले त्यहाँको जस्तो उपकरण नपाएपछि पुन: विदेशिएको पाइन्छ । मेशिनको प्रयोगको वृद्धिदर हेर्दा सन्तोषजनक देखिन्छ । कृषि गणनाअनुसार २०६८ मा किसान परिवारसँग ३७ हजार थान ट्र्याक्टर भएकामा २०७८ मा ५८ हजार पुगेको छ । दश वर्षको अवधिमा पावर ट्रिलर/मिनी ट्रिलर प्रयोग गर्ने किसानको संख्या ७६ हजारबाट बढेर ४ लाख ७१ हजार पुगेको पाइन्छ । पावर ट्रिलर/मिनी ट्रिलरको संख्या पनि १० हजारबाट बढेर १ लाख १८ हजार पुगेको छ । थ्रेसर तथा बाली झाँट्ने औजारको प्रयोग गर्ने किसान परिवारको संख्या पनि ८ लाख ३ हजारबाट बढेर ११ लाख ७५ हजार पुगेको छ । परम्परागत हलोको प्रयोग गर्ने किसानको संख्या भने १० लाख ७३ हजारबाट घटेर ७ लाख ३ हजारमा सीमित हुन पुगेको छ । यसरी कृषि कार्यमा मेशिनको प्रयोग बढेको छ । तर, यो अपर्याप्त छ । नेपालको खेती गरिने जग्गा, खेतीमा संलग्न जनशक्तिको अवस्था आदि हेर्दा साना खालका उपकरणहरूको व्यापक प्रयोग आवश्यक देखिन्छ । माटो खन्नेदेखि अन्नबाली भित्त्याउनेसम्ममा यस्ता मेशिनको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । सरकारले कृषि उपकरण खरीदका लागि अनुदान दिएकाले पनि यसको प्रयोग बढेको हो किनभने अनुदानका कारण यस्ता उपकरणको मूल्य कम पर्छ । नेपालबाट आधुनिक खेतीपाती सिक्न विदेश गएका युवा तथा विदेशमा काम गरेर फर्केका युवाले त्यहाँको जस्तो उपकरण नपाएपछि पुन: विदेशिएको पाइन्छ । विदेशमा जानेको शीप र अनुभव प्रयोग गर्न नपाउनु भनेको विडम्बना नै हो । त्यसैले यस्तो उपकरणको विकास र प्रयोगमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालमा मेशिनको प्रयोग बढ्नु सकारात्मक भए पनि तिनको निर्माण नेपालमा नहुने भएकाले यसका लागि ठूलो धनराशि बाहिरिने गरेको छ । नेपालमा रहेको कृषि औजार कारखाना लामो समयदेखि बन्द छ । यसको सञ्चालनका लागि सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिए पनि आवश्यक विद्युत् उपलब्ध गराउन नसक्दा कारखाना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यद्यपि यस कारखानाबाट उत्पादन हुने सामानहरू पुराना जमानाका भएकाले त्यसमा सुधारको आवश्यकता छ । नेपालको कृषिक्षेत्रको अर्को समस्या समयमा मल उपलब्ध नहुनु हो । यसका लागि सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । कुन किसानलाई कति मल चाहिन्छ भन्ने विवरण सरकारसँग हुने र सोहीअनुसार वितरणको व्यवस्था मिलाउने हो भने यसमा रोइकराई गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, अहिलेसम्मका सरकारलाई यत्ति काम गर्न पनि चासो छैन । सरकारले खेतीको याममा आवश्यक मल आपूर्ति गर्न नसकेर आफ्नो कमजोर क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ । त्यसैले नेपालको आवश्यकताअनुसारका कृषि औजार निर्माणमा आवश्यक अनुसन्धान र विकासका लागि लगानी गर्ने तथा इमानदार भएर काम गर्ने हो भने कृषि पेशा गर्विलो बन्नेमा दुईमत छैन ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

झापामा दैनिक ५० टन फोहोर प्रशोधन गर्ने परियोजना सञ्चालनमा आउँदै, काठमाडौंमा के हुँदैछ ?

