चुनावको मुखमा खरिद नियमावली संशोधन : खुल्लमखुल्ला नीतिगत भ्रष्टाचार
निर्वाचनको मिति घोषणा हुने निश्चित भई सरकारको आयु केही महिना मात्रै भएको अवस्थामा सीमित, ठूला ठेकेदारको योग्यतासँग मिल्ने प्रावधान राखेर सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको छ । यो ‘चुनावी संशोधन’ नीतिगत भ्रष्टाचारको सबूत हो ।
सरकारले कालोसूचीमा परेका तथा भ्रष्टाचार आरोप लागेका ठेकेदारलाई सार्वजनिक बोलपत्रमा सहभागी हुनै नदिनेगरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि ठेकेदारहरूको छाता संस्थाले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । आफूहरूको हकविपरीत सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गरेपछि ठेकेदारहरूको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ‘चरणबद्ध आन्दोलन’ घोषणा गरेको हो ।
नियमावली संशोधन आफूहरूको हकहितविरुद्ध भएको ठेकेदारहरूको जिकिर छ ।
ठेकेदार र कर्मचारीले नियमावलीको अपव्याख्या गर्दै छिद्रहरूबाट फेरि अनियमितता गर्ने बाटो फेला नपारे अब नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी हुनेछ । खरिद नियमावली संशोधनका कारण सबैभन्दा ठूलो धक्का भ्रष्टाचार गरेका र गर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई पर्नेछ । यसअघिका नियमावलीमा रहेको कमजोर नियम र उपनियमहरूका कारण खरिद प्रक्रियामा बेइमानी गर्दै आएका ठेकेदारलाई तह लगाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य–मुख्य ३९ वटा नियमहरू संशोधन, परिमार्जन र खारेज गरेको छ ।
