१० बजे शुरू हुने भनिएको बन्दसत्र ४ घण्टा ढिला : ओली छलफलमा, प्रतिनिधि रनभुल्लमा !

नेकपा एमाले महाधिवेशनको अन्तिम दिनको बन्दसत्र तोकिएको समयभन्दा चार घण्टा ढिला हुँदासमेत शुरू हुन सकेको छैन ।  महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र निकायका पदाधिकारीको सूची बन्न ढिला हुँदा बन्दसत्र शुरू हुन नसकेको हो ।  बन्दसत्र बिहान १० बजे शुरू हुने भनिएको थियो ।  बन्दसत्रको हलबाट सहमतिको खाका ल्याउने अधिकार पाएका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सूची बनाउन व्यस्त छन् । मुख्य पदाधिकारीमा सहमति जुटाउन नसक्दा बन्दसत्र शुरू गर्न ढिला भएको हो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा ओली...

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: झन् झन् फितलो

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ शुरू भएको ४ महीना बित्न लाग्दा यो कार्यक्रमबाट एक हजार जनाले पनि रोजगारी पाएका छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले वार्षिक रूपमा धेरै जनालाई रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा यो आवको (कात्तिक २० गते) अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् ।  न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । उक्त नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, चालू आवमा सरकारले अहिलेसम्म दिएको रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आव २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लाग ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउन यो कार्यक्रमलाई बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाटै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो कार्यक्रमको पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार हालै पुन: संरचनाका लागि समिति बनेको छ तर त्यो समितिले मूर्तरूपमा काम अझै थालेको छैन । यस कार्यक्रमको सचिवालय हेर्ने उपसचिव शोभा पोखरेलका अनुसार यस आवमा पुन: संरचना गरिने छैन । यो वर्ष बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार पुन: संरचनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनी बताउँछिन् । ‘चालू वर्षमा पुरानै तवरले आयोजनाहरूमा बजेट पठाउन थालिएको छ, अहिले पुन: संरचना गरेर अघि बढ्न गाह्रो छ,’ उनले भनिन् । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको पुन: संरचना भने हुन सकेको थिएन ।  उपसचिव पोखरेलका अनुसार अहिले पुन: संरचनाका लागि कार्यविधि, ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । समितिले दिएको रायसुझावका आधारमा मात्रै आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र अर्को वर्षबाट पुन: संरचना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।  हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना छनोट गरेर पठाएका स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकिएको छ । चालू आवका लागि बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तह ७३८ छन् भने अहिलेसम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या १३४ मात्रै छ । स्थानीय तहले आयोजना पठाउने क्रम जारी छ । आयोजना छनोट नगरसभाबाटै गरेर पठाउनुपर्ने भएकाले आउन ढिला भएको हुनसक्ने प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालय हेर्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रकम सकिएको तथ्यले देखाउँछ । कार्यक्रम शुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । गत आवसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । ससाना आयोजनामै राज्यकोषको पैसा खर्च भइरहेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न ५ आवमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा त्यसको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।  शुरुआती वर्ष (आव २०७५/७६) मै सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । आव २०७६/७७ का लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७९/८० का लागि सरकारले ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । विनियोजित बजेट प्रत्येक वर्ष प्राय: जसो खर्च भएको देखिन्छ तर उपलब्धि शून्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि पटकपटक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम : आठ वर्षदेखि कागजमै सीमित

काठमाडौं  । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ८ वर्षदेखि बजेटमा निरन्तर समेटिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ । भारतमा घोषणा गरिएको स्टार्टअपसम्बन्धी लोकप्रिय कार्यक्रमको सिको गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा स्पष्टता र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव यसको प्रमुख कारण देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान घोषणा गरेका थिए । अभियान सफल बनाउन सन् २०१६ मा नवउद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न १० हजार करोड भारूको कोष खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यो वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो । उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा फूलबुट्टा जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड, कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनियो । त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो । कार्यक्रम सञ्चालनको खाका नै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो । करीब ७ सय निवेदन परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनियो । सो वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन । चालू आर्थिक २०७८/७९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप बदलेर आएको छ । २ प्रतिशतको साटो १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएको छ । ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनिएको थियो । यो कसरी कार्यान्वयनमा लग्ने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय जस्ता विषयमा बजेट मौन छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने सुरसार देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डिप्रसाद निरौला यो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म बजेट निकासा नभएको बताउँछन् । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्ने विषयमा उनीसँग कुनै जवाफ छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबारे सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने हो, उसले समयमै तयारी पूरा गरेर लागू गर्नुपर्छ, अर्थले बजेट रोक्दैन,’ उनले भने । भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अल्मलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयाल उक्त कार्यक्रम लागू गर्न ढिला भएको स्वीर्काछन् । ढिला हुनुको कारण पहिला बनेका कार्यविधिमा विद्यमान द्विविधा, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र सरकार परिवर्तनलाई मान्छन् उनी । फुँयालका अनुसार अहिले भने मोटामोटी नयाँ कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइँदैछ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ कार्यविधि पठाउँदैछौं । पास भएर आएपछि निर्देशिका बनाएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिहाल्छौं,’ उनले भने ।

