पदाधिकारीमा सहमति जुट्न नसक्दा अझै शुरू हुन सकेन बन्दसत्र, नेताहरूसँगको परामर्शमा ओली

महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र निकायका पदाधिकारीको सूची बन्न ढिला हुँदा नेकपा एमाले महाधिवेशनको अन्तिम दिनको बन्दसत्र ढिला भएको छ ।  बिहान १० बजे शुरू हुने भनिएको बन्दसत्र झण्डै तीन घण्टा ढिलो हुँदासमेत शुरू हुन सकेको छैन ।  बन्दसत्रको हलबाट सहमतिको खाका ल्याउने अधिकार पाएका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सूची बनाउन व्यस्त छन् । मुख्य पदाधिकारीमा सहमति जुटाउन नसक्दा बन्दसत्र शुरू गर्न ढिला भएको हो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा ओली पक्षीय नेताहरूबीच नै सहमति जुट्न नसक्दा बन्द...

सम्बन्धित सामग्री

स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम : आठ वर्षदेखि कागजमै सीमित

काठमाडौं  । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै ८ वर्षदेखि बजेटमा निरन्तर समेटिएको कार्यक्रमको कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ । भारतमा घोषणा गरिएको स्टार्टअपसम्बन्धी लोकप्रिय कार्यक्रमको सिको गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यक्रममा स्पष्टता र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव यसको प्रमुख कारण देखिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान घोषणा गरेका थिए । अभियान सफल बनाउन सन् २०१६ मा नवउद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न १० हजार करोड भारूको कोष खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यो वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो । उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा फूलबुट्टा जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड, कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनियो । त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो । कार्यक्रम सञ्चालनको खाका नै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो । करीब ७ सय निवेदन परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्षको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनियो । सो वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन । चालू आर्थिक २०७८/७९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप बदलेर आएको छ । २ प्रतिशतको साटो १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनिएको छ । ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनिएको थियो । यो कसरी कार्यान्वयनमा लग्ने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय जस्ता विषयमा बजेट मौन छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने सुरसार देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डिप्रसाद निरौला यो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म बजेट निकासा नभएको बताउँछन् । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्ने विषयमा उनीसँग कुनै जवाफ छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेबारे सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने हो, उसले समयमै तयारी पूरा गरेर लागू गर्नुपर्छ, अर्थले बजेट रोक्दैन,’ उनले भने । भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अल्मलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयाल उक्त कार्यक्रम लागू गर्न ढिला भएको स्वीर्काछन् । ढिला हुनुको कारण पहिला बनेका कार्यविधिमा विद्यमान द्विविधा, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र सरकार परिवर्तनलाई मान्छन् उनी । फुँयालका अनुसार अहिले भने मोटामोटी नयाँ कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइँदैछ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ कार्यविधि पठाउँदैछौं । पास भएर आएपछि निर्देशिका बनाएर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिहाल्छौं,’ उनले भने ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण : महँगो चिनियाँ ऋणबारे गहन छलफल

