नीति तथा कार्यक्रमको समर्थनमा बोल्न चिठी लेखेर दबाब दिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदको आपत्ति
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सर्मथनमा बोल्न चिठी लेखेर दबाब दिएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
शनिबार प्रस्तुत नीति कार्यक्रमको छलफलमा बोल्दै...
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको दबाब अन्त्य गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग आइतबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख छैन, चलायमान पनि हुन नसकेको बताउनुभएको हो । “अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक भएर पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छैन,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको खाका बनाइरहेको छ ।” मौद्रिक र वित्तीय नीतिको प्रभावकारी समन्वय गर्नका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले ठोस निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको धारणा राख्नुुभयो ।
एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा गरी समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ को अवस्थापश्चात् विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेका समस्यामा नेपाल पनि अछुतो रहने सम्भावना नै भएन । आर्थिक क्रियाकलापको शिथिलता, रोजगारीका न्यून अवसर, उत्पादन र उत्पादकत्वमा लगातार ह्रासको अवस्था, वैदेशिक सहायतामाथिको अत्यधिक दबाब, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा भएको संकुचन, उद्देश्यमूलक खर्चको प्राथमिकीकरण हुन नसक्नु, वितरणमुखी कार्यक्रमको चाप, विकास आयोजना कार्यान्वयन मोडेलमा द्विविधा, स्रोतको उपयोगबाट न्यून प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्थाजस्ता अन्तरनिहित जोखिमको सामना गरेको चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाले केही सकारात्मक सूचक प्रक्षेपण गरेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन स्थिर आधारभूत मूल्यमा गत आवको यही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्वि हुनु, औसत मुद्रास्फीति दर ६ दशमलव ४७ प्रतिशत रहनु, औसत अन्तर बैंकदर २ दशमलव ८६ प्रतिशत कायम रहनु, विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुग्नु, आयातमा ३ प्रतिशतले कमी आई रू. ७ खर्ब ६८ अर्ब १७ करोड कायम हुनु, कुल वस्तु व्यापारघाटा २ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई रू. ६ खर्ब ९३ अर्ब २० करोड कायम हुनु, शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आई रू. २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड बचत रहनु, विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ प्रतिशतले वृद्वि भई रू. १८ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड कायम हुनु आदि सकारात्मक सूचक हुन् । बजेट खर्च र स्रोत परिचालनतर्फ मध्यावधि मूल्यांकन त्यति सकारात्मक देखिँदैन ।
सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने नीति आवश्यक देखिन्छ ।
चालू आवमा रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड अर्थात् ३२ दशमलव ७५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने बाँकी ६ महीनामा ६७ दशमलव २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । चालू खर्चतर्फ ३८ दशमलव ८० प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १६ दशमलव ७० प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २६ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । पूँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यले गरिने पूँजीगत खर्च न्यून रहेकाले बजेट कार्यान्वयनको प्रतिफल सकारात्मक मान्न सकिने अवस्था छैन ।
स्रोत परिचालनतर्फ कुल खर्च रू. ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोडमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट रू. ५ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड (९४ दशमलव ०९ प्रतिशत), वैदेशिक अनुदानबाट रू. ५ अर्ब ४० करोड (० दशमलव ९५ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋणबाट रू. २८ अर्ब ४४ करोड (४ दशमलव ९६ प्रतिशत) परिचालन भएको देखिन्छ । यही अवधिमा राजस्व रू. ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड (कुल लक्ष्यको ४१ दशमलव २७ प्रतिशत) संकलन भएको छ भने वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको तुलनामा १० दशमलव ८१ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण १३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र उपयोग हुन सकेको छ । आन्तरिक ऋणतर्फ चालू आवमा रू. २ खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा समीक्षा अवधिमा रू. १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड अर्थात् ५३ दशमलव ४६ प्रतिशत उठाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा चालू वर्षमा रू. ६५ अर्ब ६४ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अर्ध वार्षिक अवधिमा रू. १५ अर्ब ५० करोड अर्थात् २३ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनको मध्यावधि समीक्षाअनुसार कुल खर्च लक्ष्य रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडबाट रू. २ खर्ब २१ अर्ब ५ करोड घटाई रू. १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड कायम गरिएको छ भने उक्त खर्चका लागि राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट रू. १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रू. ४० अर्ब १२ करोड र वैदेशिक ऋणबाट रू. १ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड परिचालन गरिने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट स्रोतको संकलन, परिचालन र उपयोग दक्षतामा न्यूनता देखिएको छ भने स्रोत परिचालनबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सक्यो कि सकेन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सक्यो कि सकेन, जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन भयो कि भएन, आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुधारका लक्ष्य प्राप्त गर्नेलाई स्रोत परिचालन र अपेक्षित नतीजा प्राप्त भयो कि भएन भन्ने सम्बन्धमा समीक्षा केन्द्रित हुन सकेको देखिँदैन । बजेटले राखेका लक्ष्यहरू किन पूरा हुन सकेनन् र ती लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत, प्रक्रियागत, व्यवहारगत पक्षमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ विश्लेषण नगरी स्रोत परिचालन तथा उपयोग र करको लक्ष्य घटाउने विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । लक्ष्यहरू घटाउने सन्दर्भमा एकजना विद्वान्ले भन्नुभएको थियो, ‘निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न नसकिने अवस्था आयो भने लक्ष्यहरू घटाउने होइन कि दक्षता र क्षमता बढाउने हो ।’ उक्त भनाइलाई आत्मसात् गर्ने हो भने हामीले विगत केही वर्षदेखि गर्दै आएको मध्यावधि बजेट समीक्षाबाट लक्ष्यहरू घटाउने कार्य उपयुक्त छैन ।
एकातिर लक्ष्यहरू घटाउने कार्यले हामीलाई सधैं अधोगतितिर धकेल्छ भने अर्कोतिर बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा पछाडि फर्कने अवस्थामा कहिल्यै पनि गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । यसरी गन्तव्यमा पुग्न बाधकका रूपमा बजेट कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन, कार्यविधि एवं मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनु, कात्तिक मसान्तसम्म ठेक्का व्यवस्था पूरा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भए तापनि स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त नहुनु, काममा दोहोरोपना कायमै रहनु, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने भनिए तापनि विभिन्न बहानामा कायमै राखिनु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला आयोजनाको अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्नु, द्विविधायुक्त कानून संशोधन हुन नसक्नु, खर्चलाइ प्रतिफलसँग आबद्ध गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय विकास समस्या समितिको बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुन नसक्नु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गराउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु आदि रहेका छन् । यिनै कारणबाट हाम्रो विकास अभियानले गति लिन सकेन र बजेट कार्यान्वयनमा यसको असर परेको हो ।
हामीले विगतदेखि भन्दै आएको चालू खर्चको मापदण्ड बनाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी कुल खर्चमा यसको भार अर्थात् अंश कम गर्दै लैजाने भन्ने कुरा यो समीक्षामा पनि समावेश गरिएको छ । पूँजीगत खर्च बढाई बजेटले पूँजी निर्माणमा योगदान गर्ने पक्षमा सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ को असर र विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थामा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गर्न सरकारी खर्च वृद्धि आवश्यक मानिन्छ तापनि त्यस्तो खर्च उत्पादनमूलक भयो कि भएन, त्यसबाट लक्षित उद्देश्य प्राप्त भयो कि भएन, खर्च गर्दा आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षमा ध्यान दिइयो कि दिइएन भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
