जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । मङ्गलबारदेखि निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति र सवारीसाधनलाई कारबाही गरिने भएको हो । निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्दा एक वर्ष कैद, पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने नयाँ कानुनी प्रावधान छ ।काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञा पालना नभएमा नगद जरिवाना तथा कैद सजाय दुवै हुन सक्न
