कोरोनाले ओमनमा थलिएकी एक नेपाली महिलालाई एयर-स्ट्रेचरको व्यवस्था गरी ल्याइयो नेपाल

सम्बन्धित सामग्री

सहकारी प्रणालीलाई सुधार्न केही तत्त्वज्ञान

बैंक वित्तीय संस्थाकै हाराहारी कारोबार भएका ओरिएन्टल, सिभिल होम्स, गौतमश्री, बाराहीलगायतमा कतिपय सहकारी संस्था यतिखेर समस्याग्रस्त मात्र होइन, तिनका पदाधिकारीहरू पनि अर्बाैं रकम विचलनको आरोपमा प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका घटना र कतिपय सहकारी बन्द भई लाखौं सदस्यको बचतको भविष्य अन्योल भएका उदाहरणले सहकारी संस्थाकै भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उभिएको पनि धेरै भयो । तैपनि यो क्षेत्र सुधार गरेर लानुपर्छ भन्ने तत्त्वज्ञानचाहिँ सरोकारीहरूलाई अहिलेसम्म पनि आएको देखिएन । बरु उल्टै संघीयताका नाममा सहकारीहरू यतिखेर कुनै प्रदेश र कतै स्थानीय सरकारअन्तर्गतका राजनीतिक दायरामा नियन्त्रित हुन पुगेका छन् । मूल कुरा सहकारीहरूले सहकारीका आधारभूत सिद्धान्तबाट विचलित भएर वित्तीय संस्थाकै सिको गर्दै जाने तर ती कुनै बलियो नियमनभित्र नरहेकै कारण भद्रगोलका गोलचक्करमा परेका हुन् । ती वित्तीय कारोबारी नै भएकाले तिनलाई राजनीतिक निकायबाट अनुगमन र नियन्त्रण गरिनु उचित मात्र होइन, स्वार्थ नै बाझिने हुँदा तिनलाई अलग्गै निकाय तर स्वतन्त्र र विज्ञहरू भएको संस्थाबाट नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । सहकारी क्षेत्रको दिगोपनाका लागि यो पहिलो तत्त्वज्ञान हो । दोस्रो, एकथरी विचार सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको अनुगमनको दायरामा ल्याइयो भने यो क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ, कायापलटै हुन्छ भन्ने पनि छ । यो विचारले यता पछिल्ला दिनमा निकै चर्चा मात्र पाएको छैन कुनै निश्चित आकारको कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन केन्द्रीय बैंकलाई दिनेगरी ऐनमै संशोधनको प्रस्ताव पनि यतिखेर संसद्मा विचाराधीन छ । मूल कुरो केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) लाई नियमन र अनुगमनको जिम्मा दिनेबित्तिकै सहकारीका समस्या सबै निप्टारा हुन्छन् भन्ने यो विचार सैद्धान्तिक रूपले ठीकै भए पनि व्यावहारिक रूपले सम्भव देखिँदैन । अहिले कार्यरत ११८ ओटा चारखाले वित्तीय संस्थाकै नियमन र अनुगमन एवम् सुपरिवेक्षण नै चुस्त र बलियो हुन नसकिरहेको परिपे्रक्ष्यमा करीब ३१ हजारको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण उक्त संस्थाबाट सम्भव देखिँदैैन । अर्को कुरा, केन्द्रीय बैंकबाट नियमन वा सुपरिवेक्षण नै भइहालेको खण्डमा पनि उसले ल्याउनसक्ने विवेकशील नियमनभित्र अहिलेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी बाहिरै पर्छन् । त्यसको अर्थ हो, केन्द्रीय बैंकको छाताभित्र पर्दा सहकारीहरूलाई नै अप्ठ्यारो छ । उदाहरणका लागि : मानांै कुनै पूँजीगत नीति र संस्थापकहरूका लागि फिट एन्ड प्रपर टेस्ट मात्र पनि यो क्षेत्रमा ल्याइयो भने अहिलेका सहकारीहरू त्यसबाट तर्सिएर भइगयो अहिलेकै नीति नियम र परिधि ठीक छ भनेर तत् क्षेत्रकाहरू लाग्नेछन् । यसैले सहकारीलाई केन्द्रीय बैंकको जिम्मा दिनेमा भन्दा पनि हाल प्रचलित स्वनियमनको अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा जाने वा अन्य कुनै स्वशासित निकाय खडा गरेर नियमनलगायत त्यसको अनुगमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण कार्य गराउनुपर्छ । यो क्षेत्रको सुधारका लागि यो दोस्रो तत्त्वज्ञान हो । तेस्रो, सहकारीहरू एकै प्रकृतिका छैनन्, हुँदैनन् पनि । तर, जुनसुकै प्रकृतिका सहकारीले पनि वित्तीय सहकारीकै रूप लिएको देखिएको हुँदा वित्तीय सहकारी र अरू प्रकृतिका सहकारीको कार्यगत दायरा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसैगरी सहकारीका शाखा विस्तार पनि बैंक वित्तीय संस्थाका भैंm हुने गरेका पाइन्छन् । यो गलत नीति हो । सहकारीलाई कुनै निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिनैपर्छ र तिनलाई शाखाविस्तार गर्ने नीति उचित होइन । यो तेस्रो तत्त्वज्ञान हो । चौथो, सहकारीहरूले अहिले लघुवित्तीय सेवा पनि प्रदान गरिरहेका छन् । बाहिर ती हेर्दा त्यस्तो नदेखिए पनि तिनका कारोबार त्यससित सरोकार राख्छन् । यसैले सहकारीलाई लघुवित्तीय सेवाबाट अलग गर्नुपर्छ । सहकारी भनेको कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि सदस्यहरूबीच सहकार्यको भावनाले आर्थिक गतिविधि गर्ने संस्था भएकाले त्यस भावनाको मर्म स्थापना हुने गरी कारोबारलाई त्यहीँ सीमित हुन दिनुपर्छ । लघुवित्तीय सेवा गर्दा केन्द्रीय बैंकको नीति आकर्षित हुने देखिन्छ । सहकार्य र वित्तीय सेवा फरक कुरा हुन् । पाँचौं, समस्याग्रस्त बनेका माथिका सहकारीमा बचतकर्ताको बचत रकमको आकार हेर्दा भने ती अपत्यारिलो लाग्नु स्वाभाविक हो, कतै बैंक र सहकारीको बचतमा दिने ब्याजदरको फरकका कारण बढी ब्याज आर्जनका लागि एवम् वित्तीय संस्थाहरूमा भैंm केवाइसीको झन्झटका कारण वित्तीय क्षेत्रकै निक्षेप सहकारीतिर पलायन भइरहेको त छैन ? भन्ने आशंका पनि हुन्छ । यसैले सहकारीमा उँचो ब्याज दरमाथिको लगाम र कुनै निश्चित आकारको बचतको सीमा आवश्यक देखिएको छ । बजारमा बैंक वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको उच्च ब्याजदरको चर्को दबाब भइरहँदा, सडकै आन्दोलन पनि भएकै छ । तर, सहकारीको उँचो ब्याजको चाहिँ कतै पनि चर्चा नउठेको देख्दा लाग्छ सहकारीले लिने चर्को ब्याजले अर्थतन्त्रमा केही असर गर्दैन पो कि ? अब बचतमा १५ प्रतिशत ब्याज दिने सहकारीले केही नभए पनि २१ प्रतिशतभन्दा घटीको ब्याजमा त कर्जा दिँदैन होला । त्यसलाई के भन्ने ? यो बुझ्नै नसकिएको अर्को तत्त्वज्ञान हो । वासलात र नाफा नोक्सानीको विवरण र कर्जाको गुणस्तरका बारेका जानकारी नभई तिनका वित्तीय कारोबारको स्वरूपबारे यकीनन भन्न सकिँदैन । यसैले नेपाली लेखामापन प्रणालीमा आधारित रहेर भए पनि वासलात र वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गर्न लगाउनुपर्छ । छैटौं, सहकारी उन्नयनका लागि नै भनेर देखिन आएको यतिबिघ्न संस्थागत संयन्त्रहरू : गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, सहकारी विभाग, सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सहकारीका जिल्ला कार्यालयहरू, पेशागत सहकारी संघसंस्थाहरूका जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय संगठनहरू, नेफ्स्कुन, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रजस्ता थुप्रै संयन्त्र देखिए पनि सहकारी क्षेत्रमै समस्या आइरहनु भनेको उति शोभनीय होइन । यति धेरै संयन्त्रहरूको के काम ? मन्त्रालय नै भएको अवस्थामा बोर्डजस्तो राजनीतिक संकायको औचित्य देखिँदैन । यी सबै संस्थाको उपस्थिति आआफ्नो ठाँउमा ठीक वा बेठीक होलान्, तिनका बारेमा बृहद् बहस गर्न सकिन्छ । तर, यो क्षेत्रको नियमनका लागि अति आवश्यक संस्था सेकन्ड टायर इन्स्टिच्युटको स्थापनातिर सहकारी प्रणाली आएको ७ दशकसम्म पनि कसैको चासो गएको देखिएन । यो अर्को तत्त्वज्ञान हो । सातौं, सहकारी क्षेत्रमा खट्किएको अर्को पक्ष के पनि हो भने सहकारीको वासलातको वास्तविक आकार कस्तो छ ? तिनका बारेमा अहिलेसम्म सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध छैन । जेजति उपलब्ध तथ्यांक छन् ती प्रचारमुखी अभीष्टबाट आएका अभियानलक्षित मात्र छन् । वासलात र नाफा नोक्सानीको विवरण र कर्जाको गुणस्तरका बारेको जानकारी नभई तिनका वित्तीय कारोवारको स्वरूपबारे यकीनन भन्न सकिँदैन । यसैले हाल सहकारी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको त नहोला सही तर कमसे कम नेपाली लेखामापन प्रणालीमा आधारित रहेर वासलात र वित्तीय विवरणहरू प्रकाशित गर्ने संस्कारको तत्त्वज्ञान भने लिनैपर्छ । अन्त्यमा, नेपालमा प्राय: सहकारीहरू मूल सिद्धान्त (सहकारीका सात सिद्धान्त) बाट विचलित देखिन्छन् । यसो भनिरहँदा सबै सहकारीहरू माथि उल्लेख गरिएका सिभिल र ओरिएन्टल आदि जस्तै हुन् भन्न खोजिएको होइन । खासगरेर ग्रामीण क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुग्न नसकेका स्थानमा सहकारीहरूले राम्रो काम गर्न सक्छन् , गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, विडम्बना के छ भने सहकारी संस्थाहरूको उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी र अझ काठमाडौं उपत्यकामा बाक्लो देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना हेर्दा यहाँ कृषि र त्यससित सरोकार रहेको उत्पादन र बजारीकरण, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा सहकारीहरू आउनुपर्ने थियो तर तीभन्दा बचत तथा ऋण सहकारीकै संख्या अत्यधिक देखिनुबाट पनि यो क्षेत्रमा सहकारी नामले मात्र सहकारी र कामले चाहिँ वित्तीय अपचलन र आमनागरिकका नजरमा ठगीखाने भाँडो साधनका रूपमा विकसित हुन लागेको हो कि ? भन्ने नै अनुभूत भइरहेकाले कमसे कम अब यसको साख गिर्न नदिने हो भने माथि प्रस्तुत केही तत्त्वज्ञानलाई ग्रहण गर्ने हिम्मत गर्नैपर्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