यदि प्रतिफलयुक्त, उद्देश्यमूलक खर्चको अवस्था सुनिश्चित नभई आर्थिक अनुशासनका मूलभूत पक्षलाई ध्यान नदिई गरिएको खर्च वृद्विले अपेक्षित गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन, अझ अधोगतितिर धकेल्छ । फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने भनिन्छ तर प्रशासनिक खर्च बढाउने गरी संरचना निर्माण भइरहने, अनावश्यक कार्यात्मक तह वृद्धि गर्ने, काममा दोहोरोपना कायमै राख्नेजस्ता कुरा रोक्ने विषय यो बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेटिएको पाइँदैन ।
फजुल खर्च बढाउने यस्ता संरचनागत उदाहरणमा प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा गठन गरिएका आयोजना निर्देशनालयहरू हुन् । ठेक्का बन्दोबस्त र मोबिलाइजेशन पेश्की दिने उद्देश्यले मात्र यिनको गठन गरिएको पाइन्छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न कार्यक्षेत्रकै तहमा आयोजना कार्यालय छन्, नीतिगत विषय र अनुगमन गर्ने विभाग मन्त्रालय भएपछि ती आयोजना निर्देशनालय अनावश्यक रूपमा किन राख्न आवश्यक छ ? सोचनीय छ । यस्ता अनावश्यक संगठन संरचना हटाउने हो भने पनि प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य कमी ल्याउन सकिन्छ ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षाको अर्को विषय छ : विकास व्यवस्थापन र कार्यान्वयन । हाम्रो विकास व्यवस्थापनको मोडेल के हो ? विकास व्यवस्थापनको मोडेल मागमा आधारित, आवश्यकतामा आधारित, प्राथमिकतामा आधारित हो कि विकास व्यवस्थापन गर्ने निश्चित सिद्धान्त मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ ? अथवा, यी सबै विषय बेवास्ता गरी गन्तव्यहीन, लक्ष्यहीन, उद्देश्यविहीन विकास अभियान सञ्चालन त भइरहेको छैन ? किन हाम्रा विकास आयोजनाहरू समयमा पूरा हुँदैनन्, लागत किन वृद्धि भइरहेको छ, प्रतिफल किन सुनिश्चित छैन आदि विषय समीक्षामा समावेश हुन सकेको छैन । यी विषयमा गहिरो समीक्षा गरी मूलभूत समस्या के हो र समाधान के हुन सक्छ भनी सुधारका उपाय अवलम्बन नगर्ने हो भने बजेट समीक्षा अधुरै रहनेछ ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षामा आयमूलक रोजगारी उन्मुख र दिगो विकासमा प्रभाव पार्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, सहमति नलिई आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्का तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्नेबाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति उपलब्ध नगराउने, राष्ट्रिय आयोजनाको सञ्चालन सुनिश्चितता तथा मोडालिटी आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अगावै निक्र्योल गर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति, मुआब्जा निर्धारण, वनक्षेत्रको उपयोगजस्ता पक्षको कार्यविधि तय गर्नेलगायत विषय उल्लेख छ । विकास आयोजनाहरू सञ्चालन शुरू गर्नुभन्दा अगाडि यस्ता पक्ष यकीन गरी आयोजना स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आयोजना स्वीकृति गर्नुअगावै पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी पहुँचका आधारमा स्वीकृत भएका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या आई समयमा पूरा नहुने, प्रतिफल प्राप्त नहुने जस्ता समस्या देखापरेको पाइन्छ ।
अत: मध्यावधि समीक्षाका सकारात्मक पक्षको पक्षपोषण गर्दै सुधारका क्रियाकलापमा तत्काल कार्ययोजना बनाई जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिने, विकास व्यवस्थापनका मूलभूत समस्यामा केन्द्रित रहने, अनावश्यक संगठन संरचना खारेज गर्ने, बजेट कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, आर्थिक अनुशासन पक्षमा विशेष ध्यान दिने, नियमसम्मत कार्यप्रक्रियाका माध्यमबाट नतिजामा आधारित कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नेलगायत कार्य व्यवस्था गरी उद्देश्यमूलक, प्रतिफलयुक्त बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सकेमा बजेट कार्यान्वयनको बाँकी अवधिमा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
लेखक पूर्वउपमहालेखा परीक्षक हुन् ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असार २८ गतेसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाले ५७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४८ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार बैंकहरूसँग अहिले करीब ५ खर्ब थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएपछि अन्तरबैंक ब्याजदरलगायत अल्पकालीन दरहरू घटिरहेको छ । बिहीवार अन्तरबैंक ब्याजदर शून्य दशमलव ६० प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट तरलता खिचे पनि ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार कायम हुन सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) को जेठसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आवको ११ महीनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २८ अर्ब ९८ करोडले बचतमा रहेको उल्लेख छ । १४ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ११ दशमलव २ महीनाको वस्तु आयात र ९ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नभएपछि राष्ट्र बैंकमाथि आगामी आवका लागि लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दबाब बढेको छ । चालू वर्षमा लिइएको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सहज भए पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह, आयातनिर्यात, सरकारी राजस्व घट्नुका साथै आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि लचिलो बन्न केन्द्रीय बैंकलाई दबाब छ । यसैगरी प्रभावित भएको आर्थिक क्षेत्रलाई राहत हुने कार्यक्रमको अपेक्षामा निजीक्षेत्र छ । निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँगै सरकारी अधिकारीहरूले पनि औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट लचिलो मौद्रिक नीतिकै पक्षपोषण गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पूँजी परिचालन हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ र २०७८/७९ का लागि लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिएको थियो । यसले बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि लगानी अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेपछि चालू वर्ष कसिलो नीति ल्याएको थियो ।
जेठसम्म आइपुग्दा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज भए पनि अझै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ । ‘११ महीनाको अवस्थाले हामीलाई मौद्रिक नीतिमा लचिलो बन्न केही स्पेस भने दिएको छ,’ उनले भने ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा केन्द्रीय बैंकले ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रलाई राहत दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाका साथै लघवित्तको कर्जा पनि पुन:तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउने सुविधा दिइसकेको छ । सरकारले बजेटमा आगामी आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने गरी उपलब्ध वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने नीति ल्याउन छलफल भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
अहिले लघुवित्त संस्थाविरुद्ध दबाब र अराजक गतिविधि बढ्दै गएका समाचारले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । लघुवित्त संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कालोमोसो लगाउने र चेतावनीयुक्त दबाब दिनेजस्ता अभद्र व्यवहारहरू भएका छन् । आफूले लिएको कर्जाको साँवाब्याज तोकिएको समयमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि लघुवित्त संस्थाको ताकेताबाट जोगिन ऋणीहरू घर छाडेर हिँडेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । प्रचलित ऐनकानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका लघुवित्त संस्थाविरुद्ध स्वघोषित संघर्ष समितिले विगतदेखि अराजक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
लघुवित्त कार्यक्रमको सफलताका लागि यस क्षेत्रका मुख्य सरोकारवाला नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्था र सदस्यहरू बीच समन्वय हुनुपर्छ । सरोकारवालाले निर्वाह गरेको भूमिकाले यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकासलाई निर्धारण गर्ने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको जसअपजस पनि सरोकारवालालाई नै दिनुपर्ने हुन्छ । यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध विविध पक्ष जस्तै सरकारबाट हुने सहजीकरण, नियामकबाट जारी हुने नीतिगत व्यवस्था र निर्देशनको सान्दर्भिकता, लघुवित्त संस्थाले गरेको नीतिगत व्यवस्थाको अनुपालना तथा स्वनियमन र सदस्यको उद्यमशीलता, वित्तीय अनुशासन, वित्तीय साक्षरता आदिले लघुवित्त कार्यक्रमको गुणस्तरलाई निर्धारण गर्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रले ३ दशक लामो अभियानमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको छ तर पछिल्लो समय सञ्चालनको क्रममा केही संस्थामा भएका कमीकमजोरीलाई सामान्यीकरण गर्दै सिंगो लघुवित्त क्षेत्रलाई नै बदनाम गर्ने दुर्नियत राखेको देखिन्छ । उल्लिखित अवस्था आजको भोलि नै उत्पन्न भएको नभई सरोकारवालाले विगतदेखि निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको उपज हो । बैंकिङ क्षेत्रको तालुकी निकाय अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले लघुवित्त क्षेत्रको अभिभावकको हैसियतले सहजीकरणको भूमिका प्रभावकारी रूपले निर्वाह गरेको पाइँदैन । आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न विभिन्न कागजी योजना ल्याउने र कार्यान्वयनको चरणमा नआउँदै तुहिएर जाने गरेका अवस्थाहरू यस क्षेत्रले विगतदेखि नै भोग्दै आएको छ । विगतमा जस्तै आव २०७८/७९ को बजेटले रकम विनियोजन नै नगरी ५ खर्बको राष्ट्रिय लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने र ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पूँजीगत संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायत महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई समेटेको भए पनि उल्लिखित कार्यक्रमले मूर्तरूप लिने सम्भावना देखिँदैन ।
