भारती एयरटेलमा १ अर्ब डलर लगानी गर्ने योजनामा गूगल

माघ १५, नयाँदिल्ली । बहुराष्ट्रिय सार्वजनिक कम्पनी गूगलले भारतको दुरसञ्चार क्षेत्रको प्रमुख कम्पनी भारती एयरटेलमा १ अर्ब डलरसम्मको लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । यो लगानी इक्विटी तथा सस्तो मूल्यको स्मार्टफोन, नेटवर्क  तथा क्लाइउड जस्ता क्षेत्रमा व्यावसायिक साझेदारीको रुपमा हुनेछ । कम्पनीको  भारतमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा दोस्रो ठूलो लगानी हो । यसअघि कम्पनीले पहिलो पटक रिलायन्स जियोमा लगानी गरेको थियो। यो लगानी गूगलको १० अर्ब डलरेको  इन्डिया डिजिटलीकरण कोषको हिस्सा  थियो । लगानीका सम्बन्धमा दुवै कम्पनी बीच सन् २०२१ को पहिलो ६ महीनादेखि दुवै पक्षका अधिकारीहरु बीच विभिन्न चरणमा वार्ता भइरहेको थियो । जसको औपचारिक घोषणा शुक्रवार गरिएको छ ।जसअनुसार गूगलले १ अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको लगानी गर्दा भारती एयरटेलमा ७० करोड डलर अर्थात् ५ हजार २२४ करोड भारतीय रुपया लगानी  थप हुनेछ । यसोगर्दा गूगलले सकार गरेको प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ७३४ रुपयामा थप शेयर जारी गरिने छ । यो सम्झौतापछि भारती एयरटेलमा गूगलको १ दशमलव २८ प्रतिशत हिस्सा कायम हुनेछ । यो द्वीपक्षीय सम्झौताको कार्यान्वयन एयरटेलको बिहीवार कायम प्रतिकित्ता शेयरको अन्तिम मूल्य ७१५ दशमलव १९ रुपयाबाट अधिकतम २ दशमलव ५ प्रतिशत मूल्यमा गरिने छ । यसको अतिरिक्त गूगल स्मार्टफोन एक्सेस, नेटवर्क तथा क्लाइउड जस्ता क्षेत्रमा सम्भावित लगानीका लागि ३० करोड डलरको कोष अलग रुपमा राखिने छ । एयरटेलका मुख्य कार्यकारी अधिकृत गोपाल विटलले अव कम्पनीको योजना आफ्नो विशिष्ट स्मार्टफोन विकसित गर्नमा हुनेछ । हाल कम्पनीको १९ करोड़भन्दा बढी फोर जी ग्राहक रहेका छन् जसमा करीब ४ करोड ग्राहक गत साल जोडिएको भन्दै कम्पनीलाई उद्धृत गर्दै विजनेश स्ट्यान्डर्डले आफ्नो वेबसाइटमा समाचार छापेको छ । उनले एयरटेलमा प्रत्येक वर्ष २ दशमलव ५ अर्ब डलर पूँजीगत लगानी भइरहेको पनि बताएका छन् । उनका अनुसार आगामी दिनमा होम ब्रोडव्यान्ड, डाटा सेन्टर तथा फाइभ जी सेवामा लगानी जारी रहने छ । गूगलको लगानीपछि कम्पनीको डिजिटल एजेन्डामा व्यापक सुधार आउने छ । सीईओ विटलले यो सम्झौतापछि गूगलको जियोमा मौजुदा लगानीमा कोई विवाद भने आउने छैन । सन् २०२० को जुलाई मा गूगलले जियो प्लेटफर्ममा ४ दशमलव ५ अर्ब डलर अर्थात् ३३ हजार ७३७ हजार करोड रुपयामा लगानी गरेर ७ दशमलव ७३ प्रतिशत हिस्सा किनेको थियो । एजेन्सी  

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनीमा सांसदका योजनामा १ अर्ब ७८ करोड बजेट

२ असार, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा प्रदेश सांसदहरूले पेस गरेका योजनामा खर्च गर्न १ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएको छ । बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पौने ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बराबरको योजनाका …

