दूधमा जथाभावी सोडा, चिनी र साल्टको प्रयोग गरेर बिक्री गरे कारबाही

५० करोडसम्म विदेशी लगानी स्वीकृति स्वचालित मार्गबाट

काठमाडौं । ५० करोड रुपैयाँसम्म विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रूट)बाट स्वीकृत हुने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमवार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सो परिमाणको विदेशी लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृत हुने जानकारी दिएको हो । विभागले स्वचालित स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रणाली भने अभैm विकास गरेको छैन । स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृतिको माथिल्लो सीमा र उद्योग व्यवसायका क्षेत्र र प्रकार तोकेर मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो । स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । न्यूनतम सीमा २ करोड रुपैयाँ छ । विदेशी लगानीकर्ताले विभिन्न सात क्षेत्रका ६० प्रकारका उद्योग, व्यवसायमा उक्त सीमामा रहेर लगानी गर्न अटोमेटिक रूट प्रयोग गर्न सक्नेछन् । ‘तोकिएको सीमाभित्रको लगानी मात्रै अटोमेटिक रूटबाट स्वीकृत हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले भने, ‘अनुमतिदेखि लगानी स्वीकृति प्रदान गर्नेसम्मको काम यही प्रणालीबाट हुनेछ ।’ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै विभागले स्वचालित मार्गको प्रणाली (सफ्टवेयर) विकासको खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए । ‘प्रणाली बनिसकेको छैन,’ गौतमले भने, ‘सप्mटवेयर विकासका लागि खरीद प्रक्रिया अघि बढाएर प्रणाली विकास गर्दासम्म केही समय लाग्नेछ ।’ विभागले २०८० वैशाख पहिलो साता पत्रकार सम्मेलन गरी वैदेशिक लगानी भित्त्याउन स्वचालित मार्ग प्रयोग हुने उद्घोष गरेको थियो । विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भारत, बंगलादेशलगायत देशमा लागू भएको यस्तो व्यवस्था नेपालमा जेठ १ गतदेखि लागू गर्ने जानकारी दिएका थिए । तयारी गरे पनि बजेट नपाएको र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएपछि सप्mटवेयर विकास नभएको विभागको भनाइ छ । विभाग स्रोतका अनुसार बजेट व्यवस्थापन नहुँदा सप्mटवेयर विकासका लागि सम्बद्ध कम्पनीसँग सम्झौता पनि हुन सकेको छैन । त्यतिबेला विभागले १० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी अटोमेटिक रूटबाट स्वीकृत गराउने तयारी गरेकोमा अहिले सीमा बढेको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएका उद्योगमा लगानी भित्त्याउँदा स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । प्रणाली बनेपछि विदेशी लगानीकर्ताले तोकिएको सीमाको लगानी स्वीकृत गराउन उद्योग विभाग पुग्न पर्दैन, जहाँबाट लगानीका लागि आवेदन दिएका हुन् त्यहीँ बसेर आवश्यक कागजात प्रणालीमा अपलोड गर्न पाइन्छ । प्रक्रिया कागजात मिलेमा प्रणालीबाटै स्वीकृत भएको वा कागजात नपुगे स्वीकृत नभएको जानकारी पाउनेछन् । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सहज बनाइएको सरकारको भनाइ छ । मन्त्रालयले विदेशी लगानीका लागि विभिन्न सातओटा उद्योग/व्यवसायका क्षेत्र तोकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ती सात क्षेत्रमा ऊर्जामूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, सेवामूलक र उत्पादनमूलक छन् । ऊर्जामूलकका ४, कृषि तथा वन पैदवारमा आधारितका ११, पूर्वाधारका ५, पर्यटनका ३, सूचना प्रविधिका र सेवामूलक ९–९ तथा उत्पादनमूलकका १९ प्रकारका उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाइन्छ । उक्त लगानीको स्वीकृति यही प्रणालीबाट हुनेछ । स्वचालित मार्गबाट ऊर्जामूलकका वायु, सौर्यशक्ति, बायोमास अन्य स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, उपकरण तथा मेशिन, बायोग्यास, चिनी उद्योगको सहउत्पादन र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानीकर्ताले स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृति पाउनेछन् । यस्तै, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगमा फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, हरित गृह स्थापना, रेशम प्रशोधन, चिया तथा कफी, जडीबुटी, रबर, प्राकृतिक रेशा र कपास प्रशोधन, शीतभण्डार, कागज, रेजिन अन्य गैरकाष्ठ वनपैदावार, नयाँ प्रविधिद्वारा उत्पादन (टिस्युकल्चर) छन् । पूर्वाधार उद्योगका सवारी पार्किङ, निर्यात हुने वस्तु प्रशोधन क्षेत्र, प्रदूषित पानी प्रशोधन, फिल्म सिटी र स्टुडियो निर्माण, वेयरहाउस निर्माण छन् । पर्यटन उद्योगका मोटेल, होटेल, रिसोर्ट, बार तथा रेस्टुराँ, मनोरञ्जन, वाटर पार्क, सभासम्मेलन र खेलकुद पर्यटन छन् । यस्तै सूचनाप्रविधिमा आधारित उद्योगमा टेक्नोलोजी, आईटी, बायोटेक पार्क, सप्mटवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डाटा सेन्टर, माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ, वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा पर्छन् । सेवामूलक उद्योगमा भने यान्त्रिक कार्यशाला, निर्माण व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, खेलकुद, फोहोरमैला व्यवस्थापन, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य परीक्षण तथा कुरियर सेवा रहेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगमा पशुपक्षी तथा माछाको दाना उत्पादन, पशुपक्षी तथा मत्स्यजन्य मासु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ, आधारभूत कच्चा पदार्थबाट तेल बोसो आदि उत्पादन, स्टार्च, ग्लुकोज आदि, बेकरीका वस्तु, कन्फेक्सनरी तथा बिस्कुट, चिनी उत्पादनमा उक्त सीमाभित्र रहेर लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्नेछन् । यस्तै सोही क्षेत्रकै पेय पदार्थ, टेक्सटाइल, गार्मेन्ट तथा कपडा बनाउने र पुनः प्रयोग गरी बनाउने, इलेक्ट्रोनिक घरायसी उपकरणको उत्पादन, प्लास्टिक तथा रबर प्रयोग गरिएका वस्तु, झोला, थैलो, सुटकेस ट्रली ब्याग र यस्तै सामान र परम्परागत तथा सांस्कृतिक कलामा आधारित वस्तुबाहेकका काठका सामग्रीका लागि यो रूटबाट लगानी स्वीकृत हुनेछ । प्राधिकरणसँग ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको मितिलाई आधार मानी रोलक्रमअनुसार पीपीएको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । तर, कतिपय जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापन र आईई जस्ता समस्याले गर्दा तत्काल सम्झौता गर्न जान समस्या रहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । प्राधिकरणले भने तोकिएको अवधिभित्र निवेदन प्राप्त नभए वा निवेदनमा चाहिने कागजात नपुगे त्यस्ता आयोजनालाई रोलक्रमबाट हटाई रोलक्रमका आधारमा ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका त्यसपछिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

