बचत तथा ऋण परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को समस्यामा पर्दै गएपछि सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । यसरी नयाँ सहकारी दर्ता रोकेर समस्याको समाधान हुँदैन । सहकारीहरूमा देखिएका समस्याका बारेमा अध्ययन गरी सुझाव दिन सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलको सुझावअनुसार नयाँ सहकारी गठनमा रोक लगाएको देखिन्छ । कुनै ठाउँ वा संस्थामा समस्या देखियो भने त्यसलाई सुधार गर्न विभिन्न कदम चाल्नुको सट्टा बन्द गरिदिने सजिलो उपाय सरकारले लिने गरेको छ । अहिले सहकारीमा पनि त्यस्तै गरेको देखिन्छ । अहिले नयाँ दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार रोक्दै गरौं, पछि हेरुँला भन्ने सोच सरकारी अधिकारीहरूमा रहेको हुन्छ । त्यसैअनुसार सहकारी दर्तामा रोक लगाइएको हो ।
यसरी सहकारी दर्तामा रोक लगाउँदा विविध पक्ष प्रभावित हुन्छन् । पहिलो, यस्तो रोकको समय लम्बियो भने शहरी क्षेत्रमा सहकारी किनबेचको धन्दा शुरू हुन्छ । अहिले नै शहरी क्षेत्रमा सहकारी खोल्न त्यति सहज छैन । त्यसो हुँदा घाटामा गएका वा बन्द हुन लागेका सहकारी किनेर अर्को समूहले सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो किनबेच हुँदा सहकारीका पुराना सदस्यको शेयर स्वामित्व गुमेको पाइन्छ । यसबाट उनीहरूले आफ्नो लगानी गुमाएका छन् । दोस्रो, सहकारीको नियमन गर्न छाडेर नियन्त्रण गर्नु समस्याको समाधान होइन । यो टालटुले प्रवृत्ति हो । यसले समस्यालाई एकछिन पछि धकेल्छ तर जति बेला त्यो उठ्छ त्यसले थप समस्या ल्याउँछ । अर्को, सहकारीको नियमन नै कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा विवाद छ । सहकारीको सर्वोच्च भनेकै यसका सदस्य हुन् । सदस्यहरूले सञ्चालक वा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदिले लिने निर्णय, लगानी आदिबारे चासो नराख्दा समस्या भएको हो ।
नयाँ सहकारीको दर्तामा रोक लगाउनुको साटो निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ । त्यस्तो मापदण्ड पूरा नगर्ने सहकारी आफै बन्द हुन पुग्छन् । यसले विवाद पनि ल्याउँदैन ।
तेस्रो, अहिले बढी समस्या हुनुको कारण अकस्मात् धेरैले निक्षेप फिर्ता माग्नु हो । यसले गर्दा सुशासनसहित चलेका राम्रा सहकारी पनि तरलताको अभावले समस्यामा परेका छन् । बैंकहरूले उच्च ब्याजदर दिएकाले सहकारीको रकम झिकेर बैंकमा राख्ने गरेको पाइन्छ । यसरी अकस्मात् निक्षेप निकाल्न थालेपछि सहकारीले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो । तर, निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्नुलाई सहकारी समस्यामा आएको भनी प्रचार गरिँदा झनै समस्या बढेको हो । त्यसो त सबै निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप एकैचोटि निकाल्न आए भने सरकारी बैंक पनि टाट पल्टने निश्चित छ । सहकारीमा देखिएको समस्या सुशासनको मात्रै होइन, बैंकको ब्याजदर बढी हुनु पनि रहेको देखिन्छ । चौथो, सरकारले सहकारी दर्तामा रोक लगाउनु संविधानको मर्मविपरीत देखिन्छ । राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति लिएको छ र एउटा खम्बा सहकारीलाई मानेको छ । एउटा खम्बामा समस्या आयो भने समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ । यस्तोमा समस्या समाधानको सही उपायका पछि लाग्नुपर्नेमा रोक लगाउनतिर लागेको छ ।