मुलुकभरका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले लिएको उदार इजाजत नीतिका कारण छोटो समयमा सयभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरे । राष्ट्र बैंकले समयमा नै शाखा विस्तारसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका तुलनामा तराई, राजमार्ग वरपर, शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रलगायत सुविधाजनक क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाको शाखा विस्तार उल्लेख्य संख्यामा भयो । लघुवित्त संस्थाहरूको उपस्थिति सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको र समयमा नै यस क्षेत्रलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गर्न नसक्दा एउटै सदस्यलाई धेरै संस्थाले एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । यद्यपि एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका लघुवित्त संस्थाले ऋणी सदस्यको साख सूचना आदानप्रदान गरी सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्न नपाइने नीतिगत व्यवस्था यसअघि नै कार्यान्वयनमा रहेको छ । संस्थाहरू बीच समन्वय हुन नसक्दा उक्त व्यवस्थाको अनुपालना हुन सकेन ।
गरीबी न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य लिएर स्थापना भएका संस्थाहरू बीच नाफा कमाउने होडबाजीले व्यवसाय विस्तारको क्रमले निरन्तरता पाइरहे पनि नीतिगत व्यवस्था, स्वनियमन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । यसै बीच कर्जाको प्रयोग र भुक्तानी गर्ने योजनाविना आफ्नो क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिने र कर्जाको सदुपयोग गर्नेतर्फ ऋणी सदस्यहरू सचेत हुन सकेनन् । उद्यमशीलताको विकासविना प्रदान गरिएको कर्जालाई आयमूलक व्यवसायमा प्रयोग गर्न नसक्दा ऋणी सदस्यले समयमा कर्जा तिर्न सकेनन् । यसरी यस क्षेत्रमा भएको बहुबैंकिङका कारण खराब कर्जाको अंश उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेको देखिन्छ । २०७९ असारमा २ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको भाखा नाघेको कर्जामा ८३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ पुस मसान्तमा ४ दशमलव ६८ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समय संस्थामा असल कर्जाको अंश उल्लेख्य देखाउन र नाफा बढाउन कर्जा हरितीकरण गर्दै कर्जा तिर्न नयाँ कर्जा सिर्जना गर्ने गलत अभ्यासको शुरुआत भएको छ जसले गर्दा संस्थाको कर्जा असुलीमा समेत प्रभाव परेको देखिन्छ । यसरी कर्जा हरितीकरण गर्दा निर्देशन विपरीत संकलन भएको सेवाशुल्क बापतको रू. १ दशमलव ६० अर्ब ऋणी सदस्यलाई फिर्ता दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयले यही कुरालाई पुष्टि गर्छ ।
लघुवित्त संस्थाले ऋणी सदस्यको अवस्था कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै कर्जा मिनाहा गरी संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै लघुवित्तसम्बन्धी न्यून ज्ञान भएका व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको स्वघोषित संघर्ष समितिले विरोधका कार्यक्रमहरू विगतदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको यस्ता अराजक गतिविधिले लघुवित्त संस्था र सदस्य बीचको विश्वासलाई कमजोर बनाएकाले कर्जा असुलीमा समस्या उत्पन्न हुनुको साथै यस क्षेत्रमा अनुशासनहीनता बढ्दै गएको पनि देखिन्छ ।
लघुवित्त संस्थाले नाफालाई प्राथमिकता दिँदै नीतिगत व्यवस्था विपरीत ऋणीसदस्यलाई बहुबैंकिङ कारोबारमार्फत तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रदान गरेको कर्जाको सदुपयोग हुन नसकेकाले लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो अवस्था आएको हो । नियामकले जारी गरेको नीतिगत व्यवस्थाले मात्र यस क्षेत्रको समस्या छुमन्तर हुन सक्दैन । विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै यस क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन नियामक, सेवाप्रदायक संस्था र सेवाग्राही बीच समन्वय, इमानदारी र इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले नियामकको विवेकशील नियमन र सुपरिवेक्षण, संस्थाको नीति, निर्देशनको अनुपालना, स्वनियमन र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सदस्यको व्यावसायिकता, वित्तीय साक्षरताको स्तरोन्नति र वित्तीय अनुशासनले लघुवित्त क्षेत्रलाई दिगो र बलियो बनाउन मद्दत गर्छ । यसैगरी, कानूनलाई हातमा लिई नियमानुसार स्थापना भएका संस्थाको कामकारबाहीप्रति अराजक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको स्वघोषित संघर्ष समितिलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउन यथाशीघ्र आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार हुन् ।
