बैंक वित्तीय संस्था सेयरधनी रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले डाक्यो साधारणसभा, १०% नगद बाँड्ने

सहकारीलाई पनि पुनर्कर्जा दिन माग

काठमाडौं (अस) । सहकारी संस्थाहरूलाई पनि सहुलियत ब्याजदरको पुनर्कर्जा दिन सहकारीका सञ्चालकहरूले माग गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति कार्यक्रम र बजेटमा सुझाव लिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको छलफलका उनीहरूले सहकारीको पहुँच गाउँ गाउँसम्म भएकाले सहकारीमार्फत सहुलियत दरमा कर्जा दिँदा प्रभावकारी हुने सुझाव दिएका हुन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत मात्र पुनर्कर्जा परिचालन हुँदै आएको छ । यसैगरी सरकारले ब्याज अनुदान दिने विभिन्न प्रकारका कर्जा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाटै परिचालन हुँदै आएको छ । छलफलमा सहकारीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहुलियत ब्याजदरको कर्जा र पुनर्कर्जा सहकारीमार्फत पनि परिचालन हुनुपर्ने बताए । ‘सहकारीको पहुँच तल्लो वर्गका सर्वसाधारणसम्म छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सहुलियत ब्याज र पुनर्कर्जा सहकारीबाट जाँदा अझ प्रभावकारी हुन्छ ।’ सहकारीले उत्पादन, प्रशोधन र सेवा क्षेत्रमा काम गर्न चाहेको भए पनि विभिन्न ऐन बाधक भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न अध्यक्ष कँडेलले आग्रह गरे । यसैगरी सबै प्रदेशमा शीत भण्डारण गृह निर्माण गरी सहकारीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, धूलो दूध कारखानाको सञ्चालन सहकारीबाटै गरिनुपर्ने लगायत सुझाव महासंघले दिएको छ । छलफलमा सहकारी महासंघका साथै बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्षलगायतका सहकारीकर्मीको उपस्थिति थियो । उनीहरूले सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, स्थिरीकरण कोष, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषलगायतको व्यवस्था छिटो कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए । विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागले उद्योग स्थापनाका लागि दिने गरेको अनुदानको दुरुपयोग भएको भन्दै उनीहरूले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिन आग्रह गरे । सहकारीकर्मीहरूको सुझाव सुनेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेगरी गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘छलफलमा सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गर्ने विषयमा धेरै सुझाव आएका छन् । यी सुझाव बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिनेछ,’ उनले भने । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म कृषि, शिक्षा, निजीक्षेत्र, बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा, संघीयता, पूर्वाधार, दलित, अपांगता लगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको छ । मन्त्रालयले बजेटका लागि सुझाव लिन सांसद, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, अर्थविद् युवा तथा विद्यार्थीलगायतसँग पनि छलफल गरिने बताएको छ । यसैगरी भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने सर्वसाधारणले टोल फ्री नम्बरबाट कार्यालय समयभित्र सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।