पाँचौं, संविधानले सहकारीको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकारले नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको निष्कर्ष कार्यदलको रहेको देखिन्छ । यो केही हदसम्म सही पनि हो । तर, स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले नियमनका लागि विभिन्न सहयोग गरेर तिनलाई सबल बनाउनुपर्नेमा संघले नै नियन्त्रणमा लिने गरी रोक लगाइएको छ । यसले स्थानीय सरकारको अधिकार हनन हुने देखिन्छ । त्यसैले सहकारीको समस्या अर्थतन्त्रको समस्यासँग जोडिएकाले सहकारीमाथि नै रोक लगाउने कार्य सही हुँदैन । सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नु जरुरी हुन्छ । सहकारीमा अंकुश लगाएर समाधान केही पनि निस्कँदैन भन्ने सरकारले बुझ्न जरुरी छ । नयाँ सहकारीको दर्तामा रोक लगाउनुको साटो निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ । त्यस्तो मापदण्ड पूरा नगर्ने सहकारी आफै बन्द हुन पुग्छन् । यसले विवाद पनि ल्याउँदैन ।
केही समययता बन्दहडताल र तोडफोड कम भएको अनुभव भइरहेका बेला सोमवार काठमाडौंको नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा सरकारी सम्पत्तिको आगजनी र निजी पसलहरूमा लुटपाट गरियो । यसले निजीक्षेत्र आतंकित बनेको छ जुन स्वाभाविक हो ।
सरकारको काम शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु हो, उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु हो, निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु हो । सरकारको काम निजीक्षेत्रले गरेको लगानीमा सहजीकरण गरिदिनु हो । नियम र कानून पालना गरेर सञ्चालन भएका व्यवसायलाई उचित नियमन गरेर उनीहरूलाई निर्धक्क व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनु हो । तर, यसमा सरकार चुकेको छ । त्यसैले सोमवार नयाँ बसपार्कको ल्होत्से मलस्थित पसलहरूमा भएको तोडफोड र लुटपाटको निजीक्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरूले विरोध गर्दै आफ्नो व्यवसायको सुरक्षाको माग गरेका छन् । विरोध गर्ने अधिकार सबैलाई छ । आफ्ना कुरा सुनुवाइ नहुँदा विरोध गर्नु र त्यो कुरा राज्यलाई सुनाउनु लोकतान्त्रिक विधि नै हो । तर, विरोधका नाममा व्यवसायमा धक्का पुग्ने गरी काम गर्नु जायज होइन । अझ विरोधका नाममा लुटपाट गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले सही मान्न सकिँदैन ।
सरकारको काम नीतिनियमको पालना गराउनु हो । कुनै पनि प्रदर्शनलाई हिंसात्मक हुन नदिनु तथा त्यसलाई तोडफोड गर्नबाट रोक्नु हो । यस्तो अवस्था आएमा उसले शक्ति प्रयोग गर्न पनि सक्छ । त्यसो गर्दा मानवअधिकार उल्लंघन तथा संविधानप्रदत्त अधिकार हनन हुनु भने हुँदैन । तर, नयाँ बसपार्कमा भएको लुटपाटमा सुरक्षा निकायबाट जेजस्तो सतर्कता अपनाइनुपेर्थ्यो त्यो अपनाएको पाइँदैन । आन्दोलनका नाममा लुटपाट गर्ने व्यक्तिहरू जति दोषी छन् त्योभन्दा बढी त्यसलाई रोक्न नसक्ने सुरक्षा संयन्त्र दोषी देखिन्छ । यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो । अहिले श्रमिक र उद्यमीबीच तुलनात्मक रूपमा निकै राम्रो सम्बन्ध कायम भएको अवस्थामा यस्तो घटना हुनु दु:खद हो । यसले व्यवसाय गर्ने वातावरण बिगार्छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायी तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकार विशेष चनाखो हुनुपर्ने पाठ यसले दिएको छ ।
काठमाडौं : प्रहरीले प्रक्राउ गर्दैमा सांसदहरुलाई निलम्बन गर्न नहुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अदालतले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने जिकिरसमेत गरे।
प्रमुख सचेतक शाहीले राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला कुनै सांसद पक्राउ परे भने उसको मतदान गर्ने अधिकार हनन हुने गरी नियमावलीमा कुनै पनि व्यवस्था गर्न नहुने बताए।
जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउने गरी नियमावलीको व्यवस्था गर्ने कुरामा आफू सहम...
