सुकुमबासी आयोगले पाएन पूर्णता

सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको भनिएको राष्ट्रिय भूमि आयोग (सुकुमबासी आयोग) दुई महिनादेखि दुईजना मात्र पदाधिकारीको भरमा चलेको छ। गत साउन १९ गते सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १० दिनपछि सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश जारी गर्‍यो। भूमि आयोग गठन आदेश जारी भएलगत्तै सरकारले भूमि आयोगमा दुईजना पदाधिकारी नियुक्त गर्‍यो। अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्का

सम्बन्धित सामग्री

सुकुमबासी वनकरियालाई जग्गा देऊ

मकवानपुर जिल्लाको मनहरि गाउँपालिका–४ ट्वांगामा वर्षौंदेखि निरन्तर बसोबास गर्दै आएका वनकरिया जाति जग्गाको लालपुर्जा दिलाइदिन माग गर्दै सिंहदरबार पुगेपछि गाउँगाउँमा अझै पनि सिंहदरबार नपुगेको र स्थानीय सरकारको काम कारबाहीप्रति प्रभावकारिता नरहेको पुष्टि हुन गएको छ । वनकरिया जाति आफंैमा लोपोन्मुख जाति हो । सरकारले पटक पटक सुकुमबासी आयोग गठन र पुनर्गठन गर्ने अनि सुकुमबासीको संख्या […] The post सुकुमबासी वनकरियालाई जग्गा देऊ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

सुकुमबासीको नाममा १३ लाख बढी खर्च

सुकुमबासीको अवस्था अध्ययन गरी लालपुर्जा प्रदान गर्न अघिल्लो सरकारले सुकुमबासी आयोग गठन गरेको थियो । तर, सरकार

हरेक निकायका क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य (सांसद्) खिमलाल देवकोटाले हरेक निकायका क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन माग गरेका छन् । मन्त्री र सचिवहरूले गुप्त कोठाभित्र गर्ने कामकारबाहीलाई पनि सीसी क्यामेराबाट कोठाबाहिर देखाउनुपर्ने सांसद देवकोटाको माग छ । आइतवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै देवकोटाले गुप्त कोठामा बसेर गरेको शासनले अपेक्षित उपलब्धि नदिएको टिप्पणी गरे । ‘एउटा काम यो सरकारले गरोस् । हाम्रै अध्यक्ष, संसद् सचिवालयले पनि लागू गरे हुन्छ । हरेक मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवले भित्र गुप्त कोठामा बसेर गरेका काम कारबाहीको बारेमा कोठाबाहिर पनि देखिने गरी सीसी क्यामेरा राखियोस्,’ उनले भने ‘गुप्त कोठामा बसेर गरेको शासनले अपेक्षित उपलब्धि दिएन ।’ गुप्त कोठाबाट गरिने कामकारबाहीले शासकहरू अपारदर्शी भएको पनि देवकोटाले टिप्पणी गरे । ‘शासकहरू पारदर्शी भएनन् । गुप्त कोठाको अनुहार जनताले देख्न पाउनुपर्छ । पारदर्शी मात्रै भएको भए राष्ट्रपति कार्यालयले रातारात कागजहरू मिलाएर राति २ बजे संसद् विघटन गर्ने हिम्मत गर्ने थिएन,’ देवकोटाले भने । शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताले सेवा नपाइरहेको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने सांसद देवकोटाको भनाइ छ । सांसद देवकोटाले सीसी क्यामेराले धेरै कुरा रोक्ने दाबी गरे । यो विधि संघदेखि हरेक तहका कार्यालयमा लागू गरिनुपर्ने देवकोटाको भाग छ । सबै भूमि सरकारले खरीद गरी आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्छ एमालेका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सबै भूमि सरकारले खरीद गर्नुपर्ने र आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्ने बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय सभाको आइतवारकै बैठकमा आयोग बनाएर सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न नसकिने भन्दै नयाँ प्रस्ताव सुझाए । ‘सरकारले सबै जमीन चलनचल्तीको मूल्यमा किनेर आफ्नो बनाओस्,’ उनले भने । जमीनमा सरकारको अधिकार हुने गरेको र त्यस कारणले नै अधिग्रहण गर्न सक्ने भए पनि जमीन व्यक्तिको सम्पत्ति भएको हुनाले अब विकल्प दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जमीन व्यक्तिको सम्पत्तिका रूपमा रहेको र त्यसलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा राखेकाले अब नयाँ किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । सरकारले जमीन किन्न सक्नुपर्ने र त्यसमा कृषिलगायत सामग्रीको उत्पादन गरेर मुलुकको माग पूरा गर्ने र बाहिर निर्यात गर्नुपर्ने गौतमको सुझाव थियो । ‘सरकारले व्यक्तिगत स्वामित्वमा गएको जमीनलाई किनेर आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ,’उनले थपे । ‘रगत पसिना बगाएर कमाएको पैसाबाट लिएको जमीन छ । त्यसलाई चलनचल्तीको भाउमा सरकारले खरीद गर्ने र त्यसलाई लीजमा दिने हो । कहाँनेर कसरी सदुपयोग गर्ने हो भन्ने ठाउँमा नजाँदासम्म हामीले जमीनको सदुपयोग गर्न सक्दैनौं । भूमिहीन र सुकुमबासी जन्माउने प्रक्रिया पनि बन्द गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । यसरी भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू गर्न सकिने पनि गौतमको भनाइ थियो । जसरी पनि जमीन नै वितरण गर्नुपर्ने विगतको परम्परा र जमीनलाई सम्पत्ति मान्ने कुराको अन्त्य हुने पनि उनको भनाइ थियो । २०५१ सालमा तत्कालीन सरकारले सुकुमबासी आयोग बनाएको तर त्यतिबेलाका २० लाख घरबारविहीन भएकामध्ये २ लाखलाई मात्रै जमीन वितरण गरेको गौतमले बताए । त्यसपछि पनि भूमिहीनका लागि बनेका आयोगले काम गर्न नसकेको गौतमको भनाइ थियो । उनका अनुसार ५१ सालदेखि आजसम्मको अवधिमा आयोगहरूले समस्या समाधान गर्न सकेनन् ।