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० का लागि सरकारले आइतवार (आज) बजेट ल्याउँदै छ । स्रोत सन्तुलनको दबाबबीच चालू आवको भन्दा केही आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । कोभिड–१९ महामारीदेखि रूस–युक्रेन तनावसम्मका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भइरहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छन् ।
आगामी मङ्सिरमा संघीय चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले केही स्रोत चुनावका लागि छुट्ट्याउनुपर्नेछ । ३ वर्षयताका बजेट कोभिड महामारीका बीचमा आएकाले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित थिए । आगामी बजेटले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड दिँदै कृषि, रोजगार, पूर्वाधारमा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
कृषिमा बजारीकरण, यान्त्रिकीकरण, भण्डारणको व्यवस्थापन नहुँदा थप समस्या आइरहेका छन् । नयाँ बजेटमा सबै प्रदेशमा एउटा भण्डारण घर र प्रत्येक गाउँपालिकामा ससाना गोदाम बनाउन रकम विनियोजन गरिने स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुन:संरचना गर्दै रोजगारसँग सम्बद्ध अन्य कार्यक्रममा समेत सरकारले यस वर्ष बजेट बढाउनेछ ।
निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई तलबभत्ता, सेवासुविधा, सरकारले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज जस्ता अनिवार्य दायित्वका लागि बजेटको ठूलो अंश छुट्ट्याउनु पर्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नयाँ बजेट केन्द्रित हुने संकेत गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचनाप्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा लिएको छ । त्यस्तै नयाँ बजेटले राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्यलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्दै छ ।
सरकारी आयको प्रमुख स्रोत राजस्व हो । चालू आवको अवस्था हेर्ने हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको असर कम गर्न भन्दै सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दा भन्सार राजस्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन । तत्कालै त्यस्ता वस्तुको आयात खुलाउने अवस्था नरहेकाले सरकारलाई भन्सारतिरको राजस्व स्रोतमा दबाब रहेको अर्थका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
दायित्व नै बढी
स्रोतका दबाबबीच सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटमार्फत अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलाई तलबभत्ता, सेवासुविधा, सरकारले तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छन् । पूर्वमहालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीका अनुसार चालू बजेटको ६० प्रतिशत अंश अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्ट्याइएको छ । हाल वार्षिक ५५ अर्ब कर्मचारीको पेन्सन, २९ लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत करीब ६६ अर्ब, कर्मचारी अवकाश पाउँदा दिइने बिदा आदिको पैसा वार्षिक २१ अर्ब, वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न १ खर्ब, सेना, पुलिस, शिक्षकको तलबभत्ताबापत ३ खर्ब हाराहारी अनिवार्य दायित्व छ । यो दायित्व वर्षेनि बढ्दो छ । त्यसैले पनि सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ बजेटमा चालू खर्च बढ्ने देखिन्छ । चालू आव २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिँदैन । जेठ १३ गतेसम्मको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले कुल विनियोजित रकमको करीब ५९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखाउँछ । चालू बजेट ७० दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च हुँदा पूँजीगत बजेट ३३ दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
यसले चालू खर्चतर्फको दायित्व बढाइरहेको देखाउँछ । अनिवार्य दायित्व अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले सरकारले दबाबबीच बजेट निर्माण गर्ने गरेको मैनाली बताउँछन् । अझै पनि कर्मचारीको दरबन्दीदेखि अनावश्यक आयोग, तिनमा हुने राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रालयको संख्या, महाशाखा घट्न नसकेकोतर्फ इंगित गर्दै मैनाली सरकारले बजेटमार्फत ती कुरा घटाउन सके स्रोतको दबाब कम हुने बताउँछन् । चार वर्षअघि नै सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले मन्त्रालय, विभाग, समिति र आयोगहरू खारेज वा मिलान गर्न सुझाएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।