नेपालमा नरम प्रजातिका काठको बजार सम्भावना ठूलो छ : कपिल अधिकारी[अन्तरवार्ता]

नेपालको वन पैदावार क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा काठ निस्कने गरे पनि आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थित नहुँदा वर्षेनि अर्बौंको आयात हुने गरेको छ । आन्तरिक रूपमा उत्पादित काठको आपूर्तिमा विद्यमान सरकारी नीति बाधक देखिएको छ । यसले गर्दा आयातित काठ प्रयोग गर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । त्यसैले पछिल्लो समय आन्तरिक रूपमा उत्पादित नरम प्रजातिका काठको माग र बजार सम्भावना बढेको छ । यसमा काम गर्न निजीक्षेत्रका कम्पनी समेत आएका छन् । वन उद्यम पूर्वाधार बैंक यस्तै संस्था हो, जसले नेपालमा नरम प्रजातिका काठ उत्पादनका लागि नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, उद्योग सञ्चालन र सचेतना अभियान समेत चलाउँदै आएको छ । प्रस्तुत छ, बैंकका अध्यक्ष एवं नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष कपिल अधिकारीसँग उक्त बैंकको अवधारणा, नरम प्रजातिका काठ उत्पादनको सम्भावना, बजार अवस्था लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका कार्यकारी सम्पादक रुद्र खड्काले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंंहरूले वन उद्यम पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्नुभएको रहेछ । यो संस्था किन र केका लागि स्थापना गरिएको हो ? नेपालमा धेरै किसिमका बैंकहरू स्थापना भएका छन् । धेरै प्रकारका क्षेत्र हेर्ने भनेर अन्य बैंक पनि आइरहेका छन् । हामीले तत्काललाई वित्तीय कारोबार गर्न नसके तापनि क्रमिक रूपमा शुरूमा नर्सरी, वृक्षरोपण र वनमा आधारित उद्योगका काम गर्दै लगानी बढाउँदै जाने उद्देश्यले यो संस्थालाई अघि बढाएका हौं । आन्तरिक रूपमै शेयरधनीबाट जम्मा गरेको पैसाले त्यो काम गर्दै जाने र पछि समग्रमा पूँजी पुग्ने भइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिएर बैंक स्थापना गर्ने उद्देश्यले यो पब्लिक कम्पनी स्थापना गरिएको हो । कम्पनीले नेपालमा कहिलेदेखि काम गरिरहेको छ ? यसका उद्देश्य के के हुन् ? औपचारिक रूपमा स्थापना भएको दुई वर्ष भयो । तर प्रथम साधारणसभा भएको दुई–तीन महीना भएको छ । यसमा शुरूको जुन टिम थियो, प्रथम साधारणसभापछि पनि त्यसले नै जिम्मेवारी पाएको छ । यस कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीबाट उठेको पैसाले विभिन्न स्थानमा जग्गा किनेर वृक्षरोपण गरेका छौं । आफ्नै जमीनमा वनजंगल हुर्काउने र उद्योग स्थापना गरेर काष्ठ उत्पादनलाई बजारमा विक्री गर्ने योजना छ । अहिले बजारमा कडा प्रजातिका काठको मूल्य अत्यन्त महँगो छ । अर्को कुरा, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका नरम प्रजातिका काठ हाम्रो देशमा प्रशस्त छन् । वास्तवमा नेपालमा यो प्रजातिका काठ खेर गइरहेको छ । यसलाई सदुपयोग गर्न सिजनिङ र ट्रिटमेन्टपछि तयारी झ्यालढोका बनाएर ग्यारेन्टी सुविधासहित बजारमा ल्याउने तयारीमा छौं । आजभोलि शहर बजारमा मात्र होइन, गाउँघरमा पनि आल्मुनियम, पीभीसी र स्टिलका झ्यालढोका लगाउने चलन बढ्दै गएको छ । काठ महँगो हुनुका साथै सर्वसुलभ नभएकाले यसको चलन बढेको हो । त्यसरी नै हामी पनि ग्यारेन्टी सर्टिफिकेट दिएर भए पनि नरम प्रजातिका काठका झ्यालढोका विक्री गर्छौं । यही उद्देश्य पूरा गर्न कम्पनी क्रियाशील छ । कम्पनीमा १०० जना शेयरधनी हुनुहुन्छ । वन क्षेत्रमा कार्यरत उद्योगी व्यवसायी, प्राविधिक र यस क्षेत्रमा क्रियाशील सामुदायिक वन समूहरूलाई जोडेर यो अभियान अघि बढाएका छौं । कहाँ कहाँ वृक्षरोपण गर्नुभएको छ ? हामीले जमीन भर्खरै लिएका हौं । तराई र पहाड गरी ३०० बिघाभन्दा बढी जमीन खरीद गरिसकेका छौं । नवलपरासीको कावासोती नजिक पाँच बिघा जमीन खरीद गरेका छौं । यसमा पहिलेदेखि नै साल र अस्नाका बिरुवा रोपिएका रहेछन् । त्यहाँ सबै बिरुवा सामुदायिक वनमा जस्तै हुर्किसकेका छन् । नवलपरासीकै कालीगण्डकी कोरिडोर नजिक ३०० बिघा जमीन खरीद गरिसकेका छौं । त्यहाँ उपयुक्त प्रजाति र भौगोलिक बनावट अनुसारका बिरुवा रोप्ने भनेर हाम्रो प्राविधिक टिमले अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा ठूलो परिमाणमा काठ विदेशबाट आइरहेको देखिन्छ । तपाईंहरूले स्वदेशमै यस्तो खालको उद्योग स्थापना गरेर काठ उत्पादन गर्ने अभियान थाल्नुभएको छ । यो टिकाउ होला जस्तो लाग्छ ? यो निश्चय नै दुःखलाग्दो कुरा हो । नेपालमा यति धेरै काठ उत्पादन तथा आपूर्तिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट काठ आउनुमा नीति नै प्रमुख दोषी हो भन्ने लाग्छ । विद्यमान झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण वनको उत्पादन बढ्न सकेन । वन मन्त्रालय र मातहतका निकायको विभिन्न प्रक्रिया र झन्झटका कारण स्वदेशी काठको आपूर्तिमा समस्या भएपछि अहिले यसको आयात भइरहेको छ । काठ आयात प्रतिस्थापन गर्नकै निम्ति हामीले नरम प्रजातिको काठमा आधारित उद्योग स्थापना गरेका छौं । वास्तवमा हाम्रै मागपछि वन मन्त्रालयले अहिले कुकाठलाई नरम प्रजाति भन्न थालेको छ । विदेशका आवासीय घरमा पनि नरम प्रजातिका काठ प्रयोग गरिन्छ । पहाडी जिल्लाका घरमा यस्ता काठको प्रयोग भएको छ । तर तराई र शहर बजारमा नरम प्रजातिको काठ खासै प्रयोग गरिँदैन । उपभोक्ताले पनि कडा प्रजातिमा पर्ने साल (अग्राख), साज (अस्ना) र जामुन खोज्ने गरेका छन् । तर यस्तो प्रकारको काठको बजार मूल्य धेरै छ । कडा प्रजातिका काठ विभिन्न कारण महँगो भएकाले नरम प्रजातिका काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेर सही ढंगले उपयोग गर्ने योजना छ । किनभने अहिले आमउपभोक्ता र सर्वसाधारणले कडा प्रजातिका काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । नरम प्रजातिका काठ उत्पादनमा निजीक्षेत्रको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले सरकारले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सके नरम प्रजातिको काठ उपयोग बढ्छ । यसले काठको आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउ पुग्छ । नरम प्रजातिका काठमा कुन - कुन पर्छन् ? नरम प्रजातिमा धेरै काठ पर्छन् । कडा प्रजातिमा भने सीमित काठ छन् । कडा प्रजातिअन्तर्गत साल, साज, जामुन, सिसौ, देवदार, टिकलगायत पर्छन् । यो काठ तयार हुन वर्षौं लाग्छ । नरम प्रजातिमा सल्लो, उत्तिस, आँप, बकाइनो, कटहरलगायत २८ प्रकारका काठ पर्छन् । यी रूखलाई निजी बगैंचा तथा आवादीमा पनि रोपेर हुर्काउन सकिन्छ । यसलाई वन ऐन तथा नियमावलीले समेत कृषिबाली सरह ओसार पसार गर्न पाउने (कटान, मुछान र बेचबिखन गर्न पाउने) व्यवस्था गरिसकेको छ । सात–आठ वर्षमै यो प्रजातिको काठ तयार हुन्छ । त्यसकारण यसको भविष्य भोलिका दिनमा राम्रो छ । नरम प्रजातिका काठको प्रयोग के - केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ? हुन त नेपालमा यसको धेरै प्रयोग भइरहेको छैन । सोफा तथा फर्निचरको भित्री भागमा यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा कडा प्रजातिको काठको मूल्य महँगो पर्ने भएकाले फर्निचर व्यवसायीले खासगरी फर्निचरका भित्री भागमा नरम प्रजातिका काठ प्रयोग गर्दछन् । यसले फर्निचरको मूल्य सस्तो बनाउन सघाउ पुग्छ । यो प्रजातिको काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ । यो भयो भने कीरा लाग्दैन । यसपछि झ्यालढोका र फर्निचरमा ढुक्कसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ । नरम प्रजातिको काठका रूख रोप्न तथा काठ उत्पादनमा प्रोत्साहन भए आयात निरुत्साहित हुन्छ । गतवर्ष मात्रै नेपालमा काठ र काठजन्य फर्निचर समेत गरी करीब १९ अर्ब रुपैया“को आयात भएको तथ्यांक छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परिरहेको छ । काठ आयात न्यूनीकरण गर्न सके ठूलो धनराशी बाहिरिनबाट रोकिन्छ । कम्पनीले स्थानीय कृषकले रोपेको काठ खरीद गर्ने सम्झौता गरेर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारी सहयोग चाहिन्छ भन्नुभयो । निजीक्षेत्रले कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा गरेको हो ? नीतिगत प्रक्रिया केही झन्झटिला छन् । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले कृषिमा अनुदान दिएजस्तै यो क्षेत्रको विकासका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशी काठको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने हो भने स्वदेशी काठको उच्चतम उपयोग गनुपर्दछ । यहाँको काठ सदुपयोग गर्न मह“गो खालको प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ । यी प्रविधिका मेशिन आयातमा सरकारले भन्सार छूटदेखि नगद अनुदान र ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्छ । साथै सरकारले वृक्षरोपणमा स्थानीय कृषकलाई प्रोत्साहन, नर्सरी तथा बिरुवा विक्रीवितरणमा सहयोग गर्न सक्छ । कुन भौगोलिक बनावटमा कुन बिरुवा छिटो र राम्रोसँग हुर्कन सक्छ भन्ने प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ । जब निजी आवादीमा उत्पादन बढ्न थाल्छ, तब स्वदेशका उद्योगले सहजै कच्चापदार्थ पाउन थाल्छन् । त्यसपछि हाम्रा उद्योग व्यवसाय स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्न थाल्छन् । तपाईंहरू निजी आवादीमा वृक्षरोपण गर्ने अभियानमा जुटिरहँदा राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनमा ठूलो परिमाणको काठ सडेर गएको छ । एकातिर काठ कुहिएर जाने, अर्कातिर काठको परिमाण बढाउन थप वृक्षरोपण गर्ने कुरामा अलि विरोधाभास भएन ? काठ कुहिएर जाने, अर्कातिर थप वृक्षरोपण गर्ने कुरा सुन्दा अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो । मैले यसअघि पनि भनेँ– हाम्रा सामु केही नीतिगत समस्या छन् । राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनमा समस्या छन् । मूलतः सामुदायिक वनको हकमा अलि समस्या देखिन्छ । कथम्कदाचित् हावाहुरी आएर रूख ढले भने पनि वार्षिक कार्ययोजनाभन्दा बढी संख्यामा कटानमुछान गर्न नपाइने नीति छ । यस्तो खालको अप्ठ्यारो सहज बनाइदिनुपर्छ । ढलिसकेका रूख वनजंगलमै राखिराख्ने हो भने यसबाट न राज्यलाई फाइदा हुन्छ, न उपभोक्ता समूहलाई । यो आगलागी भएर वा कुहिएर, सडेर खेर जाने मात्र हो । मुद्दा परेकाले सामुदायिक वनमा मात्र होइन, डिभिजन वन कार्यालयको परिसरमा ठूलो परिमाणमा काठ कुहिएर गइरहेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । मुद्दाको फैसला हुन वर्षौं लाग्ने भएकाले यस्तो भएको हो । समयमै बिगो कायम, फैसला र विक्री गर्न सके राज्यले करोडौं राजस्व पाउँछ । यसले काठ आयात पनि घटाउँछ । मुद्दा परेको काठलाई दसी प्रमाणको रूपमा राखिराख्ने विद्यमान नीतिगत समस्या फुकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । नीतिगत समस्या फुकाउन पहल नै नभएको अवस्थामा तपाईंहरू खेती गर्ने जग्गा किनेर वृक्षरोपण गर्न थाल्नुभएको छ । कृषिबाली लगाउने खेतबारीमा बिरुवा लगाउँदै जाने हो भने धानलगायतको उब्जनी घट्ने भयो नि, होइन ? यसमा दुईओटा पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर नेपालमा फँडानी भएर वनजंगल सकियो भन्ने हल्ला चलेको छ । अर्कोतिर एक अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपालको करीब ४५ प्रतिशतमा वनजंगल क्षेत्र विस्तार भएको छ । बसाइसराइ शहरबजार केन्द्रित हुँदा पनि स्थानीयस्तरको वनजंगल विस्तार भएको छ भने सामुदायिक वन, निजी आवादी तथा वनजंगल नजिकैका सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण गर्ने चलन बढेको छ । यसले वनक्षेत्र बढेको हो । नरम प्रजातिका काठमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पु¥याउने हाम्रो सोच स्थानीय स्तरमा बढेको वृक्षरोपण अभियानबाटै भएको हो । हुन त स्थानीय स्तरमा उत्पादित यस्तो काठले केही समयका लागि मात्र पुग्ने हो । उद्योगलाई निरन्तर कच्चापदार्थको आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि हाम्रो कम्पनीले सकेसम्म आफैले जग्गा जमीन खरीद गरेर वा नसके जमीन भाडामा लिएर भए पनि वृक्षरोपण गरिरहेको छ । कम्पनीले स्थानीय कृषकले रोपेको काठ खरीद गर्ने सम्झौता गरेर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । तपाईंहरू किसानसँग नरम प्रजातिका काठ खरीद गर्नुहुन्छ कि आफैले उत्पादन गरेको काठ प्रयोगमा ल्याइरहनुभएको छ ? हामीले मात्रै उत्पादन गरेको काठ प्रयोग गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन । अहिले त्यति ठूलो परिमाणमा काठ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा कम्पनी पुगेको छैन । अहिले नै वृक्षरोपण गर्ने हो भने पनि त्यो हुर्कन नै सात–आठ वर्ष लाग्छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि जमीन खरीद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । त्यसका लागि पनि हाम्रै मातहत हुनेगरी नेपाल टिम्बर प्रडक्ट प्रालि स्थापना गरेका छौं । यसले नै एक वर्षभित्र मेशिन खरीद गरेर काठजन्य सामग्री उत्पादन गर्न शुरू गर्नेछ । यो अवधिमा कृषकस“ग भएको काठ खरीद गरेर उद्योग चलाउँछौं । वार्षिक कति परिमाणमा काठ खपत गर्ने लक्ष्य छ ? शुरुआती वर्षमा धेरै ठूलो परिमाणमा काठ खरीद गरेर उत्पादन गर्न नसके पनि कम्तीमा १० लाख क्युबिक फिट खरीद गरेर बजारीकरण गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यसपछि हरेक वर्ष उत्पादन र बजारीकरणको तुलानात्मक स्थिति मूल्यांकन गरेर काठ खरीद प्रक्रिया अघि बढाउँदै जान्छौं । यति धेरै परिमाणमा काठ काटेर खरीदविक्री गर्न सरकारले अनुमति देला ? अहिले नेपालमा काठको करीब ७० देखि ७५ प्रतिशत आपूर्ति निजी आवादीबाट भइरहेको छ । सरकारी निकायले उत्पादन गरेको काठ न्यून छ । निजी आवादीको काठ काट्न, संकलन गर्न र विक्री वितरण गर्न सरकारले समेत ऐन ल्याइसकेकाले त्यसमा थुनछेक होला भन्ने लाग्दैन । धेरै वर्षदेखि काष्ठ व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । नेपालको काठ र विदेशबाट आयातित काठको गुणस्तरमा कत्तिको फरक छ ? विदेशबाट आयातित काठभन्दा स्वदेशको काठ बलियो र टिकाउ हुन्छ । नेपालको हावापानीमा हुर्किएको रूखको काठ बलियो हुन्छ । उदाहरणको लागि मलेशियाबाट आयातित साल र नेपालको सालमा आकाश–जमीनको फरक छ । नेपालको साल असाध्यै बलियो छ । यहाँको भौगोलिक बनवट र हावापानीमा हुर्किएका अन्य प्रजातिको रूखको काठ पनि बलियो हुन्छ । यसकारण पनि हामी उपभोक्तालाई स्वदेशकै काठ उपभोग गर्न सिफारिश गर्दछौं । तर पनि उपभोक्ताले विदेशबाट आयातित काठ नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् नि ! यो बाध्यता हो । अहिलेको बजार विश्वव्यापीकरण भएकाले व्यवसायीले जहाँको काठ जसरी सहज र सस्तो रूपमा उपलब्ध हुन्छ, त्यसकै कारोबार गर्ने भएकाले यस्तो भएको हो । अहिले स्वदेशको काठभन्दा विदेशबाट आयातित काठको मूल्य सस्तो भएकाले उपभोक्ता खरीद गर्न बाध्य भएका हुन् । स्वदेशी काठ महँगो भएर उपभोक्ताले प्रयोग गर्नै नसक्ने भएकाले विदेशबाट आयातित काठ प्रयोग भएका हुन् । विदेशबाट आयातित काठभन्दा स्वदेशको काठ महँगो हुनुपर्ने कारण के रहेछ ? यस्तो कुरा भन्नुपर्दा हामीलाई पनि अनौठो लाग्छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण सरकारी रोयल्टी (राजस्व) नै हो । अर्को कुरा अधिकतम मूल्यमा टेन्डर स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया र चर्को प्रतिस्पर्धा हो । अहिले झन् नेपाली काठ नै प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । किनभने वन नियमावलीले काठको परिमाण निकाल्ने नयाँ सूत्र (फर्मुला) ल्याएपछि पनि यस्तो भएको हो । पहिला काठको परिमाण निकाल्ने क्वार्टरग्रस सूत्र रहेकोमा त्यसलाई हटाएर अहिले हुवर्क सूत्र ल्याइएको छ । यो सूत्रले गोलिया काठमा करीब २७ पतिशत र चिरानमा पुग्दा करीब ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा कमी ल्याउँछ । यसो हुँदा उत्पादन घट्ने र उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले काठ महँगो भएको हो । वन नियमावलीमार्फत काठ नाप्ने नयाँ सूत्र अकस्मात् ल्याइएको कारण यसलाई तुरुन्त हटाउन जरुरी छ । हुवर्क सूत्र हटाइएन भने उद्योगी व्यवसायीले अलि पछि नेपालको काठ खरीद गर्न नै नसक्ने अवस्था आउँछ । महँगो भएपछि उपभोक्ताको कुरा परको भयो, व्यवसायीले नै खरीद गर्दैनन् । विदेशबाट आयात हुने काठ क्वाटरग्रस सूत्रबाट आउने गर्दछ । छिमेकी देश भारत र मलेशियामा पनि यही सूत्र नै लागू छ । तर नेपालमा हचुवाको भरमा ल्याएको नयाँ सूत्र अव्यावहारिक छ । सरकारले हुवर्क सूत्र किन ल्याएको होला ? हामीलाई पनि यो किन ल्याइयो थाहा छैन । जुन वनमन्त्री वा सचिवको पालामा आयो, उहाँहरूलाई नै यसबारे थाहा होला । यो विषयमा कहीँ र कहिल्यै छलफल भएन । यसलाई समेटेर कसले कसको स्वार्थमा वन नियमावलीमा समेटियो, थाहा पाएका छैनौं । यो बाहिरबाट झट्ट हेर्दा कसरी रोयल्टी बढाउने भन्ने देखिन्छ । यो प्रणालीलाई लागू गरियो भने पहिला १०० फुट हुने गोलिया अब १२६ फुट हुने भयो । प्रत्यक्ष हेर्दा यो भयो भने राज्यले धेरै रोयल्टी पाउने भयो । तर अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने हो भने स्वदेशी काठ महँगो बनाइदिँदा प्रतिस्थापित (अल्मुनियम, पीभीसी, यूपीभीसी) वस्तुको कारोबार बढ्दै जान्छ । कतै यस्ता वस्तुको प्रयोग बढोस् भनेर चलखेल भएको त होइन ? भनेर आशंका बजारमा आएका छन् । होइन भने किन, केलाई, कसरी र के स्वार्थमा यो सूत्र प्रयोग गर्ने प्रणाली ल्याइयो भन्ने प्रश्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै सोध्दा उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ । यो प्रणाली लागू भयो भने कृषकले उत्पादन गरेको काठको परिमाण र पाउने रकम पनि बढ्छ होला नि, होइन र ? स्वाभाविक रूपमा जसले उत्पादन गरे पनि परिमाण बढ्छ नै । तर नेपालमा प्लाई उद्योग पनि चलिरहेका छन् । यी उद्योगले क्यूबिक फिटभन्दा पनि किलोको हिसाबले खरीद गर्ने गरेका छन् । समग्रमा किसानलाई लाभ हुने देखिए पनि काठ उद्योगीलाई मार्जिन हुँदैन भने उसले खरीद गर्ने कुरा भएन । भोलिका दिनमा विक्री नै नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ । यो प्रणाली लागू हुनुअघि नेपालको जंगलको काठ कुहिएर जाने, अनि विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात गरिरहनु परेको अवस्था थियो । झन् हुवर्क प्रणाली लागू भएपछि विदेशबाट काठ र काठजन्य पदार्थ आयात धेरै हुने र झ्यालढोका तथा फर्निचरमा काठको सट्टा प्रयोग हुने आल्मुनियम, पीभीसीलगायत वस्तुको धेरै आयात हुने सम्भावना छ । मुद्दा परेको काठलाई दसी प्रमाणको रूपमा राखिराख्ने विद्यमान नीतिगत समस्या फुकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । तपाईंहरू वृक्षरोपण गर्ने अनि काठमा आधारित व्यवसायमा लाग्नुभयो । यसले विशुद्ध रूपमा काठलाई मात्रै प्रश्रय दिन्छ कि अरू सरोकारवालालाई पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ? रूखबिरुवा हुर्काउने