यी हुन् प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी भुक्तानी दिँदा कारवाहीको सिफारिसमा पर्ने कर्णालीका स्थानीय तह

सिमकोट- कर्णाली प्रदेशका २७ वटा स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय किताब खानाले कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ। नियमत स्थायी शिक्षकलाई भलब भत्ता भुक्तानी गर्नुअघि तलबी प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी तलब भुक्तानी गर्ने कर्णालीका ती स्थानीय तहलाई कानुन अनुसार कारवाहीको सिफारिस गरिएको हो। यसरी कर्णाली प्रदेशका बार्षिक तलबी प्रतिबेदन पारित नगरी तलब भत्ता भुक्तानी गरेको कारण कारवाहीको सिफारिसमा परेका […]

सम्बन्धित सामग्री

कांग्रेस बैठकमा केन्द्रीय परिचालन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत

सोमबार भएको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको प्रतिवेदन, महामन्त्री गगनकुमार थापाले बैठकको प्रस्तावहरू र प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रसार–प्रसार समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे...

स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घात छानबिन गर्ने माओवादीको निर्णय

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले ३० बैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातको छानबिन गर्ने भएको छ । काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय समितिको बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष टंक राईको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउने प्रस्ताव राख्नुभएको हो । यो समितिले १५ दिनभित्र स्थायी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा कारबाही गर्ने उहाँले […]

कांग्रेसकाे स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा गरी तयार गरेकाे प्रतिवेदन पारित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को समीक्षा गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको टोलीले उक्त प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको बिहिबार बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गरी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित […]

स्थानीय तह निर्वाचनबारे तयार पारिएको प्रतिवेदन पारित

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिले स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को समीक्षा गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को समीक्षा गरी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । बैठकमा पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा समितिका सदस्यले दिएको सुझावलाई […]

कांग्रेसले गर्‍यो स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा प्रतिवेदन पारित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन केन्द्रिय परिचालन समितिले स्थानीय तह निर्वाचन – २०७९ को समीक्षा गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । बिहीबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा बसेको समितिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन – २०७९ को समीक्षा गरी समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । बैठकमा पार्टीका केन्द्रिय सदस्यहरु तथा समितिका सदस्यहरुले प्रतिवेदनका […]

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को समीक्षा, नेपालले गरे प्रतिवेदन पेश

काठमाडौँ– नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को स्थायी कमिटीको १२औँ बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको बैठकमा हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षाका साथै सातवटै प्रदेशबाट प्रदेश इञ्चार्जले आ–आफ्नो प्रदेशको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको महासचिव डा बेदुराम भुसालले जानकारी दिए । रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेमा प्रदेश […]

‘काँग्रेस स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो पार्टी’ (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा पहिलो पार्टी बनेको दाबी गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली काँग्रेस स्थानीय तह केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिअन्तर्गतको अनुगमन‚ मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिले वडाध्यक्षको मतका आधारमा काँग्रेस नेपालको पहिलो पार्टी रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । पूर्णपाठसहित

स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीत एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक

स्थानीय तह निर्वाचनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरिएको र सोही अनुसारको कार्ययोजना, संगठन विस्तार र पुनर्गठनबारे छलफल भइरहेको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

गण्डकीमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तह विरुद्ध

पोखरा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराले गण्डकीका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार अख्तियारको पोखरा कार्यालय प्रमुख कोषहरि निरौलाले प्रदेश प्रमुख गुरुङलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका भ्रष्टाचार विरुद्ध परेका छन् । प्रमुख निरौलाले बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गण्डकीमा ९३२ वटा उजुरी परका छन् । ती मध्ये स्थानीय तह विरुद्ध ४९१ वटा भ्रष्टाचार विरुद्धका उजुरी रहेका