चालू वर्षको बजेट मूलत: कोभिड–१९ ले शिथिल पारेको अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूलाई माथि लैजाने र प्रभाव एवं असर न्यूनीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित थियो । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने प्रक्रियामा अवलम्बन गरिएका तदनुसारका नीतिगत व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम त दिएनन् नै, प्रभावकारी कार्यक्रमको अभावले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको सट्टामा समग्र आर्थिक परिसूचक अपेक्षाकृतभन्दा भिन्न देखिए । परिणाम स्वरूप पछिल्लो समयको उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेको छ भने आयातमा भएको अस्वाभाविक वृद्धि र विप्रेषण आप्रवाहको दरमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब थेग्न नसक्ने भएको छ । शोधनान्तर घाटासँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यून मात्रामा आयात धान्न सक्ने क्षमतामा सीमित छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा थपभार पर्ने निश्चित छ भने सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएका आर्थिक गतिविधिले समेत बजारमा थप मूल्यवृद्धिको चाप पर्ने देखिन्छ । विद्यमान संकटोन्मुख परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक हुन गइरहेको आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटले खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव दिने हैसियत राख्नु आवश्यक छ ।
आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने मितिका दिनसम्म पनि कुल पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा बजेटले खर्चको प्रणालीे अनुपातमा समेत परिमार्जन गरी समग्र वित्तीय तथा मौद्रिक सन्तुलनका लागि थप मार्गनिर्देशन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ धारा ११९ को व्यवस्थाले राजस्व र व्ययको अनुमानसहितको बजेट पूर्ण दस्तावेज प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते संसद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण, नीति तथा कार्यक्रम, मध्यकालीन खर्च संरचना, आयव्ययको अनुमानसहितका विभिन्न अर्थसम्बद्ध विधेयक सरकारले बजेटको समयमा सार्वजनिक गर्ने गर्छ । तर, बजेट कार्यान्वयको पक्ष हेर्ने हो भने सरकारले कमजोर कार्यक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ जसलाई सुधार गरी बजेट प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तयारी चरणदेखि नै लामो गृहकार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा तयारीको चरणमा हुने हचुवा कार्यहरू र सम्बद्ध निकायका बीच हुने समन्वयको कमीले समेत बजेट तयारीका अभ्याससमेत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले समेत बजेट तयारीको प्रक्रिया एवं बजेटको प्राथमिकता आधार र क्षेत्रहरूको पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको परिवर्तन, संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र कोरोना महामारीलगायत कारणले प्राथमिकता पुनरवलोकन आवश्यक देखिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र समयसापेक्ष सरकारी वित्तको प्रयोग एवं अभ्यासको बृहद् योजनागत दस्तावेजहरू नै सामान्य अर्थमा बजेट हो । नेपालको संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । साथै संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई जोड दिई उपलब्ध साधनको अधिकतम परिचालन र उपयोग गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । जनताप्रति जवाफदेही भई जनआकांक्षाअनुसार आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी आवश्यकताको सघनता र गहनताअनुरूप बजेटले क्रमश: सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । तसर्थ जनताको अपेक्षालाई सरकारले सहजरूपले परिपूर्ति हुनेगरी सम्बोधन गर्ने बृहद् दस्तावेज नै बजेट हो । तसर्थ कार्यान्वयनको सुस्ती र बजेटको कार्यक्षमतालगायत अवरोध पहिचान गरी त्यसको समाधानका लागि सोहीअनुसारको व्यवस्था समयमा गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
विभिन्न कारणले गर्दा अहिले बजेटका आधारहरू फेरिएको देखिन्छ । बजेटले आन्तरिक तथा बाह्य अर्थव्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । खस्कँदै गएको आर्थिक, सामाजिक र मानवीय सूचकहरूको पुनरुत्थानमा समेत स्रोतको प्रभावकारी विनियोजन गरी खर्चको अपेक्षित उपलब्धि हुने तादात्म्य मिलाउन आवश्यक छ । बजेटको तयारी प्रक्रियामा सरकारका नीतिहरू जस्तै विकास, लगानी, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत नीतिहरूलाई आधार लिएर आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, मुलुकको लक्ष्यहरू, पक्षराष्ट्र भई गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धताहरूलाई समेत सापेक्षिक ढंगले बजेटको प्रस्तुतीकरणका