धुर्कोटमा घर बीमा कार्यक्रम, ५० प्रतिशत शुल्क गाउँपालिकाले बेहोर्ने

कृषि र पशुपन्छी बीमा विवादको नालीबेली

काठमाडौं । कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्न सरकारले १० वर्षअघि शुरू गरेको कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रममा विवाद देखिएको छ । बीमा गरेबापतको रकम पाउन नसकेपछि बीमा कम्पनीहरूले जेठ ७ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको बीमालेख जारी गर्न छाडेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बन्द हुने हो भने कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा केही वर्षयता देखिन थालेको आकर्षण घट्न सक्छ । त्यति मात्र नभई बीमा नगरी बैंकहरूले कृषिमा कर्जा लगानी नगर्ने भएकाले कृषि क्षेत्रको विकासमा अवरोध पुग्ने देखिएको छ । विभिन्न बाली तथा पशुपन्छीको बीमालेख जारी गर्दै आएका बीमा कम्पनी तथा कृषि र पशु सेवा विभागबीच जारी भइसकेका बीमालेखका भुक्तानीको विषयमा विवाद बढेपछि उक्त कार्यक्रम रोकिएको हो । यद्यपि सरकारले आधिकारिक रूपमा उक्त कार्यक्रम बन्द गरेको सूचना जारी गरेको छैन । तर, त्यस्तो बीमा जारी गर्ने १६ कम्पनीले भने कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी गर्न बन्द गरेको ती कम्पनीको छाता संगठन नेपाल बीमक संघका महासचिव तथा नेको इन्सुरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले जानकारी दिए । ‘नेपाल बीमक संघले जेठ १ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम नपाए जेठ ७ गतेदेखि ती बीमाका सबै काम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो,’ खड्काले भने, ‘जेठ ७ गतेसम्म जारी बीमालेखअनुसार सरकारले भुक्तानी नगरेपछि सबै कम्पनीले नयाँ बीमालेख जारी गर्न बन्द गरेका छन् ।’ उनले कृषि र पशु सेवा विभागका कर्मचारीको ‘इगो’ले बीमा कार्यक्रम रोक्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरे । यस्तो छ, विवादको कारण युवालाई कृषि र पशुपालनप्रति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघ १ कृषि तथा पशुपन्छी बीमा शुरू गरेको हो । शुरूमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेकोमा २ वर्षअघि सरकारले अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । बीमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने भएपछि देशभरिका किसानको कृषि तथा पशुपन्छी बीमाप्रति आकर्षण बढेको पाइन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुुसार वर्षमा डेढ लाखसम्म कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी भइरहेका छन् । प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा कृषि बीमा शाखा प्रमुख पुनम ज्ञवालीले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को साउनदेखि वैशाखसम्म १ लाख ४३ हजार ७ सय ११ कृषि तथा पशुपन्छी बीमालेख जारी भएको बताइन् । त्यसको बीमांक ४१ अर्ब १७ करोड ४१ लाख ३७ हजार ८ सय ६९ र बीमाशुल्क १ अर्ब ८६ करोड ६१ लाख ४४ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ हो । उक्त बीमाशुल्कमा २० प्रतिशत बीमा गर्ने किसानले र बाँकी ८० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार साउनदेखि वैशाखसम्म त्यसका लागि सरकारले १ अर्ब ४८ करोड २६ लाख ४५ हजार ९ सय ६५ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले शुरूमा बीमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य गरेको थियो । बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि विवाद बढ्न थालेको पाइन्छ । अहिले दुवै कृषि र पशु सेवा विभागले कृषि तथा पशुपन्छीका लागि जारी गरिएका बीमालेखमा थुप्रै गल्ती देखिएको दाबी गर्दै बीमा कम्पनीहरूको भुक्तानी रोकिदिएका छन् । संघका अनुसार सबै बीमा कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गरेको अनुदानबापतको करीब २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । संघका महासचिव खड्काले भने, ‘विभागले पहिला कृषिबीमा गर्न भन्यो । तर, बीमा कम्पनीले चासो नदिएपछि जिल्ला तोकेरै कार्यान्वयन गराइयो । त्यसपछि पनि कृषिबीमाको दायरा अपेक्षाकृत नबढेपछि तालीम पुगेन भनेर तालीम आयोजना गर्न लगाइयो ।’ त्यसको पनि व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनले कृषिबीमालाई अनिवार्य गरिएपछि ‘नेकोको अभियान कृषिमा योगदान’ भन्ने अभियान नै चलाएको बताए । ‘कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सबै कम्पनीका लागि व्यवसायको दृष्टिकोणले एक किसिमको बाध्यता नै हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिले त्यसरी बाध्यतामा गरिएको बीमाप्रति अनेक प्रश्न गरेर भुक्तानी रोकिएको छ ।’ २०७५ पछि जब देशभर बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै गयो, अनि कृषि र पशु विभागले अनेक बहाना गर्न थालेको संघको दाबी छ । मत्स्य बीमाबापतको अनुदान रकम भने २०७७ देखि नै पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । कृषि विभागका अधिकारीहरू भने पछिल्लो समय बीमामा थुप्रै बदमासी देखिँदै गएको दाबी गर्छन् । कृषि विभागका वरिष्ठ प्रसार अधिकृत शिवसुन्दर घिमिरेले ५ लाख रुपैयाँ बीमांक राख्नुपर्नेमा कतिपय बीमालेखमा २५ लाख रुपैयाँ बीमांक कायम गरिएको बताए । ‘५ लाख हुनुपर्ने बीमांक २५ लाख रुपैयाँ राखेपछि कसरी भुक्तानीका लागि सिफारिश गर्न सकिन्छ ? सरकारको पैसा पनि जनताको करबाट आएको हो । यसलाई मनलाग्दी गर्न मिल्दैन,’ घिमिरेले भने । तर, बीमालेख जारी गर्न प्रमाणित गर्ने प्राविधिक कृषिकै कर्मचारी हुन् । बीमा कम्पनीहरू कृषिले तोकेका प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि मात्र बीमालेख जारी गर्ने गरेको बताउँछन् । संघका महासचिव खड्का जारी भइसकेका र कतिपय दाबी भुक्तानी पनि भइसकेका बीमालेखमा अहिले आएर बीमांक रकम धेरै भयो भनेर प्रश्न गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन् । ‘कृषि मन्त्रालय र विभागअन्तर्गतका प्राविधिकले मूल्यांकन गरेपछि मात्रै बीमालेख जारी भएका हुन् । उनीहरूको कर्मचारीले गरेको काम गलत भएको हो भने उनीहरूले ती प्राविधिकलाई कारबाही गरेर असुल गर्नुपर्छ । उनीहरूको कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार बीमा कम्पनीलाई छैन, न त बीमा प्राधिकरणलाई नै छ,’ उनले थपे । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिकले गल्ती गरेको भए तपाईंहरूले कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्नमा कृषि विभागका घिमिरेले उनीहरूलाई सचेत गराएको बताए । ‘यो प्राविधिक विषय भएकाले राम्रो तालीम नपाएसम्म उनीहरूले राम्रो मूल्यांकन गर्न सक्दैनन् । राम्रो तालीमका लागि सम्बद्ध क्षेत्रको विज्ञले तालीम दिनुपर्‍यो । जसले पायो उसले तालीम दिएर त कसरी प्राविधिकले राम्रो काम गर्न सक्छन् ?’ नियामक नै अलमलमा पछिल्लो समय कृषिबीमाबापतको अनुदान रकम वर्षेनि डेढ अर्ब रुपैयाँ नाघ्न थालेपछि कृषि र पशु सेवा विभागले नै बीमांक रकम संशोधन गरेर भुक्तानीका लागि सिफारिश गर्न थालेका छन् । यसले बीमा प्राधिकरण अलमलमा परेको छ । बीमालेख रुजु गर्ने र कृषि विभागको सिफारिशमा बीमा कम्पनीलाई पैसा पठाउनुपर्ने भएपछि प्राधिकरण गर्नै नहुने काम गरेर बस्नु परेको बताउँछ । ‘बीमा कम्पनीहरूलाई रकम बाँड्दै बस्ने काम बीमा प्राधिकरणको हो र ?’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, ‘सरकारको कार्यक्रम भएर हामीले सहयोग गरेका मात्र हौं । हामीलाई अहिले यो टाउको दुखाइको विषय भएको छ ।’ ‘एकातिर उधारोमा बीमालेख जारी गर्न नपाउने बीमा ऐनविपरीत हामीले २० प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिएर बीमालेख जारी गर्न दिएका छौं । धेरै फाइदा नहुने बीमालेख जारी गरेर अनुदान नपाउँदै दाबी भुक्तानी गरेका बीमा कम्पनीहरू निकै पीडित छन् । कृषि प्राविधिकले गलत मूल्यांकन गरेको भए उनीहरूलाई कारबाही गर्ने अधिकार कृषि मन्त्रालयसँगै छ,’ पौडेलले भने । प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा कृषिबीमा शाखा प्रमुख पुनम ज्ञवालीले बीमा कम्पनीले जारी गरेका बीमालेख हेर्दा मानवीय त्रुटिबाहेक अरू समस्या नदेखिएको बताइन् । ‘कुनै बीमालेख जारी गर्दा १ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क हुनुपर्नेमा एउटा शून्य बढी लेखिँदा १० लाख रुपैयाँ भएको पाइयो, ‘उनले भनिन्, ‘फेक पोलिसी जारी भएको वा अन्य किसिमको फ्रड गरेको अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।’ कृषिका अधिकारीहरू भने थुप्रै बीमालेखमा गल्ती देखिएको दाबी गर्छन् । सयओटा बंगुरको बीमालेख जारी गर्दा सबैको एउटै मूल्य राखिएको छ । यसमा त कोही भाले, कोही पोथी, कोही २/४ महीनाको बच्चा र कोही १/२ वर्षको परिपक्व पनि होला । यस्तो बेलामा सबैको सोलोडोलो मूल्यांकन गरेर एउटै उमेर र एउटै मूल्य राखेर बीमालेख जारी गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

