भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५६ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट बृद्धि गरिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलवार संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सालको बजेट प्रस्तुत उक्त मन्त्रायको बजेट १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड पुर्याइएको बताए ।
काठमाडौं । बौद्धिक सम्पत्तिमा औद्योगिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकार पर्छन् । प्रतिलिपि अधिकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा योगदान दिएको छ । यसमा भएका कसुरहरू फौजदारी अभियोग अन्तर्गत दर्ता हुने भएकाले यो संवेदनशील विषय मानिन्छ ।
बौद्धिक सम्पत्तिविरुद्धका कार्यहरूमा फौजदारी अभियोग अन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुन्छ । कला, साहित्य, गीतरसंगीत सृजना हुनासाथ प्रतिलिपि अधिकार स्वतस् प्राप्त हुन्छ । पछिल्ला दशकहरूमा भौतिक सम्पत्ति जस्तै बौद्धिक सम्पत्ति पनि स्थापित भएको छ । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि साढे १ दशकअघि नै ‘प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९’ आएको छ ।
तर, ऐन आए पनि बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार तथा प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी जानकारी उपत्यका बाहिर, प्रमुख शहरभन्दा पर पुग्न सकेको छैन । भौतिक सम्पत्ति जस्तै बौद्धिक सम्पत्ति पनि हुन्छ भन्ने चेतना अझै कमजोर पाइन्छ । सृजनामाथि स्रष्टाको अधिकार स्थापित गर्ने यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न चेतना विस्तारमा सरकारले उल्लेख्य लगानी गरेको पाइँदैन । कला, ज्ञानको माध्यमबाट हुने सृजना पनि सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउनेको संख्या न्यून छ ।
प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी ऐन ल्याइए पनि यसको प्रचारप्रसारको विषय नै कम प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । सृजना तथा स्रष्टाहरूको दर्ता, अभिलेखीकरण गर्ने र यससम्बन्धी जनचेतना दिने निकायको रूपमा २०६१ वैशाख ७ गते नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी चेतना जगाउने काम राज्यस्तरबाट न्यून प्राथमिकतामा परेको कार्यालयकी रजिस्ट्रार विष्णुकुमारी भट्टराई बताउँछिन् ।
‘राज्यको तर्फबाट संस्कृतिको पाटो नै प्राथमिकतामा परेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सांस्कृतिक, साहित्यिक, सांगीतिक लगायत विधाका सृजना बौद्धिक सम्पत्ति हुन् भन्नेबारे बुझाउनै सकिएको छैन ।’ बौद्धिक सम्पत्ति भौतिक सम्पत्ति जस्तै महत्त्वपूर्ण भए पनि सरकारले भने यसको प्रचारप्रसारमा कम लगानी गरेको छ । प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अत्यन्त न्यून बजेट उपलब्ध छ । करीब ३ लाख बजेट पनि उपलब्ध नभएको रजिस्ट्रार भट्टराईले बताइन् ।
विश्वव्यापी रूपमा प्रतिलिपि अधिकारलगायत बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगका लागि सांगठनिक रूपमा पहल भएको पाइन्छ । नेपाल पनि विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन ९डब्ल्यूआईपीओ०को सदस्य राष्ट्र भएको छ ।
नेपालमा ऐन आउनुअघि पनि रचना तथा सृजनाहरू उत्पादन नभएका होइनन् । तर, त्यसबेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखाबाट प्रतिलिपि सम्बन्धी कामहरू भएका थिए । त्यसभन्दा अघि शिक्षा मन्त्रालयको अधीनमा रहेर प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी काम भएको पाइन्छ । रचना दर्ता राष्ट्रिय पुस्तकालयमा हुन्थे । पहिले किताबहरू राष्ट्रिय पुस्तकालय र गीत, संगीत रेडियो नेपालमा दर्ता हुन्थे ।
अहिले नेपालमा विभिन्न १३ विधाहरूमा प्रतिलिपि अधिकार दर्ता हुने प्रावधान छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६१र६२ देखि यी विधामा प्रतिलिपि अधिकार दर्ता भएको पाइन्छ । त्यसयता चालू आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को मङ्सिरसम्ममा यी विधामा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कुल २ हजार १६६ ओटा रचना दर्ता भएका छन् । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यी विधामध्ये साहित्य लेखनमा दर्ता उल्लेख्य छ । यो विधामा हालसम्म १ हजार ५७१ ओटा रचना दर्ता भएका छन् । त्यसपछि काष्ठकला, धातुकला, मूर्तिकला र डिजिटल आर्टमा १६१ र ध्वनिअंकन विधामा १५२ दर्ता छन् ।
म्यागजिन प्रकाशन, शोधपत्र, अनुवाद, प्रस्तुति जस्ता विधामा भने कम दर्ता रहेको पाइन्छ । गीत संगीतहरू पनि साहित्यिक विधामा पर्ने हुँदा यसमा भने बढी भएको हो । प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ ले कुनै पनि विधालाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउन भनेको छैन, जसले गर्दा प्रतिलिपि अधिकार दर्ताको संख्या कम देखिएको हो । उक्त ऐनअनुसार प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गरेमा फौजदारी कसुरमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यालयका रजिस्ट्रार भट्टराईले उजुरीहरू पनि कम पर्ने गरेको बताइन् । ‘पुस्तकको हकमा उजुरी त्यति धेरै आएको देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक रूपमा जति प्रयोग बढ्यो, त्यति नै उजुरी र कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढ्ने हो, प्रतिलिपि अधिकारको प्रयोग नै कम मात्रामा छ ।’ उनका अनुसार गीत, संगीतका हकमा लय, शब्द, स्वर चोरिने गरेको छ । सृजना नितान्त फरक कोणबाट आउने होइन । यसकारण केही स्रोतहरू यहीँकै प्रयोग हुने भएकाले जानेर वा नजानेर दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा उजुरी दर्ता गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । यो फौजदारी अभियोग अन्तर्गत पर्ने भएकाले पनि यो संवेदनशील विषय भएको उनको भनाइ छ । ‘कडा कानून भएकाले कार्यान्वयनमा आउँदा कारबाही पनि कम भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘२०–२५ ओटा मुद्दा होलान्, त्यो पनि काठमाडौं र ललितपुरको जिल्ला अदालतमा मात्र हो, अन्य जिल्लामा छैन ।’
उजुरी प्रहरी कार्यालयमा भए पनि मुद्दाकै रूपमा अघि बढेको घटना भने कम छन् । शिक्षाको स्तर बढेकाले पनि क्याम्पसहरूमा बौद्धिक कानून, कानूनी क्षेत्रमा बुझाइ राम्रो छ भने सृजनाको क्षेत्रमा आउनेहरूले प्रतिलिपि अधिकारका विषयमा बुझ्ने क्रम बढ्दो देखिएको छ ।
काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट २८ अर्ब बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट आगामी वर्षलाई १ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ तोकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १ खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँ बजेट पाएको थियो।