आधारहरूको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, बजेट निमार्णको पूर्वावस्थामा हुने हचुवा ढंगका कार्यहरूले एकतिर समग्र लक्ष्य र खर्च संरचनामा फरक देखिने गरेको छ भने नीतिगत विषयहरूमा समेत विभिन्न प्रकारका प्रश्न उठिरहेको देखिन्छ । नीतिगत र विषयगत तालमेलको अभावका कारण असान्दर्भिक रूपले बजेटमा पुनरवलोकन गर्दै जानुपर्ने अवस्थाहरू विगतमा पनि सृजना भएको देखिन्छ । आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत नीतिहरूले दिएको सोच, उद्देश्य, लक्ष्य वा कार्यक्रमलाई समेत बजेटले सन्तुलन मिलाएर लैजाने कार्यलाई शुरू अवस्थाको तयारीदेखि मिलाउँदै गएमा नतीजापरक रूपले बजेटको प्रभावकारिता देख्न पाइन्छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थान, उत्पादनशील रोजगारी सृजना, उत्पादक तथा उत्पादकत्व वृद्धि एवं समतामूलक वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने बताएको छ ।
साथै कार्यक्रम तथा आयोजनाको हकमा स्पष्ट कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, लागत तथा उत्पादनका साधनको उपलब्धताको समेत समीक्षा गरेर मात्र बजेट विनियोजन हुने जानकारी दिएको छ । यस क्रममा पूर्ववत् रूपमा तयारी पूरा भइसकेको आयोजनालाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । यसले गर्दा आगामी वर्षमा बजेटको उपलब्धि प्राप्त गर्न सहयोग हुने देखिन्छ । तर, पूर्वसम्भाव्यता वा सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, जग्गाको विवाद निरूपण, सामग्रीहरूको सुनिश्चितता, जनशक्तिको उपलब्धता, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत कार्य सम्पन्न भइसकेकाको हकमा सरकारले आयोजना र कार्यक्रमलाई पूर्वाग्रहको आधारमा प्राथमिकता नदिने कार्य दोहोरिएमा बजेटको प्रभावकारितामा ह्रास आउँछ । स्रोत सुनिश्चित र पूर्वतयारी भइसकेको हकमा पर्याप्त बजेट राख्ने र नयाँको हकमा भने आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको उचित विश्लेषण आवश्यक रहन्छ ।
आव २०७८/७९ को सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा समेत प्रस्तुत परिसूचकहरूले अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा रहेको देखाउँदैन । यसकारण यो समयलाई बजेट तयारीको दृष्टिकोणले समेत गम्भीर अवस्थाका रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । चालू वर्षको समयको बजेटसमेत कोभिड–१९ को असामान्य पृष्ठभूमि अवस्थामा आएको थियो भने कार्यान्वयनको चरणमा समेत सरकार परिवर्तन र राजनीतिक गतिरोधको सामना गरेको थियो । फलस्वरूप पूर्ववत् सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको लक्ष्य, प्राथमिकता र केही सैद्धान्तिक विषयलाई प्रतिस्थापन गरी बजेको आकारमा समेत सामान्य संशोधन गरेको थियो । चालू वर्षको बजेटले कोभिड महामारीले अर्थतन्त्रलाई दिएको असरहरूको प्रवृत्ति र प्रकृतिलाई चिरफार गर्दै केही राहतका कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास गरेको थियो । कोभिडका कारण चालू वर्षको सर्वेक्षणले समेत आर्थिक वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसहित बजेटका विभिन्न स्रोत जस्तै राजस्व, गैरराजस्व, अन्य आम्दानीहरू, वैदेशिक ऋण वा सहयोग र आन्तरिक ऋणहरूसमेत महामारीको प्रभावका कारण घटेको देखाएको छ । तसर्थ अपेक्षाकृत रूपमा बदलिएको आर्थिक, सामाजिक र असामान्य परिवेशको धरातलमा आउने बजेटले सरकारी वित्तको समुचित उपयोग र परिचालन गर्दै जनताको आकांक्षाको परिपूर्ति गर्ने कार्य गर्नेछ भन्ने विश्वास जगाउनु आवश्यक छ ।
आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक हुने मितिका दिनसम्म पनि कुल पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा बजेटले खर्चको प्रणालीको अनुपातमा समेत परिमार्जन गरी समग्र वित्तीय तथा मौद्रिक सन्तुलनका लागि थप मार्गनिर्देशन गर्नु आवश्यक हुन्छ । चालू वर्षको विप्रेषण, वैदेशिक व्यापार, पर्यटन, वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक लगानीमा देखिएको ह्रासका कारणले मौद्रिक सन्तुलनको सञ्चितिमा रहेको समस्याको पनि समाधान खाज्नुपर्छ । विनियोजित बजेटको खर्चसँगै उत्पादन वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि कार्यक्रमहरू आउन जरुरी छ । आयातलाई थप निरुत्साहित गर्न उपभोग प्रणालीलाई थप व्यवस्थापन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनसँग उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न पनि अपरिहार्य छ । साथै अनावश्यक रूपमा विभिन्न माध्यमबाट विदेशिने शिक्षा एवं स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको रकमलाई रोक्ने गरी थप नीति र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको आन्तरिक आर्थिक सूचकहरूमा देखिएको संकुचनलाई समेत ध्यान दिएर बजेट तयार हुनु आवश्यक हुन्छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
