काठमाडौं महानगरले गर्यो निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण, यस्तो छ निर्धारित शुल्क
काठमाडौं । आगामी शैक्षिकसत्रदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा रहेका संस्थागत (निजी) विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको छ । महानगरको शिक्षा विभागले निजी विद्यालयलाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरी वर्गअनुसारको ...
आन्तरिक राजस्व विभागले आफ्नो वेब साइटमा ई–फाइलिङका माध्यमबाट अनिवार्यरूपले आय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो आय विवरणमा उक्त करदाताले एक आवमा आर्जित गरेको आफ्नो पूरै करयोग्य आयलाई तोकिएको विभिन्न स्रोतहरूमा विभाजित गरी छुट्टाछुट्टै स्रोतबाट भएको करयोग्य आयका लागि निर्धारित छुट्टाछुट्टै अनुसूचिको माध्यमबाट करयोग्य आयको गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै व्यवसायबाट हुने करयोग्य आयका लागि अनुसूचि ५ मा, रोजगारीबाट हुने आयको लागि अनुसूचि ६ मा, लगानीबाट हुने आयका लागि अनुसूचि ७ मा, एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीमा अनुसूचि ८, एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको अन्तिम रूपमा करकट्टी हुने आय अनुसूचि ९ मा विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त करदाताले ती अनुसूचिहरूमा विवरण भरे लगत्तै त्यो ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले अनुसूचि १ लाई आफै तैयार गर्छ । उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले नै स्वचालित ढंगले करको दर, कर दायित्वको निर्धारण, दफा ११७, ११८ र ११९ अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्छ ।
स्वयं कर निर्धारणद्वारा नै संशोधित कर निर्धारण
दफा ९६ को कर निर्धारणलाई ऐनले स्वयं कर निर्धारण भनी नाम नदिएको भए तापनि आयकर निर्देशिका (२०७८ सं.सो.) को पाना नं. ५५४ मा दफा ९६ अनुसारको कर निर्धारण स्वयं कर निर्धारण नै हो भनी लेखिएको छ । आयकर निर्देशिकामा लेखिएको छ, ‘आयकर स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित कर भएको हुँदा ऐनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्तिले आफूले तिर्नुपर्ने करको निर्धारण वा गणना स्वयं गर्नुपर्छ । कुनै व्यक्तिले आफूले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गरी सम्बद्ध कार्यालयलाई आफ्नो कर दायित्वका बारेमा जानकारी गराउने माध्यम भनेको आय विवरण नै हो ।’
आयकर ऐनको दफा ९६ (२) (क) (१) अनुसार करदाताले आय विवरणमा आफ्नो निर्धारण योग्य आय र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्छ । र, दफा ९६ (२) (क) (२) मा करयोग्य आय र लाग्ने कर खुलाउनुपर्छ भनी लेखिएको छ । लाग्ने कर गणना गर्दा उक्त करदाताको विभिन्न स्रोतबाट आर्जित करयोग्य आयलाई ती स्रोतबाट प्राप्त आयमा ऐनको अनुसूचि १ अनुसार लाग्ने करको दरबाट गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, करदाताले नै आफ्नो करयोग्य आयका साथै करको दर पनि तोक्नुपर्ने दफा ९६ को शब्दार्थ र भावार्थ दुवै हो । दफा ९६(२) (ख) मा थप व्यवस्था गरेको छ कि त्यो आय विवरण ठीक साँचो र पूर्ण भएको भन्ने घोषणा गरी उक्त व्यक्ति वा व्यवस्थापकबाट सहीछाप गरिएको हुनुपर्नेछ ।
आयकर ऐनका उपर्युक्त व्यवस्थाहरूको विरुद्ध गई विभागले आफूखुशी करका दरहरू तोक्ने तथा कर दायित्वको गणना गर्न स्वत: गणना गर्ने सूत्रहरू समेत समावेश गरेर उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयर लागू गरेको छ । त्यो ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले तोकेको करको दर गलत छ भनी करदातालाई लागेमा र त्यसै कारणले उसको कर दायित्व ऐनअनुसार हुनुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी वा घटी छ भने पनि ती करदाताले उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयरमा संशोधन गर्न सक्दैन । किनभने, उक्त ई–फाइलिङ सफ्टवेयरमा यसले स्वत: गणना गरेको कर दायित्वलाई करदाताले सच्याउन सक्ने कुनै विकल्प नै राखिएको छैन । ती करदातासँग ई–फाइलिङ सफ्टवेयरले गणना गरेको कर दायित्वलाई यथास्थितिमा स्वीकार गरी ठीक साँचो हो भनी प्रमाणितसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दफा ११७, ११८, ११९ र १२० अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको गणना
