अनलाइन सुरक्षाको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन ?

परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ

परराष्ट्र नीतिलाई मैले दुई वटा कोणबाट हेर्ने गर्छु। एउटा परराष्ट्र नीति भन्ने बित्तिकै जुनसुकै देशको पनि राष्ट्रिय सुरक्षासँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको छातामा धेरै ‘कम्पोनेन्ट’ हुन्छन्। त्यसमा सामाजिक एकतादेखि भौगोलिक अवस्थितिदेखि सिमानाका धेरै कुरा पर्छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण परराष्ट्र नीतिलाई ‘गाइड’ गर्ने कुरा आर्थिक विकास हो। मुलुक लामो समयसम्म सुरक्षित रहन पनि मुलुक दमित […]

Khabarhub श्रावण २०८०

न्यू बिजनेश एजको २२औं वार्षिकोत्सव विशेष: साइबर सुरक्षाको जोखिम

नेपालमा सरकारी निकायको वेबसाइटदेखि प्रयोगकर्ताको फेसबुक, ट्वीटर एकाउन्ट ह्याक गरी सामाजिक सञ्जालबाट ठगीजस्ता घटना बढ्दो क्रममा छ । नेपालमा यस्ता घटना बारम्बर दोहोरिँदा ‘न्यु इकोनोमी’मा साइबर सुरक्षाको जोखिम बढेको जानकार बताउँछन् । इन्भेस्टोपेडियाका अनुसार ‘न्यू इकोनोमी’ नयाँ र तीव्र गतिमा वृद्धि हुने उद्योगको वर्णन गर्न प्रयोग गरिएको शब्दावली हो । ती उद्योगलाई अत्याधुनिक तथा आर्थिक वृद्धि र उत्पादकत्वको प्रेरक शक्ति हो भन्ने विश्वास गरिन्छ । प्रविधिको उपलब्धताका कारण नेपाल न्यू इकोनोमीमा प्रवेश गरेसँगै यसको जोखिम पनि बढेको छ । असर देखिन शुरू भइसकेको छ । अन्तरराष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेशन युनियन (आईटीयू)को ‘ग्लोबल साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्स २०२०’ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल साइबर सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त जोखिम राष्ट्रको सूचीमा छ । नेपाल विश्वभरको साइबर सुरक्षा इन्डेक्समा ९४औं स्थानमा रहेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालले ग्लोबल साइबर सेक्युरिटीका विभिन्न क्षेत्रमा कुल १०० अंकमा ४४ दशमलव ९९ अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै ९७ दशमलव ४९ अंक प्राप्त गरेको भारत चौथो स्थानमा, ९२ दशमलव ५३ अंक प्राप्त गरेको चीन आठौं स्थानमा, ८१ दशमलव २७ अंक प्राप्त गरेको बंगलादेश ११औं स्थानमा र ६४ दशमलव ८८ अंक प्राप्त गरेको पाकिस्तान १४औं स्थानमा रहेको छ । अर्थात् आईटीयूको रिपोर्टअनुसार अन्य एशियाली मुलुकको तुलनामा पनि नेपालमा साइबर सुरक्षाको जोखिम उच्च रहेको देखिन्छ । नेपालमा साइबर ब्युरो गठन भएको ५ वर्ष र यसले काम गर्न थालेको ३–४ वर्ष मात्र भएको छ । ब्युरोले न्यू इकोनोमीमा विभिन्न किसिमका साइबर अपराधको अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै आएको छ । साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी पशुपतिकुमार राय साइबर सुरक्षा कुनै मुलुकको बलियो कुनैको कमजोर भन्ने नहुने बताउँछन् । ‘नेपाल कहाँ छ भन्ने भन्दा पनि हाम्रो सुरक्षा मेकानिजमको कुरा महत्त्वपूर्ण हो,’ राय भन्छन्, ‘त्यसैले न्यू इकोनोमीमा कुनै पनि मुलुकले सुरक्षाको संयन्त्रले कसरी मिलाएको छ भन्ने विषयले साइबर सुरक्षामा असर गर्छ । तर, थ्रेट सबै मुलुकमा उत्तिकै हुन्छ ।’ इन्टरनेटबाट हामीले सुविधा पाएसँगै जोखिम पनि आउँछ । त्यसैले हामीले सुरक्षा संयन्त्र बनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उनका अनुसार साइबर सुरक्षामा तीनओटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ– डेटाको गोपनीयता, डेटाको अखण्डता र डेटाको उपलब्धता । ब्युरोका प्रवक्ता राय न्यू इकोनोमीमा ब्युरोलाई थप सशक्तीकरण गर्न ब्युरोका कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार प्रशिक्षण दिनुपर्ने बताउँछन् । त्यसका साथै हामीसँग साइबर सेक्युरिटी नीति पनि छैन । उनी भन्छन्, ‘हामीले अहिले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ मा टेकेर मुद्दा चलाइरहेका छौं । न्यू इकोनोमीका अपराधको ट्रेन्ड सबैलाई समेट्न छुट्टै ऐन आवश्यक छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा साइबर सेक्युरिटी नीति अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । अहिले पनि उक्त ऐन ड्राफ्टमै सीमित छ । उक्त ऐन पास भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै हामीलाई काम गर्न धेरै नै सहज हुन्छ ।’ न्यू इकोनोमीमा साइबर सुरक्षाको जोखिममा विज्ञदेखि लिएर सबै किसिमका प्रयोगकर्ता रहेको राय बताउँछन् । ‘सदुपयोग गरेन भने हामी सबै जोखिममा छौं,’ राय भन्छन्, ‘त्यसैले प्रयोगकर्ताले साइबर हाइजिनमा ध्यान दिनुपर्छ । अनावश्यक नचिनेको मान्छेले कुनै पनि किसिमको लिंक पठाउँदा वा युजर, नेम, पासवर्ड, ओटीपी माग्दा हामी सजग हुनुपर्छ ।’ अहिले बच्चादेखि वृद्धसम्म हरेकको हातमा डिभाइस पुगेको छ । तर, पर्याप्त रूपमा साइबर सुरक्षाको सचेतना पुग्न सकेको छैन । त्यसैले न्यु इकोनोमीको साइबर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न पाठ्यक्रममै राखेर ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ जसरी साइबर सुरक्षाका विषय पढाउनु आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पूर्वाधार सरकारको प्राथमिकतामा छ : गृहमन्त्री खाण