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

खाद्यान्न उत्पादनमा अवसर

विश्व आपूर्ति व्यवस्थामा परेको असरका कारण खाद्य सुरक्षामा समस्या देखापरेपछि विभिन्न देशले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने क्रम शुरू गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले पनि गहुँ तथा चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । तत्काल खाद्यसंकट समाधान गर्ने अन्य उपाय नभएकाले अझै कुनकुन खाद्य वस्तुमा विदेशी मुलुकले प्रतिबन्ध लगाउने हुन् यकिन छैन । नेपालजस्तो खाद्यान्नमा परनिर्भर मुलुकका लागि यो निकै ठूलो चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि अवसरका रूपमा लिने योजना नआए पनि बजेटमा भने उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसर खेर नफाल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अहिले देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने छाँट पनि छैन, किनकि जुनसुकै खाद्यान्न बालीको उत्पादनका लागि निश्चित अवधि कुर्नुपर्छ नै । अर्को बाली उत्पादन नहुँदासम्म समस्या पर्ने भएकाले नेपालले नयाँ नीति लिन सक्ने अवसर भने अहिलेको संकटले ल्याइदिएको छ । नेपालले खाद्य सुरक्षामा विशेष रणनीति नअपनाए मुलुक मूल्य वृद्धि र खाद्यसंकटको गम्भीर समस्यामा फस्न सक्ने संकेत देखिएकाले तत्काल ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिहाल्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले खाद्य वस्तु आयात गर्न नपाए खाद्यसंकट गहिरिन सक्छ । साथै, खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएपछि गरीबी थप बढ्ने तथा बचत प्रभावित हुने भएकाले समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न सक्छ । यस्तोमा नेपालले आफूलाई चाहिने अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने गरी नीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । आगामी आइतवार आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नयाँ बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुँदै छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि नयाँ कार्यक्रम नल्याएकाले यो शब्दाडम्बरमै सीमित हुने सम्भावना छ । त्यसैले बजेटमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । कुनै पनि मुलुकले खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । यसका लागि उत्पादन बढाउन विभिन्न खाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि केही कार्यक्रम नल्याएको होइन तर त्यसबाट वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन् भने केही पहुँचवाला र टाठाबाठाले नक्कली फर्म खडा गरेर फाइदा लिएको पाइन्छ । त्यसैले कृषिमा विद्यमान समस्यालाई सही तरीकाले सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । मल, बीउ, सिँचाइ आदिको अभावले मात्र नेपालको कृषिलाई पिरोलेको होइन । मूलत: बजारको उचित व्यवस्थापन नहुनु नै कृषि अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण हो भन्न सकिन्छ । यस विषयमा जति नै कुरा उठे पनि सरकारले खासै काम गरेको पाइँदैन । सरकारले खाद्यान्न विक्रीका लागि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका विक्री डिपोहरू दुर्गम गाउँमा खोलेको छ तर खरीद डिपो भने छैन । सरकारी कम्पनीले दुर्गम जिल्लामा सिमी, दाललगायत केही वस्तु खरीद गरेको त पाइन्छ तर त्यो पर्याप्त छैन र त्यसले बजारको सुनिश्चितता गरेको छैन । त्यस्तै, धान तथा गहुँ पनि समयमै नकिनिदिँदा किसान सरकारले तोकेको भन्दा सस्तो दरमा व्यापारीलाई आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य छन् । सरकारी कम्पनीले खरीदको राम्रो व्यवस्था गरेको भए अहिले गहुँको मूल्य बढेका बेला नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योग र उपभोक्ताले लाभ लिन सक्थे । अझ, खाद्य भण्डारणको राम्रो व्यवस्था गरिदिने, भण्डारण गरिएको खाद्यान्नको भर्पाईका आधारमा किसानले बैंकबाट ऋण लिन सक्नेजस्ता व्यवस्था गरिदिएको भए किसानहरू उत्पादनको मूल्य नपाएर आत्तिने अवस्था आउने थिएन । बजार सुनिश्चितताले किसानलाई ढुक्क भएर उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । बजार अभावलगायत समस्याले यतिखेर ग्रामीण पहाडी बस्तीका खेतीयोग्य जमीन बाँझै छन् । त्यसैले अब यस्ता जमीनमा खेती गरी उत्पादन बढाउने अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । बाँझो जमीनमा खेती गर्न थाल्ने हो भने आगामी वर्ष आउने यस्ता समस्यासँग जुध्न सहज हुन्छ । तर, यसका लागि काम गर्ने सोच, जाँगर र योजना चाहिएको छ । गाउँमा उत्पादन गरेको खाद्य वस्तु गाउँघरमै विक्री हुने हो भने अहिले खाद्य कम्पनीका गोदाममा थुप्रिने विदेशी चामलको साटो नेपाली उत्पादन हुन्थ्यो । मूलत: यस्तो व्यवस्थाले गाउँघरमा उत्पादन वृद्वि गर्न प्रोत्साहित गर्छ । त्यसैले आगामी बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम नल्याए मुुलुक खाद्य संकटको भुमरीमा नफस्ला भन्न सकिँदैन । केही दिनअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि अवसरका रूपमा लिने योजना नआए पनि बजेटमा भने उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसर खेर नफाल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

