बजेट निर्माणको चटारो, दैनिक ३ ओटा मन्त्रालयसँग बजेट छलफल गर्दै अर्थ मन्त्रालय

बैशाख ८, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।  १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बिहीवारदेखी योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । १३ बैशाखसम्मका लागि बनाइएको कार्यतालिकाको बिहीवारबाट कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ । बिहीवार बिहान ९ बजे सहरी विकास मन्त्रालय, दिउँसो १ बजे खानेपानी मन्त्रालय र दिउँसो ४ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको छ । सबै बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । हरेक दिन बिहान नौ बजे, दिउँसो एक बजे र चार बजेलाई बैठक राखिएको छ । शुक्रबार, ९ बैशाखमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ ।  आइतबार, ११ बैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिलाा तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । सोमबार, १२ बैशाखमा बन तथा बाताबरण मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । मंगलबार, १३ बैशाखमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल राखिएको छ । बिषय बिज्ञ र सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन सम्पन्न १ चैतदेखी औपचारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि सुझाव संकलन शुरु गरेको थियो । त्यसयता कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला, दलित, बित्तीय संघीयता, बैंक, बित्तीय संस्था र बिमा, अर्थबिद्, निजी क्षेत्र, युवा तथा बिद्यार्थी, शिक्षालगायतका क्षेत्रसँग सरोकारवाला तथा बिज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन सकिएको छ ।  त्यस्तै भौतिक रुपमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि टोल फ्रिी नम्बर ११३८ बाट ७ बैशाखसम्म सुझाव संकलनको व्यवस्था मिलाइएको थियो । टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट पनि उत्साहजनक रुपमा सुझावहरु प्राप्त भएका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

'सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउँछ'

काठमाडाैँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थमन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा  कर बढाउने र घटाउनको लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य ग...

'सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउँछ'

काठमाडाैँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थमन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा  कर बढाउने र घटाउनको लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य ग...

'सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउँछ'

काठमाडाैँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थमन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा  कर बढाउने र घटाउनको लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य ग...

कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थमन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीचमा कर बढाउने र घटाउनको लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले यस्तो द्वन्द्वको तत्काल अन्त्य […]