Dekhapadhi

आषाढ २०७८

दैनिक ज्यालादारी श्रमिकको पारिश्रमिक बढ्यो

काठमाडौं। उपत्यकामा दैनिक ज्यालादारी श्रमिकको पारिश्रमिक बढाइएको छ। यसअघि दैनिक ७५०रहेकोमा ५प्रतिशत बढाएर दैनिक ७९० पु¥याइएको हो। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष२०७८/७९को निर्माण सामाग्री ढुवानी तथा उपकरणको भाडा र श्रमिकहरूको ज्यालादर निर्धार्ण गर्नेक्रममा दैनिक ज्यालादारी श्रमिकको पारिश्रमिक बढाएको हो। यस्तै समितिले फोहोर,ढल,डकर्मी, सिकर्मी,नकर्मी, चित्रकारलगायत सबै प्रकारका श्रमिकको ज्याला बढाएको हो।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सामाजिक सुरक्षा योजना : थप श्रमिकलाई जोड्न स्थानीय तहको सहारा

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले औपचारिक क्षेत्रका थप श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न स्थानीय तहको सहारा लिन थालेको छ । कोषले सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्न सहजीकरण गरिदिन भनेको छ । अहिले सबै प्रकारका रोजगारदाताको पहिलो सम्पर्क निकाय स्थानीय तह हुने भएकाले सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन स्थानीय सरकारको पनि सहयोग लिन लागिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए । उनका अनुसार सबै प्रकारका रोजगारदाता कुनै न कुनै रूपमा स्थानीय तहको नियमनको दायरामा हुन्छन् । त्यसैले पनि स्थानीय तहको सहयोग एवं सहजीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘श्रम ऐनको व्यवस्था अनुसार औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आफ्नो नियमनको दायरामा परेका रोजगारदातालाई कोषमा आबद्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको हो,’ उनले भने । स्थानीय तहले आफ्ना अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि कोषमा आबद्ध गराउन सक्नेछन् । कोषले स्थानीय तहलाई पठाएको पत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तोकिएअनुसारको रकम हालेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएमा उनीहरूले पेन्सन पाउनेछन् । कोषमा आबद्ध हुन अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ । अहिले नेपाल सरकारले श्रमिकको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक मासिक १० हजार ८२० रुपैयाँ तोकेको छ । यसको २० दशमलव ३७ प्रतिशतले हुने २ हजार २०४ रुपैयाँ कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

सरकारी बेथितिको नमूना : करोडौं घाटामा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग

