सुवास नेम्वाङलाई सम्झिँदै सुरेन्द्र पाण्डेले भने- संविधान जारी नभएको भए देश कता जान्थ्यो होला ?
'संविधान जारी नभएको भए देश कता जान्थ्यो होला ?,' उपाध्यक्ष पाण्डेले भने, 'यसरी सुवास पृथक् भएर उभिँदा संविधान जारी भयो । सुवासको निधनले एमालेले राजनीतिको कोसेढुङ्गा गुमाएको छ ।'
हेटौंडा : २०७२ मा संविधान जारी भएपछि देश पहिलोपटक संघीयतामा गयो। ०७४ मा भएको निर्वाचनबाट पहिलोपटक मुलुकले ३ तहको सरकार पायो।संघीयतामा गएर देशले ३ तहको सरकार पाइरहँदा प्रदेश सरकार नौलो थियो। जसप्रति जनताको आशा र भरोसा पनि धेरै थिए।प्रदेश संरचनाले आफ्नो पहिलो पाँच वर्ष पुरा गरिसकेको छ। दोस्रो कार्यकालको लागि ४ मंसिरमा निर्वाचन भइसकेको छ। संविधान जारी भएपछि संघीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेशले दोस्रो कार्यकाल सुरुवात गर्न लागेको हो। पाँचवर्षे पहिलो कार्यकालमा बामे सर्न मात्रै सिकेको बागमती प्र
४ मंसिर, इलाम । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले देश सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताएका छन् । नयाँ संविधान जारी भएर दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन हुनु भनेको देश सही दिशा तर्फ अघि बढिरहेको उनको भनाइ थियो । इलाम क्षेत्र नम्बर २ प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार समेत रहेका नेम्बाङलेमहेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसको मतदान […]
इलाम : नेकपा (एमाले) उपाध्यक्ष तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले देश ठीक दिशातर्फ अघि बढिरहेको बताएका छन्। उनले नयाँ संविधान जारी भएर दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन भइरहनुले देशलाई राम्रो निष्कर्षमा पुर्याउने विश्वास लिएको बताए।इलाम क्षेत्र २ प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारसमेत रहेका नेम्वाङले आज गृहजिल्ला इलामको आफैंले विद्यार्थीकालमा अध्ययन गरेको महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसको मतदान केन्द्र ‘ग’मा मतदान गरेपछि पत्रकारहरूसँग यस्तो बताएका हुन्।देशमा
नेपालमा हरेक पटक संविधान जारी हुँदा नागरिकताको विषयमा पनि विवाद हुनेगरेको देखिन्छ । विसं २०४७, २०६३, २०७२ मा जारी हुँदा पनि यो विवाद भइरहेको देख्न सकिन्छ । हरेक पटक नागरिकता दिने व्यवस्थामा खुकुलो पार्ने काम भएको सबैले महसुस गरेका छन् । नेपाल भूपरिवेष्ठित, सानो भूभाग र थोरै जनसङ्ख्या भएको देश हो । छिमेकमा तीनतिर भारत र एकातिर चीन छ । दुवै देश संसारको धेरै जनसङ्ख्या भएका पहिलो र दोस्रो देश हुन् । भूभागका हिसाबले पनि यी देश संसारका ठूलामा दोस्रो र तेस्रोमा पर्दछन् । नेपाल र भारतका सिमानामा पा
नयाँ संविधानले गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था अनुसार देश जनप्रतिनिधिमय बनेको छ । नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा तथा नयाँ संविधान जारीपछि संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । संविधान जारी र संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ र २०७९ सालमा गरी २ पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । ७५३ स्थानीय तहको नेतृत्व जनप्रतिनिधिहरुले लिएका छन् । यस्तै २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि अब यसै वर्ष ५ वर्षे कार्यकालका लागि अर्को निर्वाचन हुँदैछ ।हाल प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ जनप्रतिनिधि र राष्
२०७२ साल असोज ३ गते मुलुकले नयाँ संविधान संघीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक संविधान पयो । यो संविधानको मूल व्यवस्था भनेको नै संघीय प्रणाली हो । संविधान जारी भएलगत्तै देश संघीयतामय भयो । मधेश आन्दोलनका कारण संघीयता आएको थियो । तर संघीयतामा आएको बाढीले मधेसीको जनभावनासंग केन्द्रीत शक्ति पनि विभाजन भएको छ ।संघीयताको बाढीले देश सञ्चालन प्रक्रिया तीन तहमा भयो । संघीयताले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई मात्र होइन, यसले समान पहिचान भएको समुदायलाई पनि धेरै टुक्रामा विभाजन गर्यो । जसको असर अहिले आएर देखा पर्न
आज असोज ३ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नेपालको संविधान जारी भएको दिन । आज देशभर त्यसैको खुसियालीमा संविधान दिवस मनाइरहेको छ । तर, अझै पनि संविधानप्रति असन्तुष्टिहरू कायम नै रहेका छन् ।मधेसवादी दलहरू अझै पनि मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नका लागि संशोधनको माग गरिरहेका छन् । आजका दिनलाई उनीहरूले ‘कालो दिवस’ को रूपमा पनि मनाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ राजावादीहरूले पनि आज राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । राजधानीम
काठमाण्डाै – नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित संविधान सभा संविधान दिन नसकेर स्वतः विघटन भयो । पहिलो संविधान सभाबाट चार कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने । तर संविधान बन्न सकेन । दोस्रो संविधान सभाका ९० प्रतिशत सदस्यले पारित गरी मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा संविधान जारी नगर्न छिमेकी देश भारतले चर्को दबाब बढाएको थियो । त्यसका बाबजुद तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्न कसरी सम्भव भयो त ?
हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दि...
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान जारी भएसँगै अब राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताएका छन् । आइतबार संविधान दिवसका अवसरमा एमालेले गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने– ‘राजनीतिक परिवर्तनका लागि हिंसा अपरिहार्य हो कि हैन भन्ने बहस थियो । संविधान जारीपछि अब नेपालमा हिंसा आवश्यक छैन । आवश्यक छैन भने यो स्वीकार्य पनि हुँदैन । भेदभाव विभेद जस्ता कुराको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय र समानता तर्फ देश अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति भएको छ, हाम
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै २०७२ सालमा संविधान जारी भएलगत्तै संसारका सबैजसो देशले नेपाललाई बधाई तथा शुभकामना दिए । छिमेकी देश भारतले भने गहिरो असन्तुष्टि देखायो ।