काठमाडौं । चिनियाँ स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला महँगो चिनियाँ ऋणबारे गहन छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसबारे विशेष चासो राख्दै नेपाल गरीब भएकाले महँगो ऋण लिन नसक्ने र यसमा सहजीकरण गरिदिन विदेशमन्त्री वाङलाई आग्रह गर्नुभएको छ । बालुवाटार उच्च स्रोतका अनुसार भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बहुचर्चित चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन नेपालले चाहेको बताउनुभयो । उहाँले बीआरआईमा चीनले अनुदान दिए मात्रै नेपालले लिने तर अहिलेकै अवस्थामा ऋण लिन नसक्ने विदेशमन्त्रीलाई स्पष्ट पारेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले बतायो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि वाङको नेपाल भ्रमणका बेला बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा आउने लगानीको मोडालिटी प्रस्ट नभएकै कारण तत्काल सम्झौता नगरिएको बतायो । बीआरआई परियोजनामा चीनले दिने सहयोगको मोडालिटी टुंग्याएर मात्रै कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउने निचोड साथ अर्थले तत्काल सम्झौता गर्न नचाहेको अर्थका एकजना उच्च अधिकारीले बताए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रँदै गएको छ । बीआरआईमा ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यता रहेछ । चिनियाँ ऋण महँगो भएकाले मुलुकले ठूलो भार थेक्न सक्दैन । त्यसैले कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेन,’ ती अधिकारीले भने । चीनले अघि बढाएको बीआरआई अवधारणा अन्तर्गत यसअघि निर्माण गर्ने भनिएका ९ परियोजनाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा केही उल्लेख छैन । बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले अधिकांश देशमा लगानी गरेको ऋण नै हो । ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलंका, कजाखस्तान जस्ता देशहरू अप्ठेरोमा परेकाले नेपाल सरकार झस्किएको हो । विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका बेला भएका सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बीआरआई फ्रेमवर्कको नामसमेत उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल सन् २०१७ मा चीनले अघि बढाएको बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी त्यसको सदस्य बनेको थियो । त्यसयता बीआरआई अन्तर्गत एउटा पनि सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । चीनले वाङको भ्रमणका बेला दुई देशबीच बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न ताकेता गर्दै आएको थियो । शनिवार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए दुवै देशले लाभ लिने बताएका थिए । सन् २०१७ मेमा नेपाल र चीनबीच बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहकार्य गर्न एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त हस्ताक्षरको झण्डै पाँच वर्षपछि पनि बीआरआई अन्तर्गतका विकास परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । चीनसँग बीआरआईमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी छाता समझदारीमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा चारओटा सरकार बने । तर, बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउन चीनसँग ठोस वार्ता आजसम्म हुन सकेको थिएन । साढे तीन वर्षसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकार रह्यो । उक्त सरकारले परराष्ट्र सचिव र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा दुई समिति गठन गरी