काम पक्कै पनि सजिलो छैन । स्वाभाविक रूपमा र प्रत्यक्ष रूपमा रूखबिरुवा हुर्काउने काम काठकै लागि हो जस्तो देखिए तापनि पर्यापर्यटनसँगै अरू व्यवसाय तथा कारोबार गर्न सकिन्छ । साथै विद्यमान वन ऐन तथा नियमावलीले वन क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले निश्चित प्रजातिका वन्यजन्तु पाल्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । ती वन्यजन्तु पालन गरेर पनि स्थानीयले लाभ लिन सक्दछन् । साथै वनक्षेत्रमा भौगोलिक अवस्था, बनावट र हावापानी हेरेर जडीबुटी, मसला र फलफूलखेती गरेर आयआर्जन बढाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । यस्ता विभिन्न खाले अभ्यास र सम्भावनाबारे केही काम पनि भइरहेका छन् कि ? हामीले जति पनि जमीन खरीद गरेका छौं, त्यहाँको जमीनहरूमा वृक्षरोपणसँगै मसला तथा जडीबुटीका बिरुवा लगाउने र रोपण गर्ने अभियानमा छौं । साथै सरकारले पनि यो अभियानलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । सरकारले नियमावलीमार्फत नरम प्रजातिलाई कटानमुछानका लागि सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालयबाट अनुमति लिन नपर्ने बनाएको छ । त्यस्तै जडीबुटीमा पनि थप प्रजातिलाई सूचीकरण गरिएको छ । यस्तो प्रावधानले सहज बनाएको भए तापनि सरकारले नै काठ नाप्ने नयाँ सुत्र लागू गर्दा कान अगाडिबाट नसमातेर पछाडिबाट हात घुमाएर समात्ने काम भनेको जस्तो देखिएको छ । यसले नेपालको काठ व्यवसायलाई नै धराशयी बनाउँछ कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । नरम प्रजातिको काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ । नेपालमा उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न जग्गाको मूल्य धेरै महँगो छ भनिन्छ । तपाईंहरू उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा खरीद गरिरहनु भएको छ ? यो कसरी सम्भव भयो ? यो एकदमै सही प्रश्न हो । नेपालमा उद्योग गर्नेहरूलाई भन्दा ट्रेडिङ गर्नेहरूलाई सहज छ । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । उद्योगबाट प्रतिफल आउन पनि निकै लामो समय लाग्ने भएकाले अप्ठ्यारा छन् । नेपालमा जग्गाको वर्गीकरण नगरिएको हुनाले जहाँ पनि घडेरी जथाभावी रूपमा बनाइएको छ । उद्योग भएका स्थानमा घरहरू बनाइदिने र त्यसपछि उद्योगले प्रदूषण गर्‍यो भनेर विरोध गरेर हटाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर जमीन पनि वास्तविक मूल्यभन्दा असाध्यै महँगा छन् । पूर्ण रूपमा जमीन नै खरीद गरेर उद्योग चलाउन गाह्रो छ । हुन त हामीले महँगो खालको जमीन खरीद गरेका छैनौं । गाउँघरमा खेती नगरिएको, बाँझो रहेको पाखो जमीनहरू जुन कम मूल्यका छन्, त्यसलाई खरीद गर्ने र त्यसमा भ्यालु एड गर्ने हिसाबले खरीद गरेका हौं । यतिमात्र नभई कम्पनीले सबै स्थानमा जमीन खरीद गर्न सम्भव नभएकाले सरकारसँग लिजमा लिएर पनि वृक्षरोपण गर्ने योजना बनाइरहेको छ । सामान्यतया नरम र कडा प्रजातिको रूखको आयु कति हुने रहेछ ? नरम प्रजातिका काठ सात–आठ वर्षदेखि १०–१२ वर्षसम्ममा उत्पादन गरेर प्रयोग गर्न सक्छौं । कडा प्रजाति सागुन, टिकहरूको हकमा १५–२० वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ । त्यस्तै अरु रूखहरू वयस्क हुन अझ बढी समय लाग्दछ । अझ प्राविधिकहरूले सालको रूखलाई ८० वर्षसम्म वृद्धि हुने समय भनेर तोकेको अवस्था छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा संवद्र्धन प्रणाली अपनाएर कडा प्रजातिका रूखको कटान तथा वृक्षरोपण अभियान पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हुन त राज्यले वनजंगल काट्नै हुन्न भनेर बुझेका कारण आयु पुगेका, धोद्रो भएका, लडेर बसेका काठहरू वर्षौंदेखि जंगलमा अलपत्र अवस्थामा सडेर बसेका छन् । वनजंगल वर्षेनि डढेलो लागेर राजस्व आउने काठ नष्ट भइरहेका छन् । आयु पुगेका रूख काटे पो नयाँ रूख रोप्न पाइन्छ । आर्थिक स्रोत पनि बढ्छ । यतिखेर संसारभर नै कार्बन उत्सर्जनको लाभबारेका कुरा व्यापक रूपमा आइरहेका छन् । नेपालमा यसबारे तपाईंहरूले केही आवाज उठाउनु भएको छ ? कार्बन उत्सर्जनको कुरा र यसबाट लाभ लिने कुरा एक हिसाबले राम्रो देखिए पनि अहिलेसम्म नेपालले सम्झौतामात्र गरेको जस्तो देखिन्छ । तर आर्थिक रूपमा कसैले कार्बन उत्सर्जनबाट पैसा पाएको छैन । कार्बन उत्सर्जनबाट पाउने लाभका बारेमा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सरकारले अहिलेसम्म पहल गरेको स्थिति छैन । यति हुँदाहुँदै पनि कार्बन उत्सर्जनबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्दछ । भएका स्रोतको समयमै समुचित प्रयोग गर्न सकेनौं भने राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले आमउपभोक्ता र सर्वसाधारणले कडा प्रजातिका काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । अरू खेतीको तुलनामा कृषकले निजी आवादीमा वृक्षरोपण गरेर कसरी फाइदा लिन सक्दछन् ? हुन त यसबारे हामी अझै अध्ययनकै क्रममा छौं । यदि कृषकले अहिले बिरुवा रोपेका छन् भने त्यसको १० वर्षपछि चार गुना धेरै प्रतिफल दिने योजनामा छौं । अरु खेतीबाट यो सम्भव नभए तापनि वनक्षेत्रबाट सम्भावना छ । सरकारी निकायले भौगोलिक अवस्थाका आधारमा रूखबिरुवा रोपणबारे सहजीकरण गरिदियो भने कृषकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । यो प्रकारको प्रतिफल पनि दिन सकिन्छ । सरकारले कृषि बालीमा बीमा लागू गरेजस्तै वनक्षेत्रमा पनि बीमा लागू गर्नेतर्फ अब ध्यान दिनु पर्दछ । अर्कोतर्फ हामी कृषक तथा अन्य लगानीकर्ताले रोपेको रूख खरीद गरिदिने ग्यारेन्टी गर्न तयार छौं । यस्तो भयो भने कृषकहरू आकर्षित हुन सक्छन् । यसका लागि हामीले थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अहिले नेपालको वनक्षेत्रको आकार बढेको देखिएको छ । तर हरियो वन नेपालको धन भनेर परिचित तराईको चारकोसे झाडी नासियो नि, होइन र ? हिजोको दिनमा जसरी उजाड बनेका वन स्थानीय समूहहरूलाई हस्तान्तरण गरियो, त्यसपछि ती पाखाहरू हरियाली भएका हुन् । यसमा समुदायको ठूलो योगदान छ । तर तराईका जिल्लामा सदियौंदेखि रूख भएको घनाजंगल पनि समूहलाई हस्तान्तरण गरियो । त्यहाँ वृक्षरोपण हुन सकेन । विद्यालय सञ्चालन गर्ने, अरु सामाजिक गर्ने नाममा रूख कटान गर्ने र विक्रीवितरण गर्ने काम भयो । विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका क्रममा चारकोसे झाडीमा अवैध कटान पनि भए । त्यो हामीले विभिन्न कालखण्डमा सुनेका छौं । यतिमात्र नभई राष्ट्रिय वन क्षेत्र कटान तथा विनास भइरहनु सरकारी निकायको दोष हो । वन क्षेत्रबाट हुन सक्ने आयआर्जन वृद्धिमा निजीक्षेत्रको साझेदारी कस्तो छ ? समग्रमा वनक्षेत्रको वृद्धिमा निजीक्षेत्रको पनि भूमिका छ नै । हाम्रो देश प्लाईऊडमा करीब आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ । नेपालका स्वदेशी उद्योगले नै प्लाईऊडको माग धानिरहेको अवस्था छ । अन्य उद्योगहरू पनि चलिरहेका छन् । यसले आयआर्जनमा पनि टेवा पुगेको छ । आफ्नै जमीनमा वनजंगल हुर्काउने र उद्योग स्थापना गरेर काष्ठ उत्पादनलाई बजारमा विक्री गर्ने योजना छ । खेतीयोग्य जग्गाजमीन वृक्षरोपणमा प्रयोग भयो भने खाद्यचक्रमा समस्या पनि आउन सक्छ । तसर्थ वृक्षरोपणसँगै कृषि बालीलाई पनि कसरी अगाडि लैजाने होला ? यो एकदमै राम्रो प्रश्न हो । अब हामीले वनसँगसँगै कृषि अन्नबाली र फलफूललाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । भोलिका दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि खाद्यान्नको चुनौती आउन सक्दछ । त्यसकारण एग्रोफरेष्ट्रीको अवधारणा अनुरूप वृक्षरोपण गरिएको स्थानमा पनि खेती गर्न सकिन्छ । बिरुवा संरक्षणसँगै कृषकले अम्रिसोमात्र होइन, अदुवा, वेसार, जडीबुटीलगायतका अन्य कृषि बाली लगाउन सक्छन् । यसले कृषकले वनभित्रबाट पनि आयआर्जन गर्न सक्दछन् । अहिले कृषि आवादीको वनजंगल पनि मास्ने अनि खेतीयोग्य जमीन पनि मास्ने काम भइरहेको छ । प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउने क्रम बढेकाले खेतीयोग्य जग्गा वर्षेनि घटिरहेको अवस्था छ । यो हुनु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो । यसका लागि सरकारले समयमै जग्गाको वर्गीकरणतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । अन्त्यमा, हामीले सोध्न बाँकी रहेको र तपाईंंलाई पनि भन्न मन लागेको कुरा भए बताइदिनुस् न । यसका लागि तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद । हुन त समग्रमा वन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार हुँदै गएका छन् । तैपनि काठ मापनसम्बन्धी २०७९ सालमा आएको वन नियमावलीले केही समस्या सृजना गरेको छ । त्यसले देशको वनजन्य पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसाय धराशयी हुने र विदेशबाट आयातित काठको परिमाण बढ्ने सम्भावना रहेकाले यसतर्फ समयमै सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । यसलाई तत्काल सुधारको खाँचो छ । अन्यथा देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुपर्ने आजको यो अवस्थामा काठ आयातमा मात्रै अर्बौं रूपैयाँ विदेश जान्छ । यसतर्फ सरकारले समयमै सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । साथै कृषकलाई वृक्षरोपणमा आकर्षित गर्न र वनक्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप आकर्षित गर्न सरकारले आवश्यक नीति निर्माण र सहयोगमा टेवा पुर्‍याउन आवश्यक छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