मनसुनजन्य विपद् जोखिम क्षेत्रमा प्रतिकार्य योजना लागू

काठमाडौं । नेपालमा वर्षायाम भित्रिएसँगै विगतको अनुभवको आधारमा मनसुनजन्य विपद्को जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना बनाएर लागू गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार कतिपय जिल्लामा वडास्तरीय रूपमै पहिराको जोखिम पहिचान गरी क्षति न्यूनीकरणका तयारी थालिएको हो । यस वर्ष बढी पानी पर्ने पूर्वानुमानसँगै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ निर्माण गरिएको र स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा सम्बद्ध संघसंस्थासँगको समन्वयमा आवश्यक तयारी थालिसकिएको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल गत सालको अनुभवको आधारमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनका पूर्वतयारीका कार्यक्रम अपनाइएको जानकारी दिए । बाढीमा जसरी पूर्वसूचना प्रणाली छ । अहिले पहिरोका लागि पनि पूर्वसूचना प्रणाली नमूनाका रूपमा ९ जिल्लामा लागू गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । गतवर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट ४०० बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो । एक हजार १०० भन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । पहिरो मात्रै ४०० भन्दा बढी खसेको थियो । गतवर्ष कतिपय क्षेत्रमा हेलिप्याडको व्यवस्था समेत नभएको अवस्थामा नेपालका सबै वडामा हेलिप्याड व्यवस्थापनमा समेत जोड दिइएको छ । विगतकै अनुभवको आधारमा अन्य उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि आधारभूत काम गरिएको छ ।      प्राधिकरणका अनुसार क्षति भएकाको हकमा विगत लामो प्रयासबाट पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम तत्कालै शुरू गर्न सकिने भएको छ । तथ्यांक विश्लेषणको आधारमा कसरी पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ भनेर अन्तरक्रिया र छलफल चलाएर सुझाव समेत लिइएको छ । राहत तथा उद्धार सामग्री ठाउँठाउँमा पुर्‍याउन र तयारीमा लाग्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री खगराज अधिकारीबाट स्पष्ट निर्देशन आएकाले सोहीअनुसार तयारीमा जुटेको पोखरेलले बताए ।      सरकारबाट कुनै पनि काममा ढिला नहोस् भनेर सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गएको छ । सबै विपद्जन्य घटना सम्बोधनका लागि एकीकृत कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा अघि बढेको समेत उनले जानकारी दिए । कुन कुन जिल्लामा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने छुट्याएर सरोकारवालासँगको समन्वयमा प्रतिकार्य योजना तयार पारेको प्राधिकरणका सहसचिव विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । नेपालमा पहाडी जिल्ला पहिरो र तराईका जिल्ला बाढीबाट बढी प्रभावित छन् । हिमाली क्षेत्र हिउँ पहिरो र हिमपातबाट प्रभावित हुन्छ । नेपालमा भिरालो जमीन, कमजोर भौगोलिक अवस्था, यत्रतत्र सडक खन्ने काम, जोखिम क्षेत्रमा बसोवास, अव्यवस्थित शहरीकरण, डढेलो तथा अव्यवस्थित वन, प्लटिङ, प्राकृतिक सम्पदाको दोहन, जलवायु परिवर्तन, बहुप्रकोपको प्रभाव र चेतनाको अभावले मनसुनजन्य विपद्लाई बढावा दिइरहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

संसद्लाई निष्प्रभावी बनाउने खेल भयो : ओली

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‌लाई निष्प्रभावी बनाउने खेल भएको आरोप लगाएका छन्‌। बालुवाटारमा आयोजित चियापान कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै ओलीले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना भएपछिको पहिलो दिनदेखि नै व्यवधान खडा गरिएको बताएका हुन्‌।'प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण पुष्टि हुँदैछ,' ओलीले भनेका छन्‌, 'संविधानअनुसार अधिवेशन शुरू भएको पहिलो दिन नै अध्यादेशहरू पेश गर्नुपर्छ, संसद्‌बाट कानून ल्याएर जाँदा धेरै ढिला हुने थियो, बीचमा धेरैको