असार २३, हेटौंडा । हेटौंडास्थित नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडलाई कारोनाको असहज परिस्थितिका कारण आर्थिक रुपमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । गत आव ०७६/७७ मा करीब रू. २५ करोड बराबरको आर्थिक घाटा भएको उद्योगमा चालू आव ०७७/७८ मा समेत करीब रू. २५ करोड बराबरको आर्थिक कारोबार नोक्सानी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उद्योगले जानकारी दिएको छ । कोरोनाको असहज परिस्थितिका कारण उद्योगमा हुने उत्पादन लागतमा वृद्धि, उद्योग सञ्चालन खर्च अन्य समयको तुलनामा बढी मूल्य पर्ने साथै योजनाअनुसार सिमेन्ट उत्पादन र विक्री नभएकाले उद्योगलाई कारोनाको अहसज स्थितिका कारण आर्थिक रुपमा नोक्सानी पुगेको उद्योगका कामु प्रबन्धक (अर्थ) रामबाबु शाहले जानकारी दिए । दुई आवदेखि निरन्तर कोरोनाको असहज स्थितिका कारण योजनाअनुसार सिमेन्ट उत्पादन तथा विक्री हुन नसक्दा घाटा बेहोर्नुपरेको हो । अझ सिमेन्ट विक्रीको मुख्य याम चैतदेखि असारसम्ममा सिमेन्ट उत्पादन तथा विक्रीमा कमी आउँदा उद्योगले ठूलो आर्थिक नोक्सानी भोग्नु परेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको यो उद्योग केही सीमित आवबाहेक अन्य धैरैजसो आवमा विविध कारणले आर्थिक रुपमा ठूलो नोक्सानीसहित सञ्चालन हुँदै आएको छ । पुराना मेसिनरी प्रविधि र पटकपटक बिग्रने समस्या तथा लागत खर्च बढी आउने कारणले अन्य निजी सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नोक्सानी हुँदै आएको उद्योगका महाप्रबन्धक प्रेमशंकर सिंहले बताए । उद्योगको पछिल्लो अवस्था हेर्दा वार्षिक करीब रू. दुई अर्ब बराबरको वार्षिक आम्दानी देखिन्छ भने करीब दुई अर्बभन्दा बढी वार्षिक खर्च देखिन्छ । उद्योगको बढी खर्च कर्मचारी पारिश्रमिक, कच्चापदार्थ व्यवस्थापन तथा मर्मतसम्भार क्षेत्रमा देखिन्छ । उद्योगका अनुसार यता आव २०७५/७६ मा पनि उद्योगले करीब रू. १६ करोड ६५ लाख बराबरको घाटा बेहोरेको देखिन्छ । यद्यपि आव २०७३/७४ मा रू. १५ करोड र आव २०७४/७५ मा कुल रू. १६ करोड उद्योगले आर्थिक रुपमा नाफा गरेको देखिन्छ । स्थापनाकालको अवस्थामा आव ०४८/४९ मा आर्थिक रुपमा केही नाफा देखिएको उद्योगमा पछिल्लो सबैजसो वर्ष घाटामा नै सञ्चालन हुँदै आएको अवस्था छ । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगअन्तर्गत करीब १०१ बिघा क्षेत्रफलमा क्षेत्रफल रहेको छ भने करीब २०० बिघा क्षेत्रफल विभिन्न स्थानमा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ खानी (चुनढुंगा) रहेको क्षेत्र छ । उद्योगको कच्चापदार्थका लागि मकवानपुरको ओखरे, भैसे, मजुवा र धादिङको जोगिमारामा चुनढुंगा खानी छ । उद्योगले स्थापना गरेको उत्पादन प्रविधि निकै पुरानो भए पनि जर्मन मोडलको हो । सिमेन्ट उत्पादनका दृष्टिले यो प्रविधिलाई विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ । तोकिएको गुणस्तर मापदण्ड पुगेका कच्चापदार्थलाई मात्र प्रयोगशालाले स्वीकार गर्दछ । यद्यपि निजी क्षेत्रको जस्तो अत्यधिक मुनाफा कमाउने उद्देश्य नभएकाले गुणस्तरमा उद्योगको मुख्य प्राथमिकता रहेको उद्योगले जानकारी दिएको छ । चालू आव २०७७/७८ मा ३१ लाख बोरा सिमेन्ट र एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उद्योगको बिक्री महाशाखाले जानकारी दिएको छ । मुख्य याममा कोरोनाको असहज परिस्थितिका कारण चैत–असारमै लक्ष्यअनुसार सिमेन्ट विक्री नहुँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्य हासिल हुन नसकेको विक्री महाशाखाले जानकारी दिएको छ । उद्योग प्रशासनका अनुसार हेटौँडा सिमेन्टको माग मुलुकका मुख्य शहरमा अत्यधिक रुपमा बढी भएको पाइन्छ । काठमाडौंमा हेटौँडा सिमेन्ट प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका घरमा २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट कम क्षति भएको पाइएपछि झन् माग बढेको उद्योगको दाबी छ । विसं २०३३ मा स्थापित उद्योगले २०४८ सालबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको थियो । उद्योगमा हाल २८५ जना स्थायी र करीब १०० जना ज्यालादारी कर्मचारी तथा मजदूर कार्यरत छन् । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

४४ लाख श्रमिकको दैनिकी कष्टकर

लकडाउनको समय लम्बिँदै जाँदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने ४४ लाख श्रमिकको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । नेपालको श्रमशक्तिमध्ये ८० प्रतिशत अर्थात करिब ४४ लाख श्रमिकले लकडाउनमा रोजगारी गुमाउँदा दैनिकी कष्टकर बन्दै गएका हो । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन सरकारले रोजगारदातालाई निर्देशन दिए पनि दैनिक ज्यालादारी गर्नेको हकमा सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७६

साउनदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुन्छ : श्रममन्त्री

काठमाडौँ, वैशाख २२ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७४

साउनदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिने : श्रममन्त्री विष्ट

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक तोक्ने र त्यसभन्दा तल नहुने गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने बताएका छन्। शनिबार राजधानीमा आयोजित संघीय संरचनामा अस्थायी, करार, ज्यालादारी तथा ठेकेदारी कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले सो कुरा बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारको…

सेतोपाटी चैत्र २०७४