संवैधानिक व्यवस्था विपरित नागरिकता विधेयक ल्याइयो : सांसद भुसाल

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक एवम् पुष्पा भुसाल (गौतम)ले आमाको नाममा पनि नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई नसमेटी ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’ ल्याएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

गोरखापत्र आषाढ २०७९

मोदीले प्रयोग गर्ने गाडी लुम्बिनी ल्याइयो

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा आउने भएपछि यहाँ तयारी तीव्र पारिएको छ । २५६६औँ बुद्धजयन्तीको अवसर पारेर जेठ २ गते उहाँ लुम्बिनी आउन लागेका हुन्  ।भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन बुुधबार मात्रै भारतीय सुरक्षाकर्मी एसपीजी (स्पेसल प्रोटेक्सन गार्ड) लुम्बिनी आइपुगेको छ । भारतीय वायुसेनाको विमानमार्फत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवामा सुरक्षाकर्मी र मोदीले प्रयोग गर्ने गाडी ल्याइएको हो । टोली लुम्बिनी पुगेको र नेपाली सुरक

Ratopati चैत्र २०७८

आर्थिक विकासका व्यवधान

पछिल्ला केही वर्षहरूका सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियाल्ने हो भने नेपाल सरकारका हरेकजसो मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत निजीक्षेत्रको विकास, उद्यमशीलता, व्यवसायीकरण र लगानीलाई आफ्नो भाषणमा यथोचित स्थान दिने गरेको पाइन्छ । यसले विस्तारै राजनीतिक नीतिनिर्माणको तहमा आर्थिक एजेन्डाले प्रवेश पाउँदै गरेको र राजनीतिक चिन्तनमा आर्थिक चिन्तनले आफ्नो स्थान खोज्दै गरेको प्रतीत हुन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक विकासको आवश्यकता महसूस गरे पनि त्यसमा अन्तर्निहित विषयवस्तु र देखिएका समस्याहरूलाई पर्गेल्न नसकेको देखिन्छ । सेवाग्राहीको काम नगरेमा वा ढिलासुस्ती गरेमा कुनै कर्मचारीले दण्डित हुनु पर्दैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यसको खासै भूमिका हुने गरेको छैन । किन कानून कार्यान्वयन हुँदैन ? आर्थिक विकासका एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउन समयोचित नियमकानून र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इमानदारी आवश्यक पर्छ । निजीक्षेत्र नै आर्थिक विकासको मियो हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि निजीक्षेत्रलाई नीति नियम निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा संलग्न गराएको पाइँदैन । कर्मचारीहरूले कानून बनाउने र संसद्ले त्यसमा खासै छलफल नगरी पारित गर्ने परम्परामा सुधार हुन सकेको छैन । राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आए पनि कर्मचारीतन्त्रको सोच र कार्य पद्धतिमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । कानून छिटो फेरिँदाको समस्या औद्योगिक विकासविना आर्थिक विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालको कानूनले अधिकांश उद्यमलाई उद्योग हो भनी परिभाषा गरेको छ । चाहे त्यो उत्पादनमूलक उद्योग होस् वा सेवामूलक व्यवसाय होस् वा कृषिजन्य व्यवसाय होस् वा ऊर्जा, नेपाल कानूनबमोजिम ती सबै उद्योग नै हुन् । देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि त्यस अघिको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई खारेज गरी २०४९ सालमा नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याइयो । त्यसपछि उक्त ऐन खारेज गरी २०७३ सालमा नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याइयो । हाल त्यसलाई पनि खारेज गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लागू भएको छ । २०७३ सालको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले राम्ररी काम गर्न शुरू नगरी फेरि अर्को औद्योगिक व्यवसाय ऐनको तर्जुमा गरिएको छ । तर, पूरानो कानून खारेज गरी नयाँ कानून ल्याएको ३ वर्ष पनि पूरा नहुँदै फेरि किन अर्को नयाँ कानून ल्याउनुपर्‍यो भन्ने सन्तोषजनक उत्तर कसैसँग छैन । विधायन निर्माणको नियमले निरन्तर कानून परिवर्तन हुने कुरालाई राम्रो अभ्यास हो भन्दैन । धेरै हदसम्म कानून आफैमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन । कानूनको राम्रो र नराम्रो पक्ष भनेको यसको कार्यान्वयन हो, कानूनको व्याख्या हो । असल नियतले गरिएको कानूनको व्याख्या र त्यसअनुसारको कार्यान्वयनले कानून खासै राम्रो नभए पनि परिणाम राम्रो दिन्छ भने सकारात्मक सोच विनाको कानूनको प्रयोगले जतिसुकै सुन्दर कानून भए पनि परिणाम भने कुरूप नै हुन्छ । ऐनलाई सजीव र गतिशील बनाउने नियमले हो । नियमलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउने निर्देशिका, परिपत्र तथा सूचनाहरूले हो । हरेक प्रश्नको उत्तर ऐनमै खोज्ने प्रवृत्तिले निरन्तर नयाँ कानून खोज्छ र यो अन्त्यहीन प्रक्रियाले स्थिरता हराएर जान्छ । अस्थिर कानून अस्थिर राज्य व्यवस्थाको परिचायक हो । अस्थिर राज्य व्यवस्थाले विश्वसनीयता गुमाउँछ । कानून कार्यान्वयन र नियत कानून निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो सजिलो मात्रै हेर्ने गरेको पाइन्छ । व्यवसायीले असल नियतले काम गर्दैनन्, कानूनले दिएका सुविधाहरूको दुरुपयोग गर्छन्, प्रशासन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने जस्ता सोच लिएर गरिएको कानूनको निर्माणले समग्र कानूननै एकांकी र अव्यावहारिक हुन पुग्छ । कानूनले सहजीकरण गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने होइन । असल नियतले कानूनको निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरू खराब हुन्छन्, यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सोचको साथ गरिएको कानूनको निर्माणले व्यवसायलाई सहजीकरण गर्दैन, नियन्त्रण गर्छ । समग्र कर्मचारीतन्त्र व्यवसाय मैत्री नभएसम्म जस्तो कानून ल्याए पनि सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । व्यवसायीको पक्षमा कानूनको उदार व्याख्या र कार्यान्वयन हुुनुपर्छ । यसको अर्थ कानूनलाई अनदेखा गर्नुपर्छ भन्ने होइन । भइरहेको कानूननै पालना गर्ने र गराउने हो । तर, कानूनले स्पष्ट रोक नलगाएको अवस्थामा उदार व्याख्या गर्दा व्यवसाय र व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने रहेछ र त्यसबाट सरकारलाई पनि नोक्सानी हुने रहेनछ भने उदार व्याख्या गर्नुपर्छ, बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने हो । सम्बद्ध फाइलमा निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा बाटो खोल्न सक्छ । निर्णय गर्ने अधिकारीले खोल्न नसक्ने भए मन्त्रालयस्तरमा वा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरी खुलाउन सकिन्छ । त्यो पनि गर्न नसक्ने भए नियम बनाउन वा नियममा संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यो पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र ऐनलाई चलाउने हो । व्यवसाय वा व्यवसायी असफल हुन् भन्ने त कर्मचारीको पनि सोच हुँदैन । तर, आफ्नो सानो सजिलोका लागि व्यवसायीको ठूलो दुःखमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति समस्याको जड हो । कानूनलाई कार्यान्वयनयोग्य कसरी बनाउने ? औद्योगिक व्यवसाय ऐनमात्र होइन, कम्पनी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानून, राजस्वसम्बन्धी कानूनमा पनि यस्तै भएको छ । विगतका राजस्वसम्बन्धी कानूनमा व्यापक परिवर्तन भई आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५३, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८, भन्सार ऐन, २०६४ आदि लागू भए । आयकर ऐन लागू हुँदा यसमा रहेका भाषिक क्लिष्टता र नेपाली राजस्व प्रशासन तथा निजीक्षेत्रले नचिनेका, नजानेका थुप्रै नयाँ अवधारणायुक्त व्यवस्थाहरू र नौला शब्दावलीलाई भित्र्याइँदा थुप्रै वर्षसम्म कार्यान्वयनमा समस्या देखिइरह्यो । कतिपय व्यवस्थाहरू किन उक्त ऐनमा राखिए भन्ने कुराको ज्ञान उक्त ऐनको निर्माणमा संलग्न थुप्रै व्यक्तिहरू बेखबर रहे । संसद्बाट एउटा पनि संशोधन प्रस्ताव पेश नभई छलफलविना पारित भएको कुराले हाम्रो व्यवस्थापिका र विधायकहरूको स्तर देखाउँछ । आजसम्म आइपुग्दा ती ऐनमा हरेक वर्ष आर्थिक ऐनले संशोधन गर्दै, नियमहरूले स्पष्ट पार्दै र आन्तरिक राजस्व विभागले प्रकाशन गर्ने निर्देशिकाहरूले उदाहरणसहित स्पष्ट पार्दै ल्याएकाले धेरै परिष्कृत भइसकेका छन् । ती ऐनमा रहेका हरेक व्यवस्थाको अर्थ र तात्पर्य खुल्दै जाँदा र राजस्व प्रशासनले प्रयोग गर्दै जाँदा कार्यान्वयनमा विस्तारै सहजता आउँदै छ । तर, राजस्व प्रशासन फेरि ती कानूनको सट्टामा राजस्व कोड बनाई लागू गर्नेतर्फ कार्य गरिरहेको छ । कानून भनेको एक अर्थमा नयाँ जुत्ता जस्तै हो । जति पूरानो हुँदै गयो, त्यति लगाउन सजिलो हुँदै जान्छ । धेरै पूरानो भएपछि फेर्नु पनि पर्छ, टालेर वा फाटेको ठाउँमा सिलाएर मात्र पुग्दैन । नयाँ जुत्ताले दुखाइ रहन्छ, नयाँ सोच आउँदैन र जाँगर चल्दैन । व्यवसाय वा व्यवसायी असफल हुन् भन्ने त कर्मचारीको पनि सोच हुँदैन । तर, आफ्नो सानो सजिलोका लागि व्यवसायीको ठूलो दुःखमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति समस्याको जड हो । उदार दृष्टिकोण राखी कार्य गर्दा आफूलाई दोष लाग्ने हो कि वा आफू फसिने हो कि भन्ने मनोत्रासले कर्मचारीतन्त्र नै ग्रस्त छ । यो त्रास हरेकले हरेकलाई गर्ने अविश्वासको परिणाम हो । कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम छिटो गरिदिएमा वा सहजिकरण गरिदिएमा वा