काठमाडौं। लगानीकर्ताका लागि आकर्षक मानिएको लघुवित्त वित्तीय संस्थामा पूँजीको तुलनामा पाउने प्रतिफल खुम्चिन थालेको छ । कोभिड–१९ महामारी, रूस–युक्रेन युद्धलगायतको प्रभावले आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा लघुवित्तको नाफा घटिरहेको छ । ब्याजदर, सेवाशुल्क लगायतमा सीमा तोक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको कदमले पनि लघुवित्तको आम्दानी घटाउनै बल पुर्याएको छ । पछिल्लो समयमा ऋण असुलीसमेत कमजोर भई खराब कर्जा बढेपछि लघुवित्तहरूको पूँजीमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी–आरओई) घट्दै गएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ मा लघुवित्त संस्थाहरुको औसत आरओई ६१ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । आव २०७९/८० को चैतमा आइपुग्दा घटेर ५ दशमलव २० प्रतिशत कायम भयो । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण २०७६/७७ मा पूँजीको प्रतिफलदर घटे पनि त्यसपछि बढेको थियो । गत आवमा भने आर्थिक गतिविधिमा आएको कमी र लघुवित्तको ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण खराब ऋण उच्च भएपछि लगानीकर्ताको प्रतिफल घटेको हो ।
आव २०७१/७२ मा ६१ दशमलव ८ प्रतिशत
आव २०७९/८० चैतमा ५ दशमलव २० प्रतिशत
लघुवित्तका समस्या र समाधानबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले पनि उच्च नाफाका कारण लघुवित्तमा लगानीकर्ता उत्साहित भएको र पछिल्लो समयमा प्रतिफलदर घट्दै गएको औंल्याएको छ । समितिका अनुसार २०७२ देखि २०८० सम्म वाणिज्य बैंकहरूको पूँजीको प्रतिफल औसत १० दशमलव ३० प्रतिशत कायम हुँदा लघुवित्तमा ३० प्रतिशतभन्दा माथि थियो । उक्त प्रतिफलका कारण लगानीकर्ता लघुवित्तमा बढी उत्साहित भएका थिए ।
२०७९ चैतमा आइपुग्दा २० ओटा संस्थाको पूँजीको प्रतिफल ऋणात्मक रहनुले संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था बिग्रँदै गएको देखिने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्थाको पहुँचबाहिरका विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा पुर्याउन लघुवित्त शुरू गरिएको थियो । यी संस्थाले ग्राहकसँग चर्को ब्याज लिएको गुनासो बढेसँगै राष्ट्र बैंकले २०७६ सालदेखि ब्याजदरमा सीमा तोक्न थालेको हो । शुरूमा अधिकतम १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा २०७८ देखि ब्याजदरको सीमा १५ प्रतिशतमा झारेको छ । राष्ट्र बैंकले यिनीहरूले लिने सेवा शुल्कमा समेत १ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
लघुवित्त सञ्चालकहरुले भने ब्याजदरको सीमा हटाएर आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था माग गरिरहेका छन् । अध्ययन समितिले पनि बैंक, वित्तीय संस्थामा जस्तै आधारदर लागू गर्न सिफारिश गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका लघुवित्त संस्थाको संख्या २०७५ चैतमा हालसम्मकै उच्च ९१ ओटासम्म पुगेको थियो । राष्ट्र बैंकले मर्जर र प्राप्तिमा जोड दिएसँगै २०७९ चैतमा लघुवित्तको संख्या ६३ मा झरेको छ । आव २०७०/७१ देखि २०७८/७९ सम्म लघुवित्तको निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेकोमा २०७९ चैत मसान्तमा ७ दशमलव ४३ प्रतिशत पुगेको छ ।
अध्ययन समितिले प्रतिफल कमजोर भएमा लघुवित्त वित्तीय संस्था दिगो हुन नसक्ने भन्दै लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकेर ब्याजदरको सीमा हटाई स्प्रेडदर लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।