पशु ढुवानी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न ऐन बन्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४ लागू भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि ढुवानी व्यवसायीहरूले यसको पालना नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पशु सेवा विभाग र एनिमल नेपालले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको पशु ढुवानी …

सम्बन्धित सामग्री

बागमती प्रदेशमा लाइसेन्सको परीक्षामा नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन स्थगित

हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा असोज १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षामा नयाँ मापदण्ड स्थगित भएको छ।बागमती प्रदेश सरकारले असोज १ गतेदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को परीक्षामा नयाँ मापदण्ड लागू गर्न लागेको थियो। अन्तिम समयमा आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षामा नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन सरकारले स्थगित गरेको हो। प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोख्रेलले आवश्यक तयारी नपुगेकाले तत्कालका लागि उक

क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

१६ असार, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बुधबार ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ ६ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम […]

पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

पोखरा, असार १५ । सर्वोच्च अदालतले फेवाताललगायत पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फेवातालसहित पोखराका सबै तालहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो। पोखरा महानगरपालिकाको गत चैत १५ गते बुधबार बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले पोखराको फेवातालसहित यहाँका सबै ९ वटै तालहरुको […]

पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले फेवाताललगायत पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फेवातालसहित पोखराका सबै तालहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो।...

पोखरा महानगरले तोकेको फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको रोक

१४ असार, पोखरा । सर्वोच्च अदालतले फेवालगायत पोखराका ९ तालको घटाइएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न पोखरा महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । गत १६ चैतमा बसेको महानगरपालिकाको ५५औं कार्यपालिका बैठकले तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुद्धाको फैसला नभएसम्म तालको घटाइएको मापदण्ड लागु नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश […]

क्रसरको संशोधित मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालिन आदेश

क्रसर उद्योगसम्बन्धी सरकारले हालै गरेको संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । संशोधित मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले बुधबार अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।  संशोधित मापदण्डले क्रसरको दोहनलाई थप प्रशय...

क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

६ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारले हालै गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश […]

सार्वजनिक खर्च मितव्ययी मापदण्ड कार्यान्वयन अलपत्र

काठमाडौं, पुस १२। सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन भन्दै सरकारले जारी गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नभई अलपत्र जस्तै देखिएको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट २२ असोज २०७८ मा स्वीकृत ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’मा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न, अनिवार्य दायित्व गर्न, पुँजीगत खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा चालू खर्चमा […]

सार्वजनिक खर्च मितव्ययी मापदण्ड कार्यान्वयन अलपत्र

काठमाडौं । सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन भन्दै सरकारले जारी गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन नभई अलपत्र जस्तै देखिएको पाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट २२ असोज २०७८ मा स्वीकृत ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’मा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न, अनिवार्य दायित्व गर्न, पुँजीगत खर्चलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा चालू खर्चमा मितव्ययिता […] The post सार्वजनिक खर्च मितव्ययी मापदण्ड कार्यान्वयन अलपत्र appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

एमालेमा १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड तय

१२ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड तय गरिएको छ । उपाध्यक्ष भीम रावल संयोजक रहेको कार्यदलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड तय गरेको हो । आइतबार बसेको कार्यदलको बैठकले माओवादी छाडेर एमालेमै रहेका नेताहरु सहित २ जेठ २०७५ अगाडिको एमाले संरचनाका नेताहरुसहितको बैठक राखेर पार्टी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय […]