कर्जा सीमाबारे राष्ट्र बैंकको निर्देशन सच्याउन उद्योग व्यापार महासङ्घको माग

खकुलो मौद्रिक नीति आउने संकेत सबैलाई सहज हुने नीतिको तयारीमा छौं : गभर्नर

वीरगञ्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) का लागि खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोमबार वीरगञ्जमा आयोजित एक अन्तरक्रियामा यस्तो संकेत गरेका हुन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अर्थ मन्त्रालयको निशानामा परेका अधिकारी यस पटक भने सबैलाई सहज हुने खालको नीतिको पक्षमा उभिएका छन् । उनको नेतृत्वमा आएको नीतिले उद्योग, व्यापार र बजार खस्किएको भन्दै निजीक्षेत्र पनि असन्तुष्ट बन्दै आएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटमार्फत लिइएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेको उनले बताए । ‘आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउने गरी नै मौद्रिक नीति ल्याउने छौं । सरोकारका सबै क्षेत्रलाई सहज हुने नीति राष्ट्र बंैकले लिन्छ,’ उनले भने । साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी अधिकारीले दिए । सोही नीतिका सन्दर्भमा सुझाव संकलनका उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको वीरगञ्ज शाखाले आयोजना गरेको समसामयिक आर्थिक तथा बैंकिङ गतिबिधिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले विगतको कसिलो मौद्रिक नीतिकै कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आएको दाबी पनि गरे । राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन २०७९ अत्यावश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारे । व्यवसायीहरुलाई समस्यामा पार्न नभएर कर्जा प्रथाको सुधारका लागि आएको उनको भनाइ थियो । राष्ट्र बैंक निजीक्षेत्रसँगको रचनात्मक सहकार्यका लागि सधैं तत्पर भएको बताए । वाणिज्य बैंकहरुले सोचेजस्तो कार्यकुशलता नदेखाएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले असन्तोष पनि व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका सभापति सुवोधकुमार गुप्ताले कर्जामा बैंकहरुको बढी ब्याजका कारण पूँजीको लागत बढी पर्न गएको र यसबाट सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध आयातले बढावा पाएको दाबी गरे । संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाएर भए पनि कर्जामा ब्याजको भार कम गर्नुपर्ने सुझाव उनको थियो । भारतीय रुपया सटहीको सीमा बढाउनुपर्ने माग वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले गरे । वाणिज्य बैंकहरुले सहज रुपमा कर्जा नदिँदा किसान । आम मानिसहरू लघुवित्त र सहकारीमा बढी ब्याज तिर्न बाध्य भएको गुनासो सहभागीहरुले गरे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

