पीडीए सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय कम्पनी जिएमआरले आयोजना निर्माणको कुरै छाडौं अहिलेसम्म विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समेत सकेको छैन्।...
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असमर्थ जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष व्यवस्था गरेर एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेका छन्।...
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोरोना प्रभावित जलविद्युत आयोजनाहरुलाई राहत दिने भएको छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न भईसक्नु पर्ने म्याद अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको । विद्युत आयोजनाहरूमा कोभिड-१९ महामारीको कारण पर्न गएको प्रभावको सन्दर्भमा आयोजनाहरूको व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (Required Commercial Operation Date, RCOD), वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मिति (Financial Closure Date, FCD) र विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र बुझाउनुपर्ने मिति (Generation License Submission Date, GLSD) को म्याद बढीमा १ वर्ष पुनः थप गर्ने निर्णय भएको हो ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको २०७९।२।२६ को निर्णय तथा प्राधिकरणको २०७९।३।२८ मा भएको निर्णय अनुसार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाहरूका प्रवर्द्धकहरूलाई म्याद थपको लागि निवेदन दिन सूचना समेत जारी गरिसकेको छ । प्राधिकरणले साउन ४ गते सुचना जारी गर्दै सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र म्याद थपको लागि निवेदन आग्रह गरेको छ।२०७७/१२।११ देखि २०७८।१२।१० भित्र महामारीको असर पर्ने विद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले म्याद थपको लागि निवेदन दिन सक्ने छन् । २०७६।१२।११ देखि २०७७/१२।१० भित्र महामारीको असर पर्ने विद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूको हकमा समेत तोकिएको म्यादभित्र प्राप्त निवेदनको आधारमा म्याद थप गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। सूचनाको म्याद गिज्रिए पश्चात् प्राप्त हुने निवेदन उपर कुनै कारबाही हुन नसक्ने प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छ ।
नौ सय मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई वर्ष थप...
लगानी बोर्डको ५१ औं बैंठकले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन २४ महिनाभित्र गर्ने शर्तसहित म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।...
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोरोना महामारीका कारण अवरुद्ध जलविद्युत आयोजनाहरुको म्याद थप गरेको छ । विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)अनुसार अघि बढ्न नसकेका जलविद्युत आयोजनाको म्याद १ वर्ष थप गर्न लागेको हो । प्राधिकरणको ८७० औं सञ्चालक समिति बैठकले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न, निर्धारित तालिकाअनुसार विद्युत उत्पादन गर्न तथ...
काठमाडौं : लगानी बोर्डले अरूण तीन जलविद्युत आयोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने म्याद तीन महिना थपेको छ। विकासकर्ता कम्पनीले माग गरेअनुसार शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ३० जुन २०१९ सम्म एसएपडिसी कम्पनीलाई म्याद थप गरेको हो।
कम्पनीले परियोजना निर्माणको काम अघि बढाएको छ भने आवश्यक पर्ने ऋण सुविधा प्र...
