Dekhapadhi

आषाढ २०७८

राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान नहटाई एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नु राष्ट्रघातीः भीम रावल

काठमाडौं।नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधान नहटाई अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी)सहयोग सम्झौता अनुमोदन गर्नु राष्ट्रघाती हुने बताएका छन्।“नेपालको संविधान, कानुन, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता विपरीतका प्रावधान नहटाई एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्नु राष्ट्रघाती काम हुनेछ। देश उपनिवेशीकरणतर्फ धकेलिनेछ।यस्तो काम सरकार र पार्टीले नगरून्।यसबारे प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि भएको गठबन्धनमा पनि कुनै कुरा नभएको हेक्का रहोस्”,रावलले ट्वीटरमा लेखेका छन्।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसी सम्झौता : व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन

काठमाडौं । चार वर्षअघि अमेरिकासँग भएको अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट आइतवार अनुमोदन गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिमार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्ने ध्येय बोकेको ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको हो । सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्घ दलहरूको बहुमतले सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नाराबाजी गरेको थियो । एमसीसीको दफावार छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद भीम रावल मात्रै सहभागी थिए । दफावार छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, माओवादी नेताहरू राम कार्की, मातृका यादवसहितका सांसदले भाग लिएका थिए । पक्षमा बोल्नेहरूले एमसीसीका बारे वकालत गरे भने विपक्षीहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठाए । दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारे । ‘राष्ट्र र जनताप्रति यो सरकार प्रतिबद्घ छ,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति यो सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता गरेको छैन ।’ कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा नेपाल सहभागी नहुने भन्दै उनले एमसीसीबारे उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिन सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको बताए । ‘छलफलमा सैन्य रणनीतिमा जोडिएका बारे, समाजिक व्यवस्थाबारे, वौद्धिक सम्पत्ति, नेपालको संविधान, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डतालगायत विषय उठेका छन्,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताहरू जो कोही नेपालीका लागि सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । यो हामी जनप्रतिनिधिका लागि झन् महत्त्वको विषय हो ।’ सरकारले आर्थिक परियोजनाका रूपमा मात्रै एमसीसी स्वीकार गर्ने बताए । कसरी एमसीसी अनुमोदनको बाटो बन्यो ? एमसीसी अनुमोदनका बारे सत्तारूढ दलभित्र लामो समयदेखि चर्को विवाद थियो । खासगरी एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय बुँदाहरूलाई लिएर कांग्रेसबाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा विरोधमा थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्बाट अघि बढाउन जोडतोडका साथ लाग्नुभएको थियो । गठबन्धनभित्र सहमति नभए गठबन्धन भंगै गरेर भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग मिलेर एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवा लागेपछि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहमतिमा आउन तयार भएका थिए । सत्तारूढ गठबन्धनका निरन्तर बसेको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पास गर्न असन्तुष्ट दलभित्रका शीर्ष नेताहरू तयार भएपछि एमसीसी सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि अघि बढाइएको थियो । यस्तो छ कार्यान्वयन प्रक्रिया एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास भएसँगै कार्यान्वयनको लागि अन्योल हटेको छ । यसले करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा ल्याउन बाटो खुलाएको छ । अहिलेसम्म नेपालले एमसीसी अनुदान ल्याउन चाल्नुपर्ने सम्झौता अनुमोदनको काम गर्न सकेको थिएन जसकारण परियोजना नै के हुने हो भन्ने अन्योल थियो । तर, अब सम्झौता अनुमोदनसँगै परियोजना कार्यान्वयनमा जान ढोका खुलेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन् । एमसीए–नेपाल भनेको एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न वि.सं. २०७५ वैशाखमा नेपाल सरकारले नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन गरेको समिति हो । यसैमार्फत नै एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने हो । एमसीए नेपालका सूचना अधिकृत राजीव दाहालका अनुसार एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा पूर्वतयारीको काम नै सुस्त बनेको थियो । अब १ वर्षभित्र जग्गा अधिग्रहणको कामदेखि परियोजनाका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न आवश्यक स्वीकृति लिने काम एमसीए नेपालले गर्नेछ । त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यान्वयन थालनी गर्न (इआईएफ) बैठक हुनेछ । यो बैठकले एमसीसी परियोजना ५ वर्षभित्र सक्नेगरी कार्यान्वयनको शुरुआत र सकिने समयावधि तोक्नेछ । यो बैठकपछि एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरूको काम अघि बढाउन अनुदान आउन थाल्नेछ । ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिकाले अनुदान सहयोग गर्नेछ भने १३० मिलियन अमेरिकी डलर नेपालले गर्नेछ । जग्गा अधिग्रहणसहित नेपाली निर्माणकर्ताले गर्ने कार्यमा नेपालले खर्च गर्नेछ भने अमेरिकाले दिने सहायता परियोजनामा हुने खर्चका आधारमा एमसीए नेपालले एमसीसीलाई पठाउनेछ । सोहीका आधारमा भुक्तानी हुनेछ । यसमा शोधभर्ना भने हुने छैन । अमेरिकाले दिने ५०० मिलियन अमेरिकी डलर ५ वर्षभित्र नेपालका परियोजनामा खर्च भएन भने जति खर्च भयो त्यसको भुक्तानी हुनेछ भने नभएको अनुदान फिर्ता जानेछ । व्याख्यात्मक घोषणामा केके छ ? १. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिने छैन भत्रे घोषणा गर्छ । २. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) (३), दफा ५.२ (ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टका उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भत्रे बुझाइ नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भत्रे घोषणा गर्छ । ३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्घिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सृजना हुने सम्पूर्ण बौद्घिक सम्पत्तिहरू उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछन् भत्रे घोषणा गर्दछ । ६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरूले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लंघन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ । ८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधनहरू बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखा परीक्षण र करको फर–फारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ । ९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । साथै, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । १०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत प्रसारण आयोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरू, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ । ११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ । १२. देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान एमसीसी कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ । संसद्मा कसले के भने एमसीसीबारे उठेको बहस, नेपाली जनताको चासो र चिन्ताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएरै व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरिएको हो । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि हुँदैन । यसका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि भए थानकोट कटाउन, नागरिकता र सम्पत्ति खोस्न म चुनौती दिन्छु । गगन थापा महामन्त्री नेपाली कांग्रेस हाम्रो एकतर्फी व्याख्यात्मक घोषणाको कानूनी हैसियत हुँदैन, यसरी एमसीसी पारित गरिनु हुँदैनथ्यो । गिरिराजमणि पोखरेल नेकपा माओवादी केन्द्र मेरो पालामा सहयोग सम्झौताका रूपमा एमसीसी आएको थियो । म जिम्मेवारी लिन्छु । यो ठीक छ, चाहिन्छ, सदनले उचित निर्णय लिएको छ । बाबुराम भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री एमसीसी खारेज गरेर महाकाली सन्धिको कलंक मेटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्नु भएन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर राष्ट्रघात गरियो । प्रेम सुवाल नेपाल मजदूर किसान पार्टी