नयाँ वर्ष : आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ आशा

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आर्थिक क्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा सकारात्मक सूचकहरू बाहिर आएका छन् । कोरोना महामारीयता निरन्तर अत्यासमा रहेको आर्थिक क्षेत्रलाई पछिल्ला सूचकहरूले केही हदसम्म आशावादी बनाएका त छन् तर त्यसको प्रत्याभूतिका लागि सरोकारका पक्षले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने छ । कर्जामा उच्च दरको ब्याज अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बनिरहेको अवस्थामा नेपाल बैंकर्स संघले यो वैशाख महीनाका लागि मुद्दती निक्षेपमा ९ दशमलव ९९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने निर्णय गरेको छ । यो विगत डेढ वर्षयताकै न्यून ब्याजदर भएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकले प्रकाशित गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलगायत अर्थतन्त्रसँग सीधा सरोकार राख्ने अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नेतृत्वबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि प्रयत्न भइरहेका प्रतिबद्धतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउनु सकारात्मक छ । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला उद्योग व्यापार क्षेत्र ठप्प भयो, त्यसबेला कर्जाको माग नै भएन । बैंकहरूले आधारदरभन्दा पनि तल झरेर ७/८ प्रतिशतमा ऋण दिएका थिए । त्यतिबेला लिएको ऋणमा अहिले ब्याज दोब्बर पुगिसकेको छ । यसबीचमा बजारमा मन्दीको अवस्था आउँदा माग भने एक चौथाइमा झरेको छ । एकातिर ब्याजदर दोब्बर वृद्धि हुनु र अर्कातिर माग खस्किनुले उद्यम व्यापारलाई दोहोरो मार पारेको छ । उत्पादन र खपतसँगै रोजगारी पनि खोसिएको छ । प्रत्येकजसो उद्योग प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारी कटौती गरेका छन् । ब्याजदर कम भएका बेला आएका योजना अहिले सबैभन्दा बढी चेपुवामा छन् । यस्तो अवस्थामा ब्याजदर एकल अंकमा झार्नु सकारात्मक भए पनि संकटको डिलमा पुगिसकेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन पर्याप्त भने होइन । अहिले कर्जामा ब्याजदर १४/१५ प्रतिशत पुगेको छ । बचतमा एकल अंकमा ब्याज झरे पनि कर्जामा यो अवस्था आउन सम्भव छैन । अहिले बचतको ब्याजदरलाई प्राविधिक रूपमा एकल अंक भनिए पनि यो करीब दोहोरो अंक नै हो । यसबाट कर्जामा १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज घट्ने अनुमान गरिएको छ । यसो हो भने कर्जाको ब्याज १३/१४ प्रतिशतबाट तल झर्ने अवस्था अहिले पनि छैन । कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर हुनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको छ । यसका लागि त बैंकहरूको आधारदर नै ६/७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुनुपर्छ । यसका लागि बचतमा कति ब्याज दिनु पर्ला ? १२ प्रतिशतबाट उकालो लागेको बचतको ब्याज करीब १० प्रतिशतको हाराहारीमा ल्याउनु सकारात्मक संकेत प्रयास हो, तर यो कर्जामा एकल अंकको ब्याजदरका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन । तरलता अभाव समाधानकै लागि सरकारले गत कात्तिकदेखि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसको उद्देश्य ठीक भए पनि संकटमा समयमा उद्योग व्यापारलाई संकटमा हाल्ने काम बढी भएको निजीक्षेत्रको तर्क पनि अव्यावहारिक छैन । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा दिने वाणिज्य बैंकहरूले शुरूमै यसमा कडाइ गरेको भए अहिले यो अवस्था नै आउने थिएन । बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए/नभए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्जाको ब्याजमा देखिन्छ । सरकारको पूँजीगत खर्चको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामा पनि तरलताको सहजता निर्भर हुने गरेको छ । तर, हामीकहाँ पूँजीगत खर्चको अभ्यास दयनीय छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीना सकिइसक्दा सरकारको पूँजीगत बजेटको खर्चको अवस्था उत्साहजनक छैन । ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ यस्तो बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म २७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ । अहिलेसम्म १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले अबको ३ महीनामा २ खर्ब ७७ अर्ब बजेट सिध्याउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारसँग पूँजीगत बजेट नै नभएका कारण खर्च हुन नसकेको त होइन भन्ने आशंका पनि अस्वाभाविक होइन । साधारण खर्च चलाउनै दाताको मुख ताक्ने अवस्थामा विकास बजेटको उपलब्धतामा ढुक्क हुन पनि सकिँदैन । अर्को, यदि रकम रहेछ र खर्च गरिएछ नै भने पनि वर्षको अन्तिममा बजेट सक्नकै लागि हुने खर्चको उपादेयताभन्दा अनियमितता बढी नै हुने निश्चित छ । वर्षको अन्तिममा हुने असारे विकास यही विकृतिका कारण बदनाम छ । सरकारले यसबीचमा विकास निर्माणका नयाँ योजनाभन्दा पनि पुरानै योजनाको विस्तार र व्यवस्थापनमा बढी स्रोत खर्चिएको पनि छ । यसमा गौरवको नाम दिएर वर्षौंदेखि अलपत्र योजनादेखि नेता कार्यकर्ता खुशी पार्न तयार पारिएका उपक्रमहरू छन् । यसबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धमा तयार पारेको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरूमा सुधार देखाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बितेको २ वर्षयताकै उच्च रहेको देखिन्छ । २०७७ फागुनमा १३ खर्ब ९० अर्ब रहेकोमा २०७९ फागुन अन्त्यमा यो १४ खर्ब १ अर्ब रहेको देखिन्छ । यसले ९ दशमलव ४ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सकिने राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कुनै बेला यो ६/७ महीनामा झरेपछि सरकारले आयात प्रतिबन्धको उपाय अपनाएको थियो । अहिले सबै खालका आयात प्रतिबन्ध हटाइए पनि बजारले गति लिन भने सकेको छैन । बैंकको उच्च ब्याजदरलाई यसको मूल कारण भनिएको छ । एक वर्षअघि फागुनमा १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको शोधनान्तर यो वर्षको फागुनमा १ खर्ब ४८ अर्ब बचतमा देखिन्छ । फागुनमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण २५ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । फागुनमा मूल्यवृद्धि पनि केही घटेको विवरण आएको छ । फागुनमा मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ४४ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकको छ । आयको प्रमुख आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधारका संकेतहरू देखा परेका छन् । कोरोना महामारीयता थलिएको पर्यटनमा आशाको सञ्चार भएको छ । पर्यटकको आगमनमात्र नभएर होटेल, हवाई यातायातका पूर्वाधार र यसको सुरक्षाको पक्षमा लगानी बढ्नु सकारात्मक काम हो । यो पनि कटु सत्य हो कि, अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकार भनिएको उद्योग व्यापार चरम सकसमा छ । उत्पादन र माग खुम्चिएर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । राजस्व संकलन सरकारी लक्ष्यको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था र अधिकतर आयातमै आधारित राजस्व स्रोत हुनुका कारण यसको प्रभाव सरकारी ढुकुटीमा पर्ने नै भयो । सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले विकास साझेदारहरूसँग साधारण खर्च चलाउने प्रयोजनका रकमका लागि छलफल गरेका विवरणहरू सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यस्तो तथ्यबीच सरकारले जतिसुकै सुधारको दाबी गरे पनि साधारण खर्च चलाउनसमेत दाता गुहार्ने अवस्थाले यथार्थलाई संकेत गरेकै छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीलगायत अर्थतन्त्रसँग सीधा सरोकार राख्ने अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नेतृत्वबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि प्रयत्न भइरहेका प्रतिबद्धतापूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउनु सकारात्मक छ । यसको व्यावहारिक रूपान्तरण भने पर्खाइको विषय बनेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

