नेपाल विज्ञापन बोर्डले मदिराको विज्ञापनमा रोक लगाउँदै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएकामा नेपालको मिडिया क्षेत्रले आलोचना गरेको छ । मदिराका उत्पादन, वितरण र उपभोग खुला भएको मुलुकमा यसको विज्ञापन गर्न नपाइने विरोधाभासपूर्ण नीतिप्रति धेरैले अचम्म मानेका छन् । यसले मदिरा र चुरोटजस्ता वस्तुको विज्ञापन रोकेर यसको उपभोग घटाउन सकिन्छ त भन्ने विषयलाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटी, नेपाल विज्ञापन संघ र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम नेपालले विज्ञप्ति निकालेर बोर्डको निर्देशनको विरोध गरेका छन् । हुन पनि वस्तु उत्पादन र वितरणका कानूनी सबाल तथा स्वतन्त्र बजारको नीतिअनुसार यस्तो निर्देशन तर्कयुक्त, व्यावहारिक र प्रशंसनीय देखिँदैन ।
मदिराको विज्ञापन रोक्ने नीतिले स्थापित ब्रान्डलाई सहयोग पुग्छ भने नयाँ ब्रान्ड बजारमै छिर्न नपाउने अवस्था आउ“छ । तर, मदिरा उपभोग गर्नबाट भने कुनै पनि हालतमा रोकिदैन ।
नेपालमा सरकारले नै अनुमतिपत्र दिएर मदिरा र चुरोटको उत्पादन भइरहेको छ । कुनै पनि कम्पनीले सामान उत्पादन गर्छ भने त्यसको बजारीकरणका लागि विज्ञापनलगायत विभिन्न काम गर्नैपर्छ । विनाविज्ञापन अहिलेको समयमा व्यवसाय हुन सक्दैन । विज्ञापन मिडियाका लागि आम्दानीको स्रोत हो भने उपभोक्ताका लागि उपभोग्य वस्तुबारे जानकारी पाउने माध्यम हो । त्यस्तै उत्पादकले बजार विस्तार गर्ने माध्यम विज्ञापन हो । यो चक्रविना व्यावसायिक चक्र पूरा हुन कठिन हुन्छ । प्रतिस्पर्धी वस्तुको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । विज्ञापनमा रोक लगाउँदा उपभोक्ताको अधिकार हनन पुग्छ भने उद्योगीको हातखुट्टा बाँध्ने काम हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्न पाइन्छ र उपभोग पनि गर्न पाइन्छ भने त्यसको विज्ञापन पनि गर्न पाइन्छ ।
मदिरा र चुरोटको उपभोगले जनस्वास्थ्यमा असर गर्छ । त्यसो हुँदा यसको प्रचार गरिनु हुँदैन भन्ने तर्क पाइन्छ । जनस्वास्थ्यको यति धेरै चिन्ता गर्ने हो भने चुरोट र मदिराको उत्पादन पूर्णरूपमा बन्द गरिदिए हुन्छ । राज्यले यो गर्न नसक्ने होइन । कतिपय मुलुकमा यस्तो गरिएको पनि छ । तर, उत्पादनको अनुमति दिने, कम्पनीबाट कर पनि उठाउने तर कम्पनीलाई विज्ञापन गर्न नदिने नीतिका बीच सामञ्जस्य नदेखिएको मात्र होइन, सरकारको द्वैध चरित्रलाई समेत देखाउँछ ।
चुरोट र मदिराको विज्ञापनको विरोध पहिलादेखि नै हुँदै आएको पाइन्छ । यस्तो विरोध गर्नुको कारण हो : विज्ञापन गर्यो भने उपभोग बढ्छ भन्ने सोचाइ । विज्ञापनको काम कुनै पनि वस्तुको उपभोग बढाउन नै गरिन्छ । तर, खास वस्तुभन्दा पनि खास ब्रान्डको बजारीकरणका लागि विज्ञापन गरिन्छ । विज्ञापन व्यवसाय विस्तारकै लागि हुन्छ भन्ने सरकारी सोच सही हो भने उसले घरजग्गा कम्पनी, शैक्षिक संस्था, बीमा समिति आदिलाई विज्ञापनमा किन नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको हो त ? यी क्षेत्रमा त विज्ञापन खुला हुनुपर्ने हो ।
मिडियाले विज्ञापन नपाएकाले विरोध गरेको भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ । तर, मिडिया व्यवसायहरू मदिराको विज्ञापनमा मात्र बाँचेका हुँदैनन् । यसको विज्ञापन नआउँदैमा मिडिया चल्नै नसक्ने पनि होइन । उत्पादनको विज्ञापन गर्ने कुरा उत्पादक र उपभोक्ताको अधिकारको कुरा हो । कुनै वस्तुको कसैले उपभोग गर्छ प्रतिबन्ध छैन भने बजारमा भएका त्यस्ता वस्तुहरूका बारेमा जान्न पाउनुपर्ने अधिकार उपभोक्ताको हो । त्यस्तै कुनै कम्पनीले नयाँ वस्तुको उत्पादन गर्छ भने त्यसबारे उपभोक्तालाई जानकारी दिन पाउने उसको अधिकार हो ।
विज्ञापन रोकिँदा घरघरमा बनाइने गुणस्तरहीन अवैध मदिराको विक्री बढ्न सक्छ । त्यस्तो मदिरा विषाक्त भएर मानिसहरू मरिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । नेपाली परम्परागत प्रविधिबाट बनाइने मदिराहरूको स्तरीकरण र ब्रान्डिङ गर्ने तथा बजारीकरण गर्ने काममा पनि सरकारी सहयोग पर्याप्त छैन । यस्तो मदिरालाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । मदिराको विज्ञापन रोक्दा यस्तो प्रयासमा नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ । विज्ञापनले मानिसलाई चुरोट खान प्रेरित गर्ने होइन अर्को ब्रान्डतर्फ तान्ने काम गर्छ भन्ने कुरा एक अध्ययनले देखाएको छ । मदिराको विज्ञापन रोक्ने नीतिले स्थापित ब्रान्डलाई सहयोग पुग्छ भने नयाँ ब्रान्ड बजारमै छिर्न नपाउने अवस्था आउँछ । तर, मदिरा उपभोग गर्नबाट भने कुनै पनि हालतमा रोकिदैन ।