चिनी मिल सञ्चालनको मागसहित मन्त्री रिजाललाई ज्ञापनपत्र

रौतहट । श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालन गर्न माग गर्दै रौतहटका उखु किसानले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उखु किसानका प्रतिनिधिहरूले सोमवार उद्योग मन्त्रालयमा मन्त्री रिजाललाई भेटेर ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ‘चिनी मिल बचाऊ संघर्ष समिति’मार्फत किसानहरूले मिल्स सञ्चालनका लागि पहल गरिदिन मन्त्री रिजाललाई आग्रह गरेका छन् । उद्योग स्थापनाको समयमा उद्योग खोल्न सहुलियत मूल्यमा जग्गा विक्री गरेको, तर अहिले बन्द भएसँगै आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो किसानहरूको छ । सरकारले समन्वय एवं सहयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, उद्योगको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने, उद्योगलाई धराशयी बनाउने कर्मचारीलाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन् । आफूहरूका माग बेवास्ता गरे संघर्षका कार्यक्रम थाल्ने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै उद्योगमन्त्री रिजालले कानूनी व्यवस्थाअनुसार उद्योगको कामकारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल बैंकले रू. ३८ करोड ११ लाखमा लिलामीमा राखेको श्रीराम सुगर मिल्सका मेशिन/उपकरण रू. ४३ करोड ६१ लाखमा शिवशक्ति समूहले खरीद गरेको छ । २०४९ साउन १३ गते गोल्छा अर्गनाइजेसनले स्थापना गरेको श्रीराम सुगर मिल्स २०७७ साउन १२ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