निक्षेपको संरक्षण र हक दाबीको अवस्था

नेपाल बैंकको स्थापनापछि बिस्तारै बैंकिङ व्यवसायको शुरुआत भएको पाइन्छ । त्यसपछि मात्र बैंकिङ व्यवसायसँग सम्बद्ध कानूनहरू बन्न थालेको पाइन्छ । निजी तथा सरकारी लगानीमा थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भई प्रविधिको समेत प्रयोग गरी सर्वसाधारणमा भरपर्दो, विश्वसनीय तथा सरल बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा दिँदै आएका छन् बैंक वा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा ऐनबमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरूको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महीनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ । आफ्नो उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, खेती किसानी, मजदूरी गरी कमाएको केही आम्दानी भविष्यका लागि बचत गरी राख्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकाससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम जम्मा गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ । अहिले सरकारी कार्यालयबाट हुने विकास निर्माणको कार्य गर्दा हुने भुक्तानी होस् या राज्यको तर्फबाट दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकबाट मात्र हुने गरी अनिवार्य व्यवस्था गरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास र विस्तारपछि बैंकिङ तथा वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको सहज र सरल पहुँच पुग्न सफल भएको छ । प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने र आवश्यक परेकालाई कर्जा प्रवाह गर्ने मुख्य काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हो । निक्षेपकर्ताको हक हितको संरक्षण गर्दै भरपर्दो तथा गुरणस्तरीय बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ जारी भएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि व्यक्ति वा संगठित संस्थाको आवश्यकताअनुसार चल्ती, बचत वा मुद्दती खाता खोल्न लगाएर मात्र निक्षेप स्वीकार गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको अधीनमा रही वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघु वित्तीय संस्था समेतले ब्याज वा विनाब्याज निक्षेप स्वीकार गर्न सक्छन् । यसैको आधारमा कुनै पनि व्यक्ति वा संगठित संस्थाले बैंक वा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्न सक्छ । त्यस्तो निक्षेपमा ब्याज दिनुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप उपर त्यो राख्ने व्यक्तिबाहेक अरू कसैको दाबी लाग्दैन । त्यस्तो निक्षेपमा हक पुग्ने व्यक्तिको मन्जुरी भएमा भने अन्य व्यक्तिलाई पनि निक्षेप रकम दिइनेछ । निक्षेप राख्ने व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजले कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो व्यक्तिले निक्षेप उपर हक दाबी गर्न सक्छ । यदि त्यस्तो इच्छाएको व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको रहेछ वा कसैलाई इच्छाएको रहेनछ भने परिवारमा रहेको व्यक्तिमध्ये प्राथमिकता क्रमअनुसार जुन व्यक्ति जीवित छ, सोही व्यक्तिको त्यस्तो निक्षेप उपर पहिलो हक दाबी लाग्छ । निक्षेप उपर हक दाबी लाग्ने प्राथमिकता क्रममा (क) सगोलको पति वा पत्नी, (ख) सगोलको छोरा वा छोरी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री वा विधवा बुहारी, (ग) सगोलको बाबु, आमा, नाति वा नातिनी, (घ) भिन्न बसेको पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, छोरा बुहारी वा विवाहित छोरी, (ङ) सगोलको बाजे, बज्यै, दाजु, भाइ, भदा, भदै, दिदी वा बहिनी, भिन्न बसेका बाजे, बज्यै, (च) सगोलको सौतेनी आमा, भिन्न बसेको छोरापट्टिको नाति वा अविवाहित नातिनी, (छ) भिन्न बसेको दाजु वा भाइ, भदा, भदै, दिदी, बहिनी, भतिजा, भतिजी, (ज) सगोलको काका, विधवा काकी, भाउजु, भाइ बुहारी वा नातिनी बुहारी र (झ) विवाहित दिदी, बहिनी, भिन्न बसेको नातिनी बुहारी हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा १११ को उपदफा (२) मा व्यवस्था गरेको छ । यो प्राथमिकता क्रममा कोही व्यक्ति नभई कानूनबमोजिमको हकवालाको त्यस्तो निक्षेप उपर दाबी नरहेको अवस्थामा उक्त निक्षेप राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ विकासमा प्रयोग गरिनेछ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले १० वर्षदेखि चल्ती नभएको वा ऐनबमोजिम हक दाबी नपरेको निक्षेप खाताहरूको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो महीनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो रकम लिन आउने सूचना प्रत्येक ५ वर्षमा एकपटक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्छ । त्यसको विस्तृत विवरण बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्छ । त्यस्तो रकम २० वर्षसम्म लिन, बुझ्न नआएमा उक्त रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ विकासमा प्रयोग गरिनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दाबी नपरेको त्यस्तो रकमको सम्बन्धमा इजाजत प्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मिति २०७८ पुस २९ गते सूचना जारी गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा १११(३) र ११२(३) बमोजिम २० वर्षसम्म लिन बुझ्न नआएका वा दाबी नपरेका राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषअन्तर्गत तोकिएको हिसाबमा जम्मा गर्नुपर्ने र कोषमा जम्मा गरिएको रकमको निक्षेपकर्तासम्बन्धी विस्तृत विवरण सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी रकम जम्मा गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने गरी तोकिएको थियो । ऐनको प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरिसकेको निक्षेप रकम उपर निक्षेपकर्ता वा निक्षेपकर्ताको कानूनी हकवालाबाट सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी दाबी पर्न आएमा सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रमाणसहित राष्ट्र बैंकमा दाबी पेश गर्नुपर्छ । निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रहेकोमा विवाद छैन । निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना हुने काम त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापक, सञ्चालक, अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले गर्नु, गराउनु हुँदैन । प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम वा राष्ट्र बैंकले तोकेको निक्षेप खातामा रहेको रकमको सुरक्षण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

कर्जाको अवधि एक वर्ष राख्दा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुँदैन

नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घले चालु पूँजीको कर्जाको सीमा वार्षिक अनुमानित कारोबारका आधारमा तोकिनु र कर्जाको अवधि एक वर्षभन्दा कम हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको छ । महासङ्घका महासचिव खिमनारायण पराजुलीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कूल पूँजीको कर्जा सीमा र कर्जाको न्यून अवधि तोकिँदा तरलताको …

NepalJapan भाद्र २०७९

‘तरलता अभावको मुख्य कारण सरकार र राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शी नीति’