नियम कानूनको उदार व्याख्या गरी गाँठो फुकाइ दिएमा वा नयाँ पद्धतिको शुरुआत गरेमा उसलाई कर्मचारीतन्त्रभित्रको कसैले धन्यवादसम्म दिँदैन, वृत्ति विकासको कुरा त परै जाओस् । बरु, त्यसमा उक्त कर्मचारीको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ हुनुपर्छ वा व्यक्तिगत लाभ लिएको हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाञ्छना लाग्ने र उस्तै परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुःख दिने सम्भावना बढेर जान्छ । जागीरका लागि काम गर्ने कुनै कर्मचारीे किन यस्तो खतरा मोलोस् । दण्ड र पुरस्कारको अभाव सेवाग्राहीको काम नगरेमा वा ढिलासुस्ती गरेमा कुनै कर्मचारीले दण्डित हुनु पर्दैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यसको खासै भूमिका हुने गरेको छैन । आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो, अख्तियारको दुरुपयोग नै हो । तर, कुनै फाइलमा समयमा निर्णय नगरेको वा आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाएको वा सेवाग्राहीमैत्री नभएको भन्ने आधारमा कसैलाई कारवाही गरेको यस पंक्तिकारलाई जानकारीमा छैन । गर्न नहुने कार्य गरेकोलाई मात्रै विभागीय कारवाही वा अख्तियारको मुद्दा लाग्ने गरेको र गर्नुपर्ने कार्य नगर्ने वा तोकिएको समयभित्र वा उचित समयभित्र नगर्ने वा जिम्मेवारी पन्छाउनेलाई कारवाही नहुने र कुनै मुद्दामामिला पनि नचलाइने गरेकाले काम नगर्ने कर्मचारी पुरष्कृत हुन सक्ने र काम गर्ने कर्मचारी दण्डित हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । जबसम्म आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने स्पष्ट कानून बनाई त्यसको सक्रिय र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म निजीक्षेत्रले आशातीत प्रगति गर्न सक्दैन । निजीक्षेत्रको प्रगतिविना खुला अर्थतन्त्रमा विकास सम्भव छैन । निर्णय गर्नुपर्ने निश्चित समयावधि नै तोकेर कानून बन्ने गरेका छन् । यसले निर्णयकर्ताले समयसीमाभित्र बसेर निर्णय गर्न झकझक्याउने त गरेको छ, तर निर्णयकर्ताबाट यसको अपवाद खोजी पन्छिने गरेको देखिन्छ । तोकिएको समयभित्र एउटा कागज माग गरेर आफूले त समयभित्रै कारवाही शुरू गरेको तर सेवाग्राहीबाट कागजातहरू प्राप्त नभएको भन्ने बहाना खोज्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । निर्णयकर्ताले निर्णय गर्न थप कागजात आवश्यक पर्ने देखेमा त्यस्ता सबै कागजात एकैपटक माग गर्नुपर्ने र व्यक्तिले होइन, नियमले आवश्यक देखेको कागजात तथा जानकारी प्राप्त भएपछि निर्णय गरिहाल्ने पद्धतिको शुरुआत हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न अड्डामा निर्णयका लागि विभिन्न पदाधिकारी राखी समिति गठन गर्ने र समितिले निर्णय गरी निर्णयको माइन्यूट पेश भएपछि मात्रै कार्य गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ । त्यस्तै सानोसानो विषयमा अन्य शाखाको राय माग्ने गरेको देखिएको छ । झट्ट हेर्दा यसले सामूहिक निर्णय गर्ने पद्धतिको शुरुआत भएजस्तो देखिए पनि निर्णय दिनुपर्ने अधिकारीले एक्लै निर्णय लिन सक्नेमा असम्बद्ध विभाग वा शाखाका कर्मचारीलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा सरकारी काममा चुस्ती आउँदैन । यसले विशेषज्ञता वा जिम्मेवारीको आधारमा कामको बाँडफाँट हुनुपर्ने प्रशासकीय मान्यतालाई नै लत्याउँदै जान्छ । यसले सेवा प्रवाहमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने गरेको छ । व्यावसायिक क्षेत्रको आकार र आचार केही हदसम्म एकअर्काका परिपूरकसमेत हुन् । व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्न दिई यसको आकारलाई बढाउन राज्यले मद्दत गर्नुपर्छ । निर्णयकर्ताको विवेकमा प्रश्न कुनै निर्णयकर्ताले असल नियतले कार्य गरेको छ वा छैन वा त्यसभित्र कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा लाभको लोभ रहेको छ वा छैन भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने विभिन्न पद्धतिहरू हुन्छन् । तर, पछिल्लो समयमा सार्वजनिक सूचनालाई नै यसको आधार बनाउने गरिएको छ । कुनै सञ्चारमाध्यममा कसैका विरुद्ध कुनै नकारात्मक कुरा आउनेबित्तिकै निजलाई दोषी देखिहाल्ने हाम्रो समाज र यही समाजका अंगका रूपमा रहेका नेतृत्वकर्ताहरूको दृष्टिदोषले पनि निर्णयकर्तालाई निर्णय गर्न डराउनु पर्ने, पन्छाउनु पर्ने बाध्यता बढाउँदै गएको छ । यो रोग राज्यका सबै अंगमा देखिन्छ, चाहे त्यो कार्यपालिका होस् वा न्यायपालिका । सञ्चारमाध्यममा समाचार आउनेबित्तिकै डराउनुपर्ने अवस्था रहेसम्म निर्णयकर्ता स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन र उसमा केही नयाँ गरौं भन्ने भावनाको विकास हुन सक्दैन । कुनै कर अधिकृतले अस्वाभाविक कर निर्धारण गर्‍यो वा अधिकारक्षेत्रको गलत वा अधिक प्रयोग गर्यो भन्ने जस्ता विषय विभागीय कारबाहीका आधार बन्ने गरेका छैनन्, बरु उल्टै विभागीय पुरस्कारको योग्यता बन्न सक्छ । जसरी भएपछि बढी कर उठाउनुपर्छ भन्ने कर प्रशासन र सोही मान्यतालाई बोकेर हिँड्ने अर्थमन्त्रीहरूको उपस्थिति नेपालको सदाबहार नियमजस्तै बनेको छ । उपचार खोज्ने बाटो नै बन्द हुने गरी कर लगाउँदा पनि अदालत उदासीन बन्ने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् र हालैका दिनमा यो झन् बढ्दो क्रममा छ । कर राजस्वको विषय भन्नासाथ चोरी, छली नै भएको हो भनी निष्कर्षमा पुगी हाल्ने सञ्चारमाध्यम र त्यो कुरा सत्य होइन होला, प्रमाणले हेर्नुपर्छ भन्ने आँट कम हुँदै गएको राज्य संयत्रले व्यवसायको पारदर्शिता र कानून अधीनन व्यावसायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुँदै गएको छ । व्यावसायिक जगत् स्वतन्त्र नभई यो वा त्यो नाम वा बहानामा राज्यनियन्त्रित हुँदा यसको आकार बढ्न सक्दैन । व्यावसायिक आचरण र नियत व्यावसायिक क्षेत्रको आकार र आचार केही हदसम्म एकअर्काका परिपूरकसमेत हुन् । व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्न दिई यसको आकारलाई बढाउन राज्यले मद्दत गर्नुपर्छ । व्यवसायको आकार बढ्दा लगानीकर्ताले वा उद्यमीले व्यवसायको आफै सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हुँदा व्यावसायिक संयन्त्रलाई जिम्मा छोड्नुपर्ने हुन्छ । यसले व्यवसायको व्यवसायीकरणलाई मद्दत गर्छ । यसबाट असल व्यावसायिक आचरणको निर्माण हुँदै जाने भएकाले सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने मौका दिनुपर्छ । सरकार नियन्त्रित निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन । राजस्व चोरी अक्षम्य अपराध हो र यसमा संलग्न सबै दण्डित हुनुपर्छ । नक्कली बीजक राजस्व चोरीको ज्वलन्त उदाहरण हो । तर, नक्कली बीजक काण्डमा तानिएका सबै व्यवसायीले राजस्व चोरी नगरेको हुन सक्छ । राजस्व चोरी भएको थाहा नपाउने थुप्रै व्यवसायीहरूमाथि मुद्दा लागेको देखिन्छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । चोरीमा संलग्न नभएका व्यवसायीले न्याय पाउलान् र संलग्न दोषीले कारबाही भोग्नु पर्ला भन्ने आशा गरौं । तर, राजस्व चोरी र राजस्व छलीलाई एउटै आँखाले हेर्न हुँदैन भन्ने कुराको ज्ञान राजस्व प्रशासनलाई छैन भन्ने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन, यो केवल नियतको प्रश्न हो । व्यवसायीले कुनै अमुक तरीकाले कार्य गरेको भए कर लाग्ने र करको रकम बढ्नेमा निजले अर्को तरीकाले कार्य गर्दा कर नलागेको वा करको दायित्व कम भएको हुन सक्छ । व्यवसायीको यस्तो कार्य मनसायजनित वा विना मनसाय पनि हुन सक्छ । व्यवसायीको कुनै अमुक कार्यले यस वर्ष उठ्नुपर्ने कर अर्को वर्ष उठेको हुन सक्छ । यी केवल उदाहरणमात्र हुन् । राजस्व प्रशासनको आँखाबाट यी सबै कार्यहरू कर छली हुन सक्छन् भने व्यवसायीको आँखाबाट कर छलीको कार्य नभई व्यवसायको कुशल प्रशासनबाट सृजित परिणामसम्म हुन सक्छ । व्यवसायको कुशल प्रशासन गर्दा व्यावसायिक खर्चको दायित्व घटेजस्तै करको दायित्व पनि घट्न सक्छ । यो करजनित अपराध होइन र व्यवसायीले दण्डित हुनु पर्दैन । तर, व्यवहारमा कर प्रशासनले सोचे जसरी व्यवसाय नगरेको कारण कर कम उठेमा कर अपराध गरेको मान्ने र न्यायालयले पनि मद्दत नगर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीले राजस्व प्रशासनसमक्ष खुसामत गर्नुपर्ने, सभ्य व्यावसायिक समाजले पचाउन नसक्ने व्यवहार र आचरण गर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा बाध्य भई कानून प्रतिकूल कार्य गर्न पनि बाध्य हुनुपर्ने देखिएको छ । यी समस्त कुराले आर्थिक वृद्धिमा मद्दत गर्ने होइन, दुरुत्साहन गर्ने गरेका छन् । आर्थिक विकासको पहिलो चरण भनेकै व्यवसायमैत्री कानूनको तर्जुमा हो । कानूनको मस्यौदा व्यावसायिक संघसंगठनमा पठाई राय माग्दैमा व्यवसायमैत्री कानून बन्दैन । ती समूहबाट प्राप्त रायसुझावलाई गम्भीर रूपमा लिई विधेयकमा सम्बोधन गर्ने पद्धतिको शुरुआत गर्नुपर्छ । ऐन बनेलगत्तै पुनः सोही पद्धतिबाट नियमहरू बनाउने र पछि आएका समस्या र बाधा व्यवधानहरूलाई हल गर्ने गरी निर्देशिका, परिपत्रहरू बनाई लागू गर्दै जानुपर्छ । कानून बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सहजीकरणलाई मुख्यस्थानमा राखी काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्ने वा पन्छाउनेलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ । अन्यथा आर्थिक विकास मन्त्रीको भाषणमा मात्रै सीमित हुने कुरा शंका रहँदैन । लेखक कर्पोरेट कानूनसम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका छन्