विभागले आफ्नो वेब साइटद्वारा अनिवार्यरूपले लागू गरेको ई–फाइलिङको सफ्टवेयरमा आय विवरणको अनुसूचि १ मा उक्त सफ्टवेयरले आफै स्वचालित रूपले दफा ११७, ११८, ११९ र १२० अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको गणना गर्छ । र, त्यो रकम ती करदाताको कर दायित्वमा जोड्छ । त्यो शुल्क तथा ब्याजको रकम कानूनअनुसारको भए नभए तापनि त्यो करदाताले उक्त रकमलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यो रकम ठीक छ भनी प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विभागले यस्तो व्यवस्था लागू गरेर आयकर ऐनको दफा १२२ को पूर्ण उल्लंघन गरेको छ । आयकर ऐनको दफा ११७ देखि १२२ सम्मका दफाहरू यस ऐनको परिच्छेद २२ भित्र पर्छ । ऐनको दफा १२२ (१)मा लेखिएको छ : ‘यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने शुल्क र ब्याजको निर्धारण विभागले गर्नेछ । दफा १२२ (४) अनुसार यसरी कर निर्धारण भएको अवस्थामा विभागले उक्त कर निर्धारणको सूचना ती करदातालाई दिनुपर्छ । दफा १२२ (४) को खण्ड (घ) मा उक्त सूचनामा त्यस निर्धारण विरुद्ध उजुरी गर्ने समय, स्थान र तरीकासमेत उल्लेख गनुपर्ने छ भनी लेखिएको छ । आयकर ऐनको दफा १०१ (६) मा पनि त्यस्तो कर निर्धारण सम्बन्धमा सफाइको सबूत प्रमाण पेश गर्न १५ दिनको म्याद दिनु पर्नेछ भनी लेखिएको छ ।
आयकर ऐनको संरचनाअनुसार करदाताले आय विवरण पेश गरिसकेपछि मात्र आयकर ऐनको परिच्छेद २२ अनुसारको कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने हो तर विभागले आफूखुशी र कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया नअपनाई अथवा विद्यमान कानूनी प्रावधानहरूकै विरुद्धमा गई यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था आय विवरणमार्फत गरेको छ । योे गैरकानूनी छ ।
ई–फाइलिङको व्यवस्था संविधानकै विरुद्ध
नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (७) मा लेखिएको छ कि कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन । तर, ई–फाइलिङको यो बाध्यकारी व्यवस्थाले करदातालाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारेको छ । ई–फाइलिङको यो व्यवस्थाले करदातालाई मैले आयकर ऐनको दफा ११७, ११८, ११९ र १२० अनुसारको कसूर गरेको हुँ र परिणामस्वरूप शुल्क तथा ब्याज तिर्नुपर्ने मेरो दायित्व हो भनी घोषणा गर्न लगाइन्छ । ई–फाइलिङको यो व्यवस्था बाध्यकारी भएकाले करदातालाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारेको छ जुन नेपालको संविधानकै विरुद्धमा छ ।
दफा ११७ र ११८ बमोजिमको शुल्क निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत आय समावेश
एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नै नाममा रहेको कुनै गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्ग गरी लाभ आर्जन गरेको र उक्त लाभ अनुसूचि ८ मा देखाइएको भए तापनि विभागको उक्त ई–फाइलिङ व्यवस्थाले अनुसूचि ८ मा देखाइएको रकमलाई त्यो व्यवसायको नै आय मानी दफा ११७ र ११८ अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्छ र त्यो रकम ती करदाताले तिर्नुपर्ने गरी बाध्य बनाइन्छ ।
आयकर निर्देशिका, २०६६ को बुँदा नंं २४.१ मा लेखिएको छ : ‘आयकर ऐन, २०५८ ले जहिले आय प्राप्त हुन्छ सोही बखत र जति आय प्राप्त हुन्छ त्यति आयको कर तिर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । व्यवसाय वा लगानी गर्ने कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा तिर्नुपर्ने जम्मा करको अनुमान गरी उक्त अनुमानित कर सोही वर्षभित्र तीन किस्तामा दाखिला गर्नुपर्ने छ ।’ एउटा प्राकृतिक व्यक्तिले धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबार नियमित रूपले गरेको हँुदैन । आयकर ऐनले यस्ता कारोबारलाई गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्ग भनी परिभाषित गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयले प्रेसविज्ञप्ति जारी गरी एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको नि:सर्गबाट हुने लाभलाई अन्तिम रूपले करकट्टी हुने लाभभित्र पारेको छ । दफा ९५ (१) ले अन्तिम रूपमा करकट्टी भई भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिले अनुमानित करको विवरण पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको नि:सर्गबाट हुने लाभको अवस्थामा अग्रिम करकट्टीको दर र अन्तिम करको दर एउटै छ । अर्थात् नि:सर्गको अवस्थामा नै लाग्ने कर पूरै असुलउपर हुने भए पछि फेरि किस्ताबन्दी केका लागि ?
