जापानी अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को ऋण सहयोगमा निर्माणाधीन नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्गको काम झन्डै १ महीनादेखि ठप्प छ । सुरुङको एकातर्फी निकास निस्कने ठाउँका प्रभावित स्थानीयले अवरोध गरेपछि गत फागुन ६ गतेदेखि काम बन्द भए खुलाउन पर्याप्त पहल भएको देखिँदैन । सुरुङ मार्गजस्तो जग्गा अधिग्रहणको समस्या अत्यन्त न्यून हुने काममा समेत स्थानीयले अवरोध पुर्याएर काम रोकिनु पक्कै पनि शुभसंकेत होइन । यो नेपालको पूर्वाधार विकासको अर्को बेथितिको उदाहरण हो ।
सुरुङ मार्गको निर्माण शुरू भएपछि प्रारम्भमा धादिङतर्फ स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । जग्गा अधिग्रहणको त्यो विवाद अझै पूर्णतया साम्य भएको छैन । अहिले काठमाडौंतर्फ अवरोध भइरहेको छ । साइट क्लियर नगरी पूर्वाधार निर्माण थाल्दाको समस्या हो, यो । त्यस्तै स्थानीयले आयोजनासँग विभिन्न माग राखेर काम रोक्ने परम्पराकै निरन्तरता यसमा देखिन्छ । सरकारले आयोजना शुरू गर्नुअघि नै सम्भावित असरबारे पर्याप्त अध्ययन नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । खानेपानीलगायतको माग स्थानीयले राखेका छन् । त्यस्तै आयोजनाका कारण स्थानीयको घरमा असर परेको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग पनि गरिएको छ । कसैलाई केही पनि प्रभाव नपर्नेगरी कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना बन्न सक्दैनन् । तर, असर पर्नेको संख्या ज्यादै न्यून हुन्छ भने लाभ निकै ठूलो हुन्छ । त्यसैले प्रभावितले भनेको मूल्यमै जग्गा अधिग्रहण गर्ने गरिएको छ । यहाँनेर जग्गा अधिग्रहणभन्दा पनि आयोजनाबाट परेको असरलाई लिएर विरोध भएको पाइन्छ । कुनै पनि ठाउँमा नयाँ आयोजना आउने भयो भने त्यहाँको विकास हुन्छ भन्ने सोच स्थानीयमा पाइँदैन । उनीहरू जग्गाको क्षतिपूर्ति बढीभन्दा बढी लिन मात्रै लालायित हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति नरोक्ने हो भने नेपालको पूर्वाधार निर्माण सधैं समस्याको भूमरीमा परिरहन्छ । काम ठप्प हुँदा सरकारले ठेकेदार कम्पनी हाम्दा/आन्दो कर्पोरेशनलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने देखिएको छ । कुनै कारण कम्पनीले काम गर्न नपाएको खण्डमा दैनिक १ करोड रुपैयाँ सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने शर्त सम्झौतामा रहेको छ । उसले काम नगरे पनि खर्च भइरहने आधारमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । सुरुङ खनेर छिचोलिने अवस्थामा पुगिसकेको भए पनि स्थानीयको अवरोधले आयोजना अझै लम्बिने देखिएको छ ।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने काम भए पनि त्यसमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाले गर्दा खानेपानीको मुहान सुकेको स्थानीयको भनाइ छ । यो कुरा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र मूल्यांकनमा किन देखिएन ? देखाइएको भए त्यसको समाधान पहिल्यै किन गरिएन ?