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग उनका आगामी कार्ययोजना, नीतिगत तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयास, नयाँ उद्योग स्थापना तथा तिनको प्रवद्र्धनमा भइरहेका काम, यसअघिको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न भइरहेका प्रयास, कोभिड–१९ ले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि लिनुपर्ने पहल कदमी लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार : परिसंघको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ? परिसंघको सबैभन्दा ठूलो पहिलो प्राथमिकता मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास हो । यस्तो खालको वातावरण जहाँ नयाँ उद्योग सहज आउन सकून् र तिनले रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सकून् । उपभोक्तामा नेपाली उत्पादनप्रति आकर्षण होस्, सरकारले तिनलाई प्राथमिकतामा राखोस् । त्यसैले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । मेरा प्राथमिकता पनि यिनै हुन् । सरकारले निजीक्षेत्रलाई वाचा गरेअनुसार काम गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? एकै रातमा केही पनि गर्न सकिन्न । किनभने हामीले गरिरहेको काम पनि ठूलो उद्देश्यसहित दीर्घकालीन समयका लागि नै हो । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नु ठूलै उद्देश्य हो । एकचोटि वा एकपटकमा केही हुने सम्भावना कम छ । पहिले जति पनि कार्यक्रम तथा नीतिहरू बन्थे, ती सबै राजस्वमुखी हुन्थे । तर विगत केही वर्षयता सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका देखिन्छन् । उद्योग प्रवर्द्धन अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने पनि सबैले बुझेका छन् । उद्योगीले लगानी गर्दा देशकै पूँजी सृजना हुन्छ र यो छोटो समयका लागि नभई दीर्घकालीन हुन्छ । दीर्घकालका लागि लगानी भइसकेपछि रोजगारी सृजना हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भएर जान्छ । त्यसकारण उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना हाम्रा प्राथमिकता हुन् । यसमा सरकार सकारात्मक देखिन्छ । नीतिगत तहमा दृष्टिकोण परिवर्तन भएकाले सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य सजिलो भएको छ । जुनसुकै सरकार भए पनि सहकार्यमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । अहिले निजीक्षेत्रका लागि मुख्य नीतिगत समस्या के हुन् ? यिनलाई समाधान गर्न परिसंघले के गरिरहेको छ ? ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान लिएर आइरहेका छौं । यो अभियानमा मुख्य दुई एजेण्डा रहेका छन् । पहिलो मुलुकमा उद्योग वृद्धिको वातावरण सृजना गर्ने हो भने दोस्रो नेपाली उत्पादनको प्रयोगका साथै निर्यात बढाउनु हो । औद्योगिक वातावरण तयारका लागि आवश्यक विषय, आयात प्रतिस्थापनका लागि गर्नुपर्ने काम, पूर्वाधारमा कसरी लगानी गर्दा कम लागतमा उत्पादन हुन सक्छ र सेवा उद्योगमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा केन्द्रित भएर सो अभियान लिएर आएका छौं । विश्वमै उद्योगको इन्डेक्समा नेपाल ९४औं स्थानमा छ । रणनीतिक रूपमा काम गर्‍यौं भने औद्योगिकीकरणमा धेरै सफलता हासिल गर्न सक्छौं । आगामी तीन देखि चार वर्षमा उक्त इन्डेक्सको ७४औं स्थानमा आउने योजनासहित हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले करीब २० ओटा ऐनले उद्योगलाई समेटेकोमा सहज औद्योगिक रणनीति बनाउन आवश्यक छ । नयाँ उद्योगका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको सहज उपलब्धता हुन आवश्यक छ । जग्गा धेरै महँगो हुँदा उद्योगीहरू लगानीका लागि निरुत्साहित भएको पाइन्छ । यसमा पनि हामीले राज्यसँग मिलेर कुन ठाउँमा उद्योगका लागि कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने, कस्ता पूर्वाधार बनाउने लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । यस्तै अन्य नीतिगत समस्या समाधानका लागि श्रमिकसँग उद्योगीको सम्बन्धको विषय, राजस्व, सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । मेक इन नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सृजना, उद्योग स्थापना लगायत लक्ष्यमा के कति काम भइरहेका छन् ? कोभिड महामारीका कारण निर्धारित योजनामा कत्तिको प्रभाव परेको छ ? कोभिडले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, जसको प्रभाव निजीक्षेत्रमा पनि पर्ने नै भयो । तत्काल मेक इन नेपालको लक्ष्य तत्काल प्राप्ति गरिहाल्ने भन्दा पनि आगामी ४ वर्षको योजना हो । पहिलो वर्ष लक्ष्यअनुसार काम हुन नसके पनि उक्त अवधिभित्र हामीे लक्ष्यमा पुग्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाउँदै छौं । उद्योगी व्यवसायीलाई खोपका लागि तथा यसअघिको सरकारले गरेका सहमति/प्रतिबद्धता पूरा गराउन के कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ? नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप भएको बताउनुभएको छ । नेपाली जनतालाई खोप लगाउनु सबभन्दा दिगो उपाय पनि हो, अरू उपाय पनि छैन । राम्रो वातावरण तयार भयो भने काम गर्ने वातावरण पनि बन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान पनि बन्छ । सरकारले खोप ल्याइरहेकाले हामी सकारात्मक छौं । त्यसपछि पर्यटन, हस्पिटालिटी लगायत सबै उद्योगका लागि राम्रो प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । हामीले यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका छन् । उद्योगलाई प्रभावित हुन नदिई निर्बाध सञ्चालनका लागि पूर्वतयारी कसरी भइरहेको छ ? उद्योगको कुरा गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगीले काम गरिरहेका छन् । दोस्रो लहरमा उद्योग सञ्चालनमा त्यति नराम्रो प्रभाव परेन । यही अनुसार हामीले आगामी तयारी पनि गरिराखेका छौं । उद्योगीका साथै औद्योगिक कर्मचारी/मजदूरलाई जतिसक्दो चाँडो खोप उपलब्ध गराउन हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं । कोभिडले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि राज्यसँग तपाईंहरूका माग के के छन् ? पहिलो त उद्योगमा काम गरिरहेका सबैलाई खोपको माग गरेका छौं । दोस्रो, मौद्रिक नीति निजीक्षेत्रमैत्री आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसअनुसार हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो राहतको व्यवस्था गरेको थियो । ब्याजदरमा कमी ल्याइयो, बैंक र ग्राहकका लागि चुनौती कम गर्न रिफाइनान्सको व्यवस्था, थप कर्जा लगायत विविध सहज व्यवस्था भएका थिए । यस वर्ष पनि मौद्रिक नीतिबाट हाम्रो ठूलो अपेक्षा छ । ठूलो लगानीका उद्योग, हस्पिटालिटी, पर्यटन लगायतका उद्योग पनि ठूलो मारमा रहेका छन् । साना तथा घरेलुसँगै ठूला लगानीका उद्योगलाई पनि राहत हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योग हो । ठूलो संख्यामा लगानी रहेको, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको, सबैभन्दा बढी रोजगारीको क्षेत्र भएको र आगामी सम्भावना पनि उत्तिकै भएको यो क्षेत्र कोभिडले थलिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र उद्योग पुनःस्थापनाका लागि कोभिड लक्षित राहत प्याकेज ल्याउन हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी नै देखिन्छ । निर्यातमा पनि विदेशी कच्चापदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी पठाउने हिस्सा नै धेरै छ । कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ? नीति निर्माणको तहमा मुलुकको अर्थतन्त्र उद्योगमुखी हुनुपर्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आइरहेको पाएका छौं । हामीले मेक इन नेपाल अभियानमार्फत पनि यसका लागि लबिङ गरिराखेका छौं । उद्योगको वातावरण बन्न, नयाँ लगानी आउन र उद्योगीलाई अघि बढाउन प्रेरित गर्न केही समय लाग्छ । अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ । महामारी नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको सक्रियता देखिएन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ? महामारीको समयमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन हुँदा पनि मागअनुसारको आपूर्तिमा कुनै समस्या देखिएन, मूल्यवृद्धि भएन, कालोबजारी भएन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको बजारमा पनि समयमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिकाका कारण अभावको वातावरण सृजना हुन पाएन । त्यसकारण महामारीका बेला सबैभन्दा सक्रिय भूमिका निजीक्षेत्रको रहेको छ । कतिपय कारणले निजी क्षेत्रप्रति अझै पनि आम दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको देखिन्छ । यो दृष्टिकोणमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ? यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रले राजस्वमा ७० देखि ८० प्रतिशत योगदान दिएको छ । यस्तो योगदान हुँदाहुँदै पनि केहीले गरेको बदमासीका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्न खोजिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिमका साथ ठूलो लगानी गरेर आपूर्ति सहजता, पूँजी वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा निजीक्षेत्रले गरेको कामलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । केहीले बदमासी गरेका छन् भने पनि ९८ प्रतिशतले राम्रो गरेका छन् भने त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । त्यसैले केही व्यक्तिले गरेका नराम्रा कामका कारण सिंगो निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नुहुँदैन । यसमा दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ, जुन वातावरण सृजना गर्ने दायित्व निजीक्षेत्र, सरकार र अन्य सबैको हो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बैंकिङ तथा बीमा कम्पनीमा श्रम कानून