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना,१ अर्ब १३ करोड ऋण सापटी

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्ने श्रमिकले कोषबाट १ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको विशेष सापटी, घर कर्जा तथा शैक्षिक कर्जा लिएका छन । कोषका सहप्रवक्ता रोहित रोग्मीले भदौबाट शुरु गरेको सापटी योजना अन्र्तगत वैशाख महिनासम्म ६ हजार १४० श्रमिकलाई १ अर्ब १३ करोड २१ लाख २४ हजार रुपैयाँ भुक्तनी दिएको बताए । सामाजिक […]

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता बढ्दो

सामाजिक सुरक्षा योजनामा २२ अर्ब रुपैयाँ योगदान रकम संकलन हँुदा १ अर्ब ८७ करोडबराबरको सामाजिक सुरक्षा रकम लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरिएको छ । २०७५ साल मंसिरबाट सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीले हालसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ योगदान रकम जम्मा गरिसकेका छन् ।हालसम्म जम्मा भएको योगदान रकममध्ये विभिन्न ४ योजनाअन्तर्गत […]

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता बढ्दो

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा योजनामा २२ अर्ब रूपैयाँ योगदान रकम संकलन हुँदा १ अर्ब ८७ करोड बराबरको सामाजिक सुरक्षा रकम लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरिएको छ । २०५७ साल मंसिरबाट सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीले हालसम्म २२ अर्ब रूपैयाँ योगदान रकम जम्मा गरिसकेका छन् । हालसम्म जम्मा भएको योगदान […]

सामाजिक सुरक्षाको १ अर्ब ६ करोड निकासा

सरकारले लकडाउनको अवधिमा रोजगारदाताको दायित्वमा परेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाबापतको १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ । यो रकम सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्ने १ लाख २५ हजार श्रमिक तथा कर्मचारीको योगदानबापतको रकम हो ।सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरूको अघिल्लो वर्ष जेष्ठ र असार महिनाको योगदानबापतको […]

१० अर्बको विकास ऋणपत्र विक्री गर्ने योजनामा नेपाल राष्ट्र बैंक

फागुन ७, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आइतवार १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र विक्री गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विकास ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो। सोमवार निष्कासन हुने विकास ऋणपत्र २०८३ ’च’ को अवधि पाँच वर्षे अवधिको रहेको छ। बोलकबोल प्रक्रियाबाट विक्री हुने उत्तः ऋणपत्र खरीद गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था,गैर बैंक वित्तीय संस्था,बीमा कम्पनी,संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले आवेदन दिन पाउने छन्।  इच्छुक खरीदकर्ता प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी दुवै रुपमा सहभागी हुन सक्नेछन्। प्रतिस्पर्धी खरीदकर्तालाई निष्कासित रकमको ८५ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने अप्रतिस्पर्धी खरीदकर्तालाई १५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। इच्छुक लगानीकर्ताले सोमवार दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सफ्टवेयर मार्फत बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। ऋणपत्रमा न्यूनतम ५० हजार र बढीमा निष्कासित रकमको सीमा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकसम्म माग गर्न सकिनेछ। ऋणपत्र यही फागुन ८ गते निष्कासन हुनेछ भने २०८३ फागुन ९ गते सावा भुक्तानी हुनेछ। विकास ऋणपत्रका ब्याजदर भने बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले बनतएको छ।

लगानी बोर्डको रणनीतिक र व्यापारिक योजना सार्वजनिक

लगानी बोर्डले पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाका लागि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ आवश्यक परेको उल्लेख गर्दै यसबाट १३ खर्ब लगानी भित्र्याउन सक्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।प्रधानमन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले बोर्डको १० औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२५/०२६ सम्मको रणनीतिक तथा व्यापारिक योजनामा यो लक्ष्य उल्लेख छ । १ अर्ब ३९ करोड […]

एनएमबि क्यापिटलको खुलामुखी म्युचुअल फण्ड योजनामा कति पर्यो आवेदन ?

