निर्वाचनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार हुँदैन : पूर्वगभर्नर नेपाल

काठमाडौं । निर्वाचन समयमा हुने आर्थिक गतिविधिहरुले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिन्छ । विगतमा नेपालमा पनि निर्वाचनताका हुने आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको देखिन्छ । निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले निर्वाचन जित्नकालागि आत्याधिक खर्चिने गर्दछन् । निर्वाचनमा प्रयोग हुने खाद्य सामग्री र सवारी साधनमा खर्च गर्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्छ । निर्वाचनको समयमा आर्थिक […]

सम्बन्धित सामग्री

भ्रम फैलाएर बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम थप्नेमाथि किन हुँदैन कारबाही ?

पूर्वगभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपाल भन्छन्– यो कुनै बैंक विशेषमाथिको मात्रै होइन, वित्तीय प्रणालीमाथिकै आक्रमण हो, तर, वित्तीय क्षेत्रमा त्यस्तो समस्या छैन । भ्रम फैलाउनेलाई सरकारले तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ ।

कसैले भन्दैमा कर्जा मिनाहा हुँदैन – पूर्वगभर्नर क्षेत्री

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कुनै व्यक्ति वा समूहले भन्दैमा कर्जा मिनाहा गर्न नहुने बताएका छन् ।

कसैले भन्दैमा कर्जा मिनाहा हुँदैन – पूर्वगभर्नर क्षेत्री

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कुनै व्यक्ति वा समूहले भन्दैमा कर्जा मिनाहा गर्न नहुने बताएका छन् ।

कसैले भन्दैमा कर्जा मिनाहा हुँदैन – पूर्वगभर्नर क्षेत्री

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कुनै व्यक्ति वा समूहले भन्दैमा कर्जा मिनाहा गर्न नहुने बताएका छन् ।

नेपाललाई श्रीलङ्कासँग जाेड्न हुँदैन : पूर्वगभर्नर क्षेत्री

काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्काल श्रीलङ्काको जस्तो परिस्थिति नरहेको बताउनुभएकाे छ ।  आज शुक्रवार काठमाण्डाैमा आयोजित नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले यस्ताे बताउनुभयाे । श्रीलङ्काको जस्तो राजनीतिक अधिकार सीमित व्यक्तिलाई दियो भने कुनै समय हुन सक्ने सम्भावना भने कायम रहेको उहाँले बताउनुभयाे । श्रीलङ्कामा एउटै परिवारबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्री बनेर जथाभाबी करका दरहरू चलाएकाले अहिलेको स्थिति...

‘राज्यबाट कृषिक्षेत्रको अवमूल्यन’

काठमाडौं (अस) । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई अवमूल्यन गरेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । यसले गर्दा स्वदेशमै उत्पादन हुने कृषि वस्तुको आयात बढेको र जमीन बाँझै बसेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले बिहीवार काममाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय नीतिमा कृषिक्षेत्र नसमेटिनु दुःखद भएको बताए । ‘वास्तवमा सरकारले कृषिक्षेत्रलाई अवमूल्यन गरेको छ । यसको दोष वर्तमान वा कुनै निश्चित सरकारलाई जाँदैन, सबै सरकारले यस क्षेत्रको अवमूल्यन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि जनता पनि विलासी जीवन जिउन थाले । यसले कृषिक्षेत्रलाई मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।’ अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न कृषिक्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्का पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले पनि सरकार कृषिमा केन्द्रित नभएको बताए । ‘कृषिक्षेत्रमा तत्काल ठूलो क्रान्ति गर्न नसकिएला तर धान, गहुँ, सागजस्ता वस्तुको उत्पादन त तत्काल बढाउन सकिन्छ नि । सरकारले यो कुरा बुझेको छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो ७/८ महीनामा टमाटर, आलुजस्ता तरकारी साढे ११ अर्बको आयात भएको छ । त्यस्ता चिज त हामी यहीँ उत्पादन गर्न सक्छौं । तर, सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति नै ल्याएको छैन ।’ उनले अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, कोरोना महामारी र रसिया–युक्रेन तनावले नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र यसमा कुनै सरकारको दोष नभएको बताए । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक नभएको बताए । यद्यपि, संयमित हुनुपर्ने समय भने रहेको उनको भनाइ छ । ‘६ महीनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा छ, त्यो आफैमा पर्याप्त हो । त्यो घटेर ३ महीनामै झर्छ भने पनि आत्तिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि हाम्रो विदेशी ऋण भुक्तानी तालिका राम्रो छ । वार्षिक राजस्वको ३ प्र्रतिशत रकमले किस्ता तिर्न पुग्छ । तसर्थ, श्रीलंकाकै अवस्थामा देश जान्छ भन्न मिल्दैन ।’ पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निजीक्षेत्रको विश्वास घट्दै गएको बताए । ‘पछिल्लो समय निजीक्षेत्रको विश्वास घट्दै गएको छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने पनि छैन,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप पूँजी पलयान भएको छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर भएन ।’