दूधमा जथाभावी सोडा, चिनी प्रयोग गरे सरकारले कारबाही गर्ने

डेरी उद्योग तथा पसलहरुले दूधमा जथाभावी सोडा, चिनी, साल्टहरुको प्रयोग गरेर बिक्रि गरेको पाइएमा सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक फाल्गुन २०७८

खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ : महानिर्देशक जोशी

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दूधमा जथाभावी सोडा, चिनी तथा साल्टहरु प्रयोग गरी विक्री वितरण गर्ने डेरी उद्योग तथा पसलहरुलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ। दुग्ध पदार्थको गुणस्तर तथा स्वच्छतासम्बनधी...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

दुग्ध पदार्थको गुणस्तरमा अवैधानिक काम गरेको भेटिए कारबाही

डेरी उद्योग तथा पसलहरुले दुधमा जथाभावी सोडा, चिनी, साल्टहरुको प्रयोग गरेर बिक्रि गरेको पाइएमा सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

चाडपर्व ढुक्कले मनाउन सिडियोको आग्रह, १० मिनेटमै प्रहरी घटनास्थल पुग्ने व्यवस्था

दशैं तिहार तथा छठ लगायतका पर्वहरु ढुक्कसँग मनाउन उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सिडियो लगायत सुरक्षा निकायहरुले आम सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन् ।चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सर्वसाधारणहरु ठगिने र असुरक्षित हुने हुँदा सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आजा ‘बजार अनुमगन र शान्ति सुरक्षाको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । सोही कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) गोविन्द रिजालले प्रशासन कार्यालयले चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना बनाएर अगाडि बढेको जानकारी गराए।चाडपर्वको बेला सर्वसाधारणहरु ठगिने र असुरक्षित महसुस गर्ने हुँदा त्यस्ता अपराधिक कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुरक्षा योजना बनाएकोले सर्वसाधारणहरुले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्ने जिकिर गरे ।चाडपर्वको बेला आवत जावत् गर्ने यात्रुहरुको संख्या बढ्ने हुँदा उनीहरुलाई ठगिने अवस्था आएमा वा कुनै समस्यामा परेमा उनीहरुलाई लक्षित हेल्पडेस्कको व्यवस्था गरेको जानकारी गराए।उनले भने–‘नयाँबसपार्क, कोटेश्वर, बल्खुलगायतका ठाउँहरुमा हेल्पडेस्क राखिएको छ भने कोभिड लक्षित सुरक्षा योजना लागू गराउनका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई सक्रिय बनाइएको छ ।’उनले चाडपर्वको बेला आर्थिक अपराध लगायत विभिन्न अपराधिक घटनाहरु घट्ने भएकाले काठमाडौमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाईएको जानकारी गराउँदै त्यस्ता कार्यहरु रोक्न प्रहरीलाई सक्रिय रुपमा परिचालन गरिएको गराए।उनले भने –‘हामीले प्रहरी बृत्तहरुबाट समेत घरदैलो कार्यक्रम गरि सबै ठाउँको बस्तुस्थितिको जानकारी लिईरहेका छौं, अपराधिक कार्य भएको पाइएमा तुरुन्त कारबाही गछौं ।’त्यसैगरी उनले काठमाण्डौको हरेक ठाउँहरुमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी गराए। उनले उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थालाई सशक्त बनाउनका लागि काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुबीच समन्वय गरिएको जानकारी गराए।चाडपर्वमा उपभोक्ता हित विपरितका कार्यहरु समेत बढ्ने भन्दै उहाँले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सञ्चालित भएका सबै सरकारी तथा गैरसकारीसँग समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय पालिकाहरुले २०७२ सालको संविधानबाट प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दे बजार अनुगमनका कार्यलाई तीव्रता दिनका लागि सुझाव समेत दिए।ललितपुरका प्रजिअ घनश्याम उपाध्यायले यस चाडपर्वको वेलामा हुने अनुगमन लागायतका बिषयमा उपभोक्ता मंच नागरिक समाज लगायतले मात्र आवाज उठाउने गरेकामा सञ्चार केन्द्र जस्तो सञ्चार क्षेत्रको संस्थाले आवाज उठाएर अन्तर्किया आयोजना गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरे. । साथै उनले ललितपुर प्रशासनले चाडवाडमा मात्र नभएर सधै शान्ति सुरक्षाको ब्यबस्थापन गर्दै आएको जनाए।