एक हजार परिवारमा स्वास्थ्य बीमा

कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आफ्ना गाँउका जनताको स्वास्थ्यमा विषेश ध्यान दिँदै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । गाउँका जनताको स्वास्थ्यमा विषेश सहयोग पुग्ने गरी गाउँपालिकाले स्वास्थ्य बीमामा ५० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी उक्त कार्यक्रम लागू गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णु केसीले सोमबार कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका १०, घान्द्रुकमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताएका हुन् । करिव २४ हजार […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७९

विपन्न बर्गको स्वास्थ्य बीमाको आधा रकम चन्द्रकोट गाउँपालिकाले बेहोर्ने

गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष युवराज खत्री क्षेत्रीले विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बीमा रकमको ५० प्रतिशत रकम गाउँपालिकाले अनुदान दिने निर्णय गरेका छन् । शुक्रवार कार्यभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष खत्रीले पहिलो निर्णयका रुपमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विशेषतः गरिब बिपन्न परिवारका लागि ठूलो राहत कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा गराउन नसकी निःशुल्क उपचार गराउन बन्चित भएको भन्दै बिपन्न बर्गको पहुँचमा पुराउन यस्तो निर्णय गरिएको बताए

Ratopati बैशाख २०७९

छ वर्षमा २० प्रतिशत आबद्ध, नवीकरण गर्ने ७० प्रतिशत

जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा छ वर्षमा २०.३ प्रतिशत आबद्ध भएका छन् । बीमा कार्यक्रम सुरु भएदेखि हासम्म २०.३ प्रतिशत अर्थात् ५३ लखा चार हजार २७० जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको जनाएको हो । सरकार यो आर्थिक वर्षभित्र ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई बीमा कार्यक्रममा समेट्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, गत असारमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणले बीमा कार्यक्रम प्रभावित भएपछि सो लक्ष्य पूरा हुन नसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बर्सौलाको दाबी छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७८

घट्यो कृषिबीमामा दिइने अनुदान

काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिँदै आएको अनुदान २५ प्रतिशत विन्दुले घटाएको हो । सरकारले यसअघि यस्तो बीमामा लाग्ने बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । तर, यस वर्षदेखि यस्तो बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत मात्र अनुदान दिने गरी व्यवस्था गरिएको हो । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले बाली तथा पशुपक्षी बीमा गर्ने कृषकलाई बीमाशुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । त्यो अवस्थामा कृषकले २५ प्रतिशत मात्रा बीमाशुल्क तिर्नुपर्ने थियो । तर, अब कृषकले बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कको ५० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले कृषिबीमामा दिने अनुदान घटाएसँगै समितिले पनि त्यो लागू गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले हालै एक परिपत्र जारी गर्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई सोहीअनुसार कृषि तथा पशुपक्षी बीमाको व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडैलले कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा दिइने अनुदान घटाइनु सकारात्मक रहेको बताए । ‘यस्तो बीमामा सधैंभरि अनुदान दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन । कृषकहरूले पनि बीमाशुल्क तिर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नै यस्तो बीमामा दिँदै आइएको अनुदान घटाइएको हो । कृषकहरू आफै पनि कमाउने व्यक्ति हुन्, अब विस्तारै बीमाशुल्क तिर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ ।’ कृषिबीमामा दिने अनुदान घटाए पनि सरकारले खाद्य भण्डारणको बीमा प्रिमियममा भने ५० प्रतिशत नै अनुदान दिने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सरकारले चालू आवमा स्थानीय तहमार्फत २०० ओटा खाद्य भण्डारण स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । सोही विषयलाई लक्षित गर्दै सरकारले खाद्य भण्डारण गृहको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको बताइएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले खाद्य भण्डारण गृहको बीमामा अनुदान दिने व्यवस्था नयाँ रहेको बताए । ‘सरकारले कृषि बीमामा दिने अनुदान घटाए पनि खाद्य भण्डारण गृहको बीमामा भने ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । समग्रमा सरकारले कृषिबीमा प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति ल्याएको छ,’ पौडेलले भने, ‘यसले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ बीमा समितिले आव २०६९/७० देखि कृषि बीमा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले यस्तो बीमामा हरेक वर्ष अनुदान दिँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ अर्ब ५० करोड

काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। “आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। बीमा कार्यक्रमको दीगोपनाको लागि वैकल्पिक वित्तीयस्रोतको व्यवस्था गरिनेछ,” आज बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