विराटनगर । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव सहज नहुनुमा सरकार र राष्ट्र बैंकको अदूरदर्शी नीति मुख्य कारण रहेको अर्थतन्त्रका विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । मोरङ व्यापार संघको सभाहलमा मंगलवार आयोजित ‘बिज टक’ कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाले देशको जनशक्ति विदेश पलायन हुनुमा सरकार नै जिम्मेवार रहेको र जनशक्ति अभावका कारण उत्पादनमा असर पुगेको बताए । ‘बैंकको ब्याजदर अत्यधिक बढ्दा उत्पादनमा समेत असर परेको छ,’ उनले भने, ‘देशलाई चाहिने जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुन बाध्य पारेर आर्थिक समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन ।’ अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न करको दायरामा कटौती गर्नुपर्ने र नयाँ शीर्षक थपेर कर उठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा प्राडा. पीके झाले नेपालको आर्थिक नीति कठोर बन्दै गएको टिप्पणी गरे । विनियोजित बजेटको अधिकांश हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको भन्दै उनले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा धारणा राखे । बजारमा तरलता अभाव हुनुमा राष्ट्र बैंक पनि दोषी रहेको उनको भनाइ छ । दिगो विकासको मेरुदण्ड नै उद्यमशीलता रहेको भन्दै उनले नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै उद्यमशीलतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताए । ‘फोस्रो नारा लगाएर मात्र बजेटको सही ठाउँमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन, जेका लागि बजेटको घोषणा भएको हो, त्यसैमा बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने । उद्योग, व्यापार र व्यवसाय क्षेत्र कुन र कस्तो (संकटग्रस्त) अवस्थामा छ भन्नेबारे सरकार जानकार रहे पनि पुनरुत्थानका लागि ठोस काम गर्न नसकेको उनले बताए । ठूलाभन्दा साना उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रवद्र्धन गरे उद्यमशीलता स्थापित हुने उनको भनाइ छ । सरकारले उद्यमशीलता विकासका लागि उद्योग–उद्योगी र व्यापार–व्यवसायीको हित हुनेगरी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा अर्का अर्थविद् प्राडा. वेदराज आचार्यले स्वदेशको रकम स्वदेशमै परिचालन गर्न स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित कच्चापदार्थको उपयोग र सोही अनुसारका उद्योग स्थापनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । कुनै समय संसारकै गरीब र अतिविपन्न मुलुकको रूपमा रहेको इथोपियाले अहिले विकासोन्मुख राष्ट्रको दर्जा पाइसकेको उदाहरण दिँदै उनले अपार स्रोतसाधन हुँदाहुँदै नेपालको अर्थतन्त्र दुरवस्थामा पुग्नु खेदजनक रहेको बताए । नीति निर्माताले अर्थतन्त्रको वृद्धि र विकास हुने निर्णय लिनुपर्नेमा स्वार्थ अनुकूलको निर्णय लिँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक बन्न पुगेको उनको टिप्पणी थियो । देशको हरेक तह र तप्कामा सरकार संस्थागत सुशासनमा चुकेको आचार्यले बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका क्षेत्रको नियन्त्रण र नियमनमा सरकार निरीह बनेको उनको भनाइ छ । तरलता अभावले अर्थतन्त्रमा उत्पन्न भएको संकटको अवस्था र यसबाट पार पाउने उपायबारे गहन चिन्तन, छलफल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै त्यसबाट प्राप्त सुझाव समस्या समाधानको मार्गदर्शक बन्ने उनले बताए । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरूले ऋण प्रवाह रोकेको र ब्याजदरमा वृद्धि गरेकाले उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको बताए । जनशक्तिको कमी, बैंकको मनोमानी र सरकारको अदूरदर्शी नीतिले आर्थिक क्षेत्र धराशयी बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

