‘राज्यबाट कृषिक्षेत्रको अवमूल्यन’

काठमाडौं (अस) । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई अवमूल्यन गरेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । यसले गर्दा स्वदेशमै उत्पादन हुने कृषि वस्तुको आयात बढेको र जमीन बाँझै बसेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले बिहीवार काममाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय नीतिमा कृषिक्षेत्र नसमेटिनु दुःखद भएको बताए । ‘वास्तवमा सरकारले कृषिक्षेत्रलाई अवमूल्यन गरेको छ । यसको दोष वर्तमान वा कुनै निश्चित सरकारलाई जाँदैन, सबै सरकारले यस क्षेत्रको अवमूल्यन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि जनता पनि विलासी जीवन जिउन थाले । यसले कृषिक्षेत्रलाई मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।’ अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न कृषिक्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्का पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले पनि सरकार कृषिमा केन्द्रित नभएको बताए । ‘कृषिक्षेत्रमा तत्काल ठूलो क्रान्ति गर्न नसकिएला तर धान, गहुँ, सागजस्ता वस्तुको उत्पादन त तत्काल बढाउन सकिन्छ नि । सरकारले यो कुरा बुझेको छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो ७/८ महीनामा टमाटर, आलुजस्ता तरकारी साढे ११ अर्बको आयात भएको छ । त्यस्ता चिज त हामी यहीँ उत्पादन गर्न सक्छौं । तर, सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति नै ल्याएको छैन ।’ उनले अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, कोरोना महामारी र रसिया–युक्रेन तनावले नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र यसमा कुनै सरकारको दोष नभएको बताए । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक नभएको बताए । यद्यपि, संयमित हुनुपर्ने समय भने रहेको उनको भनाइ छ । ‘६ महीनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा छ, त्यो आफैमा पर्याप्त हो । त्यो घटेर ३ महीनामै झर्छ भने पनि आत्तिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि हाम्रो विदेशी ऋण भुक्तानी तालिका राम्रो छ । वार्षिक राजस्वको ३ प्र्रतिशत रकमले किस्ता तिर्न पुग्छ । तसर्थ, श्रीलंकाकै अवस्थामा देश जान्छ भन्न मिल्दैन ।’ पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निजीक्षेत्रको विश्वास घट्दै गएको बताए । ‘पछिल्लो समय निजीक्षेत्रको विश्वास घट्दै गएको छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने पनि छैन,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप पूँजी पलयान भएको छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर भएन ।’