तसर्थ, गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट भएको लाभलाई किस्ताबन्दीमा सामेल गरी दफा ११७ र ११८ अनुसारको शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण गर्न लगाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायोचित र कानूनअनुसार भएको भन्न मिल्दैन ।
अनुसूचि ८ मा कर दायित्वको गणनामा गल्ती नै गल्ती
एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरकरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीका लानि अनुसूचि ८ भर्नुपर्ने हुन्छ । यस अनुसूचिको बुँदा नं. १–३ मा शेयरको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । बुँदा नं.४–६ मा घरजग्गाको नि:सर्गबाट भएको लाभ वा नोक्सानीको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । बुँदा नं. ७ मा यस आवको अन्य व्यवसाय वा लगानीको नोक्सानीको रकम भर्नुपर्ने हुन्छ । बुँदा नं ८ मा गतवर्षबाट जिम्मेवारी सारेको नोक्सानीको रकम भर्नुपर्ने हुन्छ । यति रकम भरिसके पछि बुँदा नं १० मा खुद लाभ वा नोक्सानीको रकम आफै गणना गरेर अनुसूचि १ मा सारेर ल्याउँछ र लाग्ने करको दर पनि आफै निर्धारण गर्छ । शेयरको नि:सर्गबाट भएको लाभमा ५ वा ७.५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्ने र घरजग्गाको नि:सर्गबाट भएको लाभमा २.५ वा ५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने भए तापनि अनुसूचि १ मा एउटा मात्र करको दर देखाउँछ र सो अनुसार नै पूरै करयोग्य आयमा उक्त करको दर लगाई कर दायित्वको निर्धारण गर्छ । एउटै करदाताको शेयर र घरजग्गाको नि:सर्गबाट लाभ भएको अवस्थामा यस सफ्टवेयरले पूरै लाभको रकममा २ दशमलव ५ प्रतिशतले मात्र कर लगाएको उदाहरण पनि छन् । तर, अन्ततोगत्वा सफ्टवेयरले गरेको यस्तो गल्तीका लागि करदातालाई नै जिम्मेवार ठहर्याइन्छ र उक्त करदाताले शुल्क र ब्याजसमेत भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आयकर ऐनको अनुसूचि १ को दफा १ को उपदफा (३) र (४) मा एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरकरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट लाभ भएको खण्डमा उक्त लाभमा कर दायित्वको निर्धारण कुन प्रकारले गर्नुपर्ने हो त्यसका बारेमा उल्लेख भएको छ । यदि एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको गैरकरयोग्य सम्पत्तिको नि:सर्गबाट लाभ भएको छ भने त्यो आयबाट पहिले अनुसूचि १ को दफा १ को उपदफा (४) बमोजिमको रकम घटाई बाँकी रकममाथि मात्र तोकिएको दरले करको गणना गर्नुपर्ने हो । तर, यस सफ्टवेयरले उपर्युक्त रकम नघटाई पूरै आयको रकममाथि नै करको निर्धारण गर्छ । यसले गर्दा उक्त करदाताले कानूनबमोजिम हुनुपर्ने कर दायित्वभन्दा बढी करको रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
आय विवरणको अनुसूचि १०
करदाताले यस आवमा विभिन्न माध्यमबाट राजस्वमा दाखिला गरेको आयकरका रकमहरू अनुसूचि १० मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यस आवका सम्बन्धमा करकट्टी, किस्ताबन्दीमा कर भुक्तान, गतवर्षको अल्या भई आएको रकम, आदिका माध्यमबाट गरेका करको भुक्तानको सबै रकमको प्रविष्टि अनुसूचि १० मा गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुसूचि १० मा प्रविष्टि गर्ने कार्य र त्यसमा देखाइएका रकमहरूबारे प्रमााण पेश गर्ने कार्य ऐनले करदाताकै रहेको भनी तोकेको छ ।
विभागले अनुसूचि १० लाई विभागको राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली र राजस्व लेखाप्रणालीसँग लिन्क गरेको छ र उक्त प्रणालीले नै स्वचालित ढंगले अनुसूचि १० लाई आफै तैयार गर्ने गरेको छ । करदातालाई त उक्त अनुसूचि १० मा उल्लिखित रकममा हुनुपर्ने भन्दा बढी रकम भए त्यसलाई हटाउन सक्नेसम्मको अधिकार दिएको छ तर उल्लेख हुनुपर्ने तर नभएको रकम थप गर्ने कुनै व्यवस्था गरेको छैन ।
आयकर ऐनको दफा ९० (५), दफा ९२ (२) र ९३ (१) र (२) ले करकट्टी गर्नु पर्ने व्यक्तिले दफा ८७, ८८, ८८ क वा ८९ बमोजिम त्यो भुक्तानीबाट कर कट्टी गर्नासाथ करकट्टी हुने व्यक्तिलाई करकट्टी सम्बद्ध सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । अर्थात् करकट्टी हुने व्यक्तिले करकट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिले उक्त भुक्तानीबाट करकट्टीे गरेको प्रमाण मात्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको आयकर निर्देशिका, २०६६ (संशोधन २०७८ सहित) को पेज नं. २८० मा प्रस्तुत उदाहरण १६.४.२ ले पनि यस कुरालाई प्रस्ट्याएको छ । उदाहरण १६.४.२ निम्न छ : ‘मानांै, कल्पना एन्ड सन्स प्रालिले कन्सल्टेन्सी सेवाबापत प्रकाश एन्ड कम्पनीलाई रू. ५०००० भुक्तानी गर्नुपर्नेमा १५ प्रतिशतले हुने रकम रू. ७५०० भुक्तानीमा करकट्टी गरेको रहेछ भने यसरी कट्टी भएको कर रकम प्रकाश एन्ड कम्पनीले कर दायित्वबापत दाखिला गरेको अर्थात् अग्रिम कर भुक्तान गरेको मानिनेछ र आफ्नो कुल कर दायित्वसँग मिलान गर्न सक्नेछ ।’
यस ऐनको परिच्छेद १७ ले करकट्टी गरेको रकम राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने, करकट्टीेको विवरण पेश गर्नुपर्ने, ईटीडीएस गर्नुपर्ने, करकट्टी हुने व्यक्तिलाई करकट्टी गरेको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने आदि सम्पूर्ण जिम्मेवारी ती करकट्टी गर्नुपर्ने व्यक्तिमाथि नै रहेको भनी किटानका साथ भनिएको छ । दफा ९१ अनुसार अग्रिम करकट्टी गर्ने व्यक्तिले करकट्टी हुने व्यक्तिलाई उपदफा (२) मा तोकिएको समयमा देहायबमोजिमको करकट्टी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ : (क) विभागद्वारा कुनै तरीका तोकिएको भए उक्त तरीकाबमोजिम प्रमाणित गरिएको, र (ख) दफा ८७, ८८, ८८ क. वा ८९ बमोजिम करकट्टी गरिएको कर रकम तथा भुक्तानी रकमहरू खुलेको ।
सम्बद्ध कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि विभागले जारी गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी करकट्टी हुने व्यक्तिमाथि नै थुपारेको छ । प्रक्रियागत बाध्यताले गर्दा नै करकट्टीको माध्यमबाट भुक्तान गरेको रकम अनुसूचि १० मा समावेश गर्न नपाउँदा करदाता स्वयंले नै मैले कर तिरेको नै छैन भनी घोषणा गरेको मानिन्छ र उक्त करदातालाई दोहोरो कर तिर्न बाध्य गराउँछ । यसरी दोहोरो कर तिर्न बाध्य गराउने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ११५ को विरुद्धमा छ । यो धारामा भनिएको छ : कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन ।
लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।
तत्कालका लागि आवास, खाना र चियाको मूल्य निर्धारण गरिएको छ। निर्धारित मूल्य अनुसार धाम क्षेत्रदेखि अथिति गृह सम्मको क्षेत्रमा सादा खाना (दाल, भात, तरकारी) को मूल्य जनही ३ सय रुपैयाँ र चिया प्रतिकप ३० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। अथिति गृहमा भने आवास शुल्क जनही ए...
विराटनगर । मोरङ व्यापार संघले आयोजना गरेको ट्रेड एक्स्पो २०२२ मा छैटौं दिन (बुधवार)सम्ममा १५ करोड रुपैयाँको व्यावसायिक कारोबार भएको छ ।
एक्स्पो १ लाख ८० हजारले अवलोकन गरेका छन् । स्थानीयको रुचि र मागका कारण एक्स्पोको अवधि एक दिन थप गरिएको छ । यसअघि निर्धारित तालिका अनुसार शनिवार सम्पन्न हुने भनिएको एक्स्पो अब आइतवार समापन हुनेछ ।
अपेक्षा गरिएको भन्दा बढी दर्शक आएपछि उनीहरूको इच्छा अनुसार एक्स्पो एक दिन थप गर्ने निर्णय गरिएको संयोजक विकास बेगवानीले जानकारी दिए । चैत १८ देखि २६ गतेसम्म एक्स्पो सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । ‘दर्शकको माग अनुसार मेला बढाउनुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘उनीहरूको चाहना बमोजिम चैत २७ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
एक्स्पोमा आउने दर्शक संख्या बढेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । ‘हामीले सोचेभन्दा धेरै दर्शक आएका छन् । एक्स्पोलाई दर्शकले मन पराइदिनुभएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार एक्स्पोमा विद्युतीय सामग्री र अटोमोबाइल बढी विक्री भएको छ ।
एक्स्पोमा ८० ओटा एसीसहितका, ६० ओटा कुलरसहितका र १०६ ओटा सामान्य स्टल रहेका छन् । ‘सबै स्टलहरू दर्शकको रोजाइमा परेका छन्,’ संयोजक बेगवानीले भने । एसीसहितका स्टलका लागि ६० हजार, कुलर स्टलका लागि ४० र सामान्य स्टलका लागि ३० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो । यस्तै अटो स्टलका लागि ७० हजार शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । एक्स्पोमा अटोमोबाइलका १० र फूड स्टल १० ओटा छन् ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीले एक्स्पोमा राखिएका साहसिक खेलहरूमा उपभोक्ताको आकर्षण देखिएको बताए । साहसिक खेल खेल्न टाढा र निकै दिनको यात्रा गरेर पुग्नुपर्ने भएकाले पनि एक्स्पो उनीहरूका लागि उपयुक्त स्थल भएको उनको भनाइ छ । आम सर्वसाधारणले एकपटक भए पनि खेलून् भन्ने सोचले एक्स्पो स्थलमा जिपलाइन, रिभर्स बन्जी र जिप साइक्लिङ लगायत साहसिक खेलको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
एक्स्पोमा दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न दैनिकजसो विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरूले प्रस्तुति दिँदै आएका छन् । सोही क्रममा आउँदो शुक्रवार गायक डम्बर नेपाली र गायिका इन्दिरा जोशीले सांगीतिक प्रस्तुति दिँदै छन् ।
एक्स्पोमा राखिएका लण्डन ब्रिज, बुर्ज खलिफा, बुर्ज अल अरब, सेन्ट बेसिल जस्ता अन्तरराष्ट्रिय संरचनाको नमूनाले आकर्षण थपेका छन् । यस्तै सेल्फी जोनमा फोटो खिच्नेको भीड लाग्ने गरेको छ । एक्स्पोमा नेपालसँगै भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानका उत्पादन समेत विक्रीका लागि राखिएका छन् ।