उनले अहिले प्रत्यक्ष अनुगमन संघिय कानुनले स्थानियतहलाई जिम्मा दिएको अबस्थामा समेत प्रशासनले स्थानिय निकायसँग समन्वयबाट तथा अन्य कानुनसँग तालमेल गरेर अनुगमनको कार्यलाई तिब्रता दिएको बताए। साथै उनले ललितपुर बाशीलाई ढुक्कसँग चाडपर्व मनाउन आग्रह समेत गरे। त्यसैगरी भक्तपुरकी सिडियो रुद्रादेवी शर्माले भक्तपुर जिल्लामा चोरी, ठगी लगायत लागु औषध दुव्र्यसनी, महिला हिंसा, करणी लगायतका गलत कार्यहरु भएको जानकारी गराइन। यस्ता घटनाहरुलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि प्रहरी परिचालनलाई तीव्रता दिएको बताए। उनले नेपालीहरुको महान् पर्व लक्षित सुरक्षा योजना समेत अगाडि बढाएको जानकारी गराइन। भाटभटेनीलाई हिजोमात्र बढी मुल्यमा चिनी बिक्री गरेको पाहिएकाले ५० हजार जरिवाना तिराएको जानकारी दिईन। साथै उनले चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक सवारीमा महिलामाथी हुने हिंसाजन्य घटनालाई पनि निराकरण गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी दीइन।कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर राउतले चाडपर्वमा आम मानिसको शान्ति सुरक्षा र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न निर्णयहरु गरी सम्बन्धित सबै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको बताए।बाणिज्य तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण बिभागका निमित्त महानिर्देशक शिवराज सेढाईंले बिभागले अनुगमनको कार्यलाई बर्षभरीनै गर्दै आएकोमा चाडपर्बको बेला थप जनशक्ती ब्यबस्थापन गरी अनुगमनकार्य सक्रियताका साथ अगाडी बढाएको जानकारी दिए।कार्यक्रममा उपत्यका प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसएसपी सुशीलसिंह राठौरले चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना तर्जुमा परेको बताए। चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा आर्थिक अपराध, मादक पदार्थ सेवन, लागु औषधको प्रयोग, ट्राफिक नियमको उल्लंघन, कालाबजारी जस्ता अपराधिक घटनाहरु घट्ने भएकाले त्यस्ता अपराधिक घटनाहरु न्यूनीकरण गर्नका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाएको जिकिर गरे।कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, –चाडपर्वको बेला थप ४ हजार ५०० जना प्रहरी परिचालन गरिएको छ । मोबाइल र एसएनएसको प्रयोग गरिएको छ, सादा पोसाकमा प्रहरी खटाइएको छ । गस्ती बढाइएको छ, हेल्प डेस्क राखिएको छ भने मापसे चेकिङ्गलाई तीव्रता दिइएको छ, आशा छ हाम्रो प्रयासका कारण शान्ति सुरक्षामा अमन चयन हुनेछ ।’उनले अपराधिक घटना घट्नेवित्तिकै उपत्यकाका जुनसुकै स्थानमा १० मिनेटमा प्रहरी पुग्ने गरि व्यवस्था मिलाइएको बताए। उनले भने, ‘कुनै पनि सर्वसाधारण समस्यामा पर्नुभयो भने नेपाल प्रहरीको हटलाइन १०० मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।’उहाँले यात्राको क्रममा महिला तथा बालबालिकाहरुले यौनजन्य हिंसा घट्ने गरेको प्रसङ्गमा बोल्दै भने –‘महिला तथा बालबालिकाहरुलाई यौनहिंसा लगायतका र्दुव्र्यवहारबाट जोगाउनका लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ, ढुक्क भएर यात्रा गर्नुहोस्, चाडपर्व मनाउनुहोस् ।’कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका उपनिर्देशक शिवराज सेँढाईले उपभोक्ताको हित संरक्षणमा विभाग सक्रिय भएर लागेको दाबी गरे। उनले विभागले चाडपर्वको बेला हुने कालाबजारी र मूल्यबृद्धि नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई तिव्रता दिएको र गल्ती गर्नेलाई कानुन अनुसारको कारबाही गरिएको जानकारी गरेया।नेपाल आयल निगमका उपकार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको माग बढ्दो मूल्यबृद्धि भएको जानकारी गराए। पछिल्लो समय विश्व बजारमै तेलको मूल्यबृद्धि भएको छ विश्व बजारमा मूल्यबृद्धि हुँदा नेपाल आयल निगमले भने बजारमा घाटा खाएर तेलको आपूर्ति गरेको दाबी गरे।‘आयल निगमलाई मासिक ३ अर्ब घाटा रहेको छ, सो घाटा हामीले मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट पूर्ति गरिरहेका छौँ’ भन्दै उनले छिट्टै मूल्य समायोजन नभएमा कोषमा भएका १२-१३ अर्ब सकिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले आयल निगमले घाटा नै खाएर भएपनि बजारमा गुणस्तरीय तेलको आपूर्ति भने गरिरहेको जिकिर गरे।कार्यक्रममा उपभोक्तावादी नेता प्रेमलाल महर्जनले स्थानीय सरकारहरुले २०७२ को संविधानले नै व्यवस्था गरेको अधिकार अनुसार उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न नसकेको बताए।स्थानीय सरकारहरुले समेत उपभोक्ताको अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने भएपनि जनप्रतिनिधिहरुबाट उपभोक्ताको हितमा कुनै काम हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले पछिल्लो समय किन मूल्यबृद्धि भईरहेको छ रु भन्ने प्रश्न समेत गरेका थिए।कार्यक्रमको अध्यक्षता तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव गोविन्द प्रसाद चौलागाईले गरे ।