मौद्रिक नीतिका प्रावधान सुधार्न निजीक्षेत्रको माग

वीरगञ्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लिएका नीतिले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निजीक्षेत्रले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेको कडाइ, अन्तर–बैंकिङ ब्याजदर वृद्धि, कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि दिइएको पुनर्कर्जामा गरिएको पुनरवलोकन लगायतका व्यवस्था उद्यम व्यापारमैत्री नभएको उद्यमी व्यापारीहरूले बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटमा विद्यमान बैंकिङ समस्या र नीतिगत जटिलताका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत अन्तर–बैंक ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत बनाउँदा र पुनर्कर्जाको दर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत निर्धारण गर्दा उद्योग व्यापारमा समस्या थपिने उद्यमीहरूले बताएका छन् । ‘यो दरलाई ५ प्रतिशतमै सीमित राख्नु पर्दछ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा उद्योग, व्यापार, आयातनिर्यात र व्यवसाय थप गतिशील हुनेछ । अन्यथा कोरोनाबाट थलिएको उद्योग व्यापार झन् संकटतर्फ जाने अवस्था देखिएको छ,’ गुप्ताको भनाइ छ । कोरोना महामारीको असरबाट तंग्रिने प्रयासमै रहेका बेला दोहोरो अंकमा पुगेको ब्याजदरका कारण उद्योग व्यापार समस्याग्रस्त हुने गुनासो उनीहरूको छ । केही समयअघिसम्म एक डिजिटमा रहेको ब्याजदर अहिले अधिकांश बैंकले १२/१४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइसकेको गुप्ताले बताए । व्यवसायको कारोबारको २० प्रतिशत मात्र चालू ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उद्यमीले बताएका छन् । यो प्रावधान हटाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् । उधारो विक्रीसम्बन्धी कानून ल्याउन पनि निजीक्षेत्रले माग गरेको छ । गभर्नर अधिकारीले निजीक्षेत्रका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । मौद्रिक नीतिका अव्यावहारिक कठिनाइलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जाने आश्वासन पनि अधिकारीले दिएका छन् । तरलता अभाव र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको नकारात्मक असर कम गर्न सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको नीतिले व्यापार व्यवसाय झन् संकटमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादन अधिवृद्धिको नाममा भारतबाट हुने उधारो आयातलाई रोक लगाएको र यसले व्यापारको लागत बढेर तरलता अभावको समस्या झन् चर्किने संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । ‘कोभिडबाट प्रभावित उद्योगलाई वाणिज्य बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने सहुलियतलाई अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको स्वविवेकमा छाडिदिएकाले बैंकहरूले त्यस्तो सुविधा आफूखुशी दिने/नदिने गरिरहेका छन् । कोभिडका कारण हाल पनि धेरै उद्योगहरू प्रभावित नै रहेकाले त्यस्ता उद्योगहरूलाई राहत प्रदान गर्न राहतका प्याकेज कायमै राख्नु पर्दछ,’ गौतमले भने । पुनर्कर्जामा भएको लगानी तान्ने तयारी गरेकोप्रति निजीक्षेत्रले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पुनर्कर्जामा १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएकोमा यो रकममा कडाइ गर्दा तरलताको अभाव झन् चर्किने उनीहरूले बताएका छन् । पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन पनि आग्रह गरिएको छ । बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा तेस्रो पक्षबाट धितो राख्न सकिने व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । कम्पनीका सञ्चालकसम्मलाई तेस्रो पक्ष मानिएकोमा सञ्चालकका परिवारलाई समेत समावेश गरिनुपर्ने सुझाव उद्यमीहरूको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति र तरलता अभाव समाधानका लागि विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भिœयाउन प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । अनौपचारिक मार्गबाट भित्रिने विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेकोले औपचारिक मार्गबाट भिœयाउन प्रोत्साहनका योजना ल्याउनुपर्ने र विप्रेषणमा लाग्ने दस्तुर सरकारले बेहोर्नुपर्ने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

‘बैंकिङ नीतिले उद्योग क्षेत्र संकटमा’

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको नीतिले उद्योग र व्यवसाय संकटमा परेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा नगद प्रवाहमा समस्या भई उद्योग व्यापार संकटमा परेको बताएका छन् ।