यसै पनि यो सुरुङ मार्ग आर्थिक महत्त्व र वातावरणीय दृष्टिकोणले समस्यायुक्त मानिएको छ । निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग बनिसकेपछि यो सुरुङको उपयोग निकै कम हुनेछ । त्यस्तै यो सुरुङबाट प्रदूषित हावा काठमाडौं छिर्ने भएकाले समस्या हुने वातावरणविद्को भनाइ छ । त्यसैले यसमा जुन लगानी गरिएको छ त्यसको प्रतिफल ज्यादै कम देखिन्छ । त्यसमा पनि निर्माण अवधि थपिएर यसको लागत बढेको छ भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्दा अझै महँगो बन्ने देखिन्छ । जापानी कम्पनीले काम गरेको र जग्गा अधिग्रहणलगायतमा खासै समस्या नरहेको भनिएको आयोजनाको हालत यस्तो हुनुले नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्न निकै कठिन छ भन्ने देखाउँछ ।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने काम भए पनि त्यसमै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजनाले गर्दा खानेपानीको मुहान सुकेको स्थानीयको भनाइ छ । यो कुरा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र मूल्यांकनमा किन देखिएन ? देखाइएको भए त्यसको समाधान पहिल्यै किन गरिएन ? यी प्रश्नले नेपालमा सबै पक्षको अध्ययन हुँदैन रहेछ भन्ने पुष्टि गर्छ । मेलम्ची खानेपानीमा पनि पर्याप्त अध्ययन भएको नदेखिएकाले यो आयोजना बेकामे बन्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसो त नेपालले बनाएका धेरैजसो आयोजना असफल देखिएका छन् । मेलम्ची खानेपानी, गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, चोभारको सुक्खा बन्दरगाह आदि यसका उदाहरण हुन् । यो सुरुङ निर्माण आयोजनाले काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई थप उजागर गरेको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरी भारत निर्यात गर्ने प्रवृत्ति रोकी नेपाली सुपारीको निर्यात सहज बनाउन खोज्दा उल्टै नेपाली किसान र निर्यातकर्ता मर्कामा परेका छन् । कुनै पनि कुराको निर्देशन दिएपछि त्यसले केकस्तो समस्या आउन सक्छ भन्नेमा पर्याप्त अध्ययन नगरी दिइने निर्देशनले ‘झिकिदे गाँडभन्दा थपिदे गाँड’ को काम गरेको छ । सुपारी निर्यातमा मात्र होइन अन्य विषयमा समेत यस्तो समस्या आउने गरे पनि संसदीय समिति वा सरकारले सम्भावित असरको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । यसो हुनु निकै विडम्बना हो ।
इन्डोनेशियाबाट सुपारी आयात गरी नेपाली सुपारी भन्दै भारत निर्यात हुने क्रम बढेपछि यसलाई रोक्न संसदीय समितिले डीएनए परीक्षण गरेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिन निर्देशन दियो । नेपालमा सुपारीको डीएनए परीक्षणका लागि प्रयोगशाला नभएको र विगतमा यस्तो परीक्षण नहुने गरेकाले यो निर्देशनका कारण किसानहरूले सुपारी निर्यात गर्न सकेनन् । संसदीय समितिले निर्देशन दिनुपूर्व यस्तो निर्देशनले कहाँकहाँ असर पर्छ, त्यस्तो परीक्षणको प्रयोगशाला छ कि छैन र त्यसले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन भनेर ध्यान नदिएको यसले पुष्टि हुन्छ । यस्तो हचुवा निर्देशन दिने र त्यो गलत भएको भनेर थाहा पाएपछि तत्कालै सच्याउने परिपाटीसमेत नहुँदा निर्यातमा समस्या परेको देखिन्छ ।
सुपारीमात्र होइन, विगतमा मुसुरोका दाल पनि अन्य देशबाट आयात गरेर बंगलादेशमा निर्यात गरिन्थ्यो । तर, अहिले त्यो क्रम रोकिएको छ र निर्यात पनि निकै घटेको छ । त्यसो त विगतका वर्षहरूमा नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सूर्यमुखीको कच्चा तेल आयात गरी भारत निर्यात गथ्र्यो । यसमा चाहिँ नेपालमा केही प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गरिने भएकाले सरकारको आँखामा कुनै समस्या देखिएन । यद्यपि यस्तो निर्यात क्षणिक हुन्छ भन्ने कुरा बारम्बार उठेको थियो । नभन्दै भारतले सूर्यमुखी तेलमा लगाएको भन्सार दर घटाउना साथ नेपालबाट निर्यात ठप्प भयो ।
यसरी अन्य मुलुकबाट आयात गरेर मूल्यअभिवृद्धि गरी निर्यात गर्नु गलत होइन । तर, अवैध आयात गरी निर्यात गर्नु र त्यस्तो निर्यातले गर्दा नेपाली उत्पादनको निर्यातमा समस्या आउनुचाहिँ गलत मात्र होइन, दण्डनीय पनि हो । तर, यहाँनेर के स्मरणीय छ भने नेपालमा जति उत्पादन हुन्छ त्यो भन्दा निकै गुणा बढी सुपारी नेपाली भनेर निर्यात हुन्छ ।