राज्यलाई अतिरिक्त भारः दुई सय ३१ उपसचिव तथा सहसचिवको दरबन्दी थप

सरकारले अनावश्यक रूपमा सहसचिव र उपसचिव सरहका २ सय ३१ पद दरबन्दी सिर्जना गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला भूमिसम्बन्धी समस्या सामाधान आयोग (सुकुमबासी आयोग) गठन गरेको छ। यसबाट तलब र भत्तामा मात्रै १५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी व्ययभार थपिने भएको छ।

जिल्ला सुकुमबासी समिति गठन हुनै लाग्दा माधव-प्रचण्डका मान्छेलाई टिपेक्स

काठमाडौं । देशका ७७ वटै जिल्लामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग (सुकुमबासी आयोग) गठन गर्नै लाग्दा अकस्मात राजनीति परिवर्तन भए पछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका माधव–प्रचण्ड खेमा निकट व्यक्तिहरुको नाममा धमाधम टिपेक्स लगाउन थालेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुस ५ गते  संसद् विघटन गरिएको दिन आइतबार साँझसम्म मन्त्रिपरिषद्मा जिल्ला सुकुमबासी आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको थियो । ‘५ गते संसद विघटन नभएको भए मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगिसक्थ्यो’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

सुकुमबासी आयोग र प्रदेश १ का स्थानीय सरकारबीच सम्झौता

भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा प्रदान गर्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रदेश १ का २८ स्थानीय सरकारसँग

आयोगमार्फत भूमिहीन र सुकुमबासीलाई लालपुर्जा

सरकारले भूमिहीन, सुुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई सम्बन्धित ठाउँमै गएर लालपुर्जा दिने भएको छ। यसका लागि एक शक्तिशाली सुकुमबासी आयोग गठन गर्ने तयारी भएको छ।