गभर्नर अधिकारीलाई लगाएको आरोप पुष्टि हुँदैन : पूर्वगभर्नर नेपाल

चैत २९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि नहुने बताएका छन् । मंगलवार रिर्पोटर्स क्लबमा बोल्दै पूर्वगभर्नर नेपालले गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने बताए । उनले  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार स्वायत्तता संस्था भएकाले सरकारले स्वायत्त दिनु पर्ने बताए । वित्तीय स्वायत्तता दियो  भने केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायीत्व गर्न सक्ने भन्दै नेपालले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वभरी रहेको दाबी गरे । उनले केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालय फरक–फरक रुपमा अगाडि बढ्ने भएकाले अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच टसल भइरहने गरेको बताए । पूर्वगभर्नर नेपालले सरकारले स्वायत्तता संस्थालाई हस्तक्षेप गर्दा अन्य काम गर्ने कर्मचारीहरुको मनोवल कमजोर हुने दाबी पनि गरे । गभर्नर निलम्बन तथा दबाबमा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका ठूला राष्ट्रमा पनि यस्तो हुने गरेको नेपालको भनाइ छ  । उनले सरकार र राष्ट्र बैंक सञ्चालनमा छुट्टै कानून भएकाले कानून अनुसार चल्नु पर्ने बताए । राष्ट्र बैंकको काम मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र देशमा वित्तीय स्थायीत्व जोगाउने सोधानान्तर स्थितिलाई राम्रो बनाउने, भुक्तानी प्रणालीलाई सुचारु गर्ने  र सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने संस्था भएको पनि उनले बताए  ।उनले अहिले अर्थतन्त्र केही परिर्वतन भएको हो तर अहिले बाहिर आए जस्तो भएको आफूलाई नलागेको बताए । पूर्व गभर्नर नेपालले कोरोना महामारीपछि केन्द्रीय बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा दुई वर्ष नै निरन्तरताको कारण कर्जा विस्तार अत्याधिक भएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्न नसक्दा बजारमा तरलताको अभाव भएको बताए ।  उनले कर्जा विस्तार बढ्ने, समयमा बजेट नआउने, समयमा मौद्रिक नीति नआउने तथा मुलुक बजेट विहिन अवस्थामा पुगेको तथा केन्द्रीय बैंकले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर तोकेकाले थप बजारमा तरलता अभाव भएको पनि बताए । मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब रहेको पनि उनले बताए ।

गभर्नर अधिकारीलाई लगाएको आरोप पुष्टि हुँदैन : पूर्वगभर्नर डा. नेपाल

काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार यो एक स्वायत्तता संस्था भएकाले सरकारले स्वायत्तता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्र बैंकलाई नेतृत्व देऊ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरामी हुँदा मुलुकको शासन व्यवस्था बिरामी हुनु हुँदैन । तर, सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकार निकाय तथा देशको मौद्रिक नीति निर्माता स्वायत्त र कार्यकारी संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि जबर्जस्ती बिरामी बनाइएको छ । केन्द्रीय बैंक सरकारको अकर्मण्यताकै कारण नेतृत्वविहीन बनेको छ र यस्ता निकायलाई समयमै नयाँ नेतृत्व दिन नसक्नु सरकारको अकर्मण्यतामात्र नभई असक्षमतासमेत हो । त्यसमा पनि पूर्वगभर्नर नै अर्थमन्त्री भएको देशमा राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन बन्नु अनैतिकताको ज्वलन्त नमुना हो ।