लुम्बिनी- गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पूर्वाधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । सरकारले चाहँदाचाहँदै पनि सम्पन्न गर्न नसकेका पूर्वाधार विकासका आयोजना सम्पन्न गर्न थप जोड दिनुपर्ने उनले औँल्याए । गृहमन्त्री खाणले रुपन्देहीको तिनाउ नदीमा निर्माण सम्पन्न पुलको आज उद्घाटन गर्दै पूर्वाधार विकाससँगै नागरिकमा सुविधा तथा शान्ति र सुरक्षाको अवस्था सुदृढ हुने बताए। उनले […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

बाइडेनले युक्रेनको चिन्ता छाडेर अमेरिकी सीमा रक्षा गर्नुपर्छ : ट्रम्प

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले युक्रेन वरपरको अवस्थाको बारेमा चिन्ता गर्न छोड्नुपर्ने बताएका छन् । उनले यसको सट्टा आन्तरिक सीमा सुरक्षाको मुद्दामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई छ । ‘वाशिङ्टनमा सबैजना युक्रेनको सिमाना कसरी जोगाउने भनेर सोचिरहेका छन्, तर हाम्रो लागि अहिले संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिमाना युक्रेनको सीमा होइन, यो अमेरिकाको सीमा हो र हामी यसको बारेमा केही गर्दैनौं’ ट्रम्पले टेक्सासको क