कान्तिपुर मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका वास्तविक परिदृश्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ । कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ । अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन । लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ । महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति तयार पार्दै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति तयारीमा जुटेको छ । साउन पहिलो सातातिर नीति सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी थालेको राष्ट्र बैंकले दर्जनौं संघसंस्था र व्यक्तिगत तवरले प्राप्त रायसुझावमाथि अध्ययन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले हालसम्म प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरेर प्रारम्भिक चरणको काम थालेको जानकारी दिए । ‘अहिले मौद्रिक नीतिको चटारो छ । सरकारी, निजी संघसंस्थाले लिखित सुझाव दिएका छन् र अझै दिँदै छन् । नीतिको तयारी शुरू भइसकेको छ तैपनि महŒवपूर्ण सुझाव आए समेटिन सकिन्छ,’ उनले भने । सरोकारवालाले दिएका सुझावलाई आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार गर्ने काम शुरू गरेको विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अधिकांश सुझाव दोहोरिएका छन् र जस्तोसुकै माग राखे पनि मौद्रिक नीति विशेष कर्जा र ब्याजदरमा केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार अधिकांश संघसंगठनले कोभिडको दोस्रो लहरबाट व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै पुनःसंरचना/पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । यसपटक पनि पुनर्तालीकीकरण तथा पुनःसंरचनालाई समेट्ने सम्भावना अधिक भएको उनको भनाइ छ । चालू आवमा पनि कोभिडको दोस्रो लहरले समग्र उद्यम, व्यवसायमा प्रभाव पारेकाले आगामीे मौद्रिक नीतिमा तयारी गर्न विभिन्न अध्ययन तथा सर्वेक्षणलाई समेत समेट्ने कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले बताए । ‘आव २०७७/७८ मा झैं साउन पहिलो सातातिर सार्वजनिक हुने मौद्रिक नीतिमा सर्वेक्षण र अध्ययनबाट आएको नतिजालाई समेत प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले विसं २०७७ असार, मङ्सिर र वैशाखमा ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव’ सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । फरकफरक अवधिमा गरेको यस्तो अध्ययनले तुलनात्मक रूपमा उद्योग तथा व्यवसायको अवस्थाबारे चित्रण गरेको थियो । कोभिड–१९ शुरू भएदेखि यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरणको निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न प्रयास भएका छन् । बैंकिङ तथा वित्तीय सेवालाई सहज रूपमा सुचारु राख्न र कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म ढंगले विभिन्न अध्ययन गर्‍यो । मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै सम्बद्ध सबैलाई सहज हुनेगरी विभिन्न नीतिगत व्यवस्थासमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि छ । मौद्रिक नीति तयारीको प्रक्रिया सरोकारवालाले दिएको सुझावलाई आर्थिक अनुसन्धान विभागले ड्राफ्ट तयार गर्छ । यसपछि विभिन्न विभागसँग छलफल गर्छ । सम्बद्ध विभागबाट लिखित प्रतिक्रिया पनि माग्छ । यसपछि तयार पारेको मौद्रिक नीतिको खाकामाथि राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुन्छ । उक्त छलफलपछि उच्च व्यवस्थापनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पठाउँछ । सञ्चालक समितिले बुँदागत रूपमा छलफल गर्दै अन्तिम रूप दिन्छ । यसपछि तयार भएको मौद्रिक नीतिलाई राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सार्वजनिक गर्ने गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

राष्ट्रवादको कारोबार

उद्योग, व्यापार वा सेवा क्षेत्रमा लागेका उपक्रमहरूको एकता सामान्यतः दुई किसिमले हुने गर्छ। विलय (मर्जर) साझा उद्देश्य, समान हैसियत एवं सम्पूरक उत्पादनहरूको मिश्रण भएका उपक्रमहरूबीच हुन्छ। विलयपछि साझा व्यवस्थापन एवं नवपहिचानसाथ एउटा सर्वथा नयाँ कम्पनी उदाउनु सामान्य कुरा हो। अधिग्रहण (ऐक्विजिसन) प्रक्रियाको एकतामा भने बलियो कम्पनीले कमजोर प्रतिस्पर्धीलाई आफ्नो कब्जामा लिन्छ। उसको सम्पत्ति हासिल गर्छ। दायित्व स्वीकार गर्छ। कर्मचारी एवं कार्यकर्ताहरूको समायोजन गर्छ। त्यसैले अधिगृहीत एकाइको स्वामित्व भने पूर्ण रूपमा अधिग्रहण गर्ने कम्पनीको हातमा जान्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनले गर्दा नेपालका कतिपय नाफा क्षेत्रका बैंकहरू एकीकृत भइरहेका छन्।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७५

कर्जा सीमाबारे राष्ट्र बैंकको निर्देशन सच्याउन उद्योग व्यापार महासङ्घको माग

सम्बन्धित सामग्री