काठमाडौं । पूँजी वृद्धिको अनुपातमा व्यवसाय विस्तार नभएपछि बैंकका लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल खुम्चिन थालेको छ ।
कोभिड–१९ महामारी र रूस–युक्रेन तनावको असरले आर्थिक गतिविधि घटेसँगै बैंकहरूमा तरलता अभाव हुँदा व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन । ब्याजदर, सेवाशुल्कमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कडाइ पनि आम्दानी वृद्धिमा अंकुश बनेको देखिएको छ । यही बेला ऋण असुली प्रभावित हुँदा खराब कर्जा बढेर बैंकहरूको पूँजीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी–आरओई) घट्दै गएको हो ।
नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को तेस्रो त्रैमाससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आरओई १० दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको छ । गत आवमा बैंकहरूको आरओई १३ दशमलव ५१ प्रतिशत थियो । चालू आवमा मात्र आरओई २ दशमलव ७१ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार आव २०६७/६८ मा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आरओई २६ दशमलव ४१ प्रतिशत थियो ।
संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनील केसी बैंकहरूको नाफासँगै लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल पनि घट्दै गएको बताउँछन् । ‘बजारमा बैंकहरूले नाफा कमाए भनेर आलोचना मात्र सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘आम्दानीको अधिकांश अंश निक्षेपकर्ता र ऋणीलाई नै प्रदान गरेका कारण लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफलदर घटिरहेको छ ।’
कोभिड–१९ महामारी तथा रूस–युक्रेन तनावका कारण पछिल्लो समय तरलताको दबाब झेलेका बैंकहरूले चालू आवमा व्यवसाय विस्तार गर्न सकेनन् । बैंकहरूको खराब कर्जा वृद्धि हुँदा नाफासमेत घटेको छ ।
बैंकहरूले प्रकाशित गरेको गत चैतसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार उनीहरूको खुद नाफा औसत ११ दशमलव ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २० ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये सातओटाको नाफा वृद्धि ऋणात्मक छ ।
यसैगरी चैतसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा पनि ३ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवमा बैंकहरूको खराब कर्जा १ दशमलव १० प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा १ दशमलव ८३ र दोस्रो त्रैमासमा २ दशमलव ३५ प्रतिशत पुगेको थियो ।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर, सेवा शुल्कलगायतमा कडाइ गर्दा उनीहरूको आम्दानी घटिरहेको छ । अन्य व्यवसाय संकटको अवस्थामा पुग्दा पनि बैंकहरूले अधिक नाफा कमाएको भन्दै आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाबाट स्प्रेडदर घटाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०७९ चैतबाट स्प्रेडदर ४ दशमलव २ प्रतिशतमा झारेका छन् । २०८० असारबाट स्प्रेडदर ४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन छ ।
यसबाहेक बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्दा लिने सेवाशुल्क, एटीएम, मोबाइल बैंकिङलगायतको सेवाशुल्क दरहरू पनि नियामकले तोकिदिएको छ । यसले गर्दा बैंकहरूको आम्दानी घटेर प्रतिफल कम हुँदै गएको बैंक सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
बैंक सञ्चालकहरूको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले पनि बैंकहरूको प्रतिफल दर घट्दै गएको र यसबाट लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन थालेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । ‘बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचाक्ली नाफा कमाए भनेर प्रचार भइरहेको र त्यसैअनुरूप राष्ट्र बैंकका निर्देशन जारी भएका छन्,’ सिबिफिनले २०७८ पुसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूको पूँजी चार गुणाले वृद्धि भए पनि लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल घट्दै गइरहेको छ ।’
प्रतिवेदनमा २०७३ सालदेखि बैंक, वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर निरन्तर रूपमा घटिरहेको उल्लेख छ । यो चुनौती व्यवस्थापनका लागि खुला बजारको अवधारणाअनुसार नै ब्याजदर निर्धारण हुन दिन, स्प्रेडदरको सीमा नलगाउन, शुल्कमा सीमा नतोक्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर घटे पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताउँछन् । ‘बैंकहरूको प्रतिफलदर निक्षेपको ब्याजदरभन्दा बढी नै छ,’ उनले भने, ‘यसलाई खराब अवस्थाको रूपमा चित्रण
गर्नु हुँदैन ।’
बैंकर अनलराज भट्टराई पनि बैंकहरूको पूँजी वृद्धिको तुलनामा नाफा बढ्न नसक्दा शेयरधनीले पाउने प्रतिफल खुम्चिँदै गएको बताउँछन् । बैंकको लगानीलाई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने र केही समय घट्दैमा आत्तिन नहुने उनको भनाइ छ । महामारी र आर्थिक गतिविधिमा कमी आएका बेला बैंकहरूले पनि उच्च नाफा खोज्नु उचित नहुने उनले बताए ।