मल कारखाना कागजमै सीमित, कारखाना खोल्नै ५ वर्ष लाग्छ

फागुन २७, काठमाडौं । सरकारले केही दिनअघि भारतसँग ५ वर्षसम्म करीब ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल किन्ने सम्झौता गर्‍यो । नेपाललाई हरेक वर्ष साढे ७ लाखदेखि ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत भइरहेको अवस्थामा भारतसँग गरिएको सम्झौताअनुसारको मल पनि अपर्याप्त हुने बताइन्छ । सम्झौताअनुसार मल आए पनि यसको हाहाकार भने नघट्ने देखिन्छ । सरकारले वर्षौंदेखि विभिन्न मुलुकबाट रासायनिक मल आयात गर्दै आएको छ, त्यो पनि अपर्याप्त हुँदा किसानहरू सधैं समस्यामा छन् । त्यसैले स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना हुनुपर्छ भन्दै आइए पनि त्यसमा काम भने भएको छैन । सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्न शुरूमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र कारखानाको स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड रहने देखिएको थियो । स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना हुनुपर्छ भन्ने योजना नबनेको पनि होइन । तर, ती सबै योजना कागजमै सीमित छन् । सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्न शुरूमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र कारखानाको स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड रहने देखिएको थियो । नेपाल मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटीका अनुसार कारखाना स्थापना भइसकेपश्चात् नेपालले दैनिक ८ सय ४० मेट्रिकटन मल उत्पादन गर्दा करीब १ खर्बको हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्नेछ । बजेटको कुरा बेग्लै हो, यहाँ त मल उत्पादनका लागि सबैभन्दा आवश्यक पर्ने प्राकृतिक ग्यासको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कारखानाको योजना बनाउँदा सरकारले सबैभन्दा पहिला नियमित रूपमा ग्यासको आपूर्ति हुने उपायका बारेमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार ग्यासको ठाउँमा बिजुली प्रयोग गर्दा करीब ५ सय ५० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार ग्यासको ठाउँमा बिजुली प्रयोग गर्दा करीब ५ सय ५० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले निरन्तर रूपमा ग्यास आपूर्ति आवश्यक भएकाले नेपालका लागि तत्काल मल कारखाना जटिल विषय भएको बताए । नेपाल सरकारले यसबारे अध्ययन गरिरहेकाले कारखाना खोल्न कम्तीमा ५ वर्ष लाग्न सक्ने उनको अनुमान छ । यद्यपि सधैं छिमेकी मुलुकसँग निर्भर भएर बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि कारखाना खोल्नु नै नेपालका लागि उत्तम विकल्प भएको उनको भनाइ छ । तत्काल कारखाना खोल्न बजेट तथा प्राकृतिक ग्यास अभावका कारण सम्भव नदेखिएका बेला मल अभाव टार्न दुईओटा विकल्प देखिएको डल्लाकोटीको सुझाव छ । पहिलो विकल्पका रूपमा आफैले मल उत्पादन गरेर विदेशी मुलुकमा समेत निर्यात गर्दै आएका मोरक्को र कुवेतजस्ता उत्पादक तथा स्रोत देशसँग नेपालले जीटुजी सम्झौता गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । मोरक्को विश्वमै सबैभन्दा बढी डीएपी मल उत्पादन गर्ने देशका रूपमा चिनिएको छ । भारतजस्ता देशले आफूलाई आवश्यक पर्ने मलसमेत बाहिरी देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले त्यस्ता देशले आफूसँग अभाव परेका बेलामा मल नदिन सक्ने उनको तर्क छ । दोस्रो विकल्प भनेको ब्लेन्डेड प्लान्ट अर्थात् मिश्रित कारखाना खोल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यद्यपि सरकारले यसमा चासो नदिएको पाइन्छ । मिश्रित मल कारखाना खोल्दा लगानी र इन्धन दुवैका हिसाबले निकै सस्तो पर्ने उनको दाबी छ । सस्तो प्रविधि भएकाले विश्वमा धरैजसो देशले यही प्रविधिमार्फत मल उत्पादन गर्ने गरेका छन् । यस प्रविधिमार्फत उत्पादन गरेको मलमा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने १६ प्रकारका तत्त्वमध्ये सबै तत्त्व समावेश हुने गर्छ । तर, अहिले नेपाल सरकारले आयात गर्ने गरेको मलमा नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटास तीन तत्त्व मात्र रहेको बताइएको छ । यस्ता विकल्प अपनाएमा नेपालले मलको अभाव बेर्होनु नपर्ने उनको तर्क छ । अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करण बाट

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बढ्दो विद्युत् खपत र अर्थतन्त्र