चीनसँग प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजना छनोटको जिम्मा दियो । तर, छानिएका परियोजना कार्यान्वयनका सवालमा चीनसँग वार्ता गर्न खासै चासो दिएन । सन् २०१७ मा बीआरआईमा आबद्ध भएको नेपालले ३५ ओटा परियोजनाको सूची चीन पठाएको थियो । पछि चीनकै आग्रहमा नेपालले ३५ बाट झारेर नौ ओटा मात्र अघि बढाउने निर्णय लियो । त्यसबेला पहिचान गरिएका नौ परियोजनामा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–हिले सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, तमोर जलविद्युत् आयोजना, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, दिपायलदेखि चिनियाँ सीमासम्म सडक र टोखा–विदुर सडक निर्माण थिए । नौ महीनाअघि देउवा नेतृत्वको सरकार बनेयता बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाबारे चिनियाँ पक्षसँग कुनै छलफल नभएको परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बीआरआईबारे दुई देशबीच केही गृहकार्य गर्न बाँकी देखिएकाले तत्काल कार्यान्वयन सम्झौता हुन नसकेको बताइन् । अब दुई देशको सरकारी संयन्त्रमा औपचारिक हिसाबले छलफल गरेर टुंगोमा पुगिने उनले जानकारी दिइन् । बीआरआई कार्यान्वयनमा शीर्ष नेताहरूको जोड बीआरआई कार्यान्वयनमा शीर्ष नेताहरूले जोड दिएका छन् । नेकपा (एमाले)ले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणासँग जोडिएका सडक, रेल, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यका परियोजना अगाडि बढाउन चीनलाई आग्रह गरेको छ । नेपालको तीनदिने भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेश मन्त्री एवं राज्यपरिषद् सदस्य वाङ यीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरेकोे शिष्टाचार भेटमा सो आग्रह गरिएको एमाले नेता राजन भट्टराईले बताए । तातोपानी र रसुवागढी नाका नियमित सञ्चालन गर्न एमालेले वाङलाई आग्रह गरेको छ । उक्त आग्रहलाई वाङले सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालको विकास र समृद्धिमा सहयोग गर्न चीन तयार रहेको बताएको भट्टराईले जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार बीआरआई लगायत परियोजनासँग जोडिएका विषय अघि बढाउन र त्यसलाई नियमित गर्न चीन सरकारले सहयोग गर्ने विदेशमन्त्री वाङको भनाइ छ । उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेका छन् । आइतवार नक्सालस्थित मेरियट होटलमा भएको भेटमा प्रचण्डले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिन आग्रह गरे । भेटबारे माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले भने, ‘बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिन हामीले आग्रह गरेका छौं ।’ अध्यक्ष दाहालले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा सहजीकरण र सन्तुलनमा चीनको भूमिकाबारे कुरा राखेको पनि बस्नेतले जानकारी दिए । नेपालले मुलुकको दीर्घकालीन हितबारे लिने निर्णयको आफूहरूले सम्मान गर्ने वाङले बताएका थिए । वाङ आइतवार स्वदेश फर्किसकेका छन् । शुक्रवार नेपाल आएका उनले शनिवार बिहानदेखि औपचारिक भेटघाट शुरू गरेका थिए । शनिवार बिहान नेपाली समकक्षी डा. नारायण खड्कासँग उनले भेटघाट गरेका थिए । शनिवार बिहान साढे ६ बजे नै उनी शिवपुरीमा हाइकिङ गए । परराष्ट्रमन्त्री खड्का र वाङको उपस्थितिमा शनिवारै सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाल र चीनबीच नौ बुँदे समझदारी भएको थियो । विदेशमन्त्री वाङले शनिवार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आइतवार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेका थिए ।