Bizpati भाद्र २०७८

नुन कारोबारले नागरिकलाई लगाउँदै गुन

नेपालमा भौगोलिक विकटता, यातायात साधन अभाव र आफ्नै स्रोतको नुन नभएको अवस्थामा यसको कारोबार निकै जटिल थियो । सहजै उपलब्ध नहुने, गुणस्तरीय नरहने, मूल्यमा एकरूपता नहुने अवस्थामा तत्कालीन राजा महेन्द्रको पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा त्यहाँका स्थानीयबाट नुन खान नपाएको जाहेरी भयो । नुन खान नपाएको जाहेरी स्थानीयले चढाएपछि राजा महेन्द्रबाट काठमाडौं फर्केर नुनको कम्पनी खडा गर्न त्यतिबेला नुनको व्यापारमा लागेका सबै व्यापारीलाई अनिवार्य समेटेर नेपाल सरकारको वाणिज्य विभागको तत्कालीन सञ्चालक/निर्देशक हिरेन्द्रदेव पाठक र सहनिर्देशक शिवकुमार शर्माको नेतृत्वमा साल्ट ट्रेडिङ गठन भएको थियो । नेपाल सरकारकै अग्रसरतामा गठन भएको संस्था भएकाले यसको नाम साल्ट ट्रेडिङ राखिएको हो । नेपालमा कण्ठरोग नियन्त्रण गर्ने अभियानका लागि आयोडिनयुक्त नुन वितरणलाई सहज बनाउन र हरेक वर्ष हुने अभाव एवं कालोबजारी रोक्न २०२० साल भदौ २७ गते पब्लिक÷प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलको रूपमा साल्ट ट्रेडिङ स्थापना भएको थियो । नुनको कारोबार गर्ने गरी पहिलो संस्थाका रूपमा यसको जन्म भएको हो । त्यतिबेला तिब्बतदेखि भेडामार्फत नुन ल्याउने, मुस्ताङका थकालीदेखि जनकपुरका साहूजीसम्म यो संस्थाका सेयर होल्डर थिए । साल्ट ट्रेडिङले मानव स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने कुनै किसिमको कारोबार नपु¥याउने, सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार गर्ने गरेको छैन । साल्ट ट्रेडिङले विक्री गर्ने दाल पनि पोलिस गरेको हुँदैन । शुरूमा साल्ट ट्रेडिङले भारत सरकारबाट ढुवानी अनुदान पाउँथ्यो । उक्त अनुदान सन् १९९८ देखि कटौती भएपछि नेपाल सरकारले नै २२ दुर्गम जिल्लाका लागि ढुवानी अनुदान दिँदै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङ बन्नुअघि निजीक्षेत्रले सरकारी अनुमतिमा नुन आयात र वितरण गथ्र्यो । तर, नुनको कृत्रिम अभाव देखाउने र कालोबजारी गर्ने चलन बढेपछि तत्कालीन सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्ने नीतिअनुसार उक्त कम्पनी स्थापना गरेको हो । उक्त विषयलाई नेपाल सरकारले २००९ सालमा जारी गरेको एउटा सूचनाले पनि पुष्टि गर्छ । त्यस वर्षको वैशाखमा जारी उक्त सूचनामा ‘नेपाल चार भञ्ज्याङभित्रका जनताहरूलाई नुन, चिनी विक्री गर्ने पसलेहरूले चिनी लिए मात्र नुन दिने भनी चिनीको दरकार नपरेका जनतालाई पनि चिनी लिन कर लगाएको छ र चिनी नलिए नुन पनि नदिने गरेको छ भन्ने बुझिएको’ उल्लेख छ । सूचनामा नुन मात्र किन्न चाहनेलाई नुन दिन र नदिए कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ । साल्ट ट्रेडिङ बन्नुअघि सरकारले विभिन्न क्षेत्र र मात्रा तोकेर विभिन्न व्यक्तिलाई नुन आयात अनुमति दिँदै आएको पाइन्छ । यद्यपि साल्ट ट्रेडिङको स्थापनापछि पनि निजीक्षेत्रलाई नुन विक्री गर्न दिने प्रयास भएको थियो । त्यस्तो प्रयासस्वरूप नुन उद्योग नै स्थापना भएर आपूर्ति शुरू भए पनि पछि सरकारले साल्ट ट्रेडिङभन्दा अन्यलाई आयात गर्न नदिने नीति लिएको थियो । उक्त नीतिविरुद्ध एउटा नुन उद्योगले हालेको मुद्दालाई सर्वाेच्च अदालतले २०६१ सालमा खारेज गरिदिएको थियो । उक्त मुद्दा खारेजीको आदेशमा सर्वाेच्चले ‘निजी क्षेत्रलाई खुला राखी प्रतिस्पर्धामा छाड्दा सबै आयोडिनयुक्त निजी क्षेत्रका नुन उद्योग तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले समेत सुगम र सजिलो ठाउँमा मात्र नुन आपूर्ति गरी व्यापार गर्ने र दुर्गम र हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा कुनै पनि कम्पनी नगई नुन आपूर्तिमा अभाव सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना एवं जोखिम देखिनू’ भनेको छ । सर्वाेच्चले त्यसबेला निजी क्षेत्रलाई