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतमै प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालले विद्युत् निर्यात गरी धनी बन्ने चर्चा बहस पनि हुने गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भनाइले आन्तरिक खपतको औचित्य देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादनमा संलग्न गराएपछि अहिले नेपालमा वर्षा याममा बिजुली खेर जान थालेको छ भने आगामी वर्षदेखि हिउँदमा समेत विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने देखिन्छ । निर्माणाधीन र सम्भाव्यता अध्ययन भएका विद्युत् आयाजनाहरू द्रुतगतिमा सम्पन्न गर्ने हो भने केही वर्षभित्रै नेपालमा बिजुली छ्यालब्याल हुने निश्चित छ । उचित प्रोत्साहन पाए केही वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर देखाउने अभिव्यक्ति निजीक्षेत्रले दिएको पाइन्छ । यस्तोमा नेपालको बिजुली निर्यातका लागि भारत बंगलादेशको बजार खोजी भइरहेको छ । भारततर्फ बिजुली निर्यात शुरू पनि भएको छ । तर, भारतीय बजार सधैं सहज हुन्छ भन्ने छैन । ऊर्जा व्यापारिक मात्र नभएर रणनीतिक महत्त्वको वस्तु भएकाले आवश्यक भएर पनि उसले नेपालबाट बिजुली नलिन सक्छ । हो, भारतमा कोइलाबाट विद्युत् निकालिने विद्युत्का परिमाण ठूलो छ र उसलाई कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा ठूलो दबाब छ । यस्तोमा उसले कि त आणविक ऊर्जातिर लाग्नुपर्ने हुन्छ कि त नेपालजस्ता मुुलुकबाट बिजुली खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालले उचित रणनीति अपनाएमा बिजुली विक्रीका लागि बजार नै नपाउने भन्ने त हुँदैन । तैपनि विद्युत्को आन्तरिक खपत अर्थतन्त्रको विकासका लागि पनि आवश्यक देखिन्छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि ऊर्जा खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ । बिजुलीको नियमित आपूर्ति हुन थालेपछि अहिले औसतमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको दर बढेर प्रतिवर्ष २६७ युनिट पुगेको छ । ४ वर्षभित्र यसलाई ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको छ । सरकारले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । विकसित देशको दाँजोमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत निकै कम रहेको छ । अमेरिकामा १९ हजार ९९४ किलोवाट रहेको छ । बेलायतमा ५ हजार १३० किलोवाट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रहेको छ भने चीनमा ३ हजार ९२७ रहेको छ । यसरी विद्युत् खपत बढाउनु भनेको अर्थतन्त्र विकसित हुँदै जानु हो । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिसँग यसको सम्बन्ध रहेको छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन महसुल दर न्यून बनाउनैपर्छ । केही घटाएर सकारात्मक सन्देश त दिइएको छ तर त्यो अपर्याप्त छ । सरकारले विद्युत्मा अनुदान दिएर, प्राधिकरणको खर्च कटौती गरेर भए पनि शुल्क घटाउन आवश्यक छ । विद्युत् सस्तो बनाउनु भनेको विद्युत् खपत बढाउनुमात्र होइन अर्थतन्त्र विस्तार गर्नु र यसमा बहुगुणित अवसर सृजना गर्नु पनि हो । बिजुली खपत बढाउन प्रसारण लाइनको व्यापक विस्तार जरुरी छ । तर, यसका लागि आएको अमेरिकी अनुदान एमसीसी संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । नेपाल आफैले पनि उच्चस्तरको प्रसारण लाइन आवश्यक मात्रामा बनाउन सकेको छैन । बिजुलीको नियमित र गुणस्तरीय आपूर्तिको सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन । यसो हुन सकेमा मानिसहरूले बिस्तारै खाना पकाउन एलपी ग्यासको साटो बिजुली प्रयोग गर्न थाल्नेछन् । आयातित ग्यासमा अनुदान दिने तर आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली सस्तो बनाउन अनुदान नदिने सरकारी नीति उपयुक्त छैन । प्रसारण लाइनको विस्तार र महसुल सस्तो हुने हो भने ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगहरू खुल्न थाल्छन् । रासायनिक मल कारखानादेखि क्रिस्टल ग्राइन्डिङ उद्योगसम्म खुल्न थाल्नेछन् । विद्युतीय उपकरणका कारखाना पनि खुल्नेछन् । अहिले सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूले नै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्न थाल्नेछन् । विद्युतीय गाडीका एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना हुनेछन् जसका लागि लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुताका लागि धान महत्त्वपूर्ण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको संविधान २०७२ ले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी भएको बताउनुभएको छ। २० औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको उपलक्ष्यमा शुक्रबार शुभकामना दिँदै उहाँले देशमा खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्नमा धानको प्रमुख भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रियस्तरमा धानको उत्पादन बढाउन सरकारले सिँचाइ सुविधाको विस्तार, रासायनिक मल तथा बिउमा अनुदान, प्रविधि विस्तार, अनुसन्धान र विकास तथा न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयनजस्ता कार्यव्रmमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि धारणा राख्नुभयो। विभिन्न प्रयासले धान उत्पादन वृद्धि भए पनि बढ्दो माग पूर्ति गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले धान चामल आयात बर्सेनि बढ्दै गएको उहाँले बताउनुभयो।

गोरखापत्र चैत्र २०७५