एनएमबि क्यापिटल NMB Capital  को पहिलो खुलामुखी सामुहिक लगानी कोष योजनामा  ६७ करोड बढीको आवेदन परेको छ  । यस निष्काशनमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन सोमबार साँझसम्ममा ९९ हजार ७ सय ९ जना आवेदकबाट ६ करोड ७९ लाख ५६ हजार ४ सय ३० इकाईको लागि आवेदन परेको बिक्रि प्रबन्धक एनएबि क्यापिटलले जनाएको छ  ।आवेदन फेरिफाई हुने क्रम मै रहेकोले यो संख्या घटबढ हुन सक्ने क्यापिटलले जनाएको छ ।  क्यापिटलले एनएमबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत रहने गरि १ अर्ब आकारको एनएमबि सरल बचत फण्ड ई  नामको खुलामुखी योजनाको इकाई निष्काशन गरेको हो ।क्यापिटल प्रति इकाई १० रुपैयाँको दरले १० करोड इकाई निष्काशन गरेको हो । जस मध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् ४ करोड इकाई पहिलो चरणमा निष्काशन गरिएको हो । ४ करोड इकाई मध्ये १४ प्रतिशत इकाई अर्थात् १ करोड ४० लाख इकैई कोष प्रबर्दक एनएमबि बैंकको लागि तथा १ प्रतिशत अर्थात् १० लाख इकाई योजना ब्यबस्थापक एमएमबि क्यापिटलको लागि छुट्याईएको थियो । बाँकि रहेको २ करोड ५० लाख इकाईको लागि सर्बसाधारणले आवेदन दिएका हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्यापिटललाई साउन २२ गते योजना संचालनको लागि अनुमति दिएको थियो ।

सल्यानमा १ अर्ब ४३ करोड बजेट फ्रिज

सल्यान । सल्यानमा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ४३ करोड ८० लाख ६७ हजार रुपैयाँ फ्रिज गएको छ । कोरोनाका कारण खर्च हुन नसक्दा जिल्लाका १० स्थानीय तह र दर्जन सरकारी कार्यालयबाट ठूलो मात्रामा रकम फ्रिज भएको हो । गत आवमा जिल्लमा संघबाट ३ अर्ब ४७ करोड ८ लाख र प्रदेशबाट २ अर्ब ७९ करोड २१ लाख ४५ हजार गरी ६ अर्ब २६ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो । जिल्लामा संघीय बजेटअन्तर्गत पूँजीगततर्फको २८ करोड ५७ लाख, विशेष अनुदानमा ३९ लाख र समपूरकमा ३६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ फिर्ता गएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारअन्तर्गत पुँजीगतमा ७७ करोड २७ लाख र चालूतर्फ २७ करोड ६९ लाख १७ हजार बजेट फ्रिज भएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सल्यानका अनुसार बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको ६ करोड ७० लाख, बागचौर नगरपालिकाको ६ करोड ३५ लाख, शारदा नगरपालिकाको ९ करोड ४० लाख बजेट फिर्ता गएको छ । यस्तै कपुरकोट गाउँपालिकाको २ करोड ५३ लाख र कालीमाटी गाउँपालिकाको ४ करोड ७० लाख, कुमाख गाउँपालिकाको ७६ लाख, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको १ करोड ९६ लाख, सिद्धकुमाख गाउँपालिकाको २ करोड ४४ लाख, त्रिवेणी गाउँपालिकाको ५ करोड ७० लाख र दार्मा गाउँपािलकाको ६५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कमलसिं भण्डारीले बताए । बजेटको अख्तियारी ढिलो गरी आउनु, विकासे काममा ढिलाइ हुनु, कर्मचारी अभाव र कोरोनाका कारण यो वर्ष ठूलो बजेट फ्रिज भएको उनको भनाइ छ । गत आवमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सल्यानका लागि २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये १ अर्ब ९५ लाख मात्र खर्च भएको कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयका अनुसार जुन करीब ६३ प्रतिशत मात्र हो । स्थानीय तहले कोरोना महामारीकै कारण सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटअनुसार काम गर्न नसकिएको बताएका छन् । शारदा नगरपालिका प्रमुख सुरेश अधिकारीले महामारीका कारण झन्डै दुई दर्जन योजनामा काम हुन नसकेको बताए । सरकारले बजेट समयमै नपठाउँदा पनि बजेट फिर्ता जानुका साथै कोरोना महामारीका कारण बीचमा काम रोकिएपछि झन्डै ८० प्रतिशत योजनाको काम मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा आयोजना विस्तारका लागि १४ अर्ब विनियोजन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप सामाजिक सुरक्षा योजनालाई विस्तार गर्ने लक्ष्य सहित १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सबै खाले श्रमिक, कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूलाई समेत सो योजनामा समेटिने सरकारको भनाई छ ।यस्तै महिला तथा जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ ।