काठमाडौं । नेपालमा स्वदेशी उत्पादन र निर्यात बढाउन सरकारले ठोस नीति नै बनाउन नसकेको निर्यातकर्ता व्यवसायीले बताएका छन् । आयात अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्दा पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनमा निर्यात उद्योगको भूमिका विषयक छलफलमा उनीहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार र यसको सदुपयोग गर्नसमेत सरकारको भूमिका कमजोर भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका महासचिव अशोककुमार अग्रवालले उत्पादन र निर्यात बढाउन सरकारबाट ठोस नीति नआएको बताए । निर्यात बढाउने मामलामा तयारी पोसाक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बंगलादेश पनि तयारी पोसाक निर्यातबाटै माथि आएको हो । नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न तथा निर्यात बढाउन तयारी पोसाकलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तयारी पोसाक उद्योगलाई विभिन्न सुविधा पनि दिनु आवश्यक छ ।’ तयारी पोसाक उद्योगलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने, निर्यातमा उपलब्ध गराइने नगन अनुदान दर ३ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, पुनरकर्जाको अवधि २ वर्ष बनाउनुपर्नेलगायत सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नीतिगत अभाव र सरकारको दूरदृष्टि नपुग्दा तयारी पोसाक उद्योग धरापमा परेको उनले बताए ।
‘दुई दशकपहिले नेपालबाट ४० करोड अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निर्यात हुने गरेको थियो । पछिल्लो समय वार्षिक ४ देखि ५ करोड डलरको मात्र तयारी पोसाक निर्यात हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत सुधार नगर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन नगर्ने हो भने हामी अझै खस्कन्छौं । सन् २००५ पछि मल्टिफाइबर एग्रिमेन्ट सकिएर थलिएको नेपाली तयारी पोसाक उद्योग क्षेत्र सन् २०२६ पछि अझै खुम्चनेछ ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि शैंजूले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम तथा खाद्य वस्तुको आयातले व्यापार घाटा बढ्दै गएको बताए । अब पनि स्वदेशी विकल्प उपभोग गर्न ढिला गरे झन् समस्या आउने उनको भनाइ छ ।
‘पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको निर्यात–आयात अनुपात दोहोरो अंककै फरकमा छ । गत आर्थिक वर्षमा यो अनुपात १ः११ पुगेको छ । र चालू आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था यस्तै हुने आकलन शैंजूको छ,’ उनले भने, ‘यसमा बेलामै सचेत हुन आवश्यक छ ।’
उद्यमी पवन गोल्यानले ५ खर्ब बराबरको कपडा अवैध रुमपा पैठारी हुने गरेको दाबी गरे । ‘यहाँ ६ खर्बको कपडा तथा पोसाक खपत हुन्छ । तर, औपचारिक रूपमा १ खर्बको मात्र आयात भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी ५ खर्बको कपडा कसरी आइरहेको छ ? पक्कै पनि त्यस्तो कपडा अवैध रुपमा आएका छन् । त्यसले गर्दा पनि हामी निरुत्साहित भएका छौं ।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले व्यापार घाटा कम गर्न सरकार अग्रसर नभएको बताए । ‘सन् २०१८ मै व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीति बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिएको हो तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रलाई यो अवस्थामा ल्याउन हाम्रै कमजोरी छ । यो अवस्था हामी आफैले निम्ताएको हो ।’
निजीक्षेत्र छोटो समयमै कमाउन खोज्ने नीतिमा अगाडि बढ्दा उत्पादनमूलक उद्योगको विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हामी सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्दा व्यापार असन्तुलन १:४ बाट १:१६ सम्म पुग्यो,’ उनले भने, ‘वास्तवमा विश्व व्यापार संगठनले दिएको मैदानमा हामीले खेल्नै जानेनौं ।