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सत्ता स्वार्थले एमसिसी अनुमोदन गरे राष्ट्रघात हुन्छ : भीम रावल

काठमाडौं : नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अमेरिकी परियोजना एमसिसी पारित गर्नु राष्ट्रघाती हुने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेता रावलले भने, ‘एमसिसी जस्तो सम्झौता होहल्लाका बीच प्रस्तुत गर्नु आपत्तिजनक छ। राजनीतिक दलको सत्ता स्वार्थ र गुटबन्दी र दम्भको लागि राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्न लाग्दा जनताले हेरिरहेका छन्।’ उनले एमसिसी अस्वीकार गर्न आह्वान गरेका छन्। सम्झौताको राष्ट्रहितविरोधी बुँदा भएकाले अनुमोदन गर्न नहुने बताए। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भए नेपालको

थाहा खबर माघ २०७८

ओलीको डरले एमसीसी टेबल गर्न यसरी सहमत भए प्रचण्ड–माधब

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीको बोली र व्यवहारबीच तालमेल नहुँदा एमसीसी संसदमा टेबल भएरै छाड्यो । संसदमा सत्तापक्षकै सांसदको विरोध र सडकमा सत्ता पक्षीय दलकै भातृ संगठनहरुको नाराबाजी र प्रदर्शनकै बीचमा एसमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल भएको छ ।एमसीसीलाई नेपालको संसदमा टेबल हुन १० वर्ष लाग्यो । १० वर्षमा नेपालमा ८ वटा सरकार आए । सरकारै पिच्छे आ–आफ्ना अर्थमन्त्री आए । तर, सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता हुनु अगाडीसम्म कुनै गाईगुई सुनिएन ।३० असार २०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेका थिए । यो प्रक्रियाको विरोध तत्कालिन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाले नै गर्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाका प्रमुख सचेत देव गुरुङले संसद बैठकमा समय मागेर एमसीसीको विरोध गरे । जनार्दन शर्मा नक्कली बिरामी बन्नुपर्योतत्कालिन नेकपा भित्र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शक्ति संघर्ष चुलिएका बेलादेखि एमसीसीलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाईयो । तत्कालिन नेकपाभित्र एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नेताहरु विभाजित भए ।२८ मंसिर २०७६ बाट सुरु भएको तत्कालिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा नै एमसीसी बन्यो । त्यो बैठकबाट भीम रावल, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा लगायतका नेताले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिए नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भनेर गलत भाष्य निर्माण गरिदिए । त्यसपछि सर्वसाधारण जनता झस्किए ।२८ मंसिर २०७६ बाट सुरु भएको तत्कालिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा २ पौष २०७६ मा जनार्दन शर्माले लिखित धारणा राख्दै एमसीसी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत छैन भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै अनुमोदन हुनुपर्ने बताए । तर, देशमा उथलपुथल भएको राजनीतिले उनै शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको कुर्सीमा पुर्यायो ।आफैँले विरोध गरेको एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुपर्ने भूमीकामा उनै जनार्दन शर्मा देखा परे । तर, अन्तिममा आएर उनी ‘नक्कली’ बिरामी बनेर संसद बैठकमै आएनन् । आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेर अर्थमन्त्री नक्कली बिरामी बनेर बसेपछि भदौ २०७४ सालमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चार मन्त्रीका हैसियतमा अर्थमन्त्री शर्माको तर्फबाट एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गरे ।प्रधानमन्त्री बन्नु अघि प्रचण्डसामु देउवाको त्यो सर्ततत्कालिन नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले सर्वोच्चबाट नेकपा २ टुक्रा मात्रै भएन, एमालेको माधब नेपाल समूहले नयाँ पार्टी नै बनायो । पार्टी भित्रकै प्रचण्ड–माधब नेपालको समूहले काम गर्न नदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पौष २०७७ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएपछि प्रचण्ड र माधब नेपाल काँग्रेससँग नजिक भए ।