नुन आयात र विक्री वितरण खुला गर्न नदिने सरकारी नीतिलाई संविधानसम्मत ठहर गरेको थियो । २०३० सालमा नेपालमा आयोडिनको कमीले हुने स्वास्थ्य समस्या देखियो । सन् १९६५ को सर्वेअनुसार ५५ प्रतिशत जनता आयोडिनको कमीले हुने रोगबाट कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित थिए । डब्ल्यूएचओ, नेपाल सरकारसहितको सहकार्यमा भएको सर्वेमा ४ प्रतिशत मानिस सुस्त मनस्थितिका देखिएका थिए । सुस्त मनस्थितिको स्याहार गर्न थप ४ प्रतिशत चाहिन्थ्यो । ८ प्रतिशत नागरिक देशलाई श्रम दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु निकै विडम्बना थियो भने जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो चुनौती । यसलाई नियन्त्रण गर्न भारतसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्यो । २०३० सालपछि साल्ट ट्रेडिङबाट नुनमा आयोडिन मिसाएर विक्री वितरण थालियो । जनस्वास्थ्यको समस्या निर्मूल गर्न साल्ट ट्रेडिङ आफैं अघि बढ्यो । आयोडिनको कमी हुँदा निम्तिएका समस्या क्रमशः सल्टिँदै गए । जस्तै, गर्भावस्थामा आयोडिनको कमी भयो भने बच्चा तुहिने, जन्मिए पनि लुलो लंगडो जन्मने, महिलामा बढी रक्तश्राव हुने, महिनावारी अनियमित हुनेजस्ता समस्या समाधान भए । मान्छे मात्रै नभई आयोडिनको कमी भए पशुमा समेत असर पर्ने गर्छ । आयोडिन पर्याप्त भए गाईवस्तुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी दूध दिने गर्छन् । अहिले नेपालको जनस्वास्थ्यमा आयोडिन कमीको समस्या छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड नेपालले पूरा गर्न सफल भइसकेको अवस्था छ । सरकार र साल्ट ट्रेडिङको कुशल व्यवस्थापनकै आयोडिनको कमीले हुने कुनै पनि समस्या अहिले मुलुकमा छैन । ठूल्ठूला राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलन, बाढीपहिरो, भूकम्प, नाकाबन्दीमा साल्ट ट्रेडिङले नुन आपूर्ति कहिल्यै रोकेन । साथै मूल्यमा एकरूपता, उपलब्धतामा सुनिश्चितता मात्रै नभई सर्वसुलभता समेत कायम गर्न सफल भएको छ । नुनको विक्री र मूल्य साल्ट ट्रेडिङले अहिले न्यूनतम १० महिनाका लागि नुन मौज्दात राख्दै आएको छ भने चार ब्रान्डमा आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन र विक्री गरिरहेको छ । साल्ट ट्रेडिङले आयो, शक्ति, तेज र भानु ब्राण्डको नुन प्रत्येक नेपालीका भान्सामा पु¥याइरहेको छ । ‘भानु’ नुन भने दुर्गम क्षेत्रका लागि वितरण गरिँदै आएको छ । हिमाली र पहाडी २२ जिल्लामा सरकारी ढुवानी अनुदानमा भानु ब्रान्डको नुन प्रतिकेजी ९ रुपैयाँमा विक्री गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, ‘आयो’ नुन देशैभरि प्रतिकेजी २० रुपैयाँमा सहरमा विक्री भइरहेको छ भने तेज र शक्ति ब्रान्डको नुन पूर्व÷पश्चिम तराईमा प्रतिकेजी १५ रुपैयाँमा विक्री गरिरहेको छ । यी नुनमा सबै मापदण्ड एकै प्रकारको हुने गरेको छ । रिफाइन मात्रै फरक हो । कम्पनीले हरेक वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी अनुदानका रूपमा सरकारबाट करिब १७ करोड रुपैयाँ पाउने गरेको छ । देशभरि वार्षिक रूपमा करिब २ लाख मेट्रिक टन नुन खपत हुने गरेको गरेको छ । उपलब्धताका लागि देशभरका ९३ साल्ट कार्यालय, ६ हजार डिलरमार्फत देशैभरि सर्वसुलभ नुन विक्री भइरहेको छ । नुनको न्यूनतम ६ महिनाको जगेडा (बफर)मा छ । महेन्द्रनगर, धनगढी, सुर्खेत, जुम्ला, दाङ भैरहवा, कृष्णनगर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, बनेपा, पोखरा, नारायणगढ, महोत्तरीलगायत सहरमा नुन भण्डारणका लागि गोदाम बनेका छन् । अझै पनि तराईको सीमा क्षेत्र र पहाडको पश्चिम भेगमा आयोडिन नुन कम प्रयोग भएको सर्भेहरूले देखाएपछि साल्ट ट्रेडिङले महिनाभर सचेतना बढाउने कार्यक्रम गर्दै आएको छ । ती क्षेत्रमा वर्षैभरि आयोडिन लक्षित कार्यक्रम जारी राखेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