नेपाल विज्ञापन बोर्डले मदिराको विज्ञापनमा रोक लगाउँदै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकामा नेपालको मिडिया क्षेत्रले आलोचना गरेको छ । मदिराका उत्पादन, वितरण र उपभोग खुला भएको मुलुकमा यसको विज्ञापन गर्न नपाइने विरोधाभासपूर्ण नीतिप्रति धेरैले अचम्म मानेका छन् । यसले मदिरा र चुरोटजस्ता वस्तुको विज्ञापन रोकेर यसको उपभोग घटाउन सकिन्छ त भन्ने विषयलाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटी, नेपाल विज्ञापन संघ र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम नेपालले विज्ञप्ति निकालेर बोर्डको निर्देशनको विरोध गरेका छन् । हुन पनि वस्तु उत्पादन र वितरणका कानूनी सबाल तथा स्वतन्त्र बजारको नीतिअनुसार यस्तो निर्देशन तर्कयुक्त, व्यावहारिक र प्रशंसनीय देखिँदैन ।
मदिराको विज्ञापन रोक्ने नीतिले स्थापित ब्रान्डलाई सहयोग पुग्छ भने नयाँ ब्रान्ड बजारमै छिर्न नपाउने अवस्था आउ“छ । तर, मदिरा उपभोग गर्नबाट भने कुनै पनि हालतमा रोकिदैन ।
नेपालमा सरकारले नै अनुमतिपत्र दिएर मदिरा र चुरोटको उत्पादन भइरहेको छ । कुनै पनि कम्पनीले सामान उत्पादन गर्छ भने त्यसको बजारीकरणका लागि विज्ञापनलगायत विभिन्न काम गर्नैपर्छ । विनाविज्ञापन अहिलेको समयमा व्यवसाय हुन सक्दैन । विज्ञापन मिडियाका लागि आम्दानीको स्रोत हो भने उपभोक्ताका लागि उपभोग्य वस्तुबारे जानकारी पाउने माध्यम हो । त्यस्तै उत्पादकले बजार विस्तार गर्ने माध्यम विज्ञापन हो । यो चक्रविना व्यावसायिक चक्र पूरा हुन कठिन हुन्छ । प्रतिस्पर्धी वस्तुको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । विज्ञापनमा रोक लगाउँदा उपभोक्ताको अधिकार हनन पुग्छ भने उद्योगीको हातखुट्टा बाँध्ने काम हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न पाइन्छ र उपभोग पनि गर्न पाइन्छ भने त्यसको विज्ञापन पनि गर्न पाइन्छ ।
मदिरा र चुरोटको उपभोगले जनस्वास्थ्यमा असर गर्छ । त्यसो हुँदा यसको प्रचार गरिनु हुँदैन भन्ने तर्क पाइन्छ । जनस्वास्थ्यको यति धेरै चिन्ता गर्ने हो भने चुरोट र मदिराको उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द गरिदिए हुन्छ । राज्यले यो गर्न नसक्ने होइन । कतिपय मुलुकमा यस्तो गरिएको पनि छ । तर, उत्पादनको अनुमति दिने, कम्पनीबाट कर पनि उठाउने तर कम्पनीलाई विज्ञापन गर्न नदिने नीतिका बीच सामञ्जस्य नदेखिएको मात्र होइन, सरकारको द्वैध चरित्रलाई समेत देखाउँछ ।
चुरोट र मदिराको विज्ञापनको विरोध पहिलादेखि नै हुँदै आएको पाइन्छ । यस्तो विरोध गर्नुको कारण हो : विज्ञापन गर्यो भने उपभोग बढ्छ भन्ने सोचाइ । विज्ञापनको काम कुनै पनि वस्तुको उपभोग बढाउन नै गरिन्छ । तर, खास वस्तुभन्दा पनि खास ब्रान्डको बजारीकरणका लागि विज्ञापन गरिन्छ । विज्ञापन व्यवसाय विस्तारकै लागि हुन्छ भन्ने सरकारी सोच सही हो भने उसले घरजग्गा कम्पनी, शैक्षिक संस्था, बीमा समिति आदिलाई विज्ञापनमा किन नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको हो त ? यी क्षेत्रमा त विज्ञापन खुला हुनुपर्ने हो ।
मिडियाले विज्ञापन नपाएकाले विरोध गरेको भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ । तर, मिडिया व्यवसायहरू मदिराको विज्ञापनमा मात्र बाँचेका हुँदैनन् । यसको विज्ञापन नआउँदैमा मिडिया चल्नै नसक्ने पनि होइन । उत्पादनको विज्ञापन गर्ने कुरा उत्पादक र उपभोक्ताको अधिकारको कुरा हो । कुनै वस्तुको कसैले उपभोग गर्छ प्रतिबन्ध छैन भने बजारमा भएका त्यस्ता वस्तुहरूका बारेमा जान्न पाउनुपर्ने अधिकार उपभोक्ताको हो । त्यस्तै कुनै कम्पनीले नयाँ वस्तुको उत्पादन गर्छ भने त्यसबारे उपभोक्तालाई जानकारी दिन पाउने उसको अधिकार हो ।
विज्ञापन रोकिँदा घरघरमा बनाइने गुणस्तरहीन अवैध मदिराको विक्री बढ्न सक्छ । त्यस्तो मदिरा विषाक्त भएर मानिसहरू मरिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । नेपाली परम्परागत प्रविधिबाट बनाइने मदिराहरूको स्तरीकरण र ब्रान्डिङ गर्ने तथा बजारीकरण गर्ने काममा पनि सरकारी सहयोग पर्याप्त छैन । यस्तो मदिरालाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । मदिराको विज्ञापन रोक्दा यस्तो प्रयासमा नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ । विज्ञापनले मानिसलाई चुरोट खान प्रेरित गर्ने होइन अर्को ब्रान्डतर्फ तान्ने काम गर्छ भन्ने कुरा एक अध्ययनले देखाएको छ । मदिराको विज्ञापन रोक्ने नीतिले स्थापित ब्रान्डलाई सहयोग पुग्छ भने नयाँ ब्रान्ड बजारमै छिर्न नपाउने अवस्था आउँछ । तर, मदिरा उपभोग गर्नबाट भने कुनै पनि हालतमा रोकिदैन ।