अर्थतन्त्रमा आशाका किरण

कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।  संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् ।  आर्थिक वृद्धिदरको संकेत मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ ।  यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । सुस्त पूर्वाधार समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् ।  पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।  रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ ।  जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो । विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ । चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ ।  अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । कानूनी सुधार भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ ।  श्रम सम्बन्ध नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ ।  प्रविधि प्रयोग डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ ।  पुनरुत्थानका चुनौती हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ ।  त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो । पुनरुत्थानका शर्त प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ । अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ । नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ ।  महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।

स्टार्टअपमा भारतीय ‘सिको’ : २०७१ देखि बजेटमा आयो स्टार्टअप तर कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं । स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै भारतमा घोषणा गरिएको लोकप्रिय कार्यक्रमलाई नेपालले ‘सिको’ गर्दै लामो समयदेखि बजेटमा राखे पनि कार्यान्वयन भने शून्य देखिएको छ । कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको एक मात्र कारण स्पष्टताको अभाव नै हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा स्टार्टअप बिजनेशलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने अभियान नै घोषणा गरेका थिए । अभियानलाई सफल बनाउन २०१६ देखि नवउद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्न १० हजार करोड भारूको फन्ड खडा गरी सञ्चालनमा ल्याइयो । मोदीले जुन अपेक्षा राखेर अभियान शुरू गरेका थिए सोहीअनुसार परिणाम दिन नसके पनि यो कार्यक्रम लोकप्रिय देखिन्छ । भारतमा यो कार्यक्रम लोकप्रिय बनेपछि त्यसको सिको गर्दै नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा सोही प्रकारको अवधारणाका साथ कार्यक्रम ल्याएका थिए । त्यो वर्षको बजेटमा रू. ५० करोडको स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था भयो, उनको कार्यकालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुनै खाका नै बनेन । महतको पालादेखि हरेक वर्षको बजेटमा विभिन्न ‘फूलबुट्टा’ जोडेर कहिले च्यालेज फन्ड त कहिले अनुदान, कहिले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याइए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने ल्याइएको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएका तीनओटै बजेटमा यो कार्यक्रमले निरन्तरतासमेत पायो । पहिलो वर्ष नवीनतम सोच बनाएकालाई च्यालेज फन्ड स्थापना गरेर अनुदान दिने भनिएको थियो, त्यस वर्ष कार्यक्रम घोषणापछि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम हेर्ने एउटा समितिसमेत बनाइयो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुनै खाकै नबनाई परियोजना पेश गर्न आह्वान गरियो, करीब ७ सय निवेदनसमेत परे । तर, अहिलेसम्म कसैले अनुदान पाएका छैनन् । दोस्रो वर्ष ल्याइएको बजेटमा च्यालेन्ज फन्डअन्तर्गत अनुदानको कार्यक्रमलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा नवीनतम सोचसहितको परियोजना पेश गरेमा ऋण दिने भनियो । त्यस वर्ष त्यसअघि अनुदानका लागि परेका निवेदनमा अब के गर्नेबारे निक्र्योल हुन नसक्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै जान सकेन । त्यस वर्ष पनि स्पष्ट खाका बन्न सकेन । आव २०७८/७९ का लागि विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा यो कार्यक्रम फेरि रूप फेरर आएको छ, २ प्रतिशतको साटो बजेटले १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनेको छ । ‘युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा रू. २५ लाखसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । यो कसरी कार्यान्वयनमा लगिने हो, के हो स्टार्टअप व्यवसाय भन्ने बजेटले केही खुलाएको छैन । त्यसैले यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नै छ । अध्यादेशमार्पत ल्याइएको बजेटले स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थासमेत मिलाउने भनेको छ । स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने र यसका लागि रू. १ अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिने बताइएको छ । तर, अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा समेत कार्यक्रम ल्याइयो, सरकारले परियोजना प्रस्ताव गर्न आह्वान गर्‍यो तर कार्यान्वयन भएन । त्यसैले आगामी आवमा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य यो कार्यक्रमलाई ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गरिने बताउँछन् । उनका अनुसार मोटामोटी यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिसमेत बनिसकेको छ । कार्यविधिलाई सामान्य हेरफेर गरेर नवीनतम सोचसहित परियोजना पेश गर्नेलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन थालिने उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि बजेटमा राखिएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयनमा जान सकेन भन्नेबारे उनीसँग कुनै जवाफ छैन । ‘यसअघि अनुदानका लागि निवेदन लिए पनि अब उनीहरूलाई दिन सकिँदैन, ऋण चाहिएको भए उहाँहरूले आवेदन खुल्दा फेरि परियोजना पेश गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्यको जवाफ छ । सरकारले केही समयअघि बनाएको कार्यविधिमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले तोकेको उक्त आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा एउटा निर्देशक समिति बनाउने उल्लेख छ । त्यसको समितिमा अर्थ, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र विज्ञहरूसमेत राखिने बताइएको छ । तर, उद्योग मन्त्रालयलाई यो समितिमा राखिएको पाइँदैन । अहिलेको कार्यविधिमा राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको समितिलाई प्रस्ताव आह्वान गर्नेदेखि उपयुक्त प्रस्तावलाई कर्जा दिन छनोट गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । भारतमा यो कार्यक्रम वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयनमा छ । तर, नेपालमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई महत्त्वपूर्ण भूमिकामा नराख्दा कार्यान्वयनमा जान नसकेको देखिन्छ । अहिले बजेटमा १ प्रतिशत ब्याजदर भनिएकाले यो कार्यविधि सरकारले संशोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार उद्योग मन्त्रालयसँग पहिलेदेखि नै सरकारले छलफल गरेर बजेटमा कार्यक्रम नराख्दा नै अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहयोग मागिए आफ्नो मन्त्रालयको सहयोग रहने उनको भनाइ छ । भारतसहित विश्वभर नै स्टार्टअप बिजनेशलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी यस्ता खाले कार्यक्रम लागू भइरहेका छन् । त्यसैले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अलमलिन नहुने श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने खालको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दुर्भाग्य हो ।