भन्सार छलीका सामान निर्बाध विक्री

विराटनगर । भारतीय बजार जोगबनीबाट अवैध रूपमा ल्याइएका बिलबिजकविनाका खाद्यपदार्थ लगायत सामग्री विराटनगरका खुद्रा पसलहरूले निर्बाध विक्री गरिरहेको पाइएको छ । उद्योगी व्यवसायीले भारतबाट अवैध रूपमा आउने वस्तुको कारण नेपालको उत्पादन विक्री नभएको गुनासो गरिरहेको बेला अनुगमन टोलीले यस्तो तथ्य फेला पारेको हो । उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरले बजार अनुगमन गर्ने क्रममा यहाँका खुद्रा पसलका व्यापारीहरूले क्यारिङमार्फत भन्सार छली गरेर ल्याइएका खाद्यवस्तु लिने गरेको फेला परेको छ । त्यस्ता खाद्यवस्तुको बिलबिजक देखाउन नसक्दा विराटनगरका तीनओटा खुद्रा पसल कारबाहीमा परेका छन् । कारबाहीमा पर्नेहरूमा विराटनगर–९ बी प्लटभित्र रहेको मोनिका पूजा एवं किराना पसल, गणेश किराना भण्डार र ओम शान्ति किराना पसल रहेका छन् । पसलमा रहेका खाद्यवस्तुको बिल बिजक नभएपछि सम्बन्धित पसलेलाई कारबाही गरिएको उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरका निमित्त कार्यालय प्रमुख सन्तोष पोखरेलले जानकारी दिए । वाणिज्य कार्यालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाहीको दायरमा ल्याएको उनले बताए । कार्यालयले मोनिका पूजा एवम् किराना पसललाई २० हजार, गणेश किराना भण्डार र ओम शान्ति किराना पसललाई १०/१० हजार रुपैयाँ जरीवाना गराएको हो । खुद्रा पसलहरूमा तस्करी भएका चिनी, दाल, बिस्कुट, पापडलगायतका खाद्यवस्तु आउने गरेको पाइएको छ । व्यापारीहरूले जोगवनीमा गएर खाद्यवस्तु खरीद गर्ने र उनीहरूले क्यारिङ गर्नेलाई सामान पसलसम्म ल्याउने जिम्मा दिने गर्दछन् । पसलसम्म खाद्यवस्तु ल्याउन क्यारिङ गर्नेलाई निश्चित रकम दिने सहमति हुने गर्दछ । सहमति अनुसार क्यारिङ गर्नेले पनि भरिया प्रयोग गरेर गन्तव्यसम्म ल्याउने गर्दछन् । यसरी क्यारिङमार्फत भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएका खाद्यवस्तुको विक्री वितरण सबैभन्दा बढी विराटनगरको पुरानो गुद्री र नयाँ गुद्रीका होलसेल तथा खुद्रा पसलेहरूले गर्ने गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । अनुगमनको क्रममा विराटनगर–९ मा रहेको टाटा किराना पसलमा म्याद सकिएको खाद्यवस्तु भेटिएको थियो । म्याद सकिएको मसला, पाउडरलगायतका ५ हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको खाद्यवस्तु अनुगमन टोलीले नष्ट गरेको छ । अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपभोक्तावादी संघसंस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

दूधमा जथाभावी सोडा, चिनी र साल्टको प्रयोग गरेर बिक्री गरे कारबाही

सम्बन्धित सामग्री