नेपालको निर्यात नबढ्नु र निर्यात भइरहेका वस्तुको निर्यात परिमाण घट्नुमा यस्तै खालका विकृति कारण हुन् । कानूनी छिद्र छलेर गरिने यस्तो व्यापारमा आयातकर्ताले पनि आँखा लगाइरहेको हुन्छ । त्यसो हुँदा यस्तो आयातमा उसले कुनै न कुनै अवरोध खडा गरिहाल्छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । नेपालबाट भारतमा केही वस्तुको निर्यात हुन्छ तर यस्तो निर्यात दिगो देखिएको छैन । कुनै पनि वस्तु बढी मात्रामा निर्यात भयो भने उसले त्यसका बारेमा चासो राख्छ र गैरभन्सार अवरोध खडा गरिदिन्छ । नेपालले वनस्पति घ्यू ठूलो परिमाणमा निर्यात गरे पनि अहिले त्यो नाममात्रको हुन थालेको छ । यसमा भारतको यस्तै नीतिले काम गरेको देखिन्छ ।
त्यसैले नेपालले उत्पादन बढाउने काम गर्नुपर्छ । आफ्ना उत्पादनमा प्रयोगशालाको रिपोर्ट वा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रजस्ता कुराले कतै पनि अवरोध नआओस् भनेर सरकारले त्यसअनुसार तयारी गर्नुपर्छ । अवैध बाटोबाट सामान ल्याएर निकासी गर्दा राज्यलाई वित्तीय रूपमा घाटा नहोला तर त्यसले नेपालको छवि बिगार्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालबाट १० खर्बको वस्तु तथा सेवा निर्यातको सम्भावना भए पनि त्यसको ज्यादै कम मात्रै निर्यात गर्न सकेको छ । निर्यात सम्भावना उपयोग गर्न नसक्नुमा निर्यातका लागि भएका अवरोध हटाउन नसक्नु वा त्यसलाई सहज बनाउन नसक्न एउटा प्रमुख कारण हो । त्यसैले नेपाली उत्पादनले गैरभन्सार अवरोध खेप्न नपरोस् भन्नेमा सरकारले व्यापार साझेदार मुलुकसँग स्पष्ट रूपमा सम्झौता गर्नुपर्छ र अवरोध भएमा तत्कालै कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ । अन्यथा नेपाली उत्पादनले सधैं यस्तै समस्या भोगिरहनेछ ।
कोभिड–१९ को महाव्याधीले विश्व व्यापार र आपूर्ति सञ्जालको आधार स्तम्भलाई उथलपुथल पारेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनको व्यापार युद्धले विश्व व्यापार र आपूर्ति सञ्जालमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै गरेकोे अवस्थामा कोरोना कहरले विश्व व्यापारलाई गम्भीर असर पु¥याएको छ । विश्व व्यापार र आपूर्ति सञ्जालको भविष्य कुन अवस्थामा पुग्ला भन्ने अनुमान गर्न अनिश्चितता उत्पन्न भएको छ ।
कोभिडविरुद्धको खोपको उत्पादन र वितरण आगामी वर्ष विश्व अर्थतन्त्रले कसरी कार्य गर्छन् भन्ने निर्धारण गर्ने मुख्य आधार बन्न पुगेको छ । खोपको वृहत् उत्पादनले व्यवसाय तथा व्यापारलाई छिटोभन्दा छिटो पुनः सञ्चालन गरी अर्थतन्त्र आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्नेछन्, जसको फलस्वरूप विश्व व्यापारमा यो महामारीपश्चात् सशक्त रूपमा सुधार हुने विश्व व्यापार सङ्गठनको (डब्लुटीओ)को आँकलन छ । डब्लुटीओको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२१ मा वस्तु व्यापार ८ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ, जब कि सन् २०२० मा यसमा ५ दशमलव ९ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो । यदि खोपको उत्पादन र वितरण द्रुत गतिमा भएमा विश्वको कुल उत्पादन सन् २०२१ मा थप एक प्रतिशत र विश्व व्यापार २ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि हुनुका साथै विश्व व्यापार महामारीपूर्वको अवस्थामा आउने विश्लेषण रहेको छ । यो सकारात्मक परिस्थितिको आँकलन हो । अर्कोतर्फ प्रतिकूल परिस्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्नेछ । यदि मागअनुसार खोप उत्पादन हुन सकेन भने नयाँ–नयाँ प्रजातिको भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै जाने र यसले खोपको प्रभावकारितालाई समेत कम गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । परिणामस्वरूप विश्वको कुल उत्पादनमा १ प्रतिशतले र व्यापार वृद्धिमा झन्डै २ प्रतिशतले कमी आउने अनुमानसमेत डब्लुटीओले गरेको छ ।
कोभिड–१९ ले ल्याएको आर्थिक र सामाजिक अवरोधले सन् २०२० मा विश्व व्यापारलाई नराम्रोसँग प्रभावित ग¥यो । समग्रमा विश्व व्यापार सन् २०२० मा ९ प्रतिशतले सङ्कुचन भयो, जसमा ६ प्रतिशतले वस्तु व्यापार र १६ दशमलव ५ प्रतिशतले सेवा व्यापार घटेको थियो । सन् २०२० को प्रथम छ महिनामा विश्व व्यापारमा करिब १५ प्रतिशतले कमी आई व्यापार प्रणाली धेरै गम्भीर अवस्थामा पुगेको थियो भने तेस्रो त्रैमासबाट परिस्थिति सुधारोन्मुख अवस्थामा रह्यो । सो अवधिमा वस्तु व्यापारमा सुधार देखिए पनि सेवा व्यापारमा उल्लेखनीय कमी आएको थियो ।
_102153.jpeg)