श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न, श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रम ऐन, २०७४ ल्याइएको हो । कर्मचारी तथा कामदार/श्रमिक सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था तथा श्रमसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न श्रम ऐन, २०७४ ल्याइयो । श्रम ऐन, २०४८ ले बैंकिङ तथा बीमालगायत क्षेत्रहरूमा काम गर्ने (कर्मचारी) श्रमिकलाई नसमेटेको र कानूनी उपचारका लागि संवैधानिक उपचार खोज्नुपर्ने समस्या र यदाकदा गलत कानूनी उपचारको बाटोबाट पीडित हुनु परेको समस्यालाई श्रम ऐन, २०७४ निराकरण गर्न खोजेको छ । श्रम ऐन, २०७४ ले बैंकिङ तथा बीमालगायत क्षेत्रहरूमा काम गर्ने (कर्मचारी) श्रमिकलाई समेटेको छ । श्रम ऐनमा निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सम्बन्धमा यो ऐन लागू हुने छैन र विशेष कानूनद्वारा गठन हुने सेवा र विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा प्रचलित नेपाल कानूनमा नै सेवाका शर्त र सुविधाहरू उल्लेख भएको रहेछ भने त्यस्तो सेवामा सोहीबमोजिम हुने र कुनै श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनमा कुनै व्यवस्था नभएमा त्यस्तो श्रमिकको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधाको हकमा श्रम ऐन, २०७४ को व्यवस्था स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले धेरै प्रतिष्ठान वा संगठित संस्थामा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐन, २०७४ लागू हुन्छ । प्रत्येक प्रतिष्ठानले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यकताअनुसार विनियमावली बनाउन सक्ने र त्यसमा प्रतिष्ठानले श्रमिकका लागि सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली बनाउँदा वा प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीमा स्वीकृति प्रदान गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले त्यस्तो विनियमावलीमा स्वीकृति प्रदान गर्दा श्रम ऐनमा उल्लिखित न्यूनतम मापदण्ड र सामूहिक सम्झौताविपरीत नहुने गरी गर्नुपर्ने छ । न्यूनतम मापदण्डका लागि मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार नमूना विनियमावली बनाउन सक्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य प्रतिष्ठानको हकमा नियामक निकायले विनियमावली बनाउन बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीको कुनै व्यवस्था श्रम ऐन, प्रचलित कानून वा सामूहिक सम्झौतासँग बाझिएमा अदालतले विनियमावलीको त्यस्तो व्यवस्था बदर गर्न वा अन्य उपयुक्त आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा ट्रेड युनियन खोल्न ज्यादै ठूलो प्रयास गर्नु परेको स्थितिलाई श्रम ऐन, २०७४ ले स्पष्ट पारेको छ । श्रम ऐन तथा अन्य कानूनको अधीनमा रही प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, त्यस्तो युनियनको सदस्यता लिने वा सो युनियनमा आबद्ध हुने वा ट्रेड युनियनसम्बन्धी अन्य गतिविधिमा संलग्न हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधानबाट कामदार कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने वा त्यस्तो युनियनको सदस्यता हुन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानले श्रमिकका लागि सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली बनाउँदा वा प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीमा स्वीकृति प्रदान गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले त्यस्तो विनियमावलीमा स्वीकृति प्रदान गर्दा श्रम ऐनमा उल्लिखित न्यूनतम मापदण्ड र सामूहिक सम्झौताविपरीत नहुने गरी गर्नुपर्ने छ । प्रतिष्ठानले बनाएको विनियमावलीको एक प्रति श्रम कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने छ र त्यस्तो विनियमावली श्रमिकले हेर्न चाहेमा निजलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रतिष्ठानले विनियमावली बनाउँदा वा संशोधन गर्दा प्रतिष्ठानमा आधिकारिक ट्रेड युनियन भए त्यस्तो ट्रेड युनियनसँग र त्यस्तो ट्रेड युनियन नभए क्रियाशील ट्रेड युनियनसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै सन्दर्भमा किरणकुमार श्रेष्ठ वि. नेपाल बैंक लि. भएको ९ ने.का.प. २०५६ असोज, नि.नं. ६७३१, पृ. ४०३ ० मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट व्याख्या भएको छ । सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा, वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ५२ ले वाणिज्य बैंक ऐन र त्यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिएकोमा सोहीबमोजिम र अरूमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा ट्रेड युनियन ऐन र नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली बाझिएको अवस्थामा नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावाली नै लागू हुने भनी व्याख्या गरेको छ । यस फैसलाले विशेष ऐन लागू हुने भन्ने व्याख्या हो । श्रम ऐन, २०७४ समेत विशेष ऐन भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कामदार तथा कर्मचारीहरू हकमा समेत लागू हुने देखिन्छ तथापि यस विषयमा अदालतबाट व्याख्या भई अझ स्पष्टता हुन केही समय लाग्न सक्छ । श्रम ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि श्रम ऐन, २०४८ तथा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ बमोजिम कार्यालय, श्रम अदालत वा अन्य अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नभएको भए श्रम ऐन, २०७४ प्रारम्भ भएको मितिले १ वर्षभित्र निवेदन गरेमा त्यस्तो फैसला, निर्णय वा आदेश यसै ऐनबमोजिम भएको मानी कार्यान्वयन गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम ऐनबमोजिम अदालत गठन नभएसम्मका लागि श्रम ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत रहेको अदालत कायम रहने व्यवस्था गरेको छ । हाल सबै क्षेत्र जस्तो बैंकिङ, बीमालगायतकालाई समेत श्रम ऐनले समेट्न खोजेको हुँदा, श्रम ऐन लागू भएपछि सरोकारवालाहरूले आफ्नो ट्रेड युनियन तथा व्यक्तिगत अधिकारको खोजी तथा सोहीबमोजिम सामूहिक सौदाबाजी तथा न्यायिक उपचार खोज्नुपर्छ । यदि गलत बाटो समातेमा त्यस्तो परिणाम महँगो हुन सक्छ । अतः श्रम ऐन, २०७४ को राम्रोसँग अध्ययन गरी आफ्नो हक हितको संरक्षण गर्नुपर्छ । छरिएर रहेको श्रम कानूनलाई एकीकृत गर्दै सबै क्षेत्रका कर्मचारी तथा कामदारलाई लागू हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ बनाइएको हुँदा, उक्त ऐनले नेपालको श्रम कानूनमा एउटा राम्रो पक्षको शुरुआत गरेको छ । लेखक नेपालमा बैंकिङ अपराध विषयमा त्रिवि कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सेनाको हेलिकप्टरमा रुपन्देहीमा ४० सिलिन्डर अक्सिजन ल्याइयो

२९ वैशाख, बुटवल । अक्सिजनको चरम अभाव भएपछि हेलिकप्टरमार्फत सिमरा र चितवनबाट ४० सिलिण्डर अक्सिजन रुपन्देहीमा ल्याइएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा बुधबार साँझ ४० सिलिन्डर अक्सिजन रुपन्देही ल्याइएको हो । आपतकालीन व्यवस्थापन गरी सेनाको हेलिकप्टरबाट अक्सिजन सिलिण्डर रुपन्देही ल्याइएको उक्त अक्सिजनको लागत खर्च संघ र प्रदेश सरकारसंग मागिने र व्यवस्था नभए सिद्धार्थनगर नगरपालिका र […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७७

सवा चार हजार नेपालीलाई स्वदेश ल्याइयो

कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र परेका सात सयभन्दा बढी नेपाली नागरिक आइतबार स्वदेश आइपुगेका छन् । केही श्रम गन्तव्य देशको एयरलाइन्सबाट र केही नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको चार्टर्ड उडानमार्फत आइतबार स्वदेश आइपुगेका हुन् । कतारको दोहा, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कुवेतबाट गरेर ७१२ नेपाली नागरिक स्वदेश आइपुगेका हुन् ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७