विराटनगर। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका उद्योगको सुरक्षाका लागि उद्योग परिसरमै नेपाल प्रहरीको अस्थायी केन्द्र राखिने उद्घोष गरेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले औद्योगिक सुरक्षा नीति भर्खरै जारी गरेको भन्दै उनले उद्योगलाई आवश्यक परेमा उद्योग परिसरमा तैनाथ हुनेगरी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइने बताएका हुन् ।
कोशी प्रदेशमा लगानी गर्न चाहने सबैलाई सरकारबाट सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति गराइने उनले बताए । निजीक्षेत्रलाई सरकार बाहिरको दोस्रो पक्षको रूपमा हेरिने अवस्था अन्त्य नभएसम्म देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले केही दिनअघि आयोजना गरेको कोशी प्रदेशको आर्थिक पाश्र्वचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले निजीक्षेत्र सरकारको अभिन्न अंग भएको बताए । निजीक्षेत्रले उद्योग व्यवसाय गरेर रोजगारी सृजना गर्ने, आन्तरिक उत्पादन खपत गरी कृषि लगायत प्राथमिक क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने, राजस्व तिरेर विकासका कामका लागि सरकारलाई स्रोत जुटाइदिने भएकाले उक्त योगदानको सबै पक्षबाट कदर हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको कोशी प्रदेशको आर्थिक पाश्र्वचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले निजीक्षेत्र सरकारको अभिन्न अंग भएको बताए ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्यले भारतका विहार र तमिलनाडुको उदाहरण दिँदै संघीय सरकारको आज्ञा शिरोपर गरेर बस्ने विहार विकासमा पछि पर्दा अहिले केन्द्र सरकार र अन्य प्रदेशका लागि समेत बोझ भइरहेको, तर तमिलनाडु जस्ता प्रान्तले सरकारविरुद्ध कानूनी लडाइँ लडेर आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न सकेकाले विकासमा फड्को मारेको बताए । समयमै तमिलनाडु जस्ता राज्यबाट सिक्न सके अन्य सबै प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको नमूना देखाउन सकिने धारणा उनले राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले प्राथमिक र द्वितीय तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरेर पाश्र्वचित्र तयार गरिएको जानकारी दिए । तथ्यांक संकलनको कार्य कहिल्यै पूर्ण नहुने तथा निरन्तरको प्रयोग र अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियाबाट यसको उपयोगिता बढ्ने उनले बताए ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्याम भण्डारीले निजीक्षेत्रले गरेको प्रयासमा हातेमालो गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार गरेको पाश्र्वचित्रमा समेटिएका आर्थिक सामाजिक तथ्यांक सरकारको नीति निर्माणमा उपयोगी हुने बताए । तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनको कार्यमा प्रदेश
सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत निजीक्षेत्रका संघसंगठनसँग सहकार्य गर्नुपर्ने खाँचो समेत उनले औंल्याए । राष्ट्रिय योजना अयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेलले कोशी प्रदेशमा लगानीका अनेक सम्भावना भएकाले यसलाई प्रदेशको विकास र समृद्धिसँग जोड्न सबै पक्षबीच बृहत्तर साझेदारी आवश्यक रहेको बताए । द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा विभिन्न संस्थाको प्राविधिक सहायता समूहले कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका सम्भाव्य क्षेत्र, वस्तु तथा सेवा पहिचान गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । कार्यक्रममा लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त, साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सावती)का कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेल, कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स एण्ड आउटरिचका अनिरुद्र न्यौपाने लगायतले कोशी प्रदेशमा लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास, जलवायु वित्त, वैदेशिक व्यापार लगायत विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