बन्द हुँदै कोरोना बीमा

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टसहितको संक्रमण फैलिएको अवस्थामा बीमा समितिले कोभिड–१९ बीमालेखको कारोबार अगाडि नबढाउने भएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ अर्थात् असार मसान्तपछि कोभिड–१९ (कोरोना) बीमालेखको कारोबार बन्द गर्ने भएको हो । बीमा समितिले गतवर्षको वैशाखमा कोभिड–१९ बीमालेख जारी गरेर बीमा कम्पनीहरूलाई यसको कारोबार गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि २० निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमा पुलमार्फत संयुक्त रूपमा उक्त बीमाको कारोबार गर्दै आएका थिए । तर, साउन १ गतेदेखि त्यस्तो बीमाको कारोबार बन्द गरिने बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेले बताए । ‘चालू आवसम्म मात्र सञ्चालन गर्नेगरी कोरोना बीमाको कारोबार शुरू गरेका हौं । सोहीअनुसार असार मसान्तपछि कोरोना बीमाको कारोबार बन्द गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘असार मसान्तपछि पनि यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । तर, यस विषयमा कुनै निर्णय गरिएको छैन ।’ सरकारले सहयोग गर्नेगरी कुनै नीति ल्याएमा कोरोना बीमाको कारोबारलाई निरन्तरता दिन सकिने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको छ । यस अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्ने नीति ल्याएमा कोरोना बीमालाई निरन्तरता दिनेछौं,’ उनले भने, ‘किनकी कोरोनासम्बन्धी मुख्य दायित्व सरकारको नै हो ।’ साउनदेखि दाबी आवेदन पनि नलिइने उनले बताए । ‘अहिले पनि कोरोना बीमाको पोलिसी विक्री गर्न मिल्छ । तर, साउनदेखि भने कोरोना बीमा पोलिसीको खरीदविक्री बन्द गरिनेछ,’ उनले भने, ‘साथै, दाबी भुक्तानीका लागि आवेदन दिने म्याद पनि असार मसान्तमा अन्तिम हुनेछ ।’ असारभित्र नै कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भए पनि ग्राहकले बीमा भुक्तानीका लागि यही अवधिमा नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने छ । असार मसान्तपछि दाबी भुक्तानीको आवेदन पनि नलिने पौडेलको भनाइ छ । ‘साउन १ गतेदेखि दाबी पनि लिने छैनौं । तर, असार मसान्तसम्म परेको दाबी आवेदनको हकमा भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी गरिनेछ,’ पौडलले भने । कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा असारसम्म मात्रै कोरोना बीमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ । ‘गतवर्षको भदौ २९ गतेदेखि यता बीमा गरेका ग्राहकले गत चैत मसान्तभित्र कोरोना भएको भए मात्रा दाबी पाउनेछन् । वैशाख यता पनि कोरोना बीमाको विक्री भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘तर, वैशाख यता कोरोना बीमा गर्नेको बीमा अवधि असारमसान्तसम्म मात्र हुनेछ ।’ नेपालमा कोरोनाको संक्रमण शुरू भएको हुदाँ बीमा समितिले गतवर्षको वैशाखदेखि कोभिड–१९ बीमालेख जारी गरेको थियो । तर, कोरोना बीमामा बीमा कम्पनीहरूले सोचे जस्तो नाफा कमाउन सकेनन् । हालसम्म कोरोना बीमामा करीब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दावी परेको छ । त्यसमा करिब ६ अर्ब बराबरको दाबी स्वीकृति भइसकेको छ । बाँकी भने स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ । यसमा बीमाक्षेत्रको दायित्व भने साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रा रहेको छ । बीमा समितिले रू. १ अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले रू. १ अर्ब र २० निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गरेर त्यो बराबरको भुक्तानी बीमाक्षेत्रबाट नै हुने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा बढी दाबी परेमा त्यो सरकारले नै बेहोर्ने छ । कोरोना बीमा बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनी र कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्व बराबरको भुक्तानी गरिसकेका छन् । तर, सरकारले भने आफ्नो दायित्व बराबरको रकम अझै भुक्तानी गरेको छ । बीमा समितिले गत वैशाखदेखि लघुबीमाअन्तर्गत कोरोना बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघुबीमा पुलमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसबाट हुने व्यवसाय र दायित्व नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत र बाँकी रहेको बीमा कम्पनीलाई बराबर मात्रामा बाँडफाँट गरिएको छ । यस्तो बीमामा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । यसको व्यवस्थापन भने नेपाल बीमक संघले गर्दै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

५० प्रतिशत घरपरिवारलाई बिमित गराउने लक्ष्य

सरकारले दुई वर्षभित्र देशको कुल घरपरिवारको आधालाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बिमित गरिसक्ने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७५

धुर्कोटमा घर बीमा कार्यक्रम, ५० प्रतिशत शुल्क गाउँपालिकाले बेहोर्ने

सम्बन्धित सामग्री