Ratopati पौष २०७८

सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत राष्ट्रिय संरचना

लोककल्याणकारी राज्यको एउटा सूचक सामाजिक संरक्षण हो । शासकलाई पोस्ने विगतको शासन प्रणालीप्रतिको जनअसन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा र अभ्यास गरिएको हो । शासकको शक्तिका स्रोत जनतालाई जोखिमको अवस्थामा पर्न नदिन र परेकालाई जोखिमबाट उकास्नको लागि राज्यले गरेको सहयोग संरचनालाई नै सामाजिक सुरक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ । सामाजिक संरक्षण सामाजिक सुरक्षाको बृहद् अवधारणा हो । यसले गरीबी, असमानता, सीमान्तीकरणलाई घटाउँदै सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग गर्छ । सामाजिक संरक्षणले लोक (जनता) को कल्याण गर्छ र लोकको कल्याण भएको राज्य नै नेपालको संविधानले उद्घोष गरेको समाजवादतर्फ उन्मुख राज्य हुन सक्छ । सामाजिक संरक्षणमा रहेको दोहोरोपना हटाउने, यसमा पहुँच रहेको १७ प्रतिशत मात्र जनसंख्याको अंश बढाउँदै जाने र स्रोतको परिचालनलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउने, दिशानिर्देश गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेटनेलगायत कार्यका लागि सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत राष्ट्रिय संरचना अगाडि सारिएको छ । राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउन नेपालमा सामाजिक सुरक्षा वा संरक्षण प्रदान गर्न लागिएको करीब ८७ वर्षको इतिहास रहेको छ । विसं १९९१ मा स्थापित सैन्य द्रव्य कोष, १९९९ देखि निजामती कर्मचारीहरूका लागि अवकाश कोष, २०४६ देखि प्रारम्भ भएका विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमहरू, २०५२ देखिको वृद्धहरूलाई नगद हस्तान्तरण गर्न गरिएको व्यवस्थालाई नेपालको सामाजिक संरक्षणको इतिहासका उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । कतिपय यस्ता व्यवस्था तत्काल शासक वा राजनीतिक दलको हितलाई बढावा दिन सालबसाली रूपमा ल्याइएको भए तापनि यसले सामाजिक संरक्षणको जग बसायो र लक्षित वर्गको दुःखलाई केही हदसम्म दूर गरिदियो । विसं २०४६ को उदार राजनीतिक व्यवस्थापछिका संविधानहरूले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र विकाससम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेपछि तीनको कार्यान्वयन गर्दा सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ । आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रमहरूमा पनि सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः व्यवस्थित गर्न मद्दत गरेका छन् । संविधानमा सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारणलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा समावेश गरिएको छ भने दिगो विकास लक्ष्यमा पनि सामाजिक संरक्षणमार्फत गरीबी निवारण गर्ने अठोट गरिएको छ । सामाजिक संरक्षणमा रहेको दोहोरोपना हटाउने, यसमा पहुँच रहेको १७ प्रतिशत मात्र जनसंख्याको अंश बढाउँदै जाने र स्रोतको परिचालनलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउने, दिशानिर्देश गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्नेलगायत कार्यका लागि सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत नीतिगत मार्गदर्शनका लागि हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत राष्ट्रिय संरचना अगाडि सारेको छ । यो विगत १ दशकभन्दा बढीको प्रयासको प्रतिफल हो । स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शनविना नेपालमा हाल विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न स्वरूप र प्रकृतिका ८० ओटाभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट जनसंख्याको ७ प्रतिशत र वृद्ध भत्तालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लाभान्वित १० प्रतिशत गरी १७ प्रतिशत जनसंख्या सामाजिक संरक्षणको दायरामा रहेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ५ प्रतिशत र वार्षिक बजेटको १५ प्रतिशत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको छ । आव २०७६–७७ मा वृद्ध भत्तामामात्र ३० लाख ६२ हजार व्यक्तिहरूलाई करीब रू. ६६ अर्ब वितरण गरिएको थियो । सोही वर्षमा सबै प्रकारका सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा रू. १५८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो । प्रत्येक वर्ष यो रकम बढ्दै गएको छ तथापि समेटिएका लाभग्राहीको संख्या कम नै रहेको छ । वित्तीय भार बढ्ने तर सबैलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच योगदानमूलक र दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापनाको आवश्यकतालाई नयाँ संरचनाले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि सामाजिक संरक्षणलाई अन्य क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्नेलगायत सुधारको विकल्प देखिँदैन । सामाजिक संरक्षण आवश्यक पर्ने वर्गको पहिचान गरी र पहुँच बढाउने, माग र आर्थिक क्षमताको सन्तुलन गर्ने, निजीक्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रको दायित्व स्पष्ट गर्ने, विशेष कोषको स्थापना गर्ने, आवश्यकता र अधिकारमा आधारित सामजिक संरक्षणलाई क्रमशः योगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षणमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई सुधार कार्यमा प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गरिनु पनि जरुरी छ । नयाँ संरचनाले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन दायित्वका कार्यक्रमहरूको वर्गीकरण र स्रोतको व्यवस्था गरिनुपर्ने उद्घोषलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । ठूलो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा, राज्यको असीमित दायित्व र सानो वित्तीय क्षमताबीच सन्तुलन कायम गरी अहिले सञ्चालनमा रहेका ८० ओटाभन्दा बढी सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमको स्वचालित तथा दिगो प्रणाली स्थापना गर्न राज्यले मुख्य दायित्वको रूपमा लिनु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि संस्थागत संरचनाका रूपमा सामाजिक संरक्षण व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना गरिने विषयलाई पनि एकीकृत संरचनाले जोड दिएको छ । संघीयतामा तहगत जिम्मेवारीलाई पनि उक्त ढाँचाले थप स्पष्ट गरेको छ । हाल सञ्चालित कार्यक्रमको वस्तुगत समीक्षा नभएको, समन्वय र अनुगमन कमजोर रहेको, अहिले भइरहेका कार्यक्रमहरूमा सुधार गर्नुपर्ने विषय र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने विषयलाई पनि संरचनाले जोड दिएको छ । एकीकृत सामाजिक संरक्षणकको ढाँचाले गहन मान्यताहरू राखेको छ । गरीबी निवारण र असमानता घटाउने, मानव पूँजी निर्माण गर्ने, मौलिक हक र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने, खर्च व्यवस्थापन गर्ने, न्यूनतम सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूति गर्ने, सुदृढ संस्थागत व्यवस्था गर्ने, लाभान्वितको एकल दर्ताका लागि प्रविधिको उपयोगलाई बढावा दिने, आवश्यकताको म्यापिङ गरी दोहोरोपन हटाउने समेत सामाजिक संरक्षणका अन्य विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई पनि नयाँ संरचनाले आत्मसात गरेको छ । जीवनचक्र व्यवस्थापन यो संरचनाको सोच रहेको छ भने सामाजिक संरक्षणमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रमुख लक्ष्य रहेको छ । यसबाट नागरिकलाई गरीबीमा पर्नबाट जोगाउने, विद्यमान सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत र सुदृढ बनाउने, समन्वय र विस्तार गर्ने विपद् संवेदनशील, उथ्थानशील सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने समेतका महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू पनि सामाजिक संरक्षणको ढाँचाले लिएको छ । यस्ता लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सामाजिक संरक्षणको एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, छरिएर रहेका कार्यक्रमहरूबीच परस्पर अन्तरआबद्धता र टेवा सुनिश्चित गर्ने, विपत् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, योगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षणलाई बढावा दिने, लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारी, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकलाई समेत समेटने, स्रोतको दिगोपनाका लागि आवधिक विश्लेषण गर्ने, निजीक्षेत्रका कोषलाई सरकारीसँग आबद्ध गर्ने र दोहोरोपन हटाउने रणनीति लिएको छ । अन्त्यमा, जीवनचक्र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक संरक्षणलाई थप भरपर्दो बनाउनुको विकल्प छैन । वास्तवमा सामाजिक संरक्षण देश विकासको एउटा दरिलो खम्बा नै हो । यसरी दृष्टिगत गर्दा योजना आयोगले अगाडि सारेको सामाजिक संरक्षणको एकीकृत संरचना महŒवपूर्ण नीतिगत कदम हो । यसको कार्यान्वनबाट सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार हुने, दिगोपन प्राप्त हुने, गरीबी तथा असमानता कम हुने र समग्रमा संविधानले उद्घोष गरेको लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । लेखक सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी विषयका ज्ञाता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