प्रचण्ड र माधबको लामो प्रयासमा देउवा गठबन्धन गर्न र आफू प्रधानमन्त्री बन्न राजी भएका थिए । तर, त्यतिबेला देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भए एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्ने सर्त प्रचण्ड–नेपालका सामू राखेका थिए ।‘तपाईंहरुले एमसीसी संसदबाट पास गराउन आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई त सहयोग गर्नुभएन, अहिलेको यो अवस्था आयो’ देउवाले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्नुहुन्छ भने एमसीसी पास गराउनुपर्छ, म प्रधानमन्त्री बनेपछि एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’बैशाख २०७८ मा काँग्रेसका वालकृष्ण खाँण र माओवादीका वर्षमान पुनले एमसीसी पेश गर्नुअघि संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यसपछि एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव तयार पारे । यसमा देउवा र प्रचण्ड सहमत भए । देउवाको सर्तमा प्रचण्ड मन्जुर भएपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धन सम्भव भएको थियो । ओली सत्तामा फर्किने डरमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘ढुलमुले’ प्रवृत्ति देखाएपछि देउवा रुष्ट बने । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पनि देउवाले पेलेरै तोकेका थिए ।एमसीसीका सम्बन्धमा प्रचण्डसँग विश्वस्त हुन नसकेपछि देउवाले ओलीसँग छलफल अघि बढाए । ओली अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुटोस् भन्ने चाहन्छन् । देउवा र उनको पार्टी काँग्रेस पनि गठबन्धनमा खुशी छैन । यहीँ गठबन्धन लिएर चुनावमा जाने पक्षमा काँग्रेस छैन ।त्यसैले एमसीसी पास गराउन एमालेले सहयोग गर्ने बचन दिएको खण्डमा गठबन्धन तोड्न देउवा राजी जस्तै देखिए । तर, एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुक्रिए एमाले अध्यक्ष ओली फेरि सत्तामा फर्किने डर प्रचण्ड र माधवलाई भयो ।प्रचण्ड र माधबले देउवासँग शुक्रबार छलफल गरेर गठबन्धन कायमै राखेर संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति गरे ।‘एमसीसी पारित हुनु र गठबन्धन टुट्नुमध्ये गठबन्धन टुट्नु चाहिँ देशका लागि घातक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेरै हामीले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति गरेका हौँ’ नेकपा समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘हामीले यो सहमति नदिएको भए देउवा जी त ओलीसँग मिल्नुहुन्थ्यो, ओलीसँग देउवा मिल्नुभन्दा बरु एमसीसी यहीँ गठबन्धले टेबल गरौँ भन्ने कुरा भयो ।’१४ सांसदमाथि कारबाही हुने भयओली र देउवाबीच निरन्तरको संवादले प्रचण्ड र माधब झस्किएका थिए । देउवा ओलीसँग मिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव उल्टिने र सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउन सक्ने भयले प्रचण्ड र माधब एमसीसी टेबल गर्न दिन सहमत भएका हुन् ।‘यदि अग्नि सापकोटा सभामुखबाट हटाईएको खण्डमा एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद जाने जोखिम पनि प्रचण्ड माधबले देखेका थिए । यस्तो अवस्थामा माधब नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी नै नरहन सक्थ्यो’ एक जना विश्लेषक भन्छन्, ‘१० सांसदले त पार्टी बन्दैन, पार्टी विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी पहिला जारी भएको अध्यादेश अनुसार पनि एमालेका १२१ सांसदको २० प्रतिशत पुर्याउन २४ सांसद चाहियो, १० सांसद २० प्रतिशत होइन । त्यहीँ पनि त्यो अध्यादेश निष्कृय भईसक्यो ।’मूलतः माधबको पार्टी जोगाउने र चुनावमा काँग्रेसको हात समातेर माओवादी र एकिकृत समाजवादीको अस्तित्व कायम राख्ने गरी एमसीसी संसदमा टेबल भएको ती विश्लेषकको दाबी छ ।

Bizpati माघ २०७८

संसद् बैठक : एमसीसी सम्झौता पेस गर्ने निर्णयप्रति भीम रावल र प्रेम सुवालको आपत्ति

उज्यालो अनलाइन माघ २०७८