कक्षा १२ लगायतका परीक्षा रोक्न कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको आग्रह

काठमाडौं।नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले परीक्षाभन्दा स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण भएकाले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने परीक्षा स्थगित गर्न माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत् शर्माले परीक्षाका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था सुनिश्चित नभए रोक्नुपर्ने बताएका हुन्। उचित समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग संवादको क्रममा रहेको पनि उनले जनाएका छन्। स्वास्थ्यराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पनि शुक्रवार कक्षा १२ लगायतका परीक्षा स्थगित गर्न सिफरिस गरेको जनाएका थिए।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

कोरोनाकालमा ललितपुर प्रशासनको उल्लेख्य कामः अक्सिजन व्यवस्थापनदेखि सहजै मच्छिन्द्रनाथको जात्रासम्म

Lokaantar बैशाख २०७८

गुठी नेपालको सामाजिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण स्रोत : अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गुठीहरुलाई नेपालको सामाजिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रुपमा चित्रण गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षालाई महत्त्व दिएर नेपाली समाजले विपद् व्यवस्थापनमा उल्लेख्य योगदान दिन सफल हुँदै आएको उनको भनाइ छ। सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको ‘नेपालमा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षाको बाटो&rsqu...

थाहा खबर आषाढ २०७६

शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा उपलब्धि भएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

गोरखापत्र कार्तिक २०७५

राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय अत्यन्तै संवेदनशील : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०७५

अनलाइन सुरक्षाको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